नेपाल–भारत सम्बन्ध

Nepal-Indo treaty 1950

नेपाल मुख्यतः भारतवेष्ठित मुलुक भएकाले उसले नेपाललाई सजिलै अँठ्याउन सक्दछ र, ऊसँग नेपालको खुला सिमाना भएकाले उसले नेपालमा यसो गर्नु आवश्यक ठान्दछ। वास्तविक रूपमा भारत नेपाललाई कम्तीमा भुटानको स्तरमा झार्न चाहन्छ भन्ने कुरामा अब कुनै शंका रहेन। तर, नेपाल जनसंख्याको दृष्टिले विश्वमा ४२औं मुलुक भएकाले भारतलाई यसो गर्न कठिन भइरहेको छ। तर, भारतले आफ्नो यो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि निकै पापड पेल्नु परिरहेको छ। खुला सिमाना भएको र भारतको पाकिस्तान र चीनसितको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नभएकाले नेपालमाथि उसको निगरानी घनीभूत हुनु जरुरी छ भन्ने सम्बन्धमा उसले एसियाबाहिरका शक्तिराष्ट्रहरूलाई समेत लगभग ‘कन्भिन्स’ गरिसकेको स्थिति छ। अरू राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई भारतीय आँखाले नै हेर्नुपर्दछ भन्ने उसको आग्रह रहँदै आएको छ र अरूले पनि उक्त कुरालाई स्वीकार गरेको प्रतीत हुन्छ।
हालै प्रकाशित बुधबार हाप्ताहिकका अनुसार खुला सिमाना भएकाले भारतले नेपालमा आफ्नो अनुकूलको मात्र सरकार राख्न चाहने र प्रतिकूल वा आफूले नबनाएको सरकारलाई उसले असहयोग गरी ढाल्ने नीति लिँदै आएको छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण नै यही हो। नेपालको उत्तरतिर चीनको तिब्बत रहेको र तिब्बत चीनको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले नेपालमा चीनको चासो पनि ठूलै छ। र, चिनियाँ चासो दिनानुदिन बढ्दैछ। तसर्थ, भारतलाई नेपालमा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न मुस्किल भइरहेको छ। यो पनि नेपाली राजनीति अस्थिर भइरहने एउटा कारण हो।
नेपालमा भारतले खेल्दै आएको यो भूमिकाको जग भने ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा नै बसालिएको हो। राजा त्रिभुवनले राणाविरोधी आन्दोलनको खुला समर्थन गरी दिल्ली नगएर दरबारमै बसेको भए दिल्ली सम्झौता हुँदैनथ्यो। र, त्यस्तो सम्झौता भए तापनि चन्दे्रश्वरप्रसाद नारायण सिंहलाई दरबारभित्रै काम गर्ने गरी भारतको विशेष प्रतिनिधि बनाउने गरी सम्झौता हँुदैनथ्यो होला। अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर, राजा त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गरेको प्रावधान प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रूपमा अद्यापि कायमै छ। सरकारभित्र भारतको पहँुच लगभग उस्तै छ।
सत्ता जोगिने लोभमा अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले भारतसँग १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर जघन्य राष्ट्रघात गर्ने काम गरे। यिनै दुई सन्धि र सम्झौता भारतले नेपाललाई अँचेटिरहने आधार बनेका छन्। यसरी त्रिभुवन र मोहनशमशेर नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्ने राष्ट्रघाती भएका छन्।
०६२ साल मंसिरमा आन्दोलनकारी दलहरू र माओवादीसँग भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा अहिले त भारत नेपालले अपनाउने राजनीतिक ढाँचा, राज्यको पुनःसंरचना र संविधान निर्माणमा समेत निर्णायक भूमिका खेल्ने हैसियतमा रहेको छ। नेपालका नेताहरू उसको इसारामा उसैको योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिनिधि जस्ता भएका छन्।
