मधेशी मोर्चाबाट मधेशीहरू थप पीडित छन्-सरिता गिरी

नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष सरिता गिरीले यदि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेकुरा सफल भयो भने कुनै पनि हालतमा निर्वाचन आयुक्तको नियक्ती राजनीतिक दलको सिफारिसमा हनु नहुने दाबी गरेकी छन् । मधेशबाणी साप्ताहिसंगको एक कुराकानीमा उनले उक्त कुरा भनेकी हुन् । कुराकानीक्रममा उनले मधेशी मोर्चाहरुबाटनै मधेशीहरू थप पीडित भएको दाबी समेत गरिन् । 

० निर्वाचन आयुक्तहरू पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने विषयमा तपाइँहरूको विरोध किन ?
— संविधानसभा भंग नहुँदै अन्तिम समयमा चारवटा पार्टी बीच जुन सातबुंदे सहमतिभएको थियो, त्यो सहमतिको एउटा भाग यो पनि थियो कि यही आयुक्तहरूलाई पुनर्नियुक्ति दिने । उनीले संविधान जारी हुन्छ र त्यसपछि निर्वाचनमा जान्छांै भन्ने अनुमान गरेकाथिए । तर आज परिस्थिति बदलिसकेको छ । आज हामी स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचन गराउनका लागि अराजनीतिक सरकारको गठनमा छांै । जब सरकार नै अराजनीतिक प्रकृतिको हुने हो भने राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा आएका व्यक्तिहरूको निर्वाचन आयोग किन गठन हुने ? त्यसमा पनि यी तीन जनाहरूको बारेमा हामीसँग ठोस सबुतहरू पनि छ । उहाँहरूले जुन फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा कम्प्युटर नोट बुक खरिद गर्ने केही निणर्य हरू गनर्भु एको थियो, त्यो निर्णयको
विरूद्धमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले २०६६ सालमा यी तीन जना आयुक्तहरूले गरेको निर्णय खारेज गरेको थियो । त्यसबाट स्वतः प्रमाणित हुन्छ कि उहाँहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुहुन्छ । उहाँहरूको निरन्तर हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगको विरूद्धमा पाँच वर्षदेखि लडिरहेको छ । पूर्व आयुक्तहरू जसले आफ्ना पदावधि समाप्त गरिसकेका छन् तिनीहरूलाई तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा नियुक्त गर्नुको कुनै तुक छैन । यसको लागि हामी आन्दोलन अगाडि बढाउने छांै । मधेशको दष्टिकोणाबाट हर्नेे हो भने पूर्व आयुक्तहरू निरन्तर पाँच वर्षदेखि
मधेशवादी दलहरूलाई टुटाउने काम गरिरहनु भएका छन् । हामीसँग धेरै सबुत छन् । हाम्रै पार्टीको बारेमा गरेको निर्णयबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । त्यसले गर्दा उहाँहरू योग्य पनि हुनुहुन्न ।
० उहाँहरूप्रति तपाइँले जसरी विरोध जनाउनु भयो, यसमा चार दलले पक्षपोषण गर्दैछन्, फेरी अवस्था गम्भीर होला नि ?
— चार दलको कुरा थाहा छैन, मैले तीन दलको बारेमा सुनेको छु । अख्तियारको निर्णय र हाम्रो पार्टीको बारेमा गरेको निर्णय सबै सार्वजनिक गरेका छौं । यात हामी गलत छांै भने कसैले चुनौती
दिनुपर्ने हो, होइन भने उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरू आयुक्तको रूपमा नियुक्त हुनुपर्छ । जब सरकार नै अराजनीतिक प्रकृतिको हुने हो भने राजनीतिक दलको सिफारिसमा किन आयुक्त नियुक्त हुने ? आज यो देशलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त चाहियो । कुनै दलको प्रतिनिधिको रूपमा आयुक्तहरूलाई ल्याईकन के हामी स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्छौं ? स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनका लागि प्रमुख न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा जुन आइरहेको छ, त्यो कुरामा राजनीतिक दलको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगको आयुक्त नियुक्त हुनु नै हुँदैन ।
० जेष्ठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्ने कुरा भइरहँदा क्षेत्र निर्धारण गर्दा समय लाग्ने भएपछि पुरानै क्षेत्रको आधारमा जाने हो कि भन्ने कुरो पनि आउँदैछ नि ?
