नेकपा एमाले भित्रका केही असन्तुष्ट पक्षको बिषयलाई लिएर पार्टीले ७ राज्यको प्रस्ताब सहित आफ्ना धारणा सार्बजनिक गरेको छ । पार्टीको धारणा जस्ताको तस्तै यस प्रकार छ ।
राज्यको पुनःसंरचना, विशेषगरी संघीय इकाईहरुको नामाङ्कन, सीमाङ्कन र संख्या सम्बन्धी दृष्टिकोणमा देखापरेको राष्ट्रिय वहसले हाम्रो पार्टीभित्र समेत गम्भीर मतभिन्नता उत्पन्न गरायो । त्यो मतभिन्नता संविधान सभा –संसदीय दल, समग्र पार्टी र पार्टीपंक्ति बाहिर समेत सार्वजनिक भयो । त्यस सम्बन्धमा पार्टी स्थायी कमिटीले आफ्ना मतभिन्नताहरुलाई लिखितरुपमा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरेपछि पार्टीका उपाध्यक्ष क. अशोक राई लगायत असन्तुष्ट कमरेडहरुले पार्टी समक्ष “वर्तमान परिस्थितिका सम्बन्धमा हाम्रो मत” प्रस्तुत गर्नुभयो । कमरेडहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको उक्त मतका सन्दर्भमा पार्टीले यस अगाडि पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएको हो । तर, कतिपय कमरेडहरुबाट पार्टीको तर्फवाट औपचारिकरुपमा जवाफ नआएको भन्दै लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग समेत भएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै तत्सम्बन्धमा पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. कमरेडहरुले पार्टीलाई राज्यको पुनःसंरचना र संघीयताका सम्बन्धमा पूर्व निर्णयबाट पछि हटेको आरोप लगाउनु भएको छ । सार्वजनिक रुपमा आरोप लगाइएको जस्तो पार्टी राज्यको पुनसंरचना र सङ्घीयताका सन्दर्भमा आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि हटेको छैन र हट्न पनि सक्तैन । अझ टिप्पणी गरिए झैं, पार्टी अरु कसैको एजेण्डाको पछि लागेको या लाग्न सक्ने कुरा त कल्पना बाहिरको बिषय हो । राज्यको पुनःसंरचना र संघीयताका सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिले स्पष्ट दृष्टिकोण अघिसार्ने पार्टी नेकपा (एमाले) हो । विगतमा संघीय इकाईको नामाङ्कन, सीमाङ्कन र संख्याको वहस अत्यन्त संवेदनशील भएर देखापर्न थालेपछि पार्टी एक पक्षीय निर्णयमा पुग्न चाहेन । यथार्थमा, बैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको ऐतिहासिक परिवर्तन पूर्व नै केन्द्रीय कमिटीको नवौं वैठकबाट राज्यको पुनसंरचनाको आवश्यक महसुस गरेर त्यस सम्वन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव प्रस्तुतगर्नका लागि तत्कालिक महासचिवको संयोजकत्वमा बाह्र सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । आन्दोलनले राजनीतिक प्रणालीमात्रै होइन, समग्र राज्यसंरचनालाई नै रूपान्तरण गरेर सबै खाले वर्गीय र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ र यसो गरेर मात्र साँचो अर्थमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामाथि आधारित रहेर नै यस्तो निर्णय गरिएको थियो । कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा २०६३ साउन २२ देखि भाद्र २ सम्म वसेको केन्द्रीय कमिटीको बाह«ौ बैठकले ‘राज्यको पुनःसंरचना सम्वन्धी नेकपा(एमाले)को अवधारणा’ पारित गरेको थियो । त्यस यताका पार्टीका प्रायः सवै निर्णय र प्रस्तावहरु उक्त अवधारणामा आधारित रहँदै आएका छन् । यो पार्टी आज पनि संस्थागत ढंगले गरिएका आफ्ना पूर्व निर्णयहरुमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । पार्टी सातौं केन्द्रीय कमिटीको बाह्रौं बैठकदेखि आठौं केन्द्रीय कमिटीको अठ्ठारौं बैठकसम्म आईपुग्दा महाधिवेशन, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीबाट यस सम्बन्धमा गरिएका त्यस सम्बन्धी निर्णयहरुलाई आत्मसात गर्न एवं कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ ।
