यसरी गर्दैछन् प्राइभेटाइजेसन

मानिसले सजिलो बाटो भए सम्म अप्ठ्यारो बाटो तय गर्न चाहान्न । यदि नजानेर वा थाहा नपाएर त्यसो गरी हाल्यो  भने पनि केही समयको यात्रा पछि सजिलो बाटो तिरै सोझिन्छ । यो मान्छेको स्वभाव हो । त्यसैले यदि भोलीका दिनहरु अप्ठ्यारा साँगुरा हुने भए भन्ने लाग्यो भने आजै देखि ती अप्ठ्याराहरुलाइ पन्छाउने प्रयार गर्छ मान्छेले । हो त्यही प्रयास गर्दै छन् अहिले बेलायतका कम्युनिकेशन वर्कर्स युनियन बेलायतले । यो युनियनमा अधिकाँश शाही हुलाक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बाहुल्यता रहेको छ । कम्युनिकेशन वर्कर्स युनियनले अहिले  बेलायती सरकारको बर्तमान आर्थिक रवैया र हुलाक सेवा एवं रेलसेवा निजीकरण गर्ने योजनाका बिरुद्ध संघर्षको आव्ह्वान गरेका छन् । यद्यपी लण्डन र दक्षिण पश्चिम इङ्गलैण्डको रेलसेवा एवं हुलाकसेवा निजीकरण गर्न थालिएको २५ बर्ष नाघिसकेको छ । यसको सुरुवात भुत पूर्व प्रधान मन्त्री स्व मार्गरेट थ्याचरले गरेकि हुन् ।
मार्गरेट थ्याचरको लण्डनको रेलसेवा, हुलाकसेवा एवं अन्य केही सरकारी स्वामित्वमा रहेका सेवामुलक संस्थाहरु निजीकरण गर्ने योजनाका बिरुद्ध  बिभिन्न पेशागत एवं मजदुर संगठनहरुको संघर्ष र दवाबका कारण मार्गरेट थ्याचरको योजना उनको पालामा पुरा हुन सकेन । थ्याचर पछिका प्रधानमन्त्री जोन मेजरको नेतृत्वको सरकारले थ्याचरको योजनालाइ निरन्तरता दिइ केही टुक्रा टुक्रा गरि निजीकरण गर्यो । जोन मेजर पछिका प्रधानमन्त्री टोनी ल्बेयरले त झन सरकारी स्वामित्वमा रहेका लण्डनको रेलसेवा र बेलायती हुलाकसेवा निजीकरण गर्न बेलायतको लेबर पार्टीको घोषणा पत्र बिरुद्ध थियो ।  १९९७ पछि सत्तामा आएका टोनी ल्बेयरले आफुलाइ लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्समा कार्यरत आन्थोनी गिडेन्सद्धारा प्रतिपादित थर्ड वे(राजनिती एवं सामाजिक सिद्धान्त)को प्रमुख प्रबक्तका रुपमा प्रस्तुत गरेर “समाजबादले अहिले सम्म आइ पुग्दा यसले आफ्नो परम्परागत बाटो भन्दा फरक बाटो लिएको छ । त्यसैले यसलाइ सन्धी बिक्ष्छेद गरेर समाज —बाद अर्थात सोसाल —इजमको राजनिती अगाडि सार्नु पर्छ । र राजनितीलाइ सामाजिक न्यायको पक्षमा अगाडी सार्नु पर्दछ । यसको मतलव हो सामाजिक समानता अर्थात सम्पूर्ण नागरिकको समान मूल्य र मान्यता हुनु पर्दछ ।” (माइकल फ्रिडेनद्धारा लिखित आइडोलोजिकल इमेजिनेशन एण्ड ट्वान्टी सेन्चुरी प्रोग्रेसिव थट —पुस्तकबाट) भन्दै लर्ड पिटर मान्डेलसन्को सहयोगमा  पार्टीको घोषणा पत्रमा केही परिवर्तन ल्याइ पार्टीलाइ न्यू लेबर पार्टीको नामाकरण गरी थ्याचरको निजीकरणको योजनालाइ निरन्तरता दिए । उनको पालामा पनि थुप्रै पेशागत संगठन र मजदुर संगठनका दवावका कारण उनिहरुको निजीकरणको योजना पूर्ण रुपमा सफल हुन सकेन ।
