न्यूनतम संवैधानिक आधारमा टेकेर संकटको समाधान खोज्नुपर्छ

न्यूनतम संवैधानिक आधारमा टेकेर संकटको समाधान खोज्नुपर्छ । उक्त कुरा नेकपा एमालेका महासचिब इश्वर पोखरेलले नयाँ पत्रिकासंग एक अन्तवार्तामा भनेका हुन् । आजै नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित अन्तरबार्ताका केही अंश यहाँ जस्ताको तस्तै साभार गरेका छौ ।
ए. माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिका लागि नया“ प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तपाईहरुले त्यसलाई किन अस्वीकार गरेको ?
प्रस्ताव भनेर प्रचण्डजीले राजनीतिक बजार(Political Marketing) गर्नुभएको हो । संविधानसभा पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा दलहरुबीच पटकपटक छलफल भएर ताजा जनादेशमा जाने भन्ने केही समयअघि (असोज ३ गते) टुंगो लागिसकेको छ । ताजा जनादेशमा जानका लागि चाहिने विषयहरु जस्तो के को चुनाव, सदस्यको संख्या, चुनावको लागि संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सहमति गरेर ताजा जनादेशमा जाने समझदारी दलहरुबीच भइसकेको थियो । प्रचण्डजीले ल्याउनुभएको प्रस्ताव त्यसको विपरित छ । राजनीतिक, संवैधानिक, नैतिक र व्यावहारिक हिसावले पनि अनुचित छ । यसलाई मान्न सकिंदैन ।
उचित के हुन्थ्यो ?
अब ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट औपचारिक रुपमा कामचलाउ भनिएको वर्तमान सरकार हट्नुप¥यो । सहमतीय सरकार निर्माणको प्रक्रिया औपचारिक रुपमा थालनी हुनुप¥यो । न्यूनतम संवैधानिक आधारमा टेकेर राजनीतिक सहमतिको आधारमा ताजा जनादेशका लागि जानुपर्छ । निर्वाचन संविधान सभाकै हुन्छ । हिजो सहमति भएका विषयलाई उपलब्धीको रुपमा स्वीकार गरेर बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि ताजा जनादेशमा जाने हो । यो नै अग्रगामी हुन्छ ।

ताजा जनादेशमा जान आवश्यक पर्ने कानूनका लागि पनि त संसद त चाहियो नि हैन ?
त्यसो भए पुनस्र्थापना गर्नकै लागि पनि त संविधान त संशोधन गर्नुपर्छ । विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाले त पुनस्र्थापना गर्न सक्दैन । यतिबेला अग्रगामी कुरो के हुन्छ भने न्यूनतम संवैधानिक आधारमा टेकेर राजनीतिक समझदारीको आधारमा संकटको समाधान खोज्नुपर्छ । अर्का कुनै उपाय हुन सक्दैन ।
ताजा जनादेशमा जानका लागि सरकार किन परिवर्तन गर्नुप¥यो ?
राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक हिसावले पनि यो सरकारले आधार गुमाइसक्यो । यो कामचलाउ सरकार हो । संविधान सभा निर्वाचनका लागि यस्तो सरकार विस्थापन हुनुपर्छ । हिजो खास स्थितिमा गठन भएको सरकार त्यो स्थिति अहिले छैन । त्यसैले यो सरकार हट्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
हट्ने हैन, सरकार त पूर्ण बजेटको तयारीमा पो लागेको छ त ?
पूर्ण बजेट सत्तारुढ दलहरुले चाहेर मात्र ल्याउने कुरा हुन सक्दैन । हामी त्यो पक्षमा किमार्थ हुन सक्दैनौ ।
अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट नै आयो भने ?
हुन त के गर्ने भनेर राष्ट्रपतिले पनि देशको परिस्थिति हेरेर विचार गर्नुहुन्छ । मलाई व्यक्तिगत रुपमा के लाग्छ भने सहमति विना अगाडि सारिएका अध्यादेशहरुमा राष्ट्रपतिले सहमति जनाउनु हुन्न ।
विपक्षी दलहरुले सहमतिमा नआए आन्दोलनबाटै सरकारलाई विस्थापित गर्छौँ भनेर भनिरहेका छन् तर पनि आन्दोलन त हुन सकिरहेको छैन नि ?
