२०७० चुनाव वर्ष होस्

वि. सं. ०६९ को पात्रोलाई ०७० ले आइतबारबाट प्रतिस्थापन गरि पात्रोको स्वरूप फेरिए पनि मुलुकको राजनिती फेर्ने प्रक्रिया भने यथावत छ । बहुसंख्यक नेपालीहरुले यो बर्ष पनि दलहरुकै खिचातानीमा बित्ने अनुमान गरिरहेको बेला काठमाण्डौबाट प्रकाशित हुने बुधबार साप्ताहिकले भने अलि ढाढस दिएको छ । बुधबार साप्ताहिकले आफ्नो सम्पादकीयमा लेख्छ –

नेपाली पात्रोमा एक वर्ष थपिएको छ। विक्रम सम्वत् २०६९ बिदा भएको छ र २०७० ले प्रवेश गरिसकेको छ। सामान्यतः मानिस यस्तो बेलामा विगतका कामको समीक्षा गर्दै सुखद भविष्यको कामना गर्दर्छन्। यसपटक पनि यस्तै भएको छ। संकटबाट गुज्रिरहेको नेपालमा यस वर्ष संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुने घोषणा भएको छ। ख्यालख्यालमै दलहरूले बिनाकाम संविधानसभा गुमाएका कारण गत वर्ष माथापच्चीसमै बितेको छ। दलहरूका बीचमा सरकार बनाउने विषयमा समेत न्यूनतम सहमति नभएपछि अहिले मुलुक गैरराजनीतिक नेतृत्वमा छ, जुन असाधारण अवस्थाको पनि असाधारण अवस्था हो। हुन त कहिल्यै पनि देशलाई सञ्चो–सुविस्ता छ भनेको सुनिँदैन। तर, अहिले साँच्चै देशलाई बिसञ्चो छ, देश दुखेको छ। देश थिलथिलो भएको छ। राजनीतिक दलले देशलाई गिजोलेका छन्। इतिहासमा कहिल्यै पराधीन हुनु नपरेको गौरव बोकेको यो मुलुक अहिले विदेशीको क्रीडास्थल बनेको छ। शान्ति प्रक्रियाका नाममा अर्बौं रकम खर्च भएको छ, संविधान निर्माणका नाममा त्यसभन्दा बढी खर्च भएको छ। तर, द्वन्द्वपीडितका पीडा उस्तै छन्, आँसु ओभाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा आर्थिक रूपमा मुलुक जर्जर त हुने नै भयो, मुलुकका सामाजिक घाउहरू पनि झन् बढ्दै गएका छन्। राजनीतिक द्वन्द्व मत्थरजस्तो देखिए पनि लाग्छ– भित्रभित्रै द्वन्द्वकै लागि तयारी भइरहेको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा– माओवादी, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीजस्ता उग्रविचारमा आधारित दलहरूले निहुँ खोजिरहेका छन्। यस्तो बेलामा असारमा निर्वाचन सम्भव हुने कुरा भएन। तर, यसै वर्षभित्र निर्वाचन हुने गरी संविधान संशोधन भएको छ र न्यायालयबाट खिलराज रेग्मी त्यही कामका लागि सिंहदरबारभित्र सरेका छन्। यस्तो अवस्थामा यस वर्षको मंसिरभित्र निर्वाचन हुने अपेक्षा अन्यथा होइन।
आममानिसले कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भन्ने उक्ति सुन्न लागेको धेरै समय बितिसकेको छ। तर, त्यो चाँदीको घेरालाई कालो बादलले च्याप्दै लगिरहेको छ। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका ६ वर्षका बीचमा नेताहरूका मुखबाट यस्ता भनाइहरू सुन्न जनता विवश छन्। तर, जस्तोसुकै निराशाका बीचमा पनि मानिसले त्याग्न नसक्ने र बाँचिरहने एउटा कुरा हुन्छ, त्यो हो– आशा । त्यही आशाको लौरो टेकेर जनताले यस वर्षभित्र निर्वाचन होला र त्यसबाट कुनै न कुनै प्रकारको संविधान बन्ला भन्ने सोचेका छन् । अरू विकल्प पो के नै छ र? असारमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ र गर्नुपर्छ भने पनि सरकार बन्नुभन्दा पहिला नै मंसिरभित्र निर्वाचन गर्ने सहमति भइसकेको थियो। यदि त्यस्तो सहमति हुँदैनथ्यो भने रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नै बन्ने थिएनन्। त्यसैका लागि एक महिना विलम्ब गरिएको तथ्य सबैलाई थाहै छ। सार्वजनिक खपतका लागि कुनै राजनीतिक दलले असारमै चुनाव हुनुपर्छ भनेर ठूल्ठूलो स्वरमा कुरा गरे पनि मंसिरभित्र निर्वाचन भयो भने त्यसलाई उपलब्धिमूलक नै मान्नुपर्छ। किनभने, झन्डै १० महिना त बाबुराम भट्टराईले कस्तो सरकार बन्ने भन्ने माथापच्चीमा देशलाई हुलेरै बिताइदिए। यदि उनले आफ्नै हातबाट संविधानसभाको अन्तिम संस्कार गरिसक्नासाथ सिंहदरबार छोडिदिएको भए अहिलेसम्म अर्को निर्वाचन भइसक्ने थियो। तर, आज बिनालाज तिनै नेता भन्दैछन्– “तीन महिनाभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ।” सायद राजनीतिमा यस्तैलाई भन्छन् होला, दुनियाँ हँसाउने कुरा ।
जे भए पनि अब यस वर्षलाई निर्वाचन वर्ष बनाउनुपर्छ। मंसिरभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि बाटोमा केके अवरोध आइपर्छन्रु सरकारले त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ र दलहरूलाई समयमै भनिदिनुपर्छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर बसिरहेका दलहरूले ती अवरोधहरू पन्छाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ। मोहन वैद्य, उपेन्द्र यादव, अशोक राईहरूलाई बाहिरै छोडेर निर्वाचन सम्भव छैन। यदि कसैले यस्तो कुरा गर्छ भने फेरि पनि निर्वाचन नगर्ने योजना नै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। उनीहरूलाई पनि वार्ताको टेबुलमा राखेर असम्भव, अव्यावहारिक र समस्यामूलक मागहरूलाई छोड्नका लागि मूलधारका दलहरूले सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्छ। यस तरिकाबाट मात्रै वास्तवमा निर्वाचनलाई सफल बनाउन सकिन्छ। नयाँ वर्षमा जनताले गरेको अपेक्षालाई दलहरूले पूरा गर्नैपर्दछ र यसलाई निर्वाचनको वर्ष बनाउनैपर्छ। यसका लागि सबैलाई शुभकामना !