राष्ट्रिय अस्मितामा गम्भीर आघात !

–भीम रावल
असामान्य अवस्था
देशमा जनप्रतिधि संस्था छैन, निर्वाचनको टुंगो छैन, बजेट चार महिने काम चलाउ र सरकार ठेगान नभएको काम चलाउ मात्र छ । संविधान नै अन्तरिम छ । शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको छैन । नयाँ संविधान निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तहरु छैनन्, कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तबाट काम चलिरहेको निर्वाचन आयोग केही समय पछि आयुक्तविहीन बन्दै छ । लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष नभएको धेरै भइसक्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मध्ये कतिको पदावधि छिटै समाप्त हुँदैछ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएर जनता जनप्रतिनिधि विहीन भएको झण्डै १५ वर्ष भइसक्यो । विदेश सम्बन्ध कूटनीतिक मान्यता र मर्यादाको बाटोबाट विचलित हुँदै गइरहेको छ । राज्यका प्रत्येक निकाय र अंगहरु दिनप्रतिदिन कमजोर, निरिह र दिशाहीन बन्दै गइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरु व्यापक गुटबन्दी र विभाजनको भुमरीमा फँसेका छन् । सुरक्षा निकायमा समेत राजनीतिक गुटबन्दीको छाया देखिन थालेको छ । भ्रष्टाचारले देशको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । देशका कर्मठ र सिर्जनशील जनशक्ति विदेशमा रगत–पसिना बगाउन विवश छन् । अर्काको लागि सिपाहीं बन्नु पर्ने सामन्तवाद र साम्रज्यवादको उत्तरदान बोक्न नेपालीहरु बाध्य भइरहेकै छन् । कैयौं चेलीहरु विदेशमा नारकीय जीवन बाँच्न विवश छन् । यस्तो अवस्था देशको लागि सबभन्दा कठीन, जटिल, चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील अवस्था हो । देशलाई यस्तो भयावह स्थितिबाट मुक्त गर्न नसोच्ने र त्यसका लागि सक्दो प्रयास नगर्ने कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको प्रधानमन्त्री, कुनैपनि पार्टीले आफुलाई राष्ट्रिय पार्टी, कुनैपनि नेताले आफुलाई राष्ट्रिय नेता तथा कुनैपनि नेपालीले आफुलाई सच्चा नेपाली भन्न सुहाउँदैन ।
देश उपर्युक्त भयावह परिस्थितिको भुमरीमा परिरहेको बेला राज्य संचालनको बागडोर लिइरहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई केवल सत्ता र पद सुरक्षामा उद्यत रहनु ठूलो बिडम्बना हो । देश र जनता विपत्ति, अपमान र संकटबाट गुज्रिरहेको समयमा जनताप्रति उत्तरदायी भएको दावी गर्ने कुनैपनि व्यक्तिले राजनीतिक सहमितको मार्गमा हिड्न तयार भई व्यक्तिगत अहंकार र स्वार्थ साधनाको कुबाटो छोड्नै पर्छ । नेपाली जनता बिच रहेको शताब्दीऔं पुरानो सामाजिक र साँस्कृति सद्भाव बिथोल्ने विभिन्न दुस्प्रयास भइरहेको बेला छिमेकी भारतका विद्वान कहलिने एस्.डी.मुनिबाट ‘नेपाललाई भारतमा मिलाउन राजा त्रिभुवनले प्रस्ताव गरेका थिए’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु केवल संयोग मात्र हो भन्न सकिन्न । साथै नेपालको राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने गरी विभिन्न निर्णय र काम गरेवापत व्यापक रुपमा आलोचना गरिएका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईकै कार्यकालमा नेपालमा विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप तीब्र भइरहेको कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले स्वीकार गरेको कुरा प्रेसले सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘चाबी अन्यत्रै रहेछ’ भन्ने बिडम्बना आज नेपालले भोग्नु परिरहेछ । इमानका साथ यस्तो लागेको हो भने देशको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले डा.बाबुराम भट्टराईले सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु समक्ष यथार्थ राख्दै सबै मिलेर देशको अस्मिता जोगाउने तर्फ किन प्रयास नगरेको त?