तर समयक्रममा पार्टी निर्णयप्रतिको बुझाई र व्याख्यामा फरकपन देखियो । पार्टी निर्णयसँग असहमत रहनु भएका कमरेडहरुले प्रस्तुत गर्नुभएका कतिपय धारणाहरुले समेत भिन्नताको उक्त अवस्थालाई पुष्टि गर्दछन् । पार्टी निर्णयका सन्दर्भमा नेतृत्व तहमा देखिएका विरोधाभाषलाई अन्त्य गर्न र वुझाईमा एकरुपता कायम गर्नका लागि प्रभावकारी प्रयास हुन नसकेको भने यथार्थ हो । जव प्रयास गरिए ती प्रयासहरु पनि उपलव्धिमूलक भएनन् । पछिल्लो समयमा पार्टीको संसदीय दलमा गठित कार्यदल र सङ्घीय मामिला विभागले यस सन्दर्भमा सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी पार्टीमा बुझाएपछि पार्टीमा छलफल पनि हुँदा तुरुन्त निर्णयमा जानुहुन्न भन्ने समझदारी भयो र कुनै निर्णय गरिएन । यतिसम्म कि यस सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफलको माग हुँदा अहिले पार्टी निर्णयसंग असहमत रहनुभएका कमरेडहरुले समेत छलफल नगर्न र कुनै नयाँ निर्णय नगर्न माग गर्नु भएको थियो । यस सम्बन्धमा कमरेडहरुलाई जानकारी नै छ । संसदीय दलभित्र बनेको कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीमा छलफल र निर्णय हुन नपाउँदै संविधानसभाको बिषयगत समितिमा प्रस्तुत गरिएको थियो । यद्यपि त्यसवेला सो प्रतिवेदन प्रारम्भिक अवधारणाको रुपमा पठाइएको थियो, तापनि केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई स्वीकार्न सकेन । त्यस बारेमा पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कमजोरी रहन गएको कुरा खुलस्त पारिसक्नु भएको छ । प्रक्रियागत रुपमा रहन गएको त्रुटी–कमजोरीलाई देख्नु र सच्याउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुको साटो पार्टी पूर्व निर्णयबाट पछि हटेको अर्थमा विरोध गर्नु र त्यसकै आधारमा पार्टीलाई पहिचान र संघीयता विरोधी भनेर अरोप लगाइनु अनुचित कुरा हो ।
२. नेपालको अन्तरिम संविधानमा प्रदेशको सङ्ख्या, नामाकरण र सीमाङ्कनको विषय उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसका आधारमा संविधानसभाले अन्तिम टुङ्गो लगाउने भन्ने व्यवस्था भएको र यी बिषय विज्ञहरूको राय समेतको आधारमा निर्णय गरिनु पर्ने प्राविधिक बिषय समेत भएको हुनाले पार्टीले शुरुमै यस सम्बन्धमा ठोस निष्कर्ष निकाल्न चाहेन । तर पनि छलफलमा सहयोग पुगोस् भनेर केन्दी्रय कमिटीको पन्ध्रौ बैठकले वहुपहिचानमा आधारित कम प्रदेश वनाउनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा आधारित रहेर २०६९ वैशाख २२ र २३ गते हात्तीवन रिसोर्टमा आयोजना भएको प्रमुख दलको वैठकमा पार्टीले वहुजातीय साझा पहिचानमा आधारित सात प्रदेशको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त वैठकमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले पनि सातदेखि आठ प्रदेशमा सहमति गर्न सकिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका र तदनुरुप नै सहमति पनि भएको थियो । तर उक्त सहमतिको दुई दिन पनि नवित्दै एमाओवादी उक्त सहमतिवाट पछि हट्यो र उसले एकल जातीय आधारमा दस प्रदेशको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्यो । उक्त प्रस्तावले देशभरि नै द्वन्द्व र तनावको अवस्था सिर्जना भयो । त्यसको लगत्तै एकातिर अखण्ड सुदूरपश्चिम, मिथिला प्रदेश र वाहुनक्षेत्री, दसनामी लगायतका समुदायका तर्फवाट र अर्कोतर्फ आदिवासी जनजातिका तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा भए । माओवादी नेतृत्वले त परिस्थितिलाई उत्तेजक वनाउने गरी आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा सडकमा उत्रन आह्वान समेत गर्यो । यसरी मुलुक जातीय द्वन्द्वको भूमरीमा फँस्ने खतरा उत्पन्न भएको अवस्थामा पार्टीको स्थायी कमिटीले आम सहमतिका लागि अनुकूल हुनेगरी वहुजातीय साझा पहिचानमा आधारित आठ प्रदेश र साझा नाम सहितका एघार प्रदेशको औपचारिक प्रस्ताव अघि सार्यो । जेठ २ गते प्रमुख दलहरुका बीचमा प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाले तय गर्नेगरी वहुजातीय ११ प्रदेशमा जानेगरी सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिवाट नाटकीय ढंगमा एमाओवादी पछि हटेपछि नै संविधानसभावाट संविधान जारी हुननसक्ने परिस्थिति सृजना भएको हो । त्यसका वावजुद मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुन नदिन र संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नका लागि पार्टीले अनेकौं विकल्प अघि सारेको थियो । सहमति भएका बिषयलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने र सहमति हुननसकेका सङ्घीयताका बिषयहरू रूपान्तरित ब्यवस्थापिका–संसदबाट समाधान गर्ने, संकटकाल घोषणा गरेर भए पनि संविधान सभालाई बचाउने वा संविधानसभा जोगाउनै नसकिने अवस्थामा अन्तरिम संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी उपलव्धी रक्षाको सुनिश्चितता गर्दैै निर्वाचनमा जाने पार्टी दृष्टिकोण कति गंभीर र परिपक्व थियो भन्ने कुरा दोहो¥याइरहुन पर्दैन ।