— संविधानतः मंसिर ७ मै निर्वाचन हुनुपर्ने थियो नि तर भएन । त्यसपछि बाबुराम जीको सरकारले बैशाखमा गर्ने भन्नुभयो त्यो पनि भएन । जनताको अधिकार हनन् गरिकन पुरानै निर्वाचन क्षेत्र अनुसार चुनावमा जाने हो भने चुनाव त जनताको हो नि । लोकतन्त्रमा चुनाव
भनेकै जनताको लागि हो । त्यसले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरिकन जाने हो भने संविधान र जनताको उल्लंघन हुन्छ । अहिले हामीसँग मतदाता सूचीको तथ्यांकहरू आइरहेको छ त्यो
अहिलेको जनगणना अनुसार ४६ लाख मतदाताहरू सूचीकृत हुनुपर्ने बाँकी छन् । संविधानसभाको सूचीमा जति मतदाताहरू थिए त्योभन्दा ४६ लाख बढी अहिलेको जनगणनाको तथ्यांकले संख्या देखाइरहेको छ । के ४६ लाख मतदाताहरूलाई उहाँहरूले दुई वा तीन महिनामा सूचीकृत गरी भोटर लिस्ट तयार गर्न सक्नुहुन्छ ? तानाशाह लागू गराउनका लागि चुनाव गराउने हो भने चुनाव नगराएर पनि उहाँहरूलाई शासन चलाउन दिए भइहाल्छ नि । जनताले आन्दोलन गर्छ र आन्दोलनबाट सरकार जान्छ । तर चुनाव गराइकन तानाशाह व्यवस्था लाद्नु त कुनै पनि नागरिकले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । हामी पनि चुनावको पक्षमा छौं । व्यवस्था मिलाउनु प¥यो,
निर्वाचन सरकारले निर्णय गर्न सक्नुप¥यो । नयाँ आयुक्तहरूले रिपोर्ट गर्न सक्नुप¥यो अनि पो चुनाव हुन्छ । अहिलेको चार दल पर्दाको पछाडि बसिकन उहाँहरूको मनोगत आकांक्षा अनुसार चुनाव गर्ने हो भने त्यो चुनाव नगर्दा हुन्छ ।
० मतदाता नामावली संकलनमा नागरिकतालाई मुख्यआधार मानिएको थियो, मधेशमा अझै नागरिकताविहीन धेरै छन्, यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले केही ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । यो अवस्थामा चुनावमा जाँदा के होला त ?
— यसको जवाफ त उहाँहरूले दिनुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात निरन्तर सरकारमा मधेशी मोर्चा रहेको छ । उहाँहरूले किन गराउन सक्नु भएको छैन ? अन्तरिम संविधान अनुसार नागरिकता वितरणको कार्य किन गराउन सक्नु भएन ? म पनि चार महिना क्याबिनेटमा बसिसकेको छु । त्यो विधेयक बनाउने तर संसदमा नपठाउने ? आज देशमा जुन दुरावस्था छ यसको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नागरिकताको सम्बन्धमा मधेशी मोर्चाले इमान्दारीता पूर्बक प्रयास गरेन । मधेशी मोर्चाले त्यो बेलामा बरू संविधान सभा विघटन भएपनि संसदलाई जोगाउनेतिर उन्मुख हुनुपर्ने थियो, नागरिक समस्या समाधान गर्नका लागि, समावेशी विधेयक पास गराउनका लागि । एकदम नराम्रो तरिकाले मधेशी मोर्चा विफल भएको छ । त्यसैले उहाँहरूले किन गराउन
सक्नुभएन त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । तर नागरिकको अधिकार हनन् गरिकन चुनाव गराउने दिशामा यदि उहाँहरू उन्मुख हुनुहुन्छ भने जनताले कहिल्यै पनि क्षमा गर्ने छैन । सद्भावना पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै मधेशकै लागि आवाज उठाएको थियो कि जनसंख्याको आधारमा मधेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ । २५ वर्ष निरन्तर संघर्ष गरिसके पश्चात् संविधानसभाको निर्वाचनमा गएर हामीले यसलाई उपलब्ध गर्न सकेका छौं । आजको दिनमा यदि यो माग छोडिदिने हो भने हाम्रो २५ वर्षको संघर्ष बालुवामा पानी हाले जस्तै हुन्छ । त्यसकारणले यो हाम्रो माग मात्रै होइन, संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको अधिकार हो ।
० नागरिकता नदिई निर्वाचनमा जाने हो भने मधेशी जनता मधेशवादी दल विरूद्धमा उत्रन सक्ने सम्भावना छ नि त ?
