प्रधानमन्त्री क्यामरोनको पासा

—शशी पौडेल
प्रधान मन्त्री डेबिड क्यामरोनले आगामी आम निर्वाचन २०१५ मा युके इन्डिपेन्डेन्ट पार्टीको भोट तानेर टोरी पार्टीको भाग्य खुलाउने प्रयास स्वरुप युरोपियन युनियन बारेको आफ्नो नीतिलाइ अहिले अलग्गै ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । जवकि कन डेम सरकारले बेलायत युरोपियन युनियन भित्र सदस्य भैरहने कि अलग्गिने भन्ने बारे जनमत संग्रह गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तथापी गत २३ जनवरीका दिन प्रधान मन्त्री डेबिड क्यामरोनले २०१७ मा बेलायत युरोपियन युनियन भित्र सदस्य राष्ट्र रहिरहने कि नरहने भन्ने प्रश्न राखेर जनमत संग्रह गराउने बताएका छन् ।
यद्यपी अहिले देखि २०१७ साल सम्ममा बेलायत भित्र र युरोप भित्र थुप्रै परिवर्तनहरु हुने छन् । संभवत ग्रिस एवं अन्य दक्षिणी युरोपका मुलुकहरुमा पनि परिवर्तनहरु भै सक्ने छन् । किन भने राजनैतिक नेतृत्वको अभावमा ग्रिस र इटलीमा टेक्नोक्रेटहरुले राजनैतिक बागडोर संहालेका छन् । टेक्नोक्रेटहरुले राजनैतिक बागडोर संहालेको अवस्थामा मुलुकमा राजनैतिक स्थाइत्व आउन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको राजनैतिक अवस्था उत्तर वा दक्षिण तिर जता पनि ढल्किन सक्ने समभावना रहन्छ । ग्रिस एवं इटलीको राजनैतिक परिवर्तनसंग युरोजोनको भबिश्य समेत गाँसिएको छ । किनकि ग्रिस र इटलीले युरोपको एकल मुद्रा “युरो” प्रचलनमा ल्याएका छन् र त्यसै कारणले यी मुलुकहरुमा आर्थिक मात्र होइन राजनैतिक संकट समेत आइपरेको तर्क गर्नेहरुको संख्या पनि युरोप भित्र छ्याप छ्याप्ती पाइन्छन् ।
बेलायत भित्रको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि, यदि २०१५ को आम निर्वाचनमा लेबर पार्टीले बहुमत ल्याएर सरकार बनायो भने जनमत संग्रह हुने छैन । किनकी लेबर पार्टी नेता एड मिलिब्याण्डले अहिले देखिनै बेलायत युरोपियन युनियनको सदस्यता रहिरहने कि नरहने भन्ने बारे जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुराको बिरोध जनाइ सकेका छन् ।
यदि बेलायतबाट प्रकाशित ट्याबलोइटस्हरुमा प्रकाशित समाचार, रिपोर्टहरु र बिभिन्न सर्भेक्षेणहरुलाइ पछ्याउने हो भने बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिनु पर्छ भन्ने पक्ष बहुमत देखिन्छ । तथापी युरोपियन युनियन भित्र बेलायतको भविश्य बारे अहिल्यै यसै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । किन भने अहिलेनै २०१७ मा हुने भनिएको जनमत संग्रहका लागि प्रो एवं कन्ट्रा युरोपका तर्क बितर्क एवं प्रचार प्रसार हुन बाँकी नै छ । तर पनि यदि अहिलेनै यसबारे तर्क बितर्क गर्न चाहने हो भने लेबर पार्टी र लिब डेम पार्टीका नेताहरुले बेलायत युरोपियन युनियन भित्र रहनु पर्छ भन्ने तर्क सहित प्रचार प्रसारमा लाग्ने छन् र बहुसंख्यक कन्जरभेटिभ पार्टीका नेताहरु पनि यस मामिलामा लेबर र लिबडेमका नेताहरुको तर्कसंग सहमत हुने छन् । तर कन्जरभेटिभ पार्टी भित्रका दक्षिणपन्थी खेमा र अन्य दक्षिणपन्थी पार्टीहरुबीच भने बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग हुनु पर्छ भन्ने मतैक्यता रहने छ । त्यस्तै थुप्रै बेरोजगारहरु, तल्लो तहका कामदारहरु एवं ६० को दशक भन्दा अघि जन्मिएका महिला पुस्ता मध्य चंचल मतदाताहरु पनि सायद दक्षिणपन्थी खेमाको प्रचार प्रसारबाट प्रभाबित हुने छन् । किनभने सम्पुर्ण युरोपियन युनियन भित्र र बेलायतमा पनि अर्थ संचयको नाममा जुन बजेट कट्टा गरिएको छ, त्यो बेलायत युरोपियन युनियन भित्र रहेको कारणले गर्नु परेको हो भन्ने भ्रम सर्वसाधारण जनता समक्ष फैलाइएको छ । त्यस्तै बेरोजगार बर्ग भित्र अर्को भ्रम के पर्न गएको छ भने बेलायत युरोपियन युनियन भित्र रहेको कारणले पूर्व युरोपका कामदारहरु बेलायत आइ बेलायतीहरुको काम खोसेका छन् भन्ने ।