वाह्य शक्तिसंगको साँठगाँठ
माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वको समयमा माओवादी नेताहरु र भारतीय गुप्तचर संस्थाहरु बिचको साँठगाँठबारे नेपाल इन ट्रान्जिसन्  फ्रम पिपल्स् वार टु फ्राजिल पिस नामक पुस्तकमा एस्.डी.मुनिद्वारा लिखित “ब्रिङिङ्ग माओइस्टस् डाउन फ्रम द हिल्सः इण्डियाज् रोल” (माओवादीहरुलाई पहाडबाट तल झार्दा  भारतको भूमिका) भन्ने लेखको पृष्ट ३२१ मा भनिएको छ, “ माओवादी द्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले अतिवादी शब्दावलीले भरिएको चिठीमा भारतसंग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध चाहेको र त्यसका प्रमुख हितहरुमा कुनै पनि हानी नगर्ने भनी भारतीय नेताहरुलाई आश्वस्त पारेका थिए । यो चिठीको केही महिना पछि मात्रै सम्बोधन भई माओवादी नेताहरु माथिको निगरानी र भारतमा हिडडुल गर्नपाउने बन्देज खकुलो हुनुका साथै अनुसन्धान व्युरो (आईबी) ले माओवादी प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरेको थियो । माओवादीहरुले पुनः अनुसन्धान व्युरोका गुप्तचरहरु समक्ष लिखित रुपमा आफ्ना भनाइहरुको पुनःपुष्टि गरेका थिए । यसपछि माओवादीहरु तथा अनुसन्धान र विश्लेषण विभाग (रअ) का बिच सम्पर्क र बैठकहरु भए । यसरी माओवादीहरु ढुक्कसंग भारतमा हिडडुल गर्न र नेपालका अरु नेताहरुसंग सम्पर्क गर्नसक्ने भए।” सोही पृष्टमा रहेको पाद टिप्पणी नम्बर १४ मा एस्.डी. मुनि लेख्छन्, “आरम्भमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय राजतन्त्र अन्त्य गर्ने माओवादी मागप्रति आक्रोशित थियो । तर नेपालमा भारतीय सुरक्षा र विकाससम्बन्धी स्वार्थ सुनिश्चित गर्न राजतन्त्र पूर्ण रुपमा असफल भएको विषयमा केन्द्रित छलफल पश्चात् प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो अडान केही नरम पा¥यो र माओवादी शीर्ष नेताहरुले भारतलाई असर पर्ने विषयमा आफ्नो धारणा लिखित रुपमा दिए भने विचार गर्नसकिने सहमति जनायो । माओवादीहरुले लेखेको पत्रमा उनीहरु केवल आतंककारीहरुको एउटा झुण्ड नभई जायज राजनीतिक आन्दोलनकारी भएको तथा नेपालको उन्नतिका लागि नेपाल र भारत बिच दिगो घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्ने कुरामा भारतलाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयत्न गरिएको थियो ।” यसका साथै सोही पृष्टमा प्रचण्डले “लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तहरु प्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अरु कतिपय नेताहरुलाई पत्र पठाएको” कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
मुनिद्वारा लिखित लेखको पृष्ट ३२७ मा भनिएको छ, “रअका प्रमुख हर्मिस थाराकन र बाबुराम भट्टराई बिचको राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धले गर्दा माओवादी र रअका बिच राम्रो समझदारी कायम गर्न मद्दत पुग्यो र रअले माओवादी नेतृत्वसंग नियमति सम्पर्क कायम राख्यो ।” यसरी भारतको संस्थापन पक्षको निकट मानिएका एस्.डी. मुनिले माओवादी नेता पुष्प कमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा भारतीय गुप्तचर संस्थाहरु बिच नजिकको सम्बन्ध रहेको खुलासा गरेका छन् । एस्.डी. मुनिको यस्तो खुलासाको चर्चा भइरहँदा विभिन्न समयमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका मानिसहरुसंग भेटघाट गर्न माओवादी नेता कहिले सिंगापुर, कहिले बेलायत त कहिले मलेशिय गएको भनी नेपाली प्रेसले सार्वजनिक गरेका समाचारहरु स्मरणीय छन् । राजनीतिक दल वा तिनका नेताहरुले अन्य देशका नेता र राजदूतहरुसंग एउटा मर्यादा भित्र रहेर भेटघाट गर्नु र यस्तो माध्यमबाट आफ्ना विचार एवं अडानहरुको बारेमा कूटनीतिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउनु अन्यथा मान्न सकिन्न । तर कुनै विदेशी सरकारसंग त्यसको हितमा काम गर्ने भनी लिखत गर्नु र त्यस्तो सरकारको गुप्तचर संस्थासंग निकटसम्बन्ध राख्दै उसको हित अनुकूल काम गर्ने कबुलियतनामा गरी दिनु अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । यस्तो काम गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धमा बर्जित छ र विभिन्न देशको कानूनमा