सत्ता टिकाउने सतरन्जको चाल

पूर्ब प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले यदि यस्तै अवस्था रहिरहे बाबुराम भट्टराइ बीस बर्ष सम्म सत्तामा बसीरहन सक्ने कुरा बताएका छन् । उनलाइ कसैले गलहत्याउन नसक्ने उनको दाबी छ
। सडकमा रोइ कराइ तथा आन्दोलन गर्दैमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने दावी स्वयं सरकारका मन्त्रीहरुले पनि गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र नभै उनिहरुले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो हैसियतमा बस्न सुझाव दिंदै आएका छन् । तर उता कांग्रेस, एमाले लगायत अन्य दलका भातृ संगठनहरुले सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्काउँदै सरकार ढाल्न कसरतमा जुटेका छन् । 

आन्दोलनकै बलमा विगतमा राजतन्त्र ढालेको दावी गर्ने ती विद्यार्थीहरुले केही समय यता चर्का नारा सहित बाबुरामलाई थाग्नामा सुताउने सपना देख्न थालेका छन् । कांग्रेस र एमाले मूल रुपमा यो सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन हरसम्भव प्रयास मात्र हैन राष्ट्रपतिलाई कदम चाल्न दवाव, सुझाव र फकाउने प्रयास समेत गर्दै आएका छन् । संविधानको विवादित विषयमा सहमति र संक्रमणकालको निकास बारेमा टुंगो लागेमा आफु सरकारमा एक मिनेट पनि नबस्ने जानकारी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दिएका थिए । कांग्रेस–एमालेको राष्ट्रपतिलाई सक्रिय पार्न गरेको प्रयास असफल मात्र भएको छैन, राष्ट्र संकटमा फस्ने सम्भावना देखिंदै आएको छ ।