तर पनि युरोपियन युनियनको सवालमा जनमत संग्ह हुने बेला २०१७ सम्ममा बेलायतमै पनि थुप्रै आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन हुने सम्भावनालाइ नकार्न सकिन्न । यदि ७० को दशकको बेलायतमा भएको राजनैतिक बिकाशलाइ हेर्ने हो भने यसको उत्तर सहजै पाउन सकिने छ । १९७०/७१ मा जव बिश्वभर आर्थिक मंदी सुरु भयो त्यसले बेलायतमा पनि प्रभाव पार्नु स्वभाबिकै थियो । त्यतिबेला कन्जरभेटिभ पार्टी सरकारमा थियो । अहिलेका प्रधान मन्त्री डेबिड क्यामरोन जस्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री एडुवार्ड हिथ बेलायती जनताबीच अप्रिय हुदै गएका थिए त्यतिखेर पनि बेलायतका दक्षिणपन्थी खेमाले युरोपियन इकोनोमिक्स कम्युनिटीको बिरोध गर्दै आइरहेको थियो, जसको नेतृत्व मार्गरेड थ्याचरले गरेकी थिइन् । यही मौका पारेर १९७४ मा हुने निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उद्धेश्य स्वरुप १९७२ मा एडुवार्ड हिथले बेलायत युरोपियन इकोनोमिक्स कम्युनिटीबाट बाहिर आउन १९७५मा जनमत संग्रह गराउने भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारे । उनले आफुले चाहेर वा नचाहेर भए पनि यो प्रस्ताव ल्याउनुको उद्धेश्य १९७४ मा हुने निर्वाचनमा उग्र दक्षिण पंथीहरुको भोट कन्जरभेटिभ पार्टीलाइ ल्याउने रहेको थियो । किन भने उनि यति अप्रिय हुदै गएका थिएकि अन्य कुनै पनि हथकण्डा कामयाबी हुनेवाला थिएन । तर त्यतिखेरै लेबर पार्टीले बेलायत युरोपियन इकोनोमिक्स कम्युनिटीबाट बाहिर जान नहुने तर्क गर्दै बरु यसमा केही सुधार ल्याउने प्रस्ताव सहित आफ्नो निर्वाचन घोषणा पत्र तयार पार्यो र १९७४ को आम निर्वाचनमा लेबर पार्टीले बहुमत ल्याएर हाराल्ड वीलसनको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो । जनमत संग्रह गर्ने घोषणा भैसकेकाले ५ जुन १९७५ मा जनमत संग्रह भयो । उक्त जनमत संग्रहको पक्ष (बेलायत युरोपियन इकोनोमिक्स कम्युनिटीमा रही रहने) मा ६७ प्रतिशत मत खस्यो ।
डेबिड क्यामरोनले पनि यतिखेर यही पासा जुवाको खालमा फालेका छन् । जव जव उनि बेलायती जनताबीच अप्रिय हुदै गए तव तव उनले बेरोजगार, तल्लो तहका कामदार र दक्षिणपंथीहरुको सेन्टीमेन्ट बुझेर पासा फाल्ने गरेका छन् । डेबिड क्यामरोनको पासा चित वा पट जेसुकै होस् तर बेलायतले भने एउटा प्रश्नको उत्तर भने खोज्नै पर्ने हुन्छ, त्यो प्रश्न के भने,
यदि कथं कदाचित बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग भयो भने यसको आर्थिक अवस्थामा कस्तो असर पर्ने छ ? भन्ने ।
केही कन्जरभेटिभ पार्टीका दक्षिणपन्थी समुहहरुले भने बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिए पनि कुनै असर नपर्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपी आधा भन्दा बढी बेलायतको ब्यापार युरोपसंग छ । बेलायतका ब्यापारी बर्गहरुले युरोपसंगको ब्यापारबाट प्रसस्त आर्थिक एवं राजनैतिक फाइदा लिइरहेका छन् । त्यसैले बेलायत युरोपबाट अलग्गिदा बेलायतलाइ आर्थिक रुपमा मात्र होइन राजनैतिक रुपमा पनि र मोटर कार उद्योगमा समेत नकारात्मक असर पर्ने छ ।