साँढा साँढीको जुदाइ बाच्छा बाच्छीको मिचाइ

—    शशी पौडेल
सम्बिधान सभाको निर्वाचन देखि अहिल सम्म आइपुग्दा मुलुक क्ष्यत बिक्ष्यत भैसकेको छ । एकातिर तराइ मूलका नागरिकहरुले अधिकारको खोजी गरिरहेका छन् भने अर्को तिर पहाडिया, बाहुन क्षेत्री ठकुरी, दशनामी, दलित  जनजाती लगायत सम्बिधानमा सुनिश्चितताको लागि संघर्षरत छन् .  त्यतीमात्र हैन हरेक तह र तप्काबाट आ आफ्नो अधिकारको कुरा उठेको छ । निशन्देह मुलुकमा बिद्यमान अन्याय र अत्याचारका बिरुद्ध आन्दोलन हुनु पर्छ, हक र अधिकार माग गर्नु पर्छ । मागेर नपाएको खण्डमा खोसेर लिनु पर्छ । यसरी माग गर्दै जाँदा र खोस्ने अवस्था सम्म आइपुग्दा अधिकार माग्नेहरुको कर्तब्य के पनि हुन जान्छ भने मातृभूमि, राष्ट्रियता, राष्ट्रहित र मुलुकको सम्बेदनशीलताको रक्षा गर्नु पर्दछ । यदि हामीले मागेको अथवा खोसेको अधिकार हामीले प्राप्त गर्नु अघि  बिदेशीको हातमा पुग्यो भने उसले खोसेर लग्नेछ भन्ने बुझ्नु पनि जरुरी हुनेछ ।
के २०४६ सालको आन्दोलन देश चिरा चिरा पार्ने उद्धेश्यले भएको थियो ? के २०६२÷६३को आन्दोलन भाइ भाइमा एकले अर्कोलाइ काट्ने र तातो रगत पिउने उद्धेश्यले भएको थियो ? अहिले यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु बिद्धान, पत्रकार एवं राजनितीका पंडितहरुको मात्र कांधमा नआएर हर नेपाली नागरिकको कांधमा समेत सुम्पिएको छ ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्नु, मुलुकलाइ संघियतामा लैजानु समयको परिवर्तनसित हातेमालो गर्नु हो । तर गणतन्त्र र संघियताको नाममा जातीय एवं क्षेत्रीय दंगा सिर्जना गर्नु नत दंगा गर्नेहरुका लागि फइदाजनक हुन्छ नत मुलुकका लागि ।
यसै पनि एनेकपा(माओबादी)को दश वर्ष सम्मको जनयुद्धले देश तहस नहस भैसकेको थियो । त्यस माथि असफल सम्बिधानसभा, राजनितीज्ञहरुमा ब्यक्तिगत स्वार्थ लिप्सा, आन्दोलित जनता, महंगी भ्रष्टाचार र यत्र तत्र असुरक्षाले अहिले देशमा एक अर्को अनिष्ठ हुन गैरहेको छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ ।
पछिल्ला समयमा बिकाश भैरहेका घटनाहरुले के कुराको पुष्टी गर्छ भने  —सम्बिधान सभा अगाडिनै सिआइए, युरोपियन युनियन र नाटोले अव नेपालमा के गर्ने भन्ने ग्राण्डडिजाइन बनाइ सकेका रहेछन् ।  सिआइए, युरोपियन युनियन र यसका कठपुतली नाटो जव अफगानिस्थानको मिशनमा असफल भए त्यतिखेर कुनै विकल्प खोजीरहेका थिए । उनिहरुको अफगानिस्थानको मिशन भनेको त्यहाँ हातहतियारहरु र सैनिकहरु डिपो गर्ने त्यस ओरी परीका अर्थात मध्यपूर्वका देशहरुमा हान्ने रहेको छ । त्यस अघि यिनीहरुले पाकिस्थानलाइ प्रयोग गरी भारत र पाकिस्थानबीच दुस्मनी पैदा गराएर मध्यपूर्वको तेल अमेरिका पु¥याउने चाजो मिलाएका थिए तर त्यो सफल भएन । यद्यपी भारत र पाकिस्थानबीचको दुस्मनीलाइ अझ गहि¥याउन सफल भए । त्यस पछि यिनीहरु अफगानिस्थान सरे । अफगानिस्थानको मिशन दशक लम्बिदै जाँदा भारत र चीन आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुदै गए । जुन अमेरिकी साम्राज्यबाद र सिआइएका लागि एक चुनौती भयो । यी दुइ अजंग मुलुकका बीचमा रहेको नेपाल भित्र नपसिकन यी दुइ मुलुकमा खिचातानी गराउन र अशान्ती फैलाउन असहज हुने उनिहरुको बिष्लेषण रह्यो । त्यस प्रकारको असहज स्थिती आउनु अघिनै उनिहरुले सम्बिधान सभा अघिनै नेपालका राजनैतिक पार्टी भित्र पस्ने योजना तयार पारे र नेपालका तीनवटै महत्वपूर्ण एवं ठूला पार्टीलाइ फुटाउने तर्फ लागे । तराइ मूलका