विपक्षीहरुले संकट समाधानको उपाय खोजिरहेका छन् । पहिलो, माओवादी नेताहरुको सदवुद्धि पलाओस, सहमतिका लागि हामी हट्नुपर्छ भनेर उहाँहरुले राष्ट्रपतिलाई प्रष्टसंग भन्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र प्रधानमन्त्रीले हामी कामचलाउ सरकारमा परिणत भएका थियौँ, सहमतिको कोसिस गरियो, सहमति हुन सकेन, देश यस्तो अवस्थामा चल्न सक्दैन, अब सरकार निर्माणको प्रक्रिया औपचारिक ढंगले राष्ट्राध्याक्षको नाताले तपाईले शुरु गर्नुस् भनेर भनिदिनुपर्छ । सवैभन्दा सकारात्मक उपाय यो हो ।
दोस्रो, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई तपाई काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हो, तपाईले सहमति कायम गर्नुस् । त्यसका लागि म तपाईलाई यति दिनको समय दिन्छु भनेर पाँचदिन वा दश दिनको समय दिने । पहिलो प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीलाई नै दिनु उचित होला । प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो सवभन्दा राम्रो, गर्नुभएन भने विघटित संविधान सभामा रहेका दलका नेताहरुलाई राष्ट्रपतिले बोलाएर ‘प्रधानमन्त्रीलाई मैले समय दिएँ, उहाँ काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री, उहाँले सहमति गर्न नसकेकाले अब तपाई राजनीतिक दलहरुलाई सहमतीय सरकार गठनका लागि औपचारिक रुपमा लाग्न म आग्रह गर्छु’ भनेर भनिदिनुप¥यो । त्यसो हुनेवित्तिकै अहिले भनिंदै गरेको भन्दा पृथक ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । सहमति गर्नुस्, संकट भयो भनेर मात्र हुंदैन, औपचारिक प्रक्रियाको प्रारम्भ गरिदिनुप¥यो, राष्ट्राध्यक्षको नाताले । त्यसो हुनासाथ दलहरु क्रियाशिल हुन बाध्य हुनेछन् ।
संवैधानिक राष्ट्रपति सक्रिय हुन मिल्छ त ?
संवैधानिक राष्ट्रपति सक्रिय हुने हैन । अन्तरिम संविधान जो हामी दलहरुले बनाएका  हौँ , त्यसमा राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक क्रियाशील हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो संविधानको अन्तरनिहीत व्यवस्था पनि हो । संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता भएको कारणले राष्ट्रपतिले आफ्नो क्रियाशीलता देखाउनुभनेको निस्प्रभावी हुँदै गएको संविधानलाई प्रभावी बनाउन र दलहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उहाँले सहजकर्ता वा अभिभावकको काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री हटाउने, नयाँ प्रधानमन्त्री तोक्ने हैन । दलहरुले नै त्यो गर्ने हो तर दलहरुलाई यो कुरा गर्नका लागि औपचारिक ढंगले अभिप्रेरित गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले ।
कांग्रेस, एमाले जस्ता पुराना दलहरु प्रतिपक्षीमा हुँदा किन जनजीविकाको विषयमा प्रभावकारी भूकिका खेल्न नसकेको ?
राजनीतिको केन्द्रमा नै गाँठो परेर बसेकाले, त्यो गाँठो फुकाउनमै ध्यान केन्द्रित हुन पुगेको हो, यो स्वभाविक पनि हो । त्यसकारण अगाडि आउनुपर्ने कतिपय मुद्धाहरु ओझेलमा परेका छन् । स्वभाविक छ, अव उठ्ने आन्दोलन जनता र राष्ट्रसंग गाँसिएका विषयमा केन्द्रित हुन्छन् । नवफासिवादी चिन्तन, व्यवहार र आचरणको विरुद्धमा रहने सवै शक्तिहरुको आमगोलबन्दीको स्थिति बन्न सक्छ । यदि सहमति हुन सकेन भने मुलुक बाध्यतावस अप्रिय द्वन्द्वमा जान्छ । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने प्रतिपक्षी चुप लागेर त बस्दैनन् । आन्दोलनमा जान त बाध्य हुन्छन् नै ।
तपाईहरुको अवको आन्दोलनमा जनता आउछन् त ?
जनता आउने नआउने भन्ने प्रश्न होइन । मुद्धामा केन्द्रित हुनुप¥यो । राजनीतिक दलका कमिकमजोरी छन् भनेपनि कमिकमजोरी हटाएर जनताबीच जाने, आफ्नो कुरा भन्ने र यदि जनताको सरोकारका विषय बोकेर हामी इमान्दारिताको साथ हिड्छौँ भने जनताको सहभागिता हुन्छ नै । जनता आफ्नो एजेण्डामा आउने हुन्, जनता कुनै पार्टीको एजेण्डामा जाने होइनन् । देशका एजेण्डा, जनताको एजेण्डाहरुलाई हामी प्रभावकारी ढंगले उठाउँछौं कि उठाउँदैनौं वा बोक्छौं कि बोक्दैनौं भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो । प्रभावकारी ढंगले बोक्छौ भने जनता आउछन, यति त्यस्तो भएन भने त आउँदैनन् ।
यदि राष्ट्रिय सहमति बनेन भने अधिकांश दलहरुबीच सहमति गरेर जाने अवस्था हुन्छ कि हुदैन ?
संविधानका कतिपय धाराहरु अहिले निस्प्रभावी छन् । तर कतिपय धाराहरु प्रभावी पनि छन् । अहिलेको अवस्थामा सहमति गर्दै जाने । सहमति भनेको विघटित संविधान सभामा रहेका अधिकांश दलहरुको सहमति नै हो ।
त्यसमा माओवादी अटाउछ कि अटाउदैन ?
माओवादीलाई विस्थापन गर्ने कुरा हामीले गरेका हैनौ । माओवादी नअटाउने कुरा कसले भनेको छ र ?
माओवादीले सरकार छोडेन भने के माओवादीसहितको सहमति सम्भव छ ?
सरकार कुनै पार्टीको पेवा विषय होइन । सरकारमा बस्नका लागि उसको राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक आधार हुनुप¥यो । यी सवै आधार गुमिसकेपछि त स्वभाविक रुपमै उसले सरकार त छोड्नै प¥यो नि ।