शर्मा मरणोपरान्त भ्रष्टाचारी

मृत्यु भएको साढे चार वर्षपछि पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संस्थापक नेता स्व. रवीन्द्रनाथ शर्मा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै बुधबार उनलाई भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिराएको हो ।
शर्माले मन्त्रीपदमा रहदा २ करोड २७ लाख ७६ हजार ४ सय २४ रुपियाँ १९ पैसा बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले बिगो जफत गर्ने फैसला सुनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र तथा केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले शर्माको कुल सम्पत्ति तीन करोड ७२ लाख ८९ हजार २ सय १६ मध्ये २ करोड २७ लाख ७६ हजार ४ सय २४ रुपियाँ अवैध ठहर गरेको हो ।
‘प्रतिवादी शर्मा र उनको परिवारसँग घर, जग्गा, गाडी, सेयर, बैंक ब्यालेन्सलगायत गरी जम्मा तीन करोड ७२ लाख ८९ हजार २ सय १६ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो, सोमध्ये स्रोत खुलेको वा प्रतिवादीको वैध आय कायम हुने १ करोड ४५ लाख १२ हजार ७ सय ९२ रुपियाँ मात्र देखिन आयो’ फैसलामा भनिएको छ ‘प्रतिवादीको वैध आम्दानी भन्दा निजसँग २ करोड २७ लाख ७६ हजार ४ सय २४ रुपियाँ १९ पैसा बराबरको सम्पत्ति अवैध भएको ठहर्छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ मंसिर ०६० मा शर्माविरुद्ध पहिलोपटक भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँदा ४ करोड ९५ लाख ५४ हजार ७ सय ८ रुपियाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले कुल आम्दानी साढे तीन करोड भएको फैसला सुनाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भए बिगो बराबरको जरिवाना र कैद सजाय दुवै हुने व्यवस्था छ । तर, फैसला हुनुअघि नै शर्माको निधन भएका कारण जरिवाना कैद र थप कैद मिनाहा भएको छ । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०९१० बमोजिम निजले गैरकानुनी रूपमा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको ठहर्छ तर निजको मृत्यु भइसकेकाले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्ती महलको १७६ नं। बमोजिम निजलाई खतबात नलाग्ने भएकाले कैद, थप कैद र जरिवाना नलाग्ने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेका बेला १३ पुस ०६५ मा शर्माको निधन भएको थियो । शर्माको मुद्दामा कैद, थप कैद र जरिवाना मिनाहा भए पनि अदालतबाट ठहर भएका बिगो भने उनको घरपरिवारबाट असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
०४८ देखि ०५९ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहँदा शर्माले ४ करोड ९५ लाख ५४ हजार ७ सय ८ रुपियाँ बराबरको गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको जिकिर गर्दै १२ मंसिर ०६० मा मुद्दा चलाएको थियो तर तत्कालीन विशेष अदालतले हदम्यादको कारण देखाई शर्माको मुद्दा खारेज गरेको थियो । सार्वजनिक पदबाट हटेको दुई वर्षभित्र मुद्दा नचलाएको भन्दै तत्कालीन विशेष अदालतले ६ असार ०६४ मा उनको मुद्दा खारेज गरेको थियो । भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद लाग्न नसक्ने जिकिर गर्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको जिकिरसँग सहमत हँदै २५ पुस ०६८ मा हदम्यादको कारण देखाई मुद्दा खारेज गर्ने विशेषको निर्णयलाई उल्ट्याएको थियो । सरर्बोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने कानुनी आधारको विवेचना गरी तथ्यभित्र पसेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न विशेष अदालतलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि ३० वैशाख ०६९ मा पुनस् विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
शर्माको जफत हुने सम्पत्ति
( काठमाडौं ९ बूढानीलकण्ठ, विष्णु गाविस–२, स्थित छोरा शरदकुमार ज्ञवालीको नाममा रहेको कित्ता नं. ६१६, ६२३, ३७७,३७८,३७९ को २ रोपनी २ आना २ दाम एक पैसा र सोही ठाउँमा बनेको ४५ लाख बराबरको पक्की घर ।
( ५ असोज ०५६ मा खरिद गरिएको अरुणा ज्ञवालीको नामको बानेश्वरको कित्ता नं। २११ को ३ आना १ दाम २ पैसा, कित्ता नं। २६ को १२ आना २ दाम २ पैसा र सोमा भएको पाल्ही छापाखानामध्येबाट १८ लाख ६४ हजार ४ सय १६ गरी जम्मा ६३ लाख ६४ हजार ४ सय १६ ।
( नवलपरासी रत्ननगरको कित्ता नं. १७ को २ आना १२ दाम र कित्ता नं। ५२७ को २ आना ४ दाम ५ पैसा, सरोज शर्माको नामको नवलपरासी रामनगर–८ को कि.नं. ४८१ को जग्गा र सोही ठाउँको किनं. १५ र १६ जग्गा ।
( बा।१ च ९३६८ नम्बरको एक टोयोटा कार, पजेरो जीपन नं। ८९०४ सरोज शर्माको नामको बा ३ च २५६३ नं. को निशान पिकअप गाडी । २४ लाख २६ हजार बराबरको गाडी ।
( एभरेस्ट बैंकको सेयर १६ लाख
( सरोज शर्माको नामको एस फाइनान्सको निक्षेप ५ लाख सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको सेयर ९१ लाख ९५ हजार ५ सय ।
( कृषि विकास बैंकको निक्षेप ५ सय
( नबिल बैंक खातामा निक्षेप २ लाख ८ हजार
( तारागाउँको सेयर १ लाख ६१ हजार
( नबिल बैंक भैरहवा मौज्दात रकम ७ हजार
( सिद्धार्थ बैंकमा रहेको निक्षेप १ लाख ६१ हजार ४ सय ५८ शिक्षा तथा सहरी विकास बैंकको सेयर ९८ हजार ५ सय
जीवन विसी, सौर्य दैनिकबाट