२०१० सालको निर्बाचनबाट कन्जरभेटिभ पार्टी पहिलो शक्तिका रुपमा संसदमा पसे पछि सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो र संसदको कान्छो शक्ति लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीसंग मिलीजुली सरकार बनायो । यतिखेर प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरोनले कसैको बिना रोकतोक मार्गरेट थ्याचरको पुराना योजनाहरु नयाँ बनाएर ल्याउन थाले । अनि डेबिड क्यामरोनले बेलायती जनतालाइ राष्ट्रिय ऋणको डर देखाएर निजीकरणलाइ निरन्तरता दिन थाले । कन्जरभेटिब लिबडम सरकारले अहिले राष्ट्रिय सम्पत्तीलाइ निजीकरण गर्ने काममा मात्र निरन्तरता दिइरहेका छैनन् कि राष्ट्रिय खर्च बचाउका नाममा अन्य बिभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याए । जुन नितान्त जनबिरुद्ध रहे । जस्तै पेन्सिनरहरुको पेन्सिनमा कट्टा गर्ने, अपांगहरुले खाइ पाइ आएको भत्तामा कट्टी गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानीमा कट्टा गर्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा गरिने लगानीमा कट्टा गर्ने, आयकर बढाउने, भ्याट बृद्धी गर्ने, बिश्वबिद्यालयको शुल्कमा बृद्धी गर्ने, आदी आदी । त्यतिले मात्र नपुगेर केही बाँकी हुलाक सेवाका सरकारी सम्पत्ती पनि निजीकरण गर्ने योजना तयार पारेका छन् । तर यसको बिरुद्ध कम्युनिकेशन वर्कर्स युनियन घुंढा धसेर लागेको छ र उनिहरुले आन्दोलनको आब्ह्वान गरेका छन् ।
उता अर्कोतिर जव कम्युनिकेशन वर्कर्स युनियनले हुलाकसेवा निजीकरणका बिरुद्ध आन्दोलनको आब्ह्वान गरे तव बेलायती सरकारका चाटुकार संचारगृह जस्तै बीबीसी, स्काइ टीभी एवं अन्य छापा संचारगृह डेली मेल, टाइमस्, डेली टेलीग्राफ आदीले निजीकरणको पक्षमा वकालत गरेका छन् । यी संचारगृहहरुले जर्मनी र निदरलैण्डमा भएको निजी हुलाकसेवा ब्यबस्थाको उदाहरण पस्किरहेका छन् । स्मरण रहोस् दोस्रो बिश्वयुद्धमा सम्पुर्ण भताभुङ्ग भएको जर्मनीमा ५० को दशकमै हुलाकसेवा निजी संस्थाको रुपमा स्थापना गरिएको थियो । हुलाकसेवालाइ मात्र निजी संस्थाको रुपमा स्थापना गरिएन कि हुलाकका साथसाथै हुलाक बैङ्कको पनि स्थापना गरियो । हुलाकसेवा र हुलाक बैङ्क एउटै छानामुनी जुम्ल्याहा भाइहरु जस्तै बिकसित हुदै गए । उता पूर्व जर्मनीमा हुलाकसेवा सरकारको स्वमित्वमा रहेको भए पनि १९९० मा भएको जर्मनी एकिकरण पछि सम्पूर्ण नीति, नियमावली एवं सम्बिधान पश्चिम जर्मनीको लागु गरियो । यस अर्थमा सामान्यतया भन्दा जर्मनी एकिकरण भनिए पनि यथार्थमा पूर्व जर्मनी पश्चिम जर्मनीमा बिलय भएको हो ।
कम्युनिकेशन वर्कर्स युनियनका उप महासचिव डेम वार्डर्सले सरकारले शाही हुलाकसेवा निजीकरण गर्न निम्ती तयार पारेको सम्झौता पत्र आफ्ना युनियनका सदस्यहरु एवं हुलाकसेवा अन्तरगतका कर्मचारीहरुबीच बितरण गरेपछि हुलाकसेवाका कर्मचारीहरुमा आक्रोस पलाएको हो ।
हुलाकसेबामा सेबारत कर्मचारी र कम्युनिकेशन वर्कर्स युनियनका सदस्यहरुको एउटै भनाइ के छ भने हुलाकसेवा जो सुकैको हातमा जावस् तर सेवाग्रहीहरुले पाइरहेको सेवामा कमि नआवस् । तर बर्तमान सरकारले तयार पारेको हुलाकसेवा निजीकरण बारेको सम्झौता पत्र अनुसार कमसेकम तीनमा एकजना कर्मचारीले जागीरबाट हात धुनु पर्ने छ । जसले बेलायतमा अझ बढी बेरोजगारीको संख्या बढ्ने छ ।