पार्टी सदस्यहरुलाइ कसैलाइ खरिद गरे, जो खरिद नहुने थिए तिनलाइ ज्यान मारिदिने धम्की समेत दिएर पार्टीबाट अलग्याए । जस्तै नेपाली कांग्रेसका महन्त ठाकुर । उनि त एक यसको उदाहरण मात्र हुन् । नेपाली काग्रेस एक सिद्धान्त बोकेको राजनैतिक पार्टी हो । यस्तो पार्टीका महत्वपूर्ण स्थानमा बसेर काम गरेको ब्यक्तिले एक सिद्धान्त बिहिन क्षेत्रीय अराजनैतिक पार्टी खोलेर जानु भनेको उनको चाहना र इक्षा हुनै सक्तैन । एक सैद्धान्तिक परिपक्क ब्यक्ति सिद्धान्त बिहिन अवस्थामा अटाउन सक्तैन । उसलाइ छटपटी हुन्छ ।
अर्को तिर नेपालमा हाली मुहाली गर्ने हामीनै हौ भनेर ढुक्क भएर बसेका भरतीय भैयाहरुले सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटोको हलचल बढेको देखेपछि तर्सिन थाले र नेपालमा अरुबढी सक्रीयता बढाउन थाले र तराइ पार्टीहरु फुटाउन थाले ।
सम्बिधानसभाको निर्वाचन भयो । एनेकपा(माओबादी) अग्रपंतीमा आयो ।  सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटोले मात्र होइन भारत र चीन समेतले पनि नचिताएको निर्वाचन परिणाम एनेकपा(माओबादी)ले ल्यायो । एनेकपा(माओबादी)का अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) प्रधान मन्त्री बने । उनलाइ तीनतिरबाट दवाव आउन थाल्यो । एक पक्ष सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटो, दोस्रो भारत । नेपालको यो अवस्था देखेपछि चिनले निदार खुम्च्याएर सोच्न थाल्यो र नेपालमा आफ्नो सक्रीयता बढाउदै प्रधान मन्त्रीलाइ दवाव दिन थाल्यो । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय दवाव अर्कोतिर जनताको उनि प्रतिको जादुगरी आशा उनि सत्तामा आउनासाथ नेपालमा स्वर्गीय आनन्द हुन्छ भन्ने सोचाइ ।  काम गर्न सकेनन् । सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटोको दवावमा प्रधान सेनापति रुकमागत कटुवाललाइ निस्काशन गर्ने निर्णय गर्न बाध्य पारिए । यो कुरासंग भारत सहमत भएन । भारतले राष्ट्रपतिलाइ प्रयोग गरी प्रधान मन्त्रिको निर्णय उल्ट्याइ दिए । चार तिरको दवाव एउटालाइ खुसी पारे अर्को रिसाउने दोस्रो खुसी पारे तेस्रो रिसाउने अनि नेपाल र नेपालीका समस्याबारे सोच्ने  समेत फुर्सद नहुने भएपछि उनले राजीनामा दिए ।
यतिखेर भारत आफ्नो पक्षको ब्यक्ति कुर्चीमा ल्याउन सफल भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधब कुमार नेपाललाइ प्रधान मन्त्रीको टिका लगाइदिए । माधब नेपालले तीन गठबन्धन सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटोको कुरा सुनेनन् । उनको बिष्लेषण अनुसार यी तीन गठबन्धन भन्दा भारत नेपालको सवालमा कम राष्ट्रघाती छ भन्ने रह्यो । त्यसैले उनले भारतसंग बिपा सम्झौता गर्ने तयारी गरे तर त्रीपक्षीय गठबन्धन सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटोले उनको हात बाँध्यो । बिपा सम्झौता गर्न हात बाँधिएपछि माधब नेपालले भारतको सहयोगमा अनमिनलाइ लेपाल बाहिर धकेल्न सफल भए । जुन नेपालमा जुका जस्तै टांसिएर बसीरहन चाहन्थ्यो र ठूलो दंगा भडकने मौका कुरिरहेको थियो । यसबाट त्रिपक्षीय गठबन्धन सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटो माधब नेपाल प्रति क्रुद्ध भयो र उनलाइ राजीनामा दिन बाध्य गराइयो ।
भारत बिरोधीका रुपमा देखा परेका अर्का ब्यक्ति तर सोही पार्टीका झलनाथ खनाल प्रधान मन्त्री बनाइए । उनलाइ भारतले टिक्न दिने कुरै भएन । झलनाथ खनालले राजीनामा दिएपछि एनेकपा माओबादीका डा बाबुराम भट्टराइ प्रधान मन्त्री पदमा वरणी भए । उनि पहिले देखिनै भारत पक्षधर भनेर चिनिन्थे ।
डा बाबुराम भट्टराइ प्रधान मन्त्री बने पछि राज्यस्तरबाट नेपाललाइ प्रयोग गर्न नसक्ने बिष्लेषण सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटोले ग¥यो र भाइ भाइमा बैरत्व ल्याउने सोंच राख्यो । अनि सबै ठूला पार्टीका निर्वाचित एवं समानुपातिक जनजाती  सभासदहरुलाइ थुतेर जातीय दंगा फैलायो । जातीय दंगा भित्र नत सिद्धान्त छ नत बिचार ।  त्रिपक्षीय गठबन्धन सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटोको बिष्लेषण अनुसार यदि लेपालमा दंगा फैलाएर काटमार सुरुभयो भने नेपालमा शान्ती कायम गर्ने बहानामा नेटो नेपाल भित्र पस्ने मौका पाउने छ  र बिभिन्न मुलुकका सैनिकहरु शान्ती सैनिकका रुपमा आउने छन् र हरेक दिन दर्जनौको संख्यामा काटमार हुने छ ।
यसबाट त्रिपक्षीय गठबन्धन (सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटो)लाइ के फाइदा त ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाबिक हुन्छ । यस अघिनै संकेत गरि सकेंकि अमेरिकी साम्राज्य, सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटो अहिले भारत र चिनको बिकाशबाट तर्सी रहेका छन् । उसलाइ के डर छ भने अहिले अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट बिश्व मुद्राको जुन नियन्त्रण भैरहेको छ त्यो भोली नयाँ दिल्ली वा चिनको बेजिइङबाट हुन सक्छ ।
अर्को कुरा मध्यपूर्वलाइ अझ खासगरि इरानलाइ हान्ने त्रिपक्षीय गठबन्धन (सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटा)को दाउ छ , त्यो दाउ अझै सम्म सफल हुन सकेको छैन । त्यहाँ हान्नका निम्ति नेपालमा सैनिक र हात हतियार डेपो गरेर सहज हुनेछ । यिनिहरुले पाकिस्थानलाइ उपयोग गर्न खोजे तर पाकिस्थानले आफ्नै जातीय भाइ भाइलाइ हान्न दिने स्थिती रहेन । अफगानिस्थान एवं साउदी अरबबाट पनि त्यही अवस्था भयो । साउदी अरबले त झन प्रश्टै के भन्यो भने तिमीहरुलाइ पैसा चाहिन्छ भने हामी तिमीहरुको हतियार खरिद गरीदिन्छौं बरु ती हतियारहरु मरुभूमीमा लगेर गाडी दिने छौं तर हाम्रो भूमिबाट इरानमाथी हमला गर्न हामी सहमत छैनौं ।
कानूनीरुपमा जे सुकै भनिए पनि  तिन चौथाइ नेपालीहरु हिन्दू हुन् । हिन्दू र मुसलमानबीचको जातीय दुस्मनीका बारेका  त्रिपक्षीय गठबन्धन (सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटो) बिज्ञ छ । नेपालबाट इरान आक्रमण भएमा बिश्व भरका मुसलमानहरुका दुस्मन नेपाल हुन जानेछ । अहिले सम्मको इस्लाम र क्रिस्चियनहरु बीचको दुस्मनीको ज्वाला केही कम हुने छ । इस्लाम उग्रबादीहरुको निशाना अहिले भैरहेको अमेरिका, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्स आदीका साथ साथै नेपाल, भारत र चीन हुनेछ । किनकि चिन नेपालको छिमेकी राज्य हो र भारतसंग नेपालको खुला सिमाना रहेको छ । यदि त्रिपक्षीय गठबन्धन (सिआइए, युरोपियन युनियन र नेटो)को यो ग्रान्ड डिजाइन सफल भयो भने उनिहरुले एउटा मट्टयाङ्ग्राले तीनवटा चरा मार्ने छन् । सर्व प्रथम सवभन्दा ठूलो चरा हिन्दू मुसलमानबीचको दुस्मनी अरु बढ्नेछ । दोस्रो भारतको अर्थनितीमा तहस नहस ल्याउन इस्लामी उग्रबादीहरु लागि पर्ने छन् र तेश्रो चीनको आर्थिक बिकाश र शान्ती खलबल्याउने छन् ।
त्यसो भए अव के त ?
प्रश्ट छ सर्वप्रथम नेपालमा देखा परेको जातीय एवं क्षेत्रीय दंगा अन्त्य हुनु पर्छ र हक अधिकारका सवालमा बार्ता, छलफल र बहसबाट समझदारीमा पुग्नु पर्छ ।