३. असन्तुष्ट कमरेडहरुले पार्टी नेतृत्व समक्ष “नौ वुँदे” मत प्रस्तुतगर्नु भएपछि पार्टी स्थायी कमिटीले सोही दिन आफ्ना मतलाई पार्टीभित्र विधिसम्मत ढंगले राख्ने कमरेडहरुको कामलाई सकारात्मक कदम भन्दै विज्ञप्ती मार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । तर त्यसपछि पनि असन्तुष्ट कमरेडहरुले आफूले भने अनुरुपको निर्णय नगरेकै आधारमा पार्टीलाई सङ्घीयता विरोधी, पहिचान विरोधी र संविधानसभा विरोधीको नितान्त गलत आरोप लगाउनु भयो । संविधानसभावाट संविधान जारी गर्ने विकल्पलाई लत्याउदै सम्वैधानिक प्रवन्ध र राजनीतिक सहमति बिना संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरी मुलुकलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटमा फसाउने र मुलुकमा सर्वसत्तावाद लाद्ने एमाओवादीको स्वेच्छाचारी क्रियाकलापका विरुद्धमा उभिनुपर्ने बेलामा ध्यान अन्यत्र मोड्नु उपयुक्त हुन सक्दैन । यस्तो तरिकाप्रति पार्टीले गंभीर असहमति जनाउदै र पार्टीको स्थापित विधि एवं प्रक्रियाको दायरा भित्र रहेर अन्तरपार्टी छलफलमा सरिकहुन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । पार्टीको हित र प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पुग्ने गतिविधि रोक्न तथा पार्टीको पद्धती र प्रक्रियामा आउन कमरेडहरुलाई अनुरोध गर्नु स्वाभाविक र अपरिहार्य विषय हो । त्यसमाथि पछिल्लो समयमा “विचार समूह”का नाममा विधान र प्रक्रिया बाहिर गएर समानान्तर गतिविधि संचालन गर्ने प्रयासले कसैको हित नहुने कुरा स्पष्ट छ । पार्टी पुनः कमरेडहरुलाई आफ्ना फरक विचारहरुलाई पार्टीको विधान, प्रचलित पद्धति र प्रक्रियामा प्रवेश गराउन गंभीरताकासाथ आग्रह गर्दछ ।
४. संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दल र शक्तिवीच प्रक्रियामा सहमति र सम्झौता गर्दै संविधान निर्माणको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ र पार्टी यसमा स्पष्ट छ । संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनले संविधान निर्माणमा निर्णायक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा कमरेडहरू स्पष्ट नै हुनुहुन्छ । भिन्नभिन्न विचार प्रवृत्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्न हरेक दलले आफ्ना कतिपय मान्यता र घोषणामा लचकता ल्याउनु अनिवार्य हुन्छ । नेकपा (एमाले) लगायत प्रायः सबै दल संविधान निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेखित आफ्ना कतिपय धारणामा लचिलो बनेका छन् । यसलाई पार्टी विशेषले अडान छाडेको, पूर्व निर्णयबाट पछि हटेको आदि भनेर आलोचना गर्नु उपयुक्त हुन सक्दैन । संविधान निर्माणको क्रममा संविधानसभाभित्र रहेका मात्रै होइन, संविधानसभा बाहिर रहेका आम जनसमुदायको समेत भावना र मनोविज्ञानलाई समेत ध्यानमा राखेर पार्टीले आफ्ना धारणाहरूलाई समयानुकूल परिमार्जित र समृद्ध गरेको कुरालाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन ।
५. कमरेडहरूलाई अवगत नै छ, राज्य पुनःसंरचना र सङ्घीयताको चालु बहसमा केही कुराहरू अत्यन्त अनुचित, गलत र हानीकारक ढङ्गले समेत प्रस्तुत गरिएका थिए । खास गरी, एनेकपा (माओवादी) का तर्फबाट बहुराष्ट्रियता, आत्मनिर्णयको अधिकारको नाममा छुट्टिन पाउने स्वतन्त्रता, निश्चित जातीय समुदायलाई राजनीतिक र प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि अग्राधिकार जस्ता विवादास्पद बिषयहरू अगाडि सारिएका थिए भने मधेसी दलहरू ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यताका साथ प्रस्तुत भएका थिए । त्यसबाहेक, बहसको क्रममा सामाजिक विभेदको स्रोत र कारणको रूपमा प्रतिक्रियावादी राज्यसंरचनामाथि प्रहार केन्द्रित गर्नुको साटो जातीय विद्वेष र घृणा फैलाउने काम समेत भए । एकल जातीय पहिचानको पक्षपोषण गर्ने यी दलहरूले तराई मधेसमा चाहिँ किन जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक पहिचानलाई अस्वीकार गरे भन्ने बिषय पनि विचारणीय छ । यी सबै सन्दर्भबाट अलग गरेर पहिचानको प्रश्नलाई हेर्न सकिंदैन भन्ने कुरामा कमरेडहरू सहमत नै हुनुहुन्छ भन्ने पार्टीको विश्वास छ ।
