निरंकुशताले जन्म लिने सम्भावना

अन्तरिम संविधानको धारा १०६ मा उल्लेख भए अनुसार–सर्वोच्चका प्रधानन्यायधिश वा न्यायधिशहरुलाई न्यायधिशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन वा काजमा खटाउन पाइँदैन । तर एनेकपा माओबादीले हालै सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीशलाइ प्रधानमन्त्री बनाइ निर्बाचन गराउने जिम्मा दिने प्रस्ताब ल्याए देखि देशमा अहिले एक तरंग पैदा भएको छ । आजै प्रमुख चारदल प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने संवैधानिक बाटो खोल्न कार्यदल गठन पनि भैसकेको खुलासा भएको छ । कार्यदलले नागरिकता समस्यादेखि चुनाबको कार्यतालिका बनाउनेसम्मको उपाय पेश गर्न १२ घण्टे जिम्मेवारी पाएको छ ।

शनिबार शीलतनिवासमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको उपस्थितिमा भएको छलफलमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भएका हुन् ।
कार्यदलमा एकीकृत नेकपा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधी र मिनेन्द्र रिजाल, एमालेबाट भीम रावल र अग्नि खरेल तथा मधेसी मोर्चाबाट हृदयेश त्रिपाठी र जितेन्द्र देव रहेका छन् ।

यसैबीच काठमाण्डुबबाट प्रकाशित हुने एक साप्ताहिक हाँकले नयाँ खालको निरंकुशताले जन्म लिने सम्भावना बढेर गएको तर्क गर्दै  आफ्नो पछिल्लो अंकको सम्पादकीयमा लेख्छ २०६२–६३ को जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरु संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि एक अर्काको नेतृत्व स्वीकार्न तयार नहुँदा देशमा फेरि नयाँ खालको निरंकुशताले जन्म लिने सम्भावना बढेर गएको छ। आगामी जेठ १५ भित्रै संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सहमत देखिएका प्रमुख दलहरु उक्त सरकारको नेतृत्वमा भने एक अर्कालाई स्वीकार्न तयार देखिएनन्। संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न स्वतन्त्र व्यक्तिको खोजीमा दलहरु लाग्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण थियो, अझ बहालवाला प्रधानन्यायधिसलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने कसरत अगाडि बढेपछि त्यसले अनेकथरी आशंकाहरु जन्माइदिएको छ।

दलहरुलाइ  प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिअनुरूप अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै अगाडी लेख्छ देशमा विद्यमान कुनै पनि राजनैतिक जटिलताको गाँठो दलहरुको सहमतिविना फुक्न सक्दैन। चुनावी सरकार जसको नेतृत्वमा गठन गरिएपनि निर्वाचन ऐनहरुमा आवश्यक परिमार्जन र निर्वाचन आयोगका रिक्त पदाधिकारीहरु पूर्ति गर्दा दलहरुको सहमतिको आधारमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जब सबै काम सरकारमा नरहे पनि दलहरुले सहमतिका आधारमानै गर्नुपर्छ भने सरकारको नेतृत्वमा स्वतन्त्र  व्यक्ति ल्याउनुको अर्थ के रहन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। जसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन।

भनिन्छ, बुर्जुवा राजनीतिमा जे देखिन्छ त्यो प्रायः हुने गर्दैन र जे हुन्छ त्यो प्रायः पहिला देखिने गर्दैन। बहालवाला प्रधान न्यायाधिशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव झट्ट हेर्दा नराम्रो देखिंदैन। किनकि न्यायलयलाई स्वतन्त्रको प्रतिकको रूपमा लिने प्रचलन हामी कहाँ छ। तर २५र३० वर्षसम्म सत्ता छाड्दैनौं भनेर धम्की दिनेहरुले कुन नियतबाट उक्त प्रस्ताव ल्याएका हुन्रु अन्य दलहरुले त्यसलाई बेलैमा पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ। यदि त्यो पहिचानमा विलम्ब गरियो भने देशमा फेरि नयाँ खालको निरंकुशता हावी हुनेछ।

नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ। अन्तरिम संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका सिमा र कार्यहरु स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेको छ। यी तीनवटा अंगका काम कार्वाही स्वतन्त्ररूपमा चलेका हुन्छन् र संविधानले तिनलाई सन्तुलनमा राखेको हुन्छ। एउटाले कानून बनाउँछ, अर्कोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ र अर्कोले फेरि न्यायिक कामकार्वाही गर्छ। न्यायिक कामकार्वाही गर्ने र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने एउटै निकाय हुने कल्पना हाम्रो अन्तरिम संविधानले गरेको छैन। अन्तरिम संविधानको धारा १०६ ले स्पष्ट शब्दमा बताउँछ–सर्वोच्चका प्रधानन्यायधिश वा न्यायधिशहरुलाई न्यायधिशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन वा काजमा खटाउन पाइँदैन। त्यसैले प्रधानन्यायधिशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नु त्यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं कानुनीराज्यको धज्जी उडाउनु सरह हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता र संविधानविदहरुले राष्ट्रपतिलाई दलहरुको सम्भावित उक्त कदमलाई रोक्न आग्रह गरेका छन्। दलहरुले कानुनविदहरुको उक्त प्रयासलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।

दलभित्रबाट बनेको प्रधानमन्त्री आफ्नो दल र जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ तर स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जवाफदेहीताको बाध्यात्मक परिधि हुँदैन। न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति हुँदा देशमा न्यायिक अराजकता र अधिनायकवादी प्रवृत्ति झाँगिने खतरा रहन्छ। सरकारका कार्वाहीहरु गलत भएमा त्यसका विरुद्धमा न्याय खोज्न जाने थलो पनि हटाउन सक्छ भन्दै प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसरतको व्यापक आलोचना भैरहेको छ। दलहरुले ती आलोचनाहरुलाई पनि गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु पर्दछ।

प्रमुख भनिने दलहरुको विगत केलाउँदा उनीहरुले हतारमा निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउने गल्तीहरु धेरै गर्दै आएका छन्। अहिले फेरि त्यही इतिहास दलहरुले दोहोर्याहउनु हुँदैन। देशमा संवैधानिक रिक्तता कायम गरी अराजकताको जंगली राज स्थापना गर्ने कुनियतबाट आएका हरेक प्रयासहरुलाई उनीहरुले बेलैमा पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। दलहरुको प्रमुख प्राथमिकता गणतन्त्र लगायत २०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धीहरु रक्षा गर्ने नै हुनुपर्छ। त्यसका लागि  जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी त्यसको मातहतबाट संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गरेर जाँदा नै जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुको रक्षा हुन सक्नेछ। दलहरुका कुनै पनि क्रियाकलापहरु गणतन्त्रलाई धरापमा पार्नेतर्फ उन्मूख हुनु हुँदैन।संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा जानका लागि दलहरुले पछिल्लो चरणमा जुन तदारुकता देखाएका छन्, त्यो सकारात्मक छ। तर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा दलहरु प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ।