संविधानमा १९ बुँदे संशोधन प्रस्ताव,पूर्ण विवरणसहित

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन तथा आगामी जेठ तेस्रो साताभित्र संविधानसभा चुनावको बाटो खुलाउन संशोधन गर्नुपर्ने संविधानको बुँदा र राख्नेबारे प्रस्ताव सरकारले तयार पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रक्रियाबारे दलहरुको कार्यदल गृहकार्यमा लागि रहेका बेला सरकारले साताअघि नैं कसरी संविधान संशोधन गर्ने भन्ने प्रस्ताव ल्याएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्चन फुकाउने गरी आदेश जारी गरेपछि संविधान संशोधन हुनेछ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ का बिभिन्न धारामा रहेको सवैधानिक प्रावधानले बाधा अवरोध सिर्जना गरेकाले बाधा अड्काउ फुकाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५८ बमोजिम देहायको बाधा अड्चन फुकाउने आदेश जारी भएको छ, ” प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् उच्च स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार अन्तरिम संविधान २०६३ उल्लेख गर्नुपर्ने बिषय १९ बुँदामा समेटिएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बारा पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट घोषणा गराउनुपर्ने प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषदले सबै तयारी पूरा गरेको हो ।

सम्सोधन प्रस्तावमा ल्याइएका बुंदाहरु
अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । जहाँ यस अगाडि ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ,’ भन्ने ब्यवस्था थियो ।
त्यस्तै संविधानसभाको आयु पाँच बर्षको हुने, चुनाव गरेर नयाँ सरकार गठन गरेपछि प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबाट पुनः पुरानै ठाउँमा फर्कने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेर लागु नहुँदाको समयसम्म कायम रहने उल्लेख छ ।
यो प्रस्तावलाई राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवलगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको हातमा पुर्याइसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले ओएनएसलाई बताए ।
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको प्रत्यक्ष निगरानीमा कानून मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानसहितको टोलीले तयार पारेको प्रस्तावमा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको दलहरुको भूमिकालाई काटेर त्यो अधिकार सबै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई दिने बाटो खुला गरिएको छ ।
अबको सरकार र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध कतै नरहने व्यवस्था छ । दलहरुको भूमिका पूर्ण रुपमा कटौती भएको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार जुन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको चाहनाअनुसार राखिएको हो । प्रमुख चार दलको कार्यदलले पनि यही प्रस्तावको आधारमा छलफल गरेका छन् ।
सरकारले बनाएको प्रस्तावको प्रमुख अंश जस्ताको त्यस्तै
ब्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा संविधानसभा निर्वाचन गराउन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग लगायत बिभिन्न देशमा राजदुत नियुक्ती गर्न अन्तरिम संविधान २०६३ का बिभिन्न धारामा रहेको सवबैधानिक प्रावधानले बाधा अवरोध सृजना गरेकाले बाधा अड्काउ फुकाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५८ बमोजिम देहायको बाधा अड्चन फुकाउने आदेश जारी भएको छ ।
१। धारा ३३ को ९क० मा ‘२०६४ साल भित्रमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने’ उल्लेख भएकोमा “२०७० जेठ मसान्त सम्म अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउने भन्ने उल्लेख गर्ने ।”
२। धारा ३६ को ९ग० मा ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधान सभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुने छ’ भन्ने उल्लेख भएकोमा अव “राष्ट्रपतिको पदावधि अर्को संविधानसभा गठन भई त्यसले संविधान जारी गरेर त्यो संविधान प्रारम्भ नभएसम्म हुने छ” भन्ने ब्यवस्था गर्ने ।
३। धारा ३८ ९१० मा ‘राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख भएकोमा अव “राजनीतिक सहमतीका आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने” उल्लेख गर्ने ।
४। धारा ३८ ९३० मा ‘अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्य बिभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख भएकोमा “मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले मन्त्रिपरिषद् गठन र कार्यबिभाजन गर्ने” उल्लेख गर्ने ।
