नेपालमा बिदेशीहरुको चलखेल कति ?

 काठमाण्डौबाट प्रकाशित हुने बुधबार साप्ताहिकले लगभग ९ महिना अघि मुलुक बिदेशीको खेल मैदान भएको कुरा प्रकाशित गरेको थियो । बुधबार साप्ताहिक ले भारतले निर्बाचन चाहेको र पश्चिमेली मुलुकहरुले सम्बिधान सभाको पुस्थापना चाहेको कुरा पनि खुलासा गरेको थियो । बुधबार साप्ताहिकका अनुसार संसद्मा रुपान्तरण गरेर वा संकटकाल लगाएर बचाउने सम्भावना रहँदारहँदै पनि संविधानसभा विघटन भएपछि नेपालका प्रमुख छिमेकी मुलुक मात्र होइन, विश्वका शक्ति राष्ट्र र दाताहरुको समेत सक्रियता र चलखेल ह्वात्तै बढेको छ ।

विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको पछिल्लो क्रियाशीलता हेर्दा नेपाल विस्तारै उनीहरूको खेल मैदान बन्दै गएको झलक देख्न सकिन्छ । संविधानसभा विघटनसँगै निम्तिएको सङ्कट र विदेशीहरूका फरक–फरक चासोका अभिव्यक्ति विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक हुनुले नेपालमा राजनीतिक दलका फरक–फरक एजेन्डा बोकेर विदेशी राष्ट्र विभाजित भएको नभई विदेशी राष्ट्रका फरक–फरक चासो सिरानी हालेर नेपालका राजनीतिक दल चाहिँ विभाजित भएका त होइनन् भन्ने गम्भीर आशङ्का उब्जिएको छ ।

गत जेठ १४ गते राति नाटकीय ढङ्गले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरेर नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेपछि विदेशीहरूको ‘इन्टे«स्ट’ पनि बाँडिएको हो । यद्यपि, उनीहरूले आफ्नो चासो औपचारिक र सीधै अभिव्यक्त गर्ने कुरा भएन । विदेश मामिलाबारे जानकारहरूका अनुसार संविधानसभाको हठात् विघटनलाई छिमेकी भारत र चीनले खुलेर स्वागत नगरे पनि विघटनप्रति उनीहरू बेखुसी भने छैनन् । यो सङ्कटको घडीको उपयुक्त निकास ताजा जनादेश नै हो भन्ने निष्कर्षमा भारत पुगेको बताइन्छ । तर, त्यो जनादेश संविधानसभाका लागि नभई संसदीय व्यवस्थाका लागि हुनुपर्नेमा भारतको मत रहेको अनौपचारिक कोणहरुबाट सार्वजनिक भएको थियो । पूर्वराजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीले त्यतिखेर गरेको टिप्पणीलाई त्यही रुपमा लिन सकिन्छ ।
संविधानसभा विघटनप्रति दुःख व्यक्त गरे पनि यहाँको शासकीय ढाँचा वा स्वरूपका बारेमा अमेरिकालाई धेरै चासो नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अमेरिकाको मुख्य चासो भारतीय भूमिका र सुरक्षा चुनौतीबारे मात्र भएको बताइन्छ । तर, शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरुबाट लगातार रुपमा संविधानसभा पुनःस्थापनाको कुरा आउनु र अमेरिकी राजदूतले भेटेर पनि नेताहरुसँग त्यस्तै कुरा गर्नुले उसको इच्छा यही हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
विगतमा नेपालमा त्यति धेरै खुलेआम गतिविधि नबढाएका युरोपेली राष्ट्र र दातृ निकायहरूले भने संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपालमा खुलेआम आफ्नो गतिविधि बढाएको बताइन्छ । अहिले ती राष्ट्रहरूको चाहना चुनाव नभई संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । पछिल्ला दिनमा जनजाति नेताहरुसँग नियमति सम्पर्कमा रहेका उनीहरुले समेत यही कुरामा प्रोत्साहित गरिरहेका छन् ।
उता केही समययता नेपालमै रहेका राष्ट्रसङ्यीय राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अधिकारी स्यामुअल टाम्राटले पनि भित्रभित्रै संविधानसभा पुनःस्थापनाको माहोल बनाइरहेका छन् । उनले गत जुनको पहिलो हप्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायतका जनजाति नेताहरुसँग भेटेर पनि त्यही कुरा गरेका थिए भने चिनियाँ राजदूत याङ हाउलानलसँग समेत भेटेर पुनःस्थापनामा सकारात्मक भइदिन अनुरोध गरेको स्रोतको दावी छ । एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुसँगको भेटमा टाम्राट र आवासीय प्रतिनिधि रोबर्ट पाइपरले यस्तै धारणा राखेका थिए ।
बिदेशीहरुका यस प्रकारका चलखेलका कारण सहमतीय सरकार गठन गर्न निम्ति राष्ट्रपतिको पटक पटकको प्रयास पनि असफल हुदै आइ रहेको छ ।
विदेशीका स्वार्थ के हुन् ?
