नागरिकता निरन्तरताबारे एन्आरएन् र कानूनबिद्हरु

संसारका बिभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका नेपालीहरुको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व र बरिष्ठ कानूनबिद्हरु वीच १७ जनवरी २०१३ का दिन मा काठमाण्डौमा एक औपचारिक छलफल भयो । उक्त छलफल खास गरि  नागरिकताको बिषयसंग जोडेर सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरु बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनका सन्दर्भ र 
बिदेशी नागरिकता लिंदा नेपाली नागरिकता स्वतह: रद्ध हुने कानूनी ब्यवस्थाका कारण गैरआवासीय नेपालीहरुलाई परिरहेको समस्याका बारेमा केन्द्रित थियो ।

नागरिकताको बिषयसंग जोडेर सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरु बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा कानूनबिद्हरुले अहिले सम्म भएको आदेश र एन्आरएन्का तर्फबाट खेल्नु पर्ने अबको भुमिकाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । यदि आवश्यक परेमा एनआरएनको तर्फबाट पनि औपचारिक रुपमा सर्वोच्चमा उपस्थिति देखाउने छलफलको निश्कर्ष रह्यो ।

एन्आरएन् पदाधिकारीहरु कानूनद्हिरुसंग छलफल गर्दै

एन्आरएन् कुनै पनि देशमा जुन सुकै पनि उदेश्य बोकेर दर्ता गरिएका भएपनि गैर आबासीय नेपालीहरुले नेपालको कानून अनुसार औपचारिक रुपमा वकालतनामा दिन सकिने कुरा पनि कानूनबिद्हरुले प्रष्ट पारे । त्यसैले सर्वोच्चमा जाँदा बिभिन्न देशमा दर्ता भएका गैरआवासीय नेपाली संघ र बिभिन्न गैरआवासीय नेपालीहरुको तर्फबाट ब्यक्तिगत रुपमा पनि यो मुद्दाका सम्बन्धमा वकालतनामा दिइने छ । जसको लागि आवस्यक समन्वय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी कार्यदलले गर्ने छ ।

छलफलको अर्को बिषय, नेपालीहरुले बिदेशी नागरिकता लिंदा स्वतह नेपाली नागरिकता खारेज हुने बाध्यात्मक कानूनी ब्यवस्थाका कारण बिदेशमा रहेका नेपालीहरुले पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका बिषयमा भोग्नु परिरहेका समस्याहरुको न्युनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे थियो ।

नयाँ संविधान बन्ने कुनै टुंगो नलागकेको अवस्थामा अहिलेको अन्तरिम संविधान संसोधन गर्न संसद छैन । त्यसैले अहिले बिद्यमान संविधान र कानून अनुसार नै हामी चल्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर अहिले दिएका सबै अधिकारहरु नै हामीले उपयोग गर्न नसकिरहेको तथ्य कानून बिद्हरुले राखे । त्यस्तैले हामीले नागरिकताकै कारणले गर्दा ब्यहोर्नु परेका बिभिन्न समस्याहरु एनआरएन ऐन २०६४ अनुसारनै समाधान गर्न सक्ने उनिहरुको भनाई थियो भने कुनै कुनै समस्या समाधान भएनन् भने मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर त्यसमा परिवर्तन गर्न पनि सकिने जानकारी गराए ।

“अहिले एनआरएन ऐनले मानेका कुराहरुलाई उपभोग गरौं त्यसले हामीलाई भोलीको दिनमा संविधानमै यो बिषय राख्नको लागि बल मिल्छ, यो उपभोग गर्नु भनेको एनआरएनको एउटा आन्दोलन सफल भएको हुन्छ” कानूनबिद्हरुको भनाई थियो । छलफलमा ऐनमा भएको बिषयलाई ब्याख्या गरेर जान सकिन्छ जसले हाम्रा धेरै समस्याहरु समाधान हुन सक्छ भन्ने निश्कर्ष निकालियो ।

वर्तमानमा देखिएका समस्याहरुलाई एकमुष्ट पहिचान गर्ने र कार्यान्वयनमा लाने, कार्यान्वयनमा लग्दा जहाँ समस्या देखिन्छ त्यो समस्यालाइ त्यही फुकाउनका लागि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने । कानून ब्यवसायिहरुको यो टिम र एनआरएनले संयुक्त रुपमा यस बिषयलाई कार्यान्वयनाका लागि नेतृत्व गर्ने । यसका लागि आवश्यक कार्य नागरिकता निरन्तरता कार्यदलले अगाडी बढाउन पर्ने सुझाव कानुनविद्हरुले दिए ।

छलफलमा कानूनबिद्हरुको तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, राधेश्याम अधिकारी, अग्नी खरेल र रत्न खरेलको सहभागिता थियो भने एनआरएनको तर्फबाट अध्यक्ष जीवा लामिछाने, उपाध्यक्ष तथा नेपाली नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धी कार्यदलका सहसंयोजक रि क्या हितमान गुरुङ, एनआरएन युकेका अध्यक्ष कुल आचार्य र एनआरएन सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजेश राणाको सहभागिता रहेको थियो भने छलफलको संयोजन सरोज दाहालले गरेका थिए ।