लोकमान सिंह कार्की प्रकरण वा प्रतिगमनको गम्भीर संकेत ?

– मोहनविक्रम सिंह

सर्वोच्च अदालतको लोकमानसिंह कार्की सम्बन्धी फैसला देशमा प्रतिगमनको गम्भीर खतराको संकेत हो । यो सामान्य कुरा होइन कि पहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव ४ राजनीतिक दलको संयन्त्रमा राखे । त्यसपछि ४ राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट बनेको संयन्त्रले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार ग-यो । प्रचण्डले कार्की जस्तो बदनाम राजावादी, रायमाझी आयोग र अख्तियार समेतले जनआन्दोलनको ठूलो पैमानामा दमन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार समेतका लागि दोषि ठहराएको र भविष्यका लागि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहराएको व्यक्तिलाई किन अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारे ? उनले आफ्नो स्पष्टिकरणमा यो हास्यास्पद तर्क दिएका छन् कि जनआन्दोलनका बेलामा उनी (प्रचण्ड) नेपालमा नभएकाले कार्कीले जनआन्दोलनमा दमन गरेको जस्तो कुनै कुराको उनलाई जानकारी छैन । उनको त्यो स्पष्टिकरण हास्यास्पद मात्र छैन, त्यो स्पष्टिकरणले स्वयं प्रचण्डलाई नै अत्यन्त हास्यास्पद बनाएको छ । त्यो भन्दा गम्भीर यो हो : आखिर लोकमानसिंहलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव उनले किन ल्याए ? त्यसका पछाडिको उनको नीयत के हो ?

प्रचण्डको त्यो प्रस्तावको पछाडि दुईवटा सम्भावित उद्देश्यहरु हुन सक्दछन् :

* प्रथम, उनीहरुको कथित जनयुद्धकालको राजासितको छद्म कार्यगत नीतिलाई
भविष्यमा पुनः नयाँ प्रकारले अगाडि बढाउने उद्देश्य ।

* द्वितीय, संविधानसभाको चुनावपछि उनीहरु सरकारमा आएमा उनीहरुका
अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्यहरुका लागि बचावटका लागि
पूर्व तयारी ।

जेहोस्, त्यसका पछाडि उनको कुन उद्देश्यले काम गरेको छ ? कार्की अख्तियारको प्रमुख बनेमा आउने दिनहरुमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ । तर त्यो कुरा जे भएपनि उनले राखेको त्यो प्रस्तावले राजनीतिक दृष्टिले उनको गम्भीर प्रकारको अविस्वसनीय चरित्रलाई पनि बताउँछ । यहाँसम्म कि त्यो एउटा मात्र प्रस्तावले अहिलेसम्म उनले जुन सिद्धान्त र राजनीतिक मान्यताहरुका लागि प्रतिवद्धता प्रकट गर्दै वा संघर्ष पनि गर्दै आएका छन्, ती सबैको जगलाई हल्लाइदिएको छ ।

त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा स्वयं उनको संगठन र सम्पूर्ण देशले यो सोंच्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ : आखिर प्रचण्ड के हुन् र उनले देशलाई कता लैजान खोज्दैछन् ?

सर्वोच्च अदालतमा कार्कीका पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले विशुद्ध, कानूनी आधारमा यो सिद्ध गर्ने प्रयत्न गरेका थिए कि रायमाझी आयोग वा अख्तियारले उनका विरुद्ध जेजस्तो प्रकारको सिफारिस गरेको भए पनि अदालत वा सरकारले समेत औपचारिक रुपले उनका विरुद्ध कुनै निर्णय नगरेकाले कुनै सरकारी पदका लागि उनलाई अयोग्य ठहराउन मिल्दैन । अन्तमा सर्वोच्चले त्यस प्रकारको तर्कलाई सही ठहरायो र उनका विरुद्ध परेको उजुरीलाई खारेज ग-यो । तर यस सन्दर्भमा विचारणीय प्रश्न यो हो : कानूनी रुपले त्यो कुरा कति सही र गलत छ भन्नेभन्दा पनि राजनीतिक दृष्टिले त्यो प्रश्न कति महत्वपूर्ण छ र त्यो फैसलाको राजनीतिक परिणाम के हुनेछ ?

