प्रचण्ड र बाबुरामलाई नियन्त्रण गर्ने रिमोट कन्ट्रोल

जनताका लागि र जनताद्धारा परिभाषित गर्ने  लोकतान्त्रिक संविधान दिइ राजनैतिक स्थाइत्व दिन भनि निर्वाचित संविधानसभाको बिघटन भएको पनि दुई महिना वितिसके । संविधानसभाको गर्भभित्र रहेको संविधान तुहिएपछि मुलुक प्रतिदिन अस्थिर र अनिर्णयको बन्दी मात्र बनेको छैन, कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत मुलुक सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । त्यति मात्र हैन माओबादी सरकारले अधिनायकवाद लाद्न खोजेपछि भावी दिन अझ अनिश्चित हुँदै गएको छ ।
‘लोकतन्त्र’ विधिको शासन हो तर, नियम, कानून, ऐनलाई सुनिश्चित गर्ने संविधान नै नभएको अवस्थामा अध्यादेशमा टेकेर वर्तमान सरकारले दुई महिना यतादेखि जुन मनपरी तन्त्रको नाङ्गो नाच प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यसले मुलुकमा ठूलो राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउनेमा सन्देह छैन । यस कार्यमा नेपाली कांगे्रस पार्टीबाट निर्बाचित राष्ट्रपति राम बरण यादब पद स्वार्थका निम्ति बाबुराम भट्टराइको मेरुडण्ड बनेर उभिएका छन् । “म पिटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर” भनी सत्ता स्वार्थका निम्ति बाबुरामसगं लिप्सिएको अव नेपाली जनताको अगाडी छिपेको छैन ।

अन्तरिम संविधान र लोकतान्त्रिक मर्म तथा मान्यता विपरीत संविधानसभा विघटन गरेर रामबरणको आड र सत्ताको बलमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री भट्टराईले मंसिर ७ मा चुनावको घोषणा गर्नु दुःखलाग्दो विडम्वना हो । विपक्षी दलहरूको सहमति विना चुनाव तथा संविधानसभा विघटनको घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री भट्टराईले शक्ति सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुको सोझो अर्थ हो– लोकतन्त्रमाथि आक्रमण र सत्तामाथि निरन्तर कब्जा जमाउने षड्यन्त्र । संवैधानिक एवं राजनीतिक संकट चुलिएको अवस्थालाई अवसर ठानेर बाबुराम भट्टराईले सकेसम्म सत्तामा टिकिरहने र नसक्ने भएपछि मुलुकलाई तहस नहस पारेर मात्र आफू सत्ताबाट हट्ने मानसिकतामा जुन अलोकतान्त्रिक गतिविधि अगाडि बढाईरहेका छन् त्यो उनैका निम्ति पनि प्रत्युत्पादक हुने छ ।
छिमेकी हस्तिनापुरको आशीर्वादमा जसरी उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए त्यसरी नै उनी सडकमा फालिने छन् । लोकतान्त्रिक विधिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पूर्व प्रधान सेनापति कटवाल काण्डले पछारिएको घटना अझै ताजा छ । मधेशी मोर्चाको समर्थन लिइ हस्तिनापुरको निर्देशनमा भट्टराईले आफ्नो नेतत्वको गठबन्धन सरकार बनाउन खेलेको भूमिकाबारे नेपाली जनता अनभिज्ञ छैनन् । आफ्नै पार्टीको अर्को पक्ष वैद्य समूह लगायत अन्य विपक्षी दलहरुले एमाओवादी र मधेशीमोर्चाको गठबन्धनलाई राष्ट्रघाती चार बुँदे सहमतिको विषवृक्ष भनेर तीव्र विरोध गरेका घटना पनि ताजै छ । आफुलाइ प्रधान मन्त्री बनाएको गुण तिर्न बाबुराम भट्टराईले विप्पा सम्झौता लगायत सुपुर्दगी सन्धी गरेको तीतो अनुभव गरेका नेपाली जनतालाई अझै भट्टराईले यस्तै अरु के–क राष्ट्रघाती काम गर्ने हुन् भन्ने त्रास छ ।
महाकाली सन्धीको विवाद यथावत् छँदा–छँदै सुरक्षाको दृष्टिले अति संवेदनशील त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट नपरेको भए भारतले नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप गर्ने अवसर पाइसक्क्थ्यो । राष्ट्रियताको चर्को नारा दिएर भारत विरुद्ध सुरुङ्ग युद्ध गर्न तयार प्रचण्ड र बाबुराम जनयुद्धकालमा पनि भारतबाट संचालित रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । अन्यथा मोहन बैद्ये किरण भारतमा पक्राउ पर्ने तर प्रचण्ड र बाबुराम भने नेपाल सरकारका तर्फबाट उनिहरु बसेको ठेगाना भारत सरकारलाइ उपलब्ध गराउदा समेत उनिहरु सुरक्षित रहने, कसरी हुन सक्थ्यो ?
जनयुद्धको नाममा १६ हजार जनताको रगतमा होली खेलिसकेपछि क्रान्ति सफल नहुने भनी भारतको ग्राण्ड डिजाइनमा तयार भएको १२ बुँदे सहमतिमा प्रचण्ड र बाबुरामले किन हस्ताक्षर गरे ? त्यो पनि समय क्रमसँगै स्पष्ट भएको छ । प्रचण्ड र बाबुरामले सन् २००२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री तथा गुप्तचर निकायसँग आफूहरु भारतको स्वार्थ विपरीत नजाने लिखत गरेका थिए भनि ‘नेपाल इन क्राइसिस’ नामक पुस्तकमा भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले प्रश्ट लेखेका छन् । यही लिखत अहिले भारतका लागि प्रचण्ड र बाबुरामलाई नियन्त्रण गर्ने रिमोट कन्ट्रोल सावित भएको छ ।

माओबादी, अन्य छ पार्टी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रवीचको सम्झौता बारे प्रो एस् डी मुनीको साछी भोली पढ्नुहोला ।