— शशी पौडेल
लामो संघर्ष पछि वर्माकी नेतृ आङ्ग साङ् सुची अत्यधिक मतले संसदको निर्वाचनमा बिजयी भएकी छन् । यद्यपी उनको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पाटीको संसदमा ठूलो मत हुने छैन किनकि उक्त निर्वाचन एक रिक्तस्थानको निर्वाचन थियो । त्यसैले उनले आफनो बिजय पश्चात आफना समर्थक एवं शुभ चिन्तक समक्ष्य भनिन ‘‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रप्तीका लागि गरिने आन्दोलनको बाटो कठिन र लामो हुने गर्छ’’
यसैबीच बेलायती प्रधान मंत्री डेबिड क्यमरोन रंगुन पुगी नेतृ आङ्ग साङ् सुचीलाई बधाइ दिदै बेलायत आउने निम्तो दिएका छन् । निम्तो पाए पछि निम्तो बारे प्रतिकृया ब्यक्त गर्दै नेतृ आङ्ग साङ् सुचीले भनिन् ‘‘यदि मैले यो निम्तो यस अघि पाएको भए सायद म अझ बढी धन्य हुन्थें होला ।’’
बर्मामा भएका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रप्तीको आन्दोलनका बारे मैले झण्डै ५ वर्ष अघि २०६४ साल आश्विन महिनामा बेलायत बाट प्रकाशन हुने नेपाली सन्देश साप्ताहिक का लागि लेखेको बर्मामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति आन्दोलन शिर्षकको लेख वर्ष ४ अंक २ मा प्रकाशित भएको थियो । उक्त लेख बर्मामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति भएका आन्दोलनका बारे बिशेष जानकारीमूलक भएकाले यहां प्रस्तुत गरेको छु ।
बर्मामा भएको पछिल्लो ठूलो जनआन्दोलनको लगभग २० वर्षपछि बर्मेली नागरिकहरु पुनः आफ्नो भाग्य निर्माण गर्ने संघर्षमा लागेका छन् । यी पंक्तिहरु लेख्दा सम्म झण्डै दुई दर्जन नागरिकहरु शहीद भैसकेका छन् भने एक हजारको हाराहारीमा पक्राउ परेका छन् । आन्दोलन शुरु भएको १२ दिन भैसकेको छ ।
बर्माको कुरा गर्दा सन् १९६२ को सैनिक ‘कु’ को प्रसंग विर्सनु हुँदैन । त्यतिबेला नेपालमा राजा महेन्द्रले राज्य गर्दथे । जब १९६२ मा सैनिकहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बर्माको अन्त गरी सैनिक शासन हत्याए तव बर्मामा धेरै वर्ष पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मुलका बर्मेली नागरिकहरु धपाइए । यसरी धपाइएका नेपालीहरुलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल फर्कन आव्हान गरे र बर्माबाट नेपालीहरुलाई नेपालका विभिन्न ठाउँमा बसाइए । कतै कतै त यसरी बसोबास गराइएका ठाउँहरुको ‘बर्मेली टोल’ भनेर समेत नामांकरण गरियो ।
हामी नेपालीहरुको बर्मासंग यस प्रकारको सम्वन्ध रहेको र बर्मालाई चिन्ने र यसबारे जान्ने जो कोहीलाई पनि बर्मामा भएको बर्तमान जनआन्दोलनको महत्व र बर्माको इतिहास बारे जान्न यस लेखले थप मद्दत गर्नेछ भन्ने मेरो धारणा छ ।
बर्माको प्रमुख शहर मानिने याङ्गेन शहरबाट १२ दिन अघि शुरु भएको जनआन्दोलनमा लगभग २० हजार जनसमुदायले भाग लिएका थिए र यसको नेतृत्व बौद्ध भिक्षुहरुले गरेका थिए । उनीहरुको अहिले प्रमुख माग मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएको छ । भनिन्छ – उक्त जनसमुदायबीच लगभग दश हजार बौद्ध भिक्षुहरु थिए । आन्दोलनको चौथो दिन जुलुस तितर वितर गर्न सरकारले सैनिक प्रयोग गरी हवाई फायर र जुलुश माथि समेत फायर गरेको थियो । बर्मेली सैनिक सरकारले अहिले सम्म दश जना भन्दा बढी मारिएका छैनन् र तीन सय भन्दा बढी पक्राउ परेका छैनन् भन्ने दाबी गरिरहेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले भने दुई दर्जन भन्दा बढी मारिएको र एक हजार भन्दा बढी पक्राउ परेको बताएका छन् ।
इष्ट इण्डिया कम्पनीको नाममा ब्यापार गर्न भनी भारत पुगेका बेलायतीहरुले बर्मालाई समेत कब्जागरी ७ दशक सम्म उपनिवेश बनाए । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि अति मुस्किलले प्राप्त जनगणतन्त्र १५ बर्ष पुरा नहुँदै चिचिलो अवस्थामै निमोठियो र सैनिक शासन लागु गरिएको छ ।
सन् १९६२ देखि बर्मामा सैनिकहरुले शासन गर्दै आईरहेका छन् । यसैबीच थुप्रै आन्दोलनहरु भएका छन् । सन् १९८८ सम्मका आन्दोलनहरुलाई सैनिक शासनले सजिलै संग दवायो तर १९८८ सालमा भएको जनआन्दोलनले मनग्ये अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पायो । पश्चिमेली मुलुकहरु जर्मन, फ्रान्स, बेलायत लगायतका मुलुकहरुले लोकतन्त्र पक्षधर आन्दोलनकी नेतृ आङ साङ सुकीको पक्षमा समर्थन जुटाए तर उनी सैनिकबाट पक्राउ परिन् । संयुक्त राष्ट्र संघले उनलाई थुना मुक्त गर्न दबाव दिएतापनि सैनिक शासनले उनलाई जेलबाट निकालेर उनको घरमै नजरबन्दमा राख्यो । १९९० मा बर्मेली सैनिक शासनले ‘जन निर्वाचन’ गरायो जसमा आङ साङ सुकीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले ६० प्रतिशत मत प्राप्त गरी विजयी भयो । तर उक्त पार्टीलाई राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएन र सैनिक शासन अन्तर्गत एक संयुक्त सरकार गठन गरियो ।
कम्युनिष्ट पार्टी अफ बर्मा, डेमोक्रेटिक पार्टी अफ न्यु सोसाइटी, नेशनल युनिटी पार्टी लगायतका पार्टीहरुले सैनिक बलमा गरिएको उक्त निर्वाचन बहिस्कार गरे ।
जनताको ६० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सफल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीकी नेतृ सुकीलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरी सिभिल व्यक्तिहरुले मात्र भेट्न पाउने गरी नजरबन्दमै राखियो । सन् २००६ मा उनको नजरबन्दको म्याद फेरि थपियो । हाल भैरहेको जनआन्दोलनको क्रममा उनलाई पुनः जेल चलान गरिएको समाचारहरु प्राप्त भएका छन् तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।
यसबाट पार्टी भित्रका र अन्य पार्टीहरुका ब्यक्तिहरु जो लोकतन्त्रका पक्षधर थिए, उनीहरु आक्रोसले चुर भएका थिए । उनीहरुले संघर्षको बाटो र निहुँ खोजिरहेका थिए । यसैबीच सैनिक सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । बौद्ध भिक्षुहरुले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाए । होस्टेमा हैंसे गर्दै भिक्षुहरुको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिको आन्दोलन मानव अधिकार र लोकतन्त्र पुनर्वहालीको मागमा परिणत भयो ।
सस्तो भाउमा आफूले अरवबाट तेल किनी त्यसलाई प्रशोधन गरी सत प्रतिशत मुनाफा गरी तेस्रो मुलुकलाई महंगो भाउमा बेच्ने अमेरिकाले समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि विरुद्धको यो आन्दोलनलाई समर्थन ग¥यो । ब्यापारिक दृष्टिकोणले यो विवादास्पद देखिएतापनि मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीका निम्ति छेडिएको यो आन्दोलनलाई सघाउनुले आन्दोलनबाट सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्ष गर्दा अत्युक्ति हुने छैन । यस्तै गरी युरोपियन युनियन र अन्य लोकतन्त्र प्रेमी संघ संस्था र ब्यक्ति वा राज्य सबैले बर्मामा लोकतन्त्रको पुनर्वहाली चाहेको उनीहरुद्वारा व्यक्त गरिएका विचारबाट पुष्टि भएको देखिन्छ ।
संसारभरी छरिएर बसोबास गरिरहेका बर्मेलीहरुले उक्त आन्दोलनको पक्षमा समर्थन जनाउँदै जुलुस प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बेलायतमा पनि सयौं बौद्ध भिक्षुहरु बर्मेली राजदुतावास कार्यालयको अगाडि जम्मा भै आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन् ।