प्रधानन्यायाधीस प्रस्तावका अन्तरनिहित पक्ष

– ईश्वर पोखरेल
मुलुकमा जारी गत्यावरोधलाई अन्त्य गर्न अथवा विद्यमान राजनीतिक र संवैधानिक संकट समाधान गर्न पछिल्लो पटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीसको नेतृत्वमा गैरपार्टी व्यक्तिहरुको संलग्नतामा चुनावी सरकारको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । यो प्रस्ताव केही दिन अघि हेटौंडामा सम्पन्न एकीकृत नेकपा (माओवादी)को राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको कुरा महाधिवेशन स्थल – हेटौंडाबाटै औपचारिक रुपमा माघ २५ गते जारी गरिएको माओवादी वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक भइनै सकेको छ । यद्यपि, पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं फिरेपछि आफूहरुले औपचारिक रुपमा कुरा नउठाएको, प्रशंगवश एउटा विकल्पबारे सामान्य कुरा मात्र चलेको, झन् प्रस्तावका रुपमा त कुरै नउठेको भनी राष्ट्रपतिज्यू समक्ष र चार पक्षबीच भएको वार्तामा स्पष्टीकरण दिन समेत पछि परेनन् । यसपछि यो प्रस्तावका प्रस्तावकका सम्बन्धमा वा यसका ‘मेड इन’ कहाँ हो भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक वृत्तमा र जनस्तरमा समेत रुचीपूर्वक छलफल चलेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरु खासगरी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समितिका अनौपचारिक/औपचारिक बैठकहरुमा सहभागी अत्यधिक बहुमत सदस्यहरुले यो कथित प्रस्तावप्रति असहमति मात्र राखेनन्, यसको सार र प्रक्रियाका सम्बन्धमा कडा शब्दमा विरोध समेत गरेको कुरा सार्वजनिक भइनै सकेको छ ।
कथित प्रस्तावको अन्तर्य
शान्ति प्रक्रिया र सरकार संचालनमा आइसकेपछि पनि माओवादीले सत्ता कब्जाका लागि नेपाली सेना र न्यायालयले आफूलाई बाधा पु-याइरहेको कुरा भन्दै आएको छ । यही कुरा आफ्नो पंक्तिलाई प्रशिक्षीत गर्दै आएको छ, जुन सार्वजनिक पनि हुँदै आएको छ । नेपाली सेनालाई विभाजित–विश्रृंखलित पारेर, त्यसभित्र अवाञ्छित घुसपैठ गराएर आफू अनुकूल बनाउने अर्थात् आफ्नो कब्जाको योजनामा सहयोगी बनाउने (केही नभए बाधक हुन नदिने) उसको योजना पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई तथा माओवादीका नेताहरुले भन्दै आएका छन् । आफ्ना लडाकुहरुको समायोजनका सन्दर्भमा उनीहरुले अघि सार्दै आएका प्रस्ताव तथा सेनाको विद्यमान संरचनाभित्र स्वेच्छाचारी तरिकाले गरिंदै आएको पदोन्नती लगायतका आन्तरिक हेरफेरमा उनीहरुको चासो तथा योजनालाई प्रष्टैसित देख्न–बुझ्न सकिन्छ । अदालतका बारेमा त पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीका औपचारिक मंचहरुमा प्रस्तुत दस्तावेजहरुमै भनेका छन् – ‘अदालत यथास्थितिवादी छ, त्यो उनीहरुको सत्ता कब्जाको योजनामा बाधक रहँदै आएको छ । त्यसकारण त्यसलाई नबदलिई हुन्न, ध्वंस नगरी हुन्न’ आदि । यही विश्लेषण तथा निस्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न माओवादीहरु र माओवादी नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले राष्ट्रहीत विपरितका कामहरु गर्दै आएको छ, संविधान र कानूनलाई मिचेर कामहरु गर्दै आएको छ; विदेशीहरुको स्वार्थमा काम गर्दै आएको छ, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र अपराधी तथा मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघनकर्ताहरुलाई छुट दिंदै आएको छ । न्यायिक प्रकृयामा रहेका कामहरुमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । निरन्तरका यस्ता कामहरुमा उनीहरुले अदालतलाई बाधक देख्दै आएका छन् । यसका लागि न्यायालयलाई, यसको नेतृत्वलाई विवादित बनाइदिनु र यसो गर्दै यसको अक्षुण्णतालाई ध्वस्त बनाइदिनु उनीहरुको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । नेपथ्यमा रहेका केही पक्षहरु समेत नेपालको अदालतको यस्तो भूमिकालाई कमजोर पार्ने, विवादित बनाइदिने कुरामा पृष्ठपोषण गर्दै आएको कुरा लुकेको छैन । माओवादीहरु र नेपथ्यमा रही नेपालको अदालतलाई विवादित र कमजोर बनाउन उद्यत शक्तिहरुको स्वार्थको मेल हुन त पुगेको होइन ? यो अस्वाभाविक र आपराधिक योजना, जुन नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पूर्णत हीत विपरित छ, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायालय तथा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित छ र नेपालको दलीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र समाप्त पार्ने योजनाद्वारा निर्देशित छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई हटाइ अविलम्ब निर्वाचन गराएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘लीक’मा ल्याउन प्रधानन्यायाधीसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नु परेको भन्ने जुन तर्क छ, त्यो या त अज्ञानता वा छिटो निर्वाचन होस् भन्ने ‘पवित्र’ चाहना, या केही ‘हुने, बन्ने वा पाउने’ चाहनाबाट निर्देशित छ या कुनै ‘अज्ञात भय वा त्रास’बाट प्रभावित छ ।
सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीस :
सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीस/न्यायाधीसहरु अत्यन्त सम्मानित, आमरुपमा विवादरहित, न्यायनिसाफका लागि जनताले आशा भरोसा गरेका संस्था/व्यक्ति हुन्, संविधान–कानूनका संरक्षक तथा व्याख्यता पनि हुन्, लोकतन्त्रका संरक्षक र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राष्ट्रिय हीत विपरित गरिएका कतिपय निर्णय तथा काम कारवाहीलाई रोक्ने वा खबरदारी गर्ने संस्था पनि हुन् । संविधान र कानून विपरितका कामहरु, दण्डहीनता र मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा खबरदारी गर्दै आएका संस्था पनि हुन् । अझ, यतिबेला त राज्यका प्रायः सबै अंगहरु कमजोर भइरहेको, संवैधानिक अंगहरु समेत निस्प्रभावी भैरहेको सन्दर्भमा न्यायालय, खासगरी सर्वोच्च अदालत, एउटा आशाको केन्द्र रहेको छ । यस्तो संगीन र संवेदनशील अवस्थामा यो संस्था विवादित बन्ने, यसले अहिलेसम्म पुरा गर्दै आएका सकारात्मक भूमिका समेत प्रभावित हुने र यसरी विवादित बन्न पुगेका कारण अन्ततोगत्वा मुलुकले दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने जस्तो दुःखद क्षण आइलाग्ने निश्चितप्रायः छ । अझ आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा त के छ भने – एउटा राजनीतिक पार्टी (जुन पार्टीले अदालतका बारेमा आपत्तिजनक र अत्यन्त संदीग्ध धारणा राख्दै आएको छ)ले उसको राष्ट्रिय मञ्चबाट औपचारिक रुपमा प्रधानन्यायाधीसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राख्छ र त्यसप्रति प्रधानन्यायाधीस श्रीमान खिलराज रेग्मी (र सर्वोच्च अदालत) प्रतिकृयाविहीन भएर बस्छन्, यसलाई कसरी बुझ्ने ? यो स्थितिलाई सहज रुपमा लिन सक्ने स्थिति देखिंदैन । अझ, यसबीचमा प्रधानन्यायाधीसले अघि सार्नुभएको भनिएका कतिपय शर्त (वा प्रस्तावहरु) सुन्दा आशंका र भय सिवाय केही लाग्दैन । सम्माननीय प्रधानन्यायाशीसज्यू, तपाई आफ्नो प्रधानन्यायाधीसको पदलाई ‘लियन’ राखेर सरकारको प्रमुख बन्ने, अनि अनिश्चयको भूँमरीमा रहेको निर्वाचनलाई ‘सम्पन्न गरेर’ पुनः ‘निस्पक्ष’ न्याय सम्पादन गर्न सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीसकै गरिमामय त्यही ‘कुर्सी’मा फिर्ता हुने कुरा गरिरहनुभएको हो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु के हुन सक्छ र ? यस्तो हुनु मुलुककै अहीत हुनु हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीको अहीत हुनु हो, स्वयं सम्मानित प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मीजीको पनि अहीत हुनु हो । र, यस्तो अहीत कसैले पनि चाहनु हुन्न ।
उठेका केही तर्कहरुका सम्बन्धमा :