— एकदमै छ । अहिलेको जनगणनाअनुसार नेपाली जनताको जुन संख्या बढेको छ, त्यो जनसंख्यालाई हेर्दा संविधानसभाको सूचीमा ४६ लाख बढी जनसंख्या हुनुपर्ने हो । यो तथ्यांक विभागको जनगणनाको प्रतिवेदन हो । त्यसले गर्दा यो तथ्यांकलाई पनि झुठ्ठा साबित गरेर अगाडि बढ्ने ? यसको दुईटा पक्ष छ । एउटा, नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको कारणले मतदाता सूचीबाट वञ्चित हुने मधेशको जनता । दोस्रो कुरा संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचन पश्चात् आजको दिनमा ४६ लाख योग्य नागरिक हामीसँग छ ।
जसको मतदाता सूचीमा नाम हुनुपर्ने र त्यसको आधारमा ती नागरिकहरूले भोट दिन पाउनु पर्ने । यी दुवै पक्षबाट हामीले विचार गर्दा यसमा मधेशी मोर्चाले अडान लिएन भने निश्चित रूपमा मधेशको जनता मधेशी मोर्चाको विरूद्धमा जाने छन् । हामी मधेशी दलहरू मोर्चाभन्दा बाहिर छौं र
जनताको आवाज उठानका लागि सक्षम छौं ।
० प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा जेष्ठ मसान्त भित्र यति छिटो चुनाव गराउन सम्भव होला त ?
— प्रधानन्यायाधीशले जुन शर्तहरू राख्नु भएको छ त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण शर्तहरू र विचारणीय छन् । उहाँको कुरा मानिकन यदि सरकारको नेतृत्व दिने हो भने चुनावको बारेमा सम्पूर्ण अधिकार उहाँलाई दिन सक्नुपर्दछ । अनि मात्र उहाँले चुनाव गराउन सक्नुहुन्छ । अहिले पनि यी दलहरूको बेइमानी हामी सुिनरहेका छौ कि तीन महिनामा चुनाव नभएमा प्रधानन्यायाधीशलाई फिर्ता गराउने अनि फेरी यही चार दलको हातमा सरकार जाने । बेइमानीको पनि पराकाष्ठा हुन्छ क्या । आखिर दलहरू प्रति जुन अविश्वास छ, यही चार दलहरूको कारणले गर्दा हो । मूलतः हुंदा हुदा प्रधान न्यायाधीशलाई समेत विफल गराएर सर्वोच्च अदालतलाई विफल गराउने, कहीं कम्युनिष्टहरूको षड्यन्त्र त होइन, यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसले हाम्रो आग्रह छ कि यदि प्रधान
न्यायाधीशले सरकारको जिम्मा लिनुहुन्छ भने चुनावको बारेमा सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार लिनुपर्दछ । होइन भने जुन ढंगले संविधानसभा र संसद विफल भएको छ त्यसरी नै सर्वोच्च अदालत पनि विफल हुनेछ र यो देशमा अर्कै खालको अधिनायकवाद जन्मिनेछ ।
० कतै न कतै प्रधानन्यायाधीशलाई पनि समाप्त पार्ने षड्यन्त्र त होइन ?
— हो । एमाओवादीका प्रचण्ड र बाबुरामलाई बुझेको छु । उहाँहरू एक–एक छिनमा आफ्नो कुरा बदलिनु हुन्छ । उहाँहरू कम्युनिष्टको एउटा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था गर्नका लागि कहिले दायाँ कहिल बाँयाँ गरिकन सबैलाई अल्झाउनु भएको छ । तर कमै व्यक्तिहरूले यो कुरा बुझेका छन् । त्यसले चुनाव स्वच्छ र निष्पक्ष गर्नका लागि अराजनीतिक सरकार हाम्रो बाध्यता हो । यी दलहरूलाई विश्वास गर्न पनि हामी तयार छैनौं । संविधानसभामा रहेको साना दलहरू पनि यिनीहरूमाथि विश्वास गर्न तयार छैनन् । (एक बर्ष अघि सरिता गिरी मन्त्री थिइन् उनलाइ प्रमं बाबुराम भट्टराइले किन  मन्त्री पदबाट हटाए भन्ने कुरा तलको लिंक फलो गरेमा रिपब्लिकामा गतबर्ष प्रकाशित समाचार पढ्न सकिने छ ।)     

http://myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=33126