राष्ट्रपतिलाई बोनस

राष्ट्रपतिको बैधानिकता बारे मैले २५ जुलाइ २०१२मा के राष्ट्रपति र प्रधानमंत्री बैधानिक छन् भनि प्रश्न उठाएको थिंए । अहिले आएर उनलाइ बैधानिक मात्र होइन उनको सत्ता लम्ब्याउने कसरथमा नेताहरु लागेका छन् उक्त लेखको लिंक https://www.theglobal.co.uk/2012/07/848

राष्ट्रपति लाइ केही बर्षको सत्ता बोनस दिइने प्रपंच भएको खबर अनलाइन खबरले प्रकाशमा ल्याएको छ । अनलाइन खबरका अनुसार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई झण्डै एक दशकसम्म लगातार राष्ट्रपति बनिरहने मौका जुर्न लागेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक निकासका लागि संविधानमा बाधा अड्काऊ फुकाउने मौका पाउनासाथ आफ्नो कार्यकालसमेत बढाउने लगभग पक्का भएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी अन्तिरम संविधानमा बाधा अड्काऊ फुकाउना साथ राष्ट्रपतिले पनि करिब १५ महिना शीतलनिवासमै बिताउने गरी ‘बोनस’ कार्यकाल पाउने छन् । कानूनमन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा समेत मिलेर बनाइएको बाधा अड्काऊ फुकाउने मस्यौदामार्फत् राष्ट्रपतिलाई खुशी पार्न उनको कार्यकाल थप्ने प्रस्ताव ल्याइएको हो । मन्त्रालयका अधिकारीले तयार पारेको यो प्रस्तावमाथि बुधबारबाट कार्यदलका सदस्यहरुले छलफलसमेत शुरु गरेका छन् । नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई फकाउन र खुशी पार्नका लागि एकवर्षको अवधि ‘बोनस’ दिन लागिएको बताएका छन् । बाधा अड्काऊ फुकाउने कानून मन्त्रालयको मस्यौदा प्रस्तावमा भनिएको छ( ‘धारा ३६ को ९ग० मा ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधान सभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ’ भन्ने उल्लेख भएकोमा अव राष्ट्रपतिको पदावधि अर्को संविधानसभा गठन भई त्यसले संविधान जारी गरेर त्यो संविधान प्रारम्भ नभएसम्म हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्ने ।’ डा. रामवरण यादवलाई पहिलो संविधानसभाद्धारा ०६५ साउनमा नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको हो । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको थियो भने राष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि तोकिएको छ । तर, जुन संविधानसभाले यादवलाई राष्ट्रपति बनाएको हो, सो संविधानसभा गत जेठमै विघटन भैसकेको छ । डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएपछि भट्टराई स्वतः काम चलाउ भैसकेको छ । सोही संविधानसभाले चुनेको राष्ट्रपतिको वैधानिकतामाथि अहिलेसम्म कसैले पनि प्रश्न उठाएको छैन । केही समय अघि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको समेत चुनाव गर्नुपर्ने बताएका थिए । यद्यपि अहिले प्रचण्डकै पार्टी राष्ट्रपतिको म्याद बढाउने गृहकार्यमा लागेको छ । अन्तरिम संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउन कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाको दोस्रो नम्बरमै राष्ट्रपतिको पदावधि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । बाधा अड्काऊ फुकाउने दस्तावेजमा राष्ट्रतिको पदावधिको चर्चा गरिनुले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसँगै यादवको पदावधिमा बाधा पर्ने संकेत गरेको छ । राष्ट्रपतिको पदलाई बाधा नपर्ने भए संविधानको ३६ ९ग०को बाधा फुकाइरहन जरुरी नभएको स्रोत बताउँछ । ०६५ मा निर्वाचित राष्ट्रपति यादवले पदभार सम्हालेको आगामी साउनमा ५ वर्ष पुग्छ । नयाँ संविधानसभाले एक वर्षमा संविधान बनाउने भनिएकाले त्यसपछि मात्रै संसद्ले नयाँ राष्ट्रपति चुन्ने गरी बाधा अड्काऊ फुकाउन लागिएको स्रोत बताउँछ । तर, जेठमा चुनाव भएन र मंसिर वा चैत्रमा मात्र भयो भने नेपालका पहिलो राष्ट्रपति यादवले ६ देखि ७ वर्षसम्म सत्तामा रहने सौभाग्य पाउने निश्चित छ ।