पछिल्लो समयमा सङ्घीयताको जुन मोडलतिर मुलुक डोरिँदै थियो, त्यसबाट प्रमुख दुई छिमेकी भारत र चीन असन्तुष्ट रहेको एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको बुझाइ छ । विगतमा बहसमै नआएका शेर्पा र जडानजस्ता प्रदेशका कुरा आकस्मिक रूपमा बहसमा आएपछि सुरक्षा संवेदनशीलतामा चुनौतीको खतरा देखेर चीन असन्तुष्ट बनेको ज्ञवाली बताउंछन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयताका अरू राजनीतिक कोर्ससँग चीनको कुनै असहमति नरहेको ज्ञवालीको बुझाइ छ । भारतले पनि सुरुमा मधेसमा एक प्रदेशका कुरा उठाएर खेल्न खोजे पनि पछिल्लो समयमा मधेसभित्र पनि गे्रटर मिथिला, गे्रटर भोजपुराका कुरा उठ्न थालेपछि सशङ्कित बनेको उनको विश्लेषण छ । सुरुमा मधेसलाई ‘वफर जोन’ बनाएर भारतविरोधी गतिविधि गर्न नदिने योजना बनाएको भारत पछिल्लो समयमा मधेसी दलहरूको विभाजन र युरोपेलीहरूको बढ्दो उपस्थिति देख्न थालेपछि सङ्घीयताको ‘डिस्कोर्स’मा धेरै सहभागी हुन छाडेको उनले बताए ।
तर, युरोपेलीहरूमा सुरुदेखि नै बेग्लै ‘इन्टे«स्ट’ले काम गरेको बताइन्छ । नेपालमा पैसाको खोलो बगाएर जनजातिलाई अनावश्यक रूपमा उचालेर संविधान निर्माणमा बाधा खडा गरेको दोष पनि युरोपेली राष्ट्र र दातृ निकायमाथि लाग्ने गरेको छ । विघटित संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत अरू राष्ट्रको तुलनामा युरोपेलीको आकाश–जमिनको फरक छ । अमेरिकाले माओवादीलाई आतङ्ककारी सूचीमा नै राखेको छ भने सुरुका दिनमा भारत पनि माओवादी गतिविधिप्रति चरम असन्तुष्ट थियो । ‘तर, त्यसबेला नै युरोपेलीहरूको भने माओवादी समस्या राजनीतिक समस्या भएको र त्यो सामाजिक, आर्थिक विभेदले निम्त्याएको बुझाइ थियो’– ज्ञवालीले भने– ‘उनीहरू विश्वमै कम्युनिस्ट कमजोर गर्न चाहन्थे, त्यसैले जातीय मुद्दा उचाल्नतिर लागे भने सँगसँगै ‘क्रिश्चियनिटी’को लुकेको एजेन्डालाई बलियो बनाउँदै लाने उपाय खोज्नतिर लागे ।’
ज्ञवालीको यो बुझाइलाई त्यतिबेलै जनमोर्चा नेपालका नेता साध्यबहादुर भण्डारीले दिएको अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छ । भण्डारीका अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहाल हरेक महिनाको एकचोटि नर्वे पुगेकै हुन्छिन् । उनको नर्वे आवत–जावतको यो शृङ्खलाका पछाडि ‘क्रिश्चियानिटी’को ‘हिडेन एजेन्डा’लाई बलियो बनाउने प्रयोगका रूपमा लिन सकिन्छ । यतिबेला युरोपेलीहरू नेपालमा जसरी भए पनि संविधानसभा ब्यु“ताएर जातीय सङ्घीयताको एजेन्डालाई सफल पारिछाड्ने ध्याउन्नमा लागेको र त्यसका लागि जतिसुकै पैसा खर्च गर्नुपरे पनि तयार रहने मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ ।
खेलमैदान बनेकै हो त ?