कांग्रेस र एमालेले २०४७ सालकै संविधान चाहेकोले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन नसकेको सरकारका वरिष्ठ मन्त्री राजेन्द्र महतोले बताउछन् । संविधान जारी हुन नदिनमा संघीयता विरोधी तत्व र कांग्रेस र एमाले  नेताहरु नै बाधक रहेकोले सहमतिको ढोका खुल्न नसकेको महतोको ठम्याई रहेको छ । डा बाबुराम भट्टराइका बैशाखी गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छेदारले भने ढाडको समस्या देखाइ मन्त्रि परिषद्को वैठक बाहेक अरु सक्रिय राजनीतिबाट ध्यान हटाएका छन् । मधेशवादीका अन्य मन्त्रीहरु  मधेशी राष्ट्रपतिलाई तत्काल सरकार विरुद्ध कदम नचाल्न सुझाव दिंदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रपतिलाई यदि कुनै हर्कत गरेमा देशमा गम्भीर अवस्था आउने अवस्था देखाउदै संक्रमणकालमा ठूलो झनझट बेहोर्नु प¥यो भने राष्ट्रपतिले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ने चेतावनी दिदै आएका छन् । यी तथ्यहरुका आधारमा सिंहदरवार र शितल निवासबीच खटपट शुरु भएको स्पष्ट छ ।
सरकारले पठाएका अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिले अड्काएर राख्दा बाबुराम जति रिसाएका छन् उनि भन्दा बढी उनका सल्लाहकारहरु क्रोधित छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका हर्ताकर्ताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ भनेर बाँध्न खोज्दा सिंहदरवारका हर्ताकर्ताहरुले पनि राष्ट्रपतिलाई सेरोमोनियल राष्ट्रपतिको रुपमा प्रचार गर्दै लौत ‘कू’ गरेर देखाओस् भनी घुर्की दिंदै आएका छन् ।  शितल निवास र सिंहदरवारका अधिकारीहरु बीचको मतमतान्तरले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच दुरी बढेको अडकल काट्न सकिन्छ । यद्यपी यी दुबै सत्ता स्वार्थको एउटै डुङ्गामा यात्रा गरिरहेकाले तै चुप मै चुपको स्थिती रहेको कुरा पनि राजनीतिका पंडितहरुले बुझ्नु पर्ने हो ।
संविधानसभा भंग भएपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको कार्य र उनका सहयोगीहरुको शानलाई हेर्दा ऊनीमाथि विश्वास गर्न नसकिने राष्ट्रपति नजिकका व्यक्तिहरुको बुझाई छ । दलहरुबाट खेलिएको नाटकले राष्ट्रपति सक्रिय हुने परिस्थिति पनि रहेन । प्रश्ट शव्दमा भन्दा राष्ट्रपतिलाई उचाल्न कांग्रेस र एमालेले खेलेको भूमिकाबाट राष्ट्रपति स्वयं पनि खुसी देखिन्नन् । उता पटक–पटक राष्ट्रपतिले सहमति र परामर्शका लागि दलहरुलाई बोलाएर सहमति भयो भएन भनी चाख राख्नुले डा. भट्टराईलाई ससंकित बनाएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नै अग्रसरतामा साउन २१ गते २७ दलको वैठक बोलाएर सक्रिय होइन क्रियाशील भई राष्ट्रप्रति चिन्तित भएको हुं भन्ने देखाउन खोजे । उता प्रधानमन्त्रीले को–को भन्दा कम भन्ने देखाउन साउन २५ गते नै बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दल र संघीयता पक्षधरको भेला बोलाई संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको गठनको प्रस्ताव ल्याएर राजनीति ध्रुवीकरण देखाउन खोज्नुले राष्ट्रपतिलाई भोलिका दिन कुनै अप्रिय घटना घटाउन नदिने रणनीति रहेको स्पष्ट छ । यसलाइ जो सुकैले जेसुकैको रुपमा लिए पनि दुबैका आ आफ्नो सत्ता टिकाउने सतरन्जका चाल हुन् भन्ने बुझ्न कठिन पर्ने छैन ।
मंसिर ७ गते निर्वाचन गराउनेबारे सरकारले निर्वाचन आयोगका निम्ति ऐन कानून सहितको प्रबन्ध मिलाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको दुई अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले चुनाव हुन नसक्ने जनाउ दिंदै आचारसंहिता फुका गरेको हो । सरकारले चाहेको मितिमा निर्वाचन हुन नदिन राष्ट्रपति कार्यालयले नै बाधा खडा गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाई छ ।
यस अघि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानसभाको अवसान पछि कामचलाउ घोषणा, सहमतिको नाउमा कांग्रेस र एमालेकै बढी कुरा सुनेको, पूर्ण बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिले नसघाएको, भारतीय नेता यशवन्त सिन्हामार्फत प्रधानमन्त्री विरुद्ध लविङ्ग गर्न खोजेको र सुशिल कोइरालाको दवावमा परेर सरकारलाई असहयोग गरिरहेको बुझाई बाबुराम भट्टराईको रहेको छ । उता नेपाली कांग्रस र एमालेको बुझाइमा प्रधान मन्त्रीले संविधानसभाको म्याद सकिनै लाग्दा उचित निकास र सहमति नखोजेको, जानी जानी संविधानसभा भंग गराएको, एकलौटी शासन गर्न चाहेको, सत्ता कब्जाको मानसिकताले ग्रस्त रहेको भन्ने छ ।
प्रचण्ड एवं बाबुरामले भने जव राष्ट्रपतिले नयां सरकार नबनुन्जेलसम्म यसैलाई कामचलाउ हैसियतमा राख्ने भएपछि राजीनामाको रट लगाउनु ठीक नभएको भन्दै आएका छन् । यदि राष्ट्रपतिले केही दलको लहैलहैमा संवैधानिक सीमा बाहिर आएर नियन्त्रणको प्रयास गरे भने मुलुकमा असहज परिस्थिति आउन सक्ने खतरा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले औंल्याएका छन् ।
यसैबीच कांग्रेस एमालेले सडक आन्दोलन गर्ने योजना बनाउदै छन् । उता एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आन्दोलन गर्ने धम्की दिएपछि आन्दोलनकारी शक्तिहरुबीच भिडन्तको खतरा र त्यसबाट उत्पन्न परिणमको रुप कस्तो हुने हो हेर्न बाँकी छ । तर एउटा सबैले बुझ्नै पर्ने सत्य के हो भने बारुद र बमको जम्काभेटले मुलुकमा विनास बिनास मात्रै हुनेछ । तसर्थ सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको विघटन अघि मंसिर ९ गते दिएको निर्णय अन्तरिम संविधानको धारा ६३ अनुसार संविधानसभाको पुनः निर्वाचन, धारा १२७ अनुसार जनमतसंग्रह वा अन्य उपयुक्त विकल्प खोजी राजनीतिक निकास ल्याउने कार्य तर्फ राजनैतिक दलहरु गंभिर हुनु पर्दछ ।