६. पार्टीभित्र भिन्न–भिन्न समय र भिन्न–भिन्न बिषयहरुमा भिन्न–भिन्न मत उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । कमरेडहरू स्वयं विगतमा यस्ता प्रक्रियाबाट गुज्रंदै आउनु भएको छ । आफ्ना मतहरू खुलस्त ढङ्गले कमिटीमा राख्नु त्यसको पक्षमा सहमत गराउन प्रयाश गर्नु, त्यसो हुन नसकेमा धैर्यतापूर्वक पार्टी विधिभित्र रहेर वहस चलाउँदै अगाडि बढ्नु पार्टीको स्थापित परम्परा र वैधानिक व्यवस्था हो भन्ने कुरा कमरेडहरूलाई अवगत नै छ । नेकपा (एमाले) जस्तो आन्तरिक लोकतन्त्रको यति फराकिलो आयाम भएको पार्टीमा एउटा निश्चित बिषयमा असहमति हुनासाथ अलग ढङ्गले परिचालित हुन खोज्ने कुरा कदापि उचित हुन सक्दैन । आखिर, प्रत्येक बिषयमा सधैभरि सहमति कसैले पनि र कुनै पनि संस्थामा ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । त्यसर्थ, मतभेद उत्पन्न भएको अवस्थामा एकले अर्कोलाई आफ्नो मतमा सहमत तुल्याउने वा सहमतिका साथ नयाँ निष्कर्षमा पुग्ने विश्वासका साथ धैर्यतापूर्वक अन्तरपार्टी वहस सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्नु नै सही तरिका हो भन्ने कुरामा पुनः कमरेडहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।
७. आजको लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ पार्टीहरू हुन् र पार्टीहरू कमजोर हुँदा लोकतन्त्र जोखिममा पर्छ । लोकतन्त्र कमजोर हुँदा वर्गीय मात्रै होइन, सामाजिक आन्दोलन समेत कमजोर पर्छन् भन्ने कुरामा यहाँहरू स्पष्ट नै हुनुुहुन्छ होला । इतिहासको यस जटिलतम् कालखण्डमा नेकपा (एमाले) जस्तो शान्तिपूर्ण बाटो, लोकतान्त्रिक पद्धति र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अग्रगामी दिशा पक्रेको प्रतिनिधि संस्थालाई कमजोर गरेर कुनै पनि आन्दोलनलाई लाभ पुग्दैन भन्ने स्पष्ट छ । नेकपा (एमाले) कमजोर हुँदा समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरण, लोकतान्त्रिकरण र न्याय एवं समानताको आन्दोलन कमजोर हुन्छ र राजनीतिका प्रतिधु्रवहरू – हिंसाका पक्षधर, अधिनायकवादका हिमायती, यथास्थितिवादी र विग्रहकारी शक्तिहरू बलियो हुन्छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिँदै उर्जाशील बर्षहरु लगानी गरेर आफैले निर्माण गरेको पार्टी नेकपा (एमाले) लाई सुदढ गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न हामी तपाईहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
८. कमरेडहरूले आफ्नो मतलाई ९ बुँदामा सूत्रवद्ध गर्नु भएको भए पनि पार्टी एकल जातीय पहिचानसहित सङ्घीय इकाइहरूको नामाकरण गर्न तयार भएन भन्ने बिषय नै असहमतिको मूख्य बिषय हो भन्ने कुरा ठानेको छ । विभिन्न उत्पीडित समुदायका लागि राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी–जनजातिहरूका लागि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र जस्ता संरचनाको निर्माण, संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुरूप आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग जस्ता बिषयहरुमा पार्टी दृढतापूर्व उभिदै आएको छ र अगामी दिनमा पनि यी मुद्धालाई अझ सशक्त ढंगले अगाडि बढाउन पार्टी प्रतिवद्ध छ । त्यसैगरी विभिन्न समुदायका मागलाई पार्टीले आफ्ना मागका रूपमा अगाडि बढाउन, जातीय, भाषिक एवं साँस्कृतिक समुदायभित्रबाट पनि श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व स्थापित गर्न पार्टी दृढ संकल्पित छ । यद्यपि माओवादीको सर्वसत्तावादी महत्वकाँक्षा नै संविधानसभा बिघटन हुनुको मूख्य कारण हो, तथापि पार्टीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न नसकिएकोमा नैतिक दायित्ववोध गर्दै जनतासँग आत्मालोचना गर्नै पर्दछ । यस सम्बन्धमा कतिपय बिषयहरू पार्टीले निर्णय पनि गरिसकेको छ । पार्टीले निश्चित मान्यतामा उभिएकै कारण कुनै पनि नेता÷कार्यकर्ताप्रति असहिष्णु व्यवहार गरेको छैन र गर्न पनि सक्दैन ।
जहाँसम्म पहिचानको प्रश्न हो, जातीय र भाषिक पहिचानको माग गरिरहेका समुदायलाई सम्मान हुने गरी पार्टी केन्द्रीय कमिटीको अठारौं बैठकबाट सात प्रदेशको अवधारणा अगाडि सारिसकिएको र तिनको नामाकरण पनि त्यस भूभागभित्र बसोबास गर्ने मूख्य जातीय र भाषिक समुदायको पहिचानका आधारमा गरिसकिएको सन्दर्भमा कमरेडहरूका सरोकारहरू संवोधन भएको हामीले विश्वास लिएका छौं । सङ्घीयता आफैमा एउटा गतिशील प्रणाली भएको र मुलुकको सामथ्र्य र जनताको क्षमता अभिवृद्धिसँगै सङ्घीय इकाइहरूको सङ्ख्यामा पनि परिवर्तन आउन सक्ने तथ्यप्रति कमरेडहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
९. कमरेडहरुको माग अनुसार “वर्तमान परिस्थितिका सम्बन्धमा हाम्रो मत” नामक ९ वुँदे मतका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा निम्नानुसार थप स्पष्ट गरिएको छ ः
क) राज्यको पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले संस्थागत रुपमा आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्ने पार्टी नेकपा (एमाले) हो । पार्टीले २०६३ श्रावणमा आयोजना गरिएको सातौं केन्द्रीय कमिटीको बाह्रौंं बैठकबाट यस सम्बन्धमा सर्वसम्मत रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । पार्टीको निर्वाचन घोषणा पत्र र आठांै महाधिवेशनको दस्तावेजमा समेत उक्त अवधारणा पत्र अनुरुप नै अघि वढ्ने सन्दर्भहरु उल्लेख गरिएका छन् । यतिसम्म कि विघटित संविधान सभाको ‘राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति’ ले अघि सारेका पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारहरु हाम्रो पार्टीका निर्णयमा आधारित छन् । पार्टीले नेपाली समाजको वहुजातीय, वहुभाषिक र वहुसाँस्कृतिक विशेषता अनुरुप पहिचान र सामथ्र्यको संतुलनमा आधारित भएर प्रदेश निश्चित गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ । हाम्रो पार्टी अहिले पनि उपरोक्त मान्यतामा कायम छ । पार्टीको अठारौ वैठकले समेत उक्त आधारहरुलाई नयाँ उचाईबाट पुनर्पुष्टि गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यस सन्दर्भमा पार्टी केन्द्रिय कमिटीले गरेको निर्णय यस प्रकार छ ः
“विघटित संविधान सभाको ‘राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति’ ले अघि सारेका पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा वहुजातीय तथ वहुभाषिक विशेषता सहितका सात प्रदेश निर्माण गर्ने । यसरी निर्माण हुने प्रदेशहरु नेपाली विशेषता अनुरुप वहुजातीय, वहुभाषिक र वहुसाँस्कृतिक चरित्रका हुनेछन् । यी प्रदेशमा बसोवास गर्ने सबै जात–जाति, भाषा–भाषी र धर्म–संस्कृतिका नागरिकहरुलाई समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार हुनेछ । राष्ट्रका सम्पूर्ण नागरिकहरुले कुनै पनि प्रदेशमा आवत–जावत गर्न, पेशा–व्यवसाय गर्न, सम्पत्ति किन–बेच गर्न लगायत अन्य सबै नागरिक अधिकारहरु समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनेछन् । प्रदेशहरुको संख्या र नामाकरण यस प्रकार हुनेछ ः
१. किराँत–लिम्बुवान–कोशी प्रदेश
२. मिथिला–भोजपुरा–जनकपुर प्रदेश
३. ताम्सालिङ–नेवा–बागमती प्रदेश
४. मगरात–तमुवान–गण्डकी प्रदेश
५. थरुहट–अवध–लुम्बिनी प्रदेश
६. भेरी–कर्णाली प्रदेश
७. सेती–महाकाली प्रदेश
प्रदेशहरुको सिमाङ्कन धेरैहद सम्म प्राविधिक महत्वको र विशेषज्ञहरुको सहयोगमा निर्णयमा पुग्नु पर्ने बिषय हो । यसका लागि विशेषज्ञहरुको आयोग निर्माण गर्नु पर्दछ र आयोगको शिफारिसको आधारमा प्रदेशहरुको सिमाङ्कन अन्तिमरुपमा निर्धारण गर्नु पर्दछ ।”
यस वाहेक सहमती भएका अन्य विषयहरुमा र आफ्ना आफ्ना पूर्व निणर्यहरुमा पार्टी प्रतिवद्ध छ ।
“सबै प्रदेशहरु वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसाँस्कृतिक र वहुधार्मिक हुनेछन् । त्यहाँका जनताले बराबर हक प्राप्त गर्नेछन्” भन्ने सच्चाईलाई तपाईहरुले पनि पार्टी समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको “हाम्रो मत” मा स्वीकार गर्नु भएको छ । वहुजातीय प्रदेशको नामाकरण वहुजातीय आधारमा र वहुभाषिक प्रदेशको नामाकरण वहुभाषिक आधारमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पार्टीको निर्णय हो । प्रदेश वहुजातीय हुने तर नामाकरण भने एकलजातीय गरिने, प्रदेश वहुभाषिक हुने तर नामाकरण भने एक भाषिक गरिने हो भने त्यसले प्रदेशको यथार्थलाई सही ढंगले प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैन भन्ने पार्टीको बुझाई हो । यस सन्दर्भमा संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको सबैलाई मान्यहुने साझा नामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष पनि स्मरणीय छ ।
ख) दलित, महिला, आदिवासी–जनजाती, मधेसी, मुस्लिम लगायतका पछाडि परेका वा पारिएका समुदायलाई राज्यका सवै अंग र तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चीतगर्ने कुरामा पार्टी पूर्णतः प्रतिवद्ध छ । हाम्रै पार्टीको पहलमा ३३ प्रतिसत महिला सहभागीताको नीति अवलम्वन गरिएको हो । संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्दछ भनेर अडान प्रस्तुतगर्ने पार्टी पनि नेकपा (एमाले) नै हो । समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा समेत समानुपातिक तर्फको अनुपात वढाउन पार्टीले जोड गरेको हो । राज्यको सम्पूर्ण अंग र तहहरुलाई समानुपातिक–समावेशी वनाउनकका लागि पार्टीले जोडदिदै आएको छ । नयाँ वन्ने संविधानमा समेत हाम्रो पार्टीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा प्रमुख दलहरुका बीचमा सहमति समेत भइसकेको अवस्था छ । हाम्रो पार्टीले समानुपातिक तर्फ जनसंख्याको अुनपातका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने र प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ लक्षित समुदायका लागि कानून बनाएर आवश्यक प्रवन्ध गर्ने कुराको पैरवी समेत गर्दै आएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक वीचको अनुपातमा भएको परिवर्तन पनि आदिवासीहरुको सघन वसोवास भएका हिमाली र पहाडी जिल्लाको न्यूनतम् प्रतिनिधित्व कायम राख्ने र संसदको आकार घटाउने सन्दर्भमा नै भएको हो । यस प्रकारको व्यवस्था कायम गर्न खोज्दा संघीय संसदको आकार ठूलो हुन गएको हो । दलहरुका बीचमा यस सन्दर्भमा पुनर्विचारका लागि हाम्रो तर्फवाट प्रयासहुँदा समेत मधेसी मोर्चाका कारण सहमति हुन नसकेको यथार्थ हामी सवैलाई जानकारी छँदैछ ।
ग) राज्यको पुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको वाँडफाँड समितिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको आम संरचना र स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र गरी तीन प्रकारको विशेष संरचना प्रस्तावित गरेको छ । उक्त प्रस्तावप्रति पार्टीको सैद्धान्तिक सहमति छ । प्रदेश अन्तरगत विशेष संरचनाका रुपमा व्यवस्था गरिने स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले पछि परेको, पारिएको क्षेत्र र समुदायको संरक्षण र विकासका लागि अनुकुलता प्राप्तहुने पार्टीको विश्वास छ । यही दृष्टिकोणका आधारमा हाम्रो पार्टीकै पहलमा यस प्रकारको संरचना प्रस्ताव गरिएको हो ।
घ) आइएलओ अभिसन्धि १६९ प्रति पार्टी सैद्धान्तिक रुपमा प्रतिवद्ध छ । नेपालको सन्दर्भमा उक्त अभिसन्धी नेपाली विशेषता अनुरुप मात्र कार्यान्वयन हुनसक्तछ । उक्त अभिसन्धि विकासका ठूला संरचनाका कारणले स्थानीय समुदाय र आदीवासी समुदायमा पर्न सक्ने प्रभावका सन्दर्भमा अघि सारिएको हो । निश्चयनै शहरीकरण, औद्योगिक विकास र ठूला विकास आयोजनाका कारणले स्थानीय समुदाय र आदिवासीहरुमा पर्नसक्ने असर र प्रभावका सन्दर्भमा पूर्वसतर्कता र विशेष व्यवस्था आवश्यक हुन्छ नै । अहिले पनि नेपालमा उपरोक्त सन्दर्भमा राज्यकै तर्फवाट कतिपय प्रावधानहरुको प्रयोग भइरहेकै छ । विगतमा हाम्रो पार्टीको पहलमा उक्त अभिसन्धिका सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता स्थापित भएको हो । यसको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा उत्पन्न समस्या, विशेष गरी वुझाईमा रहेको अस्पष्टता, अन्योल र द्विविधाको समाधान भने आवश्यक छ । त्यसका लागि हाम्रो पार्टीले रचनात्मक एवं सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
ङ) पार्टीले स्थापनाकाल देखिनै उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदाय वीचको काममा जोडदिदै आएको छ । उनीहरुलाई हक अधिकार र संघर्षका लागि संगठितगर्दै आजको अवस्थामा ल्याईपुर्याउन पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पछिल्लो समयमा आधारभूत जनताका बीचमा पार्टीकोे काम पछि परेको महसुस गर्दै केन्द्रिय कमिटीले विशेष निर्णय समेत गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको पहिलो वैठकको संकल्प अनुरुप पार्टीलाई पहिलो शक्तिका रुपमा स्थापितगर्ने सन्दर्भमा समेत पछि परेको क्षेत्र र समुदायको वीचमा पार्टी कामलाई केन्द्रित गर्ने र उनीहरुका मागहरुलाई संगठितगर्दै आवश्यकता अनुरुप आन्दोलनको विकासगर्ने नीति समेत पार्टीले अघि सारेको छ । यसको कार्यान्वयनमा सवैको सकृय सहभागीता र पहल कदमी आवश्यक छ ।
च) वर्गीय मुक्तिको आन्दोलन नै सवै प्रकारका सामाजिक विभेद र उत्पीडन विरुद्धको आन्दोलनको पनि मूख्य पक्ष हो भन्ने पार्टीको मान्यता रहँदै आएको छ । यस अर्थमा वर्गीय आन्दोलन र सामाजिक आन्दोलनहरु एकअर्काका विरोधीका रुपमा नभै पुरकका रुपमा रहन्छन् र रहनु पर्दछ । तर पछिल्लो समयमा समाजिक आन्दोलनहरुलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकल्पका रुपमा उभ्याउन खोज्ने र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समेत समाजिक आन्दोलनवाट अलग गर्न खोज्ने नकारात्मक प्रवृत्तिहरु देखिन थालेका छन् । यसप्रति पार्टीको ध्यान गंभीर रुपमा गएको छ र जानु पनि आवश्यक छ । नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक वहुलताका परिप्रेक्षमा सवै जात–जाति, भाषा–भाषी, धर्म, सँस्कृति र क्षेत्रका समुदायका वीचमा, विशेषगरी अधारभूत वर्ग र पछि परेका–पारिएका समुदायका वीचमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने कुरामा जनताको वहुदलीय जनवादले समेत जोड दिएको छ । उपरोक्त आवश्यकतालाई आत्मसातगर्दै पार्टीको आठांै महाधिवेशनले समावेशीकरणको नयाँ अवधारणालाई स्विकृत गरी प्रयोगमा समेत ल्याएको छ । हाम्रो पार्टी आगामी दिनमा यसलाई अझै परिष्कृत, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी तुल्याउने र पार्टीको संरचनालाई समेत समानुपातिक–समावेशी वनाउने पक्षमा छ ।
छ) हाम्रो पार्टी संविधानसभाका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरुका वीचमा सहमति कायम भएको र त्यस्तो सहमति कार्यान्वन हुने सुनिश्चिता भएको अवस्थामा सहमति अनुरुपको नयाँ संविधान घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित समय तोकेर संविधानसभाको पुनस्र्थापना गर्न तयार छ । बिषयमा सहमति हुन नसकेमा ताजा जनादेशमा जानुपर्दछ र जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले मात्र नयाँ संविधान निर्माण गर्न वा जारी गर्न सक्तछन् भन्ने पार्टीको निर्णय हो । यस्तो जनप्रतिनिधि संस्थालाई विगतमा जस्तै निश्चित समय तोकेर संविधान निर्माण गर्ने र एउटा कार्यकाल विधायीकाको भूमिका पनि निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिनु पर्दछ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व फैसलाहरुको सन्दर्भ, संविधानसभा विघटन भई नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्था र विवादित विषयमा सहमति हुने तथा त्यस्तो सहमति कार्यान्वयन हुने संभावना नदेखिएको परिप्रेक्षमा हाम्रो पार्टीले सहमतिका आधारमा आवश्यक सम्वैधानिक र कानुनी प्रवन्ध गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको हो । ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरिरहदा पनि हाम्रो पार्टी पूर्व सहमतिमा कायमै रहने, संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायमगर्न पहल गर्ने र सहमति भएको वा नभएको दुवै अवस्थामा नयाँ संविधान निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता सुनिश्चित गर्ने पक्षमा नै रहेको छ । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु बाहेक अन्यत्रबाट जारीहुने संविधानले जनताको आंकाक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न सक्तैन भन्ने पार्टीको निष्कर्ष हो । आज पनि हाम्रो पार्टी संविधानसभाका विवादित विषयहरु र संविधान जारीगर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरुका वीचमा सहमति कायम गर्न प्रयत्नशील छ र त्यस्तो सहमति भएको अवस्थामा निश्चित समयका लागि संविधान सभाको पुनस्थापना गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर, बिषयमा सहमति हुन सकेन भने ताजा जनादेशमा जाने र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक विकल्पमा जानु पर्दछ ।