सम्बत् २०६२–६३ को आन्दोलनको बेलामा भएको दमन कार्यहरुका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुका विरुद्ध, रायमाझी आयोगले कैयौं व्यक्तिहरुका विरुद्ध विभिन्न कारवाहीहरुका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर त्यो बेलादेखि बनेको कुनै पनि सरकारद्वारा ती सिफारिसहरु लागू गर्ने वा त्यो आयोगले सिफारिस अनुसार दोषीका विरुद्ध कारवाही गर्ने तर्फ कुनै कारवाही गरिएन । तर अहिलेसम्म जनआन्दोलनको दमनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई खुला रुपले नै एउटा उच्च संवैधानिक पदमा नियुक्त गरिएको थिएन । स्वयं जनआन्दोलनसित सम्बन्धित एउटा नेताद्वारा गरिएको त्यस सम्बन्धी पहलकदमी अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य हो । त्यो कार्य वास्तवमा अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य मात्र होइन, त्यसले स्वयं एमाओवादी र प्रचण्डको कार्यप्रणालीलाई समेत अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक बनाइदिन्छ ।

त्यो कार्य रायमाझी आयोग, अख्तियारका सिफारिसहरु तथा सम्बत् २०६२–६३ को आन्दोनलको भावना, समग्र रुपमा देशमा प्रतिगमनका विरुद्ध चलेको आन्दोलन र लोकतन्त्रको भविष्य समेतका विरुद्ध छ । एमाले र नेपाली कांग्रेसले पनि लोकमान सिंह कार्की सम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । तर त्यो
प्रस्ताव मूल रुपमा एमाओवादीको प्रस्ताव हो र अन्य दुई पक्षहरु एमाओवादीका पछाडि लतारिएका छन् । उनीहरु धेरै विषयहरुमा, कतिपय अवस्थामा स्वयं आफ्ना मान्यताहरुका विरुद्ध पनि माओवादीहरुको अनुकरण गर्ने गरेका छन् । पहिले उनीहरुको यो भनाई थियो कि भट्टराई सरकारलाई हटाउनका लागि
अन्य कुनै विकल्प नभएकाले उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने माओवादी प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थिए । उनीहरुले भनेका थिए, त्यो उनीहरुको वाध्यता थियो । भट्टराईको सरकार हटिसकेपछि एमाओवादीको कार्की सम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरुका अगाडि कुनै वाध्यता थिएन । त्यो अवस्थामा उनीहरुले लोकमानसिंह कार्की सम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने जुन कार्य गरे, त्यसका लागि उनीहरु पनि जिम्मेवार छन् ।

त्यो प्रश्न माथि वाह्य दृष्टिबाट विचार गर्दा पनि त्यो धेरै गम्भीर छ । तर त्यसको वास्तविक प्रकृति त्यो भन्दा कैयौं गुणा गम्भीर छ । एउटा बदनाम राजावादी व्यक्ति वैधानिक अंगको प्रमुख बन्दा त्यसबाट प्रतिगनलाई बल पुग्ने छ । अख्तियार आयोगको निर्माण सत्ता वा अख्तियारको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि बनाइएको हो । तर त्यही संवैधानिक निकायको प्रमुख एउटा भ्रष्ट व्यक्ति बनेपछि अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार माथि नियन्त्रण होइन, प्रोत्साहन र बल नै पुग्ने छ ।

गतकालमा देशको राजनीति र राष्ट्रियता सम्बन्धी विषयहरुमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक महत्वका कैयौं निर्णयहरु गर्ने गरेको छ । वास्तवमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षामा त्यसको महत्वपूर्ण योगदान रहने गरेको छ । तर अहिले सर्वोच्चले कार्की बारेमा जुन फैसला ग¥यो, त्यसबाट सर्वोच्चको उज्ज्वल छविमा कलंक लागेको छ । एमाओवादी, एमाले र ने.का. समेतले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने जुन गलत निर्णय गरे त्यसमाथि सर्वोच्चले लालमोहर लगाइदिएको छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यस प्रकारको गलत निर्णयका कैयौं दुरगामी दुष्परिणामहरु हुनेछन् र त्यसबाट देश र जनताले आउने दिनहरुमा गम्भीर क्षतिहरु उठाउनु पर्नेछ ।