५। धारा ३८ ९५० मा ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदको सदस्यहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएकोमा अब “मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले मन्त्री नियुक्ति गर्ने” उल्लेख गर्ने ।
६। धारा ३८ ९८० को ९ग० मा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा मन्त्री। राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री पदबाट मुक्त रहने व्यवस्था भएकोमा अब त्यहाँ कुनै पनि दल सहभागि नहुने भएकोले “मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले मन्त्रीलाई पद मूक्त गर्न सक्ने” उल्लेख गर्ने ।
७। प्रधानमन्त्री भन्ने शब्दले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई समेत जनाउने छ ।
८। धारा ४३ ९१० मा उल्लेख गरिएको “राजनीतिक दलको सहमतीको आधारमा” भन्ने शब्द हटाउने ।
९। भाग ७ मा “अर्को संविधानसभाको चुनाव गर्ने ब्यवस्था” उल्लेख गर्ने ।
१०। धारा ६३ ९३० ९क० मा “२०६४ सालमा निर्धारण भए बमोजिम २४० निर्वाचन क्षेत्र” नै कायम गर्ने ।
११। धारा ६३ ९७० संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि सम्वत् २०६३ साल मंसिर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्न्े उल्लेख भएकोमा अब, “२०६८ साल चैत्र मसान्तसम्म १८ बर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार पाउने” उल्लेख गर्ने ।
१२। धारा ६४ मा ‘संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधान सभाको कार्यकाल संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ । तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधान सभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएकोमा अब “संविधानसभाको कार्यकाल ५ बर्षको हुने । संविधान निर्माणको काम सकिए पछि ब्यवस्थापिका संसदको रुपमा स्वतहः रुपान्तरण हुने” उल्लेख गरिनेछ ।
१३। धारा १०६ ९१० मा उल्लेख भएको ‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श लिई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ ।’ ले प्रधानन्यायाधीशलाई अन्य जिम्मेवारी दिन बाधा परेकाले “संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने” ब्यवस्था गर्ने ।
१४। धारा १०६ ९२० सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिश भइसकेको ब्यक्ति धारा १३१ को ९१० ९क० बमोजिमको पद ९राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पद० मा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन र निजले कुनै पनि अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा “निजलाई राजनीतिक वा कानूनद्वारा योग्यता तोकिएको अन्य सरकारी पदमा समेत नियुक्ती गर्न सक्ने” उल्लेख गर्ने ।
१५। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभा चूनाव गराएपछि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि निज आफ्नो साविकको प्रधानन्यायाधिशको पदमा फर्कने ।
१६। धारा १४२ ९५० मा ‘निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि कम्तीमा दस हजार मतदाताहरूको समर्थन सहितको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन आवश्यक पर्नेछ । तर अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन’ भन्ने उल्लेख भएकोमा अब “अगामि संविधानसभाको चुनावको लागि तत्कालिन संविधानसभाका दलहरुले दश हजार हस्ताक्षर बुझाउनु नपर्ने” एललेख गर्ने ।
१७। धारा १४९ को उपधारा १ को ९घ० मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न बन्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री सदस्य रहने’ व्यवस्था भएकोमा त्यसको सट्टा “मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले तोकेका तीन मन्त्री रहने” उल्लेख गर्ने ।
१८। धारा १५५ को उपधारा १ मा ‘यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा “संविधान बमोजिम नियुक्ती गर्ने, संविधानसभा निर्वाचन व्यवस्थापिका संसदको रुपमा अधिबेशन प्रारम्भ भएको मितिले १ महिना भित्र व्यवस्थापिका संसदमा यस्ता नियुक्तिहरु प्रस्तुत गर्ने” कुरा उल्लेख गर्ने ।
१९। धारा १५८ बमोजिम यो आदेश अनुमोदन गराउन संवैधानिक बाधा उत्पन्न भएकोले यो आदेश अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भई ब्यवस्थापिका संसदको रुपमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले १ महिना भित्रमा व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गराउने गरी जारी गरिएको छ ।
(आउटलाइन समाचार सेवा (ओएनएस) बाट)