ज) पार्टी निर्णयसंग असहमति राखेकै आधारमा कुनै पनि नेता वा कार्यकर्तालाई कार्वाही हुने प्रश्नै उठ्दैन । तर पार्टी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रुपमै पार्टी नेतृत्व र पार्टीमाथि गंभीर आरोप लगाउने र तेश्रो शक्ति वनाउने नाममा समानान्तर गतिविधिगर्ने काम–कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य हुन सक्तैन । यद्यपि पार्टीको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर यसरी पार्टी निर्णयमा गंभीर असहमती राख्दै सार्वजनिक गतिविधि समेत गर्दै आउनु भएका कमरेडहरुलाई पार्टीको पद्धति र प्रक्रियामा सहभागी भएको अवस्थामा पूर्व गतिविधिका कारण कुनै प्रकारको कार्वाही नहुने धारणा यस अघि नै पार्टीले स्पष्ट गरिसकेको छ । जहाँसम्म पार्टीकाममा सहभागी नभइरहेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रको जिम्मेवारी अन्य कमरेडहरुलाई दिइएको सन्दर्भ छ, त्यो तत्कालिक र अस्थायी ब्यवस्था मात्र हो । पार्टी कामवाट अलग रहनु भएका कमरेडहरु पार्टी काममा फर्किएको अवस्थामा पूर्ववत् जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिने पार्टीको निर्णय रहेको छ ।
झ) एमाओवादी र मधेसीमोर्चाको कारणले नै संविधान जारिहुन नसकी संविधानसभाको अवसान भएको हो भन्ने कुरा झन् पछि झन् छर्लङ्गहुँदै गैरहेकोछ । तथापि, यस सम्बन्धमा समीक्षा आवश्यक ठानेर पार्टीले समग्र समीक्षा गरी स्वेतपत्र जारीगर्ने निर्णय सहित कार्यदल समेत गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन समेतका अधारमा पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्ने नै छ । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्दा भएका कमी कमजोरीका लागि आफ्नो तर्फबाट आत्मआलोचना गर्न वा सार्वजनिक रुपमा क्षमायचनागर्न पार्टी तयार छ । राज्यको पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा प्रक्रियागत रुपमा रहन गएका कमजोरीका सन्दर्भमा पार्टी केन्द्रिय कमिटीको अठारौ बैठकबाट पार्टीले आत्मआलोचना गरिसकेकोछ । उक्त आत्मआलोचना यस प्रकार छ ः
“विगतमा हाम्रो पार्टी राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा, विशेष गरी प्रदेशको सिमाङ्ककन र नामाङ्कनका सम्बन्धमा सहमतिका साथ निर्णयमा पुग्न सकियोस् भन्ने ध्येयका साथ अधिकतम् लचिलो बनेर प्रस्तुत भएको थियो । जसले गर्दा यति महत्वपूर्ण बिषयमा समय मै उपयुक्त निर्णय गर्न सकिएन । समय मै निर्णय नगर्नाले पार्टीपंक्ति तथा आम जनतामा अन्यौल, दुविधा र आशंका पैदा हुँदै गयो । निर्णयको आधारमा पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध तुल्याउन सकिएन र पार्टीभित्र विचारमा रहेको विविधता क्रमशः स्वच्छन्दता र अराजकता तर्फ उन्मूख हुँदै गयो । पार्टी यस प्रकारको कमी–कमजोरीका प्रति आत्मालोचना गर्दछ ।”
कमरेडहरु, पार्टीले विचारको स्वतन्त्रतालाई पूर्णरुपमा सम्मान गर्दछ । त्यसैगरी, पार्टीमा यतिबेला प्रस्तुत भएको फरक मत (कमरेडहरुले पार्टी समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको “वर्तमान परिस्थितिका सम्बन्धमा हाम्रो मत”) र फरक मतका वाहक कमरेडहरुलाई पनि पार्टीले सम्मान गर्दछ । विचारमा कहिल्यै पनि मतभेद नहुने संगठन, त्यसमा पनि राजनीतिक पार्टीको परिकल्पना गर्न सकिदैन । विचारमा उत्पन्न हुने मतभेदलाई विधिद्वारा ब्यवस्थापन गरिन्छ । हाम्रो पार्टी ठूला–ठूला विवाद वा महाविवादहरुबाट गुज्रिएको छ । विवादहरुलाई विधिसम्मत ढंगले ब्यवस्थापन गर्न सक्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु प्राप्त भएको र ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपूरणीय क्षति पनि बेहोर्नु परेको अनुभव हामीसंग छ । कमरेडहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको फरक मत पार्टीभित्र ब्यवस्थापन गर्नै नसकिने बिषय होइन । हाम्रो पार्टी अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको मान्यता अनुरुप उन्नत स्तरको अभ्यास गर्न, कमरेडहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको विचारका सम्बन्धमा हार्दिक एवं कमरेडली वातावरणमा वहस–छलफल चलाउन र त्यसक्रममा लोकतान्त्रिक विधिका आधारमा टुङ्गोमा पुग्न चाहन्छ । यसरी विचारको ब्यवस्थापन गर्ने र आ–आफ्ना जीम्मेवारीहरु पूर्ववत सम्हाल्ने गरी पार्टी काममा फर्किनुहुन पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।