यस्तो गर्नेहरु देशद्रोही ठहरिन्छन् । नेपालको कानूनमा पनि यसो गर्ने छुट छैन । अरु कुनै देशका गुप्तचर संस्थाहरुसंग साँठगाँठ गर्दै राजनीति संचालन गर्नु तथा अरु कुनै देशको सरकार र गुप्तचर संस्था समक्ष तिनको हित अनुकूल काम गर्ने लिखत गर्नु राजनीतिक रुपमा अनैतिक, कूटनीतिक रुपमा निकृष्ट र राष्ट्रिय दृष्टिबाट गम्भीर अपराध एवं देशद्रोह हुन्छ । यस्तो गर्ने पार्टी र नेताहरु वर्तमान विश्वमा सभ्य र लोकतान्त्रिक मानिने कुनैपनि देशमा जनताबाट बहिष्कृत र राज्यबाट अपराधीका रुपमा दण्डित हुन्छन् । पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि अरु कुनै देशको हितमा काम गर्ने भनी सो सरकार सामु बाचा गर्नु र अझ गुप्तचर संस्था सामु लिखित रुपमा कबुल गर्नु अक्षम्य अपराध हो । यसो गर्नेहरु स्वयंको गरिमा, प्रतिष्ठा र स्वाभिमान पनि रहनसक्दैन । यस्तो कार्यले देशहरुका बिच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने बाटोमा समेत तगारो सिर्जना गर्छ । आजको विश्वमा राष्ट्रहरुका बिचको सम्बन्ध लोकतन्त्र, मानव अधिकार, पारस्परिक हित र सम्मानका आधारमा संचालन हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कूटनीतिक सम्बन्धका मान्यता अनुरुप संचालन गरिने विदेश सम्बन्धले नै देशहरुका बिच पारस्परिक विश्वास र सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउँछ । यस्तै मान्यताको आधारमा नै नेपाल र भारतका बिचको सम्बन्ध पनि बलियो र सुमधुर हुनसक्छ । राजनीतिक दल वा तिनका कुनै नेताले भारत सरकार वा त्यहाँका गुप्तचर संस्थाहरुसंग गर्ने कुनै गोप्य साँठगाँठबाट दुई देशको सम्बन्धमा दीर्घकालिन रुपमा आघात पुग्दछ । यस्तो गर्नु दुई देशको सम्बन्धमा अविश्वास र समस्या सिर्जना गर्नु मात्र हुन्छ ।
नेपाली राष्ट्रियताको परीक्षा
डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारका कारण नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतामाथि नै आघात पुग्ने गरी अनेकौ निर्णय भएको वा हुने प्रयास भइरहेको भन्ने समाचारहरु दिनहुँ जसो प्रकाशित र प्रसारित भइरहेको बेला एस्.डी.मुनिको उक्त खुलासालाई सबै देशभक्त नेपालीहरुले अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिनैपर्छ । साथै नेपाल अत्यन्त कठीन र संवेदनशील अवस्थामा रहेको समयमा नै “त्रिभुवनले नेपाललाई भारतमा मिलाउने प्रस्ताव राखेको” भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति भारतको संस्थापनसंग निकट मानिने व्यक्तिबाट नेपालमै आयोजित कार्यक्रममा दिइनु तथा नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्री र निजको पार्टीका अध्यक्षको भारतीय गुप्तचर संस्थासंग साँठगाँठको तहमा सम्बन्ध रहेको भन्ने भनाई सार्वजनिक गरिनुको अर्थ पनि देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध सबै पार्टी, नेता र जनताले राम्ररी बुझ्नु पर्छ । साथै नेपालको सम्बन्धमा भारतीय सेनाको केन्द्रीय कमाण्डद्वारा हालै भारतमा भएको सेमिनारमा गरिएका छलफलसम्बन्धी खवरबाट पनि नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताका कुप्रभावहरुबारे समयमै सजग हुनु आवश्यक देखिएको छ । यी कुरा कुनै सामान्य स्थितिमा नभएर नेपाल असामान्य अवस्थामा रहेको बेला भइरहेका छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्नु देशप्रतिको इमान्दारी हुन्छ । देशको स्वतन्त्रता र अस्तित्वसंग गाँसिएका यस्ता अत्यन्त संवेदनशील विषयहरुमा प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरुले बोल्नु पर्छ र ती पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ ।
देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अस्मिता तथा पार्टी र तिनका नेताहरुको मर्यादा र नैतिकतासंग सम्बन्धित उक्त प्रकारका गम्भीर विषयहरुबारे एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले नेपाली जनता समक्ष स्पष्ट गर्नैपर्छ । भारत सरकार र गुप्तचर संस्थाहरुलाई के पत्र लेखिएको थियो त्यसलाई जस्ताको तस्तै जनता सामु राख्नै पर्छ । यस्तो विषयमा मौन बस्नु वा तथ्यहरु जनसमक्ष नराख्नु भनेको देश र जनताप्रति गद्धारीका साथै घोर अनैतिक कर्म र