प्रधान न्यायाधीसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादी प्रस्ताव आएपछि त्यसको पुष्टी गर्ने हिसाबले अनेक तर्कहरु आइरहेका छन् । ‘जसरी पनि निर्वाचन त हुनै प¥यो नि !’, ‘देशलाई निर्वाचन चाहिएको छ’, ‘लोकतन्त्रकै रक्षाका लागि चुनाव त गर्नै प¥यो नि !’, ‘प्रधानन्यायाशीसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु विकल्पहरुमध्ये राम्रा खराब (वस्र्ट) विकल्प’, ‘प्रधानन्यायाधीसको नेतृत्व नमान्नेहरु अधिनायकवादका पक्षपाती हुन्’, ‘बाबुरामलाई हटाउने केही विकल्प नभएपछि प्रधानन्यायाधीसमा त जानै प¥यो !’ आदि । यस्ता तर्क गर्नेहरुमध्ये कति त अत्यन्त हालावादी पनि छन् । यिनीहरुले मुलुकको प्रमुख राजनीतिक पार्टीका अत्यधिक ठूलो संख्यामा रहेका नेता, कार्यकर्ताहरु यसको विपक्षमा रहेको देखिरहेका छ्रैनन् । सम्पूर्णजसो न्यायक्षेत्रका व्यक्तित्वहरु, बुद्धिजीविहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि विगतका आन्दोलनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएका छन्, यी सबै विपक्षमा रहेको कुरालाई इन्कार गर्न चाहिरहेका छन् । ‘न्यायाधीस ल्याउँदा बाबुराम हट्छन् भने किन नल्याउने ?’, ‘नल्याएर के बाबुरामलाई सँधै राख्ने त ?’ जस्तो ओंठे तर्क गर्नेहरु पनि छन् । मूल्य, मान्यतामा आधारित भएर त्यसको रक्षाका लागि तर्कको आवश्यकता पर्दछ । तर तर्कका तरबार चलाएर मात्र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा हुन सक्तैन । यस्तो तर्क गर्नेहरुले विगतका अनेक राजनीतिक मोडहरुमा आफूहरुले कस्ता–कस्ता तर्क गर्दै आइयो र त्यस्तै तर्कका आधारमा लिइएका निर्णयहरुका कारण आफू र आफू सम्बद्ध संस्थाले कसरी नोक्सानी बेहोर्नुप¥यो भन्ने कुरा सम्झना गर्नुपर्ने हो । जुनसुकै अवस्थामा पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य – मान्यताबाट विचलित हुन सकिंदैन, यदि कसैले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्छ भने ।
बाबुराम भट्टराइको सरकारलाई विस्थापन गर्ने विषय :
राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक आधार गुमाइसकेका कारण बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न चाहेका हुन, राजनीतिक दलहरुले । उनीहरुले यो काम संवाद र संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै होस् भन्ने चाहेका हुन् । यी उपाय उपलब्धीका हिसाबले त्यति प्रभावकारी नभएपछि प्रतिपक्षी दलहरुले विरोधका कार्यक्रमहरु अगाडि सारेका हुन् । तर विडम्वना, विरोधका कार्यक्रमहरु उठ्दै गएपछि माओवादीले भ्रमको पासो फाल्ने र प्रतिपक्षीहरु त्यही पासोमा अल्झने स्थिति बन्दै आयो । पहिलो चरणको विरोधको कार्यक्रम एउटा चरणमा पुगेपछि शुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादी–पासो फालियो । आन्दोलन त्यतिकै कठाङ्ग्रियो । फेरि केही तयारीका साथ आन्दोलन उठ्दै गयो, एउटा उचाइमा पुग्यो, माओवादीले फेरि प्रधानन्यायाधीसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पासो फाल्यो । उचाई चुम्दै जान थालेको आन्दोलन थचारिन पुग्यो । आखिर किन यस्तो हुने गर्छ ? स्पष्ट छ, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा अडिग रहेर कार्यकर्ता र आमजनतामाथि भरोसा गरेर भन्दा पनि ‘चाँजोपाँजो मिलाएर’ सरकारमा पुग्ने, सरकारको नेतृत्व हत्याउने, राजनीतिक मनोरोगबाट अहिलेको नेतृत्व ग्रसित त छैन (?) भनेर शंका गर्ने स्थिति बनेको छ । अघिल्लो पुस्ता चुनौतीपूर्ण वर्तमान अवस्थामा नेतृत्व गर्न असक्षम बन्दै छ भनेर लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका आम नेता, कार्यकर्ताहरुले प्रश्न उठाउने स्थिति बनिरहेको छ । लोकतन्त्रको पक्षमा, अधिनायकवादी चिन्तन र व्यवहारको विरोधमा दृढतापूर्वक उभिएर मात्र माओवादीलाई सहमतीको राजनीतिक यात्रामा ल्याउन सकिन्छ र बाबुरामले