नेपालमा राज्यविरुद्ध हुने विद्रोह दबाउने काम सधैं प्रत्यूत्पादक सावित हुँदै आएको छ। पञ्चायतले बहुदलवादीहरूलाई दबाउन खोज्दा बहुदलवादीहरू भारतमा निर्वासित भए, त्यहाँका नेताहरूसँग हिमचिम बढाए र आफ्नो राजनीति विस्तार गरे। बहुदलले माओवादीविरुद्ध कारबाही गर्योर, माओवादीहरू भारतको शरणमा गए र भारतले तिनलाई आफ्नो योजनाअनुसार उपयोग गर्न पायो। सात दशकभन्दा बढी अवधिसम्मको संघर्षबाट लोकतन्त्रले स्थायित्व लिन नसक्नु, लोकतन्त्रका लागि ३र३ पुस्ता लडिरहन पर्नु र अहिले मुलुक संविधान, निर्वाचित स्थानीय निकाय र स्ववियुविहीन अवस्थामा यति लामो समयसम्म रहनु सामान्य कुरा होइन। यसका लागि को जिम्मेवार छरु त्यसबारे कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नसोच्नु आश्चर्यलाग्दो कुरा हो।
अहिले स्थिति यहाँसम्म पुगिसकेको छ कि, राष्ट्रियताको चर्चा गर्नुलाई पाखण्ड, मण्डले, अन्धराष्ट्रवाद आदिको आरोप लगाई उपहास र उपेक्षा गर्ने गरिन्छ। यसरी नेपाली समाजमा पाखण्डीहरूको दबदबा बढेको छ। देशभक्तिको कुरा गर्नु अपराध जस्तो हुने गरेको छ।
यसरी भारत नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र, सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका, सुरक्षा संगठन आदिलाई आफ्नो पकडमा राख्न उद्यत देखिन्छ, ताकि नेपालमा आफूविरुद्धका कुनै गतिविधि हुन नपाओस्। र, नेपाललाई आफ्नो चाहनाअनुसार सञ्चालन गर्न पाइयोस् र सकियोस् भन्ने भारतको चाहना छ। नेपालको अपार प्राकृतिक सम्पदा ९जल, जंगल, जडिबुटी, ढुंगा, गिटी बालुवा आदि० र नेपालको विस्तारित बजार आफ्नो एकलौटी नियन्त्रणमा राख्ने भारतको भित्री मनसाय रहेको छर्लंग नै छ।
नेपालमा सरकार बनाउने आफ्नो प्रयास सफल भएपछि त्यो सरकारले काम सुरु गर्न नपाउँदै ऊसँग कुनै न कुनै सम्झौता गरी आफ्नो प्रमुख एजेन्डाको विषय हात पार्ने रणनीति उसको रहिआएको पाइन्छ। नेपालको इतिहास यसका उदाहरणहरूले भरिएको छ। नेपालको सरकारलाई आफंैले संकटमा पारिदिने र त्यसबाट बचाइदिने लोभ देखाएर नयाँ सम्झौता गराउने रणनीति पनि उसले अपनाउँदै आएको छ। संकटमा परेको अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरबाट १९५० को सन्धि गरायो, ०४६ सालको आन्दोलनबाट संकटमा परेका वीरेन्द्रसामु पनि त्यस्तै राष्ट्रघाती सन्धिको मस्यौदा पठाउनु यसका उदाहरण हुन्।
आफ्नो रणनीति सफल पार्न र आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न उसले नेपालमा व्यापक संयन्त्र खडा गरेको छ। कथित बुद्धिजीवीहरूको ठूलो जमात तयार पारेको छ। त्यसैगरी, मधेसका अधिकांश नेता, भारतीय मुलका उद्यमी, व्यापारी उसका खास सहयोगी भएका छन्। आवश्यक पर्दा यिनीहरू खुलेरै उसको स्वार्थको किनारामा साक्षी बस्न हिच्किचाउँदैनन्। यसका लागि भारतले नेपालमा वार्षिक अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ भनिन्छ। उसबाट महिनाबारी तलब थाप्नेहरूको संख्या नेपालमा र विशेषगरी काठमाडौंमा हजारौं छन् भनिन्छ।
