राष्ट्रपति आफ्नै भूमिकामा अलमल

शशी पौडेल
संविधान बनाउन नसके ४५ दिनमा राजीनामा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेर पूरा भएको छ । यस अवसरमा देशबासीका नाममा सिंहदरवारबाट झण्डै तीन चौथाइ घण्टा लामो भाषणमा प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष भित्र भए गरेका कार्य प्रस्तुत गरे, तर तत्काल राहत र महंगी घटाउने कुनै कार्ययोजना प्रस्तुत भएन । यस्तो बेला राजीनामा त के उनी अब यस्तै अलमल रही रहे तथा सहमति नजुटेमा २५ वर्षसम्म शासन हाँक्ने प्रचण्ड भविष्यवाणीले सबैलाई झसङ्ग बनाउनु स्वाभाविक छ । साम, दाम, दण्ड, भेदको चतु¥याँई गरी परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा पार्न सफल बाबुरामले एक वर्ष भित्र देशलाई के दिए के के गरे यसको लेखा जोखा कसले गर्ने ? तर सत्ताको खिचातानी भने उनी प्रधान मन्त्री बनेकै मिनेट देखि प्रारम्भ भएको हो ।
संविधानसभाको अवसानसँगै राजनीतिक दलका नेताहरु असफल भएका हुन् तर ती शीर्ष नेताहरुले आमजनतासँग माफी माग्दै नेतृत्व पंक्तिबाट पछि हट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु पर्ने बेलामा उल्टै सत्ता हत्याउन एकपछि अर्को वैठक गरी सहमतिको नाटक रचिरहेका छन् । मधेशी मोर्चाको सहयोगमा बनेको एमाओवादी सरकारले देशलाई केही दिन नसकी प्राप्त उपलब्धिहरु पनि धराशायी बनाउने बाटोतर्फ अग्रसर हुन लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरु राष्ट्र र जनताको प्राथमिकता भन्दा सत्तामा आफु कसरी पुग्ने ? हरसम्भव प्रयासमा लागेका छन् ।
नेपालीहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो संविधान । संविधानसभाबाट नै संविधान जारी गराउने ६० वर्षदेखिको नेपालीहरुको चाहनामाथि बज्रप्रहार भएको छ । कामचलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानम्न्त्रीको बोली र भाषण सुन्ने हो भने नयाँ प्रधानमन्त्री छनौट नभएसम्म उनी सत्ता त्याग्न किमार्थ तयार छैनन् । डा. बाबुरामलाई विस्थापित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको घुर्की बाबुरामले राम्ररी बुझेका छन् । उनको बुझाई छ सत्ताबाट विस्थापित गर्ने अरु कुनै वैधानिक बाटो यतिखेर छैन । कांग्रेस–एमालकोे सरकार विरुद्धको सडक आन्दोलन कारगर नहुने कुरा स्वयं उनीहरुले पनि राम्ररी बुझेका छन् । त्यही भएर आन्दोलन गर्ने धम्की र भाषाहरुका भाषा पटक–पटक फेरिदै आएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच अध्यादेश प्रकरणमा वाक्युद्ध चलेपछि गाँठो झन्झन् कसिंदै गएको छ । माओवादीलाई समर्थन गर्ने मधेशी मन्त्रीहरुले ठेक्का पट्टामा मनपरी गरिरहेको छर्लङ्ग छ । यही अवस्था लम्बिदै गयो भने विस्तारै संवैधानिक निकायहरु रिक्त हुँदै जाने छन् । तथा संसद नहुँदा सरकारमा बस्नेलाई लगाम र नियन्त्रण गर्ने निकाय नहुने हुँदा मनपरी गर्न झन् सहज हुनेछ । साथै भट्टराइले सत्तामाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्ने अवस्था स्वतः आइलाग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको दाबी छ । माओवादीको सत्ता कब्जाको रणनीति विस्तारै विस्तारै सफलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । एक अमेरिकी विश्लेषक पीटर ज्याक्सनका अनुसार माओवादीहरु दुई चीरामा विभाजन भएको (वैद्य र प्रचण्ड) नाटक नियोजित रहेको र प्रचण्ड र वैद्य समूहहरुले एक अर्कालाई गाली गरेझै गरेको तर दुवैको भित्री साँठगाँठ सत्ता कब्जाको लक्ष्य रहेको छ । उनले न्यूयोर्कमा नेपाल नीतिकोे बारेमा बोल्दै उक्त खुृलासा गरेका हुन् । उनका अनुसार कांग्रेस–एमाले लगायत दलहरुलाई भ्रममा राख्न माओवादी र एमाओवादी सफल भएका छन् ।
उक्त कुरा कसरी पुष्टी हुन्छ भने जव मुलुकमा प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरु समेतले चुनावको चु शब्द समेत उच्चारण गर्न चाहान्न जवकि डा बाबुराम भट्टराइलाइ निर्वाचन बिना सरकार छाड्न बाध्य गराउन सक्ने अर्को कुनै निकाय छैन । यस्तो अवस्थामा जनता सामु गरेका वाचा कबुल पूरा गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमाले मिलेर जान पनि चाहँदैनन् । ती दुवै दल सरकार हत्याउने लोभमा एक अर्काप्रति अबिश्वास गर्दै आएका छन् । यिनीहरुलाइ बिदेशी शक्तिकेन्द्रहरुकले बिरालोले मुसालाइ खेलाएझै खेलाइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । मुलुकको अवस्था प्रति दलहरुको गलत अडानले देश अनिर्णयको बन्दी बनेको छ,। यदि एमाले कांग्रेस अझै पनि सत्ता पाउने लोभमा बिदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको खेलौना बनीरहने हो भने एक दिन बिरालोले खेलाइरहंदा लठ्ठीएको मुसालाइ बिरालोले किटिक्क टोकेर मारे झै एमाले कांग्रेसको अस्तित्व मेटिने छ ।
अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्र प्रमुख, कानून र संविधानको संरक्षक तोकेको छ । उता प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार छ । यस्तो अवस्थामा संविधानका संरक्षक र सरकार प्रमुखबीच तालमेल मिल्न सक्नु पर्दछ । तालमेल मिलेन भने समस्याले झन् उग्ररुप लिने छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्दा सर्वदलीय संरक्षकको भूमिका निर्वाह नहुने र अध्यादेश स्वीकृत नगर्दा राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादामा आँच आउने अवस्था छ । राष्ट्रपतिले कति पटकसम्म अध्यादेश फर्काउन मिल्छ र कति पटकसम्म सिंहदरवारको अध्यादेश फर्किंदा कानून बन्न सक्छ भन्ने बारे संविधान मौन छ । अर्को आश्चर्य के भने राष्ट्रपति आफ्नो भूमिका बारेमा अलमलमा परेको बुझिन्छ ।