नेतृत्व गरेको सरकारलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ । जस्तोसुकै काम गरेर वा मान्यता बोकेर सत्ता प्राप्त गर्ने वा सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने सपनाको भ्रममा रहुन्जेल, माओवादीले फालेको भ्रमको पासोमा परुन्जेल र त्यसप्रति तुष्टीकरणको नीति अपनाउन्जेल माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न सकिन्न । दृष्टिकोण, अडान, एजेण्डा वा ‘मुद्दाहरु’ले मात्र नेताहरुलाई र राजनीतिक पार्टीहरुलाई जीवित राख्न सक्छन् । आजको संघर्षले विस्थापन र स्थापन गर्न खोजेको विषयमा स्पष्ट बनेर मात्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैको बलमा मात्र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका पार्टीहरुले गति र जीवन प्राप्त गर्न सक्छन् ।
नेकपा (एमाले) – निर्णयको वास्तविकता
२५ गते माघमा औपचारिक वक्तव्यमार्फत प्रधानन्यायाधीसलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने माओवादी निर्णयका बारेमा २६ माघको विरोधसभामा एमालेले यसप्रति आफ्नो असहमती सार्वजनिक गरेको थियो । स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीका औपचारिक÷अनौपचारिक बैठकहरुमा यस सम्बन्धमा निर्णयहरु हुँदै आएका छन् । नेकपा (एमाले)ले ‘सहमतीको सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलका नेताहरुबाटै हुनुपर्ने’ ‘दलीय प्रणालीलाई सुदृढ गरिनुपर्ने’ तथा विभिन्न विकल्पहरुमा जानैपर्ने भएपनि ‘लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, विशेष गरी संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र दलीय प्रणालीमा दृढ रहने’ निर्णय गरेको छ । यसै आधारमा प्रधानन्यायाधीसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमाओवादीको जालसाँजी र घातक प्रस्तावका बारेमा एमालेको दृष्टिकोणलाई बुझ्न सकिन्छ । कतिपयका विश्लेषणबाट प्रभावित भएर एमालेकै केही साथीहरुबाट ‘जेठभित्रै चुनाव गराइहाल्ने (वा भइहाल्ने)’ भन्ने आतुरताजन्य अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भएकै हुन् । प्रष्टै छ, नेकपा (एमाले)को कोही पनि नेता–कार्यकर्ता पार्टीको संस्थागत निर्णयबाट निर्देशित हुने कुरा स्वतः सिद्ध छ ।
अबको बाटो
I, एकीकृत माओवादीका तर्फबाट अघि सारिएका कथित समाधानका प्रस्तावका बारेमा सावधानीपूर्वक बुझ्नु जरुरी छ । यस सम्बन्धमा भ्रममा पर्नु वा कुनै पनि किसिमको तुष्टीकरणको नीति अनुपयुक्त र हानीकारक हुने कुरा द्विविधारहित भएर बुझ्नैपर्छ ।
II, दलीय वा दलभित्रका पनि गुटगत वा व्यक्तिगत रुपले सत्ता (वा सरकार) मा पुगिहाल्ने स्वार्थबाट निर्देशित भएर चल्ने काम छोड्नुपर्छ । लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताबाट निर्देशित हुँदै सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीचको ‘बृहद एकता’ अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसैलाई पूरा गर्न ‘बृहद मोर्चा’को आवश्यकता छ ।
III, यी शक्तिहरुले बृहद रुपमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा  आधारित हुँदै जनजागरण अभियान संचालन गर्नुपर्दछ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरित गएर सत्ता स्वार्थबाट, खासगरी प्रधानमन्त्री हुने, सरकारमा पुग्ने उद्देश्यबाट निर्देशित हुने जस्ता अहिलेसम्म देखापरेका जनस्तरबाट आलोचित गम्भीर कमजोरीहरुको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
यसो गरेर मात्र अहिले देखापरेका जोखिमपूर्ण राष्ट्रिय संकटबाट मुलुकलाई बचाउन सकिन्छ, नयाँ आत्मविश्वास जगाउन सकिन्छ, माओवादीहरुका जाली, विध्वंसकारी हरकतहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र अपरिहार्य सहमतिको राजनीतिक यात्रालाई सही तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ ।ipokhrel8@gmail.com