हुलाकसेवा निजकिरणका यी पंतीहरु तयार पार्दै थिंए, बीबीसी अनलाइनमा एउटा समाचार टुप्लुक्क आयो । समाचारमा भनिएको थियो आगामी अफ्रिल २०१४ बाट सरकारी पेन्सीनमा २ दशमलब ७ प्रतिसत दरले बृद्धी गरिने । समाचार पढ्दै सोंचे कमसेकम आज सकारात्मक समाचारका पंतीहरु तयार पार्ने मौका पाउने भएं भनेर । त्यहा दिइएको समाचार सबै सकारात्मकनै थिए । यसपालीको सरकारी पेन्सीनमा हुने बृद्धीले हजारौं गोरखा भुतपूर्ब सैनिकहरुले पनि थोरै भए पनि राहत पाउने भए भन्ने लाग्यो । छिटो छिटो हिसाब निकालें । यो पेन्सीन बृद्धीले हर हप्ता २ पौण्ड ९५ पेन्स बढ्ने रहेछ । बर्षको १५३ पौण्ड ४० पेन्स खोल्तीमा खुत्रुक्क आउने ।
धेरै बर्ष देखि सकारात्मक समाचारका पंतीहरु लेख्न कौतुहल भएको मेरो दिमागले कत्तिपनि शान्ती पूर्बक बस्न दिएन र यसलाइ मिठो सकारात्मक पंतीहरु बनाउने उद्धेश्यले यता उता ल्किक गरेर केही तथ्यहरु संकलन गर्ने प्रयास गरें । मुल्य बृद्धीदर हेर्दा कहाली लागेर आयो । दुर्भाग्य मेरो यसपालीको चाहना पनि पुरा हुन सकेन । निराश भएं । अव लेख्दे लेख्दिन भनेर कागज कलम थन्क्याए । तर उता सत्य तथ्यका सम्पादकलाइ यसवाली कसै गरेर पनि एउटा सामाग्री दिने बचन दिएको थिएं । जे होस् यसैलाइ नै यसपालीको सामाग्री बनाउने अठोट गरेर रिटेल प्राइस इन्डेक्सको तथ्याङ्क तिर आँखा डुलाएं ।
सरकारले सरकारी पेन्सिीन पाउनेहरुलाइ सरकारी पेन्सीनमा २ दशमलब ७ प्रतिसत दरले बृद्धी गरेछ तर मुल्य बृद्धी भने गत अगस्त महिनामा ३ दशमलब २ प्रतिशतले उकालो लागेको रहेछ भने सेप्टेम्बरको अन्त सम्ममा अर्को ३ दशमलब ३ प्रतिशतले पो अक्कासिएको रहेछ । अर्थात यो बर्ष मात्र अहिले सम्म आउदा मानिसलाइ न्युनतम अत्याबश्यक पर्ने खाद्य पदार्थमा ६ दशमलब ५ प्रतिशतले मूल्य बृद्धी भएको रहेछ । यो बर्ष अगस्तको अन्त सम्म आउदा घर भाडामा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले बृद्धी भएछ । सरकारी घरभाडा इन्डेक्सका अनुसार घर भाडामा यो बर्ष १८५ पौण्ड ५० पेन्स बृद्धी भएको रहेछ र खुद्रा बिक्री मूल्य रिटेल प्राइस इन्डेक्सका अनुसार ६ दशमलब ५ प्रतिशतले बृद्धी हुदा बार्षिक मूल्य बृद्धी ३६३ पौण्ड ४८ पेन्स बृद्धी हुने रहेछ । यो हिसाबले अत्याबशयक खाद्य पदार्थमा भएको मूल्य बृद्धीका कारणले बार्षिक तिर्नु पर्ने ३६३ पौण्ड ४८ पेन्स ल्पस घरभाडा बृद्धी बार्षिक १८५ पौण्ड ५० पेन्स गरी जम्मा जम्मी ५४८ पौण्ड र ९८ पेन्स हुदो रहेछ । यसलाइ जोड घटाउ गरेर हेर्दा बार्षिक खोल्तीमा खुत्रुक्क पस्ने १५३ पौण्ड ४० पेन्स र खोल्तीबाट सकि नसकि बाहिर फ्याक्नु पर्ने ५४८ पौण्ड र ९८ पेन्स । आखिर घाटा खाने त ती बुढा पाका जसले जबिनभर यो मुलुकका लागि रगत पसिना बगाएका थिए । उनिहरुको पेन्सीनमा बृद्धी भएपनि बार्षिक घाटा ३९५ पौण्ड र ५८ पेन्स रहेछ । यसपाली पनि मेरो सकारात्मक समाचारका पंतीहरु लेख्ने आशाको भर्याङ्गबाट तीन बल्ड्याङ्ग खाँए ।