विदेशीहरूको पछिल्लो गतिविधिले नेपाल उनीहरूको क्रिडास्थल बनिसकेको आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ । तर, विदेश मामिलाबारे जानकारहरू अहिल्यै त्यो निष्कर्षमा पुग्न हतार हुने बताउछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई भन्छन्– ‘०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि हामीले जुनखालको राजनीतिक कोर्स तय ग¥यौँ त्यो पूरा हुन नसकेपछि नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको विषमताले पनि शक्ति राष्ट्रको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, अहिले नै क्रिडास्थल बन्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन ।’ हामी हाम्रा सबै समस्या आपसी छलफलबाटै टुङ्ग्याउँ छौ“ भनेर दाबी गर्ने अवस्था कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने– ‘यदि हामी एक ठाउँमा उभियौँ भने विदेशीहरूले के भने भन्ने कुरामा धेरै प्रश्न उठाइरहने ठाउँ नै रहँदैन ।’ चुनाव कि संविधानसभा पुनःस्थापना भन्नेबारेमा कसको के धारणा छ भन्नेबारे आफूलाई कुनै औपचारिक जानकारी नभएको पनि उनले बताए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले भने नेपाललाई हामी आफैँले विदेशीको क्रिडास्थल बनाउन दिएको भन्न हिचकिचाउन्नन्, ‘आन्तरिक छलफलको टुङ्गोमा पु¥याउँदासम्म त्यसलाई बाह्यकरण गर्ने हाम्रो संस्कार नै भइसक्यो’– कुटनीतिज्ञ थापाले भने– ‘आन्तरिक छलफलका कुरा टुङ्गोमा पु¥याउन बाहिरियालाई गुहार्ने, राजदूतलाई भन्न लगाउने गरेपछि क्रिडास्थल त बन्छ नै । विदेशीको सद्भाव चाहिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले नै राजदूत बोलाएर मेरो एजेन्डामा ‘पोजेटिभ’ हुनुहोस् भन्नु राम्रो होइन ।’
विश्वव्यापीकरणको आजको युगमा आफ्नो स्वार्थअनुसार जोसुकै क्रियाशील हुनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने भन्दै एमाले नेता ज्ञवालीले भने– ‘अहिले हामीजस्तै विदेशीहरू पनि अन्योलमै छन्, अबको उनीहरूको रणनीति हेरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, तर अहिले नै क्रिडास्थल भयो भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । तर, जतिजति हामी आफ्ना समस्या समाधान गर्न असक्षम बन्दै जान्छौँ, त्यति क्रिडास्थल त बन्छौँ, बन्छौँ ।’
माओवादीले हिजो युवाको असन्तुष्टिलाई भ¥याङ बनाएर सत्ताप्राप्तिको लडाइँ लडे जस्तै अहिले मधेसी र जनजातिका असन्तुष्टिलाई उछालेर आन्तरिक राजनीतिको वातावरण धमिल्याउन उद्यत बनेको औँल्याउँदै ज्ञवालीले भने– ‘माओवादी उनीहरूको अधिकारको कुरा पनि गर्छ, अर्कातिर कार्यकारी राष्ट्रपति पनि भन्दै आयो । जबकि, यी दुई भनेका आपसमा निःतान्त फरक र विरोधाभाष कुरा हुन् ।’ माओवादीका यस्ता चरित्रलाई अरू पार्टीले पनि ठीक ढङ्गले नेतृत्व गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको ज्ञवालीको बुझाइ छ ।