नेताका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर, नेताहरूलाई मन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिएर, बेलाबखत भ्रमण गराएर, उपहार दिएर, भोज खुवाएर नेताहरूको मुख बन्द गराइएको छ, निर्देशन मान्ने बनाइएको छ। त्यसैगरी, विज्ञापनको माध्यमबाट नेपालका सञ्चारमाध्यमलाई पनि प्रभावमा राखेको छ। त्यसरी नेपालका ठूला र प्रभावशाली सञ्चारमाध्यम भारतको अर्घेल्याइँका समाचार प्रवाह गर्न हिच्किचाउँछन्। पहिले भारतको हस्तक्षेप हुँदा त्यसविरुद्ध विद्यार्थीहरू सशक्त ढंगले सडकमा उत्रेर विरोध गर्दथे तर अहिले सीमास्तम्भहरू हराउँदा र सिमानामा बाँध बाँधेर नेपाली भूमि डुबानमा पार्दासमेत कोही बोल्दैनन्। यसबाट अहिले विद्यार्थी संगठनहरू समेत कतै भारतीय प्रभावमा त परेका छैनन् भन्ने आशंका गर्नुपर्ने भएको छ।
पार्टीको महज्ञद्धण्वपूर्ण र संवेदनशील पदहरूमा मनोनीत गर्दा, सरकारका मन्त्री र उपल्लो तहका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, बढुवा र सरुवा गर्दासमेत उसले आफ्नो मान्छे घुसाउने गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकको तत्काल रिपोर्टिङ गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा समेत उसको प्रतिनिधि रहने परम्परा छ। देशको भूखण्डको रक्षा गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी ठान्ने नेपाली सेना सीमास्तम्भ हराउँदासमेत मौन बस्नु रहस्यमय छ।
नेपालबाट भारत निर्यात हुने प्रत्येक वस्तुलाई भारतले अन्य मुलुकबाट आयात गरिएको वस्तु देख्दछ र कुनै वस्तुको निर्यात बढ्न थाल्यो भने अनेक बहाना बनाएर त्यसमा अंकुश लगाउँछ। नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा यो स्थितिमा पुग्नुमा उसको यो धारणा प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ।
सत्तामा जान र टिक्नका लागि भारतको समर्थन र सहयोग चाहिन्छ भन्ने मान्यता नेपाली नेताहरूले आम रूपमा स्वीकार गरेको प्रतीत हुन्छ। यस्ता नेताले भारतको दबाब थेग्न सक्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। भारतले बोलाउँदा खाँदाखाँदैको भात छोडेर दौडने, अब मेरा दिन आए भनेर खुसीले गदगद हुँदै दीपावली गर्ने परम्परा नेपाली नेताहरूमा छ। नेपाली नेताहरूले यस्तो स्वाभिमानविहीन मानसिकता नत्यागेसम्म नेपाल पूर्णरूपमा स्वाधीन राष्ट्र हुन सक्दैन।
भारतले प्रजातन्त्रको लोकप्रिय नाममा नेपालमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। ००७, ०४६ र ०६२र६३ सालमा त्यसै गरियो। तर, प्रजातन्त्रप्रति भने उसको दोहोरो मापदण्ड छ। किनभने, पञ्चायत ३० वर्षसम्म भारतकै सहयोगमा टिकेको हो, संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध माओवादीहरूलाई उसैले टेकोपुँडो लगाएको हो। ०१७ सालको प्रजातन्त्रको गला रेट्ने कदम चाल्न महेन्द्रले भारतकै सहयोग र समर्थन पाएका हुन्। भुटानको राजनीतिले पनि यही कुरा पुष्टि गर्दछ।
त्यसैले नेपालको भारतसँगको सम्बन्धबारे विशद् अध्ययन गरी नयाँ उचाइमा विश्लेषण हुनुपर्दछ र नयाँ धरातलबाट सम्बन्ध कायम गरिनुपर्दछ। त्यसो नगरी अहिलेकै स्थिति कायम रहेसम्म नेपालले कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता पाउनेछैन र विकासमा अघि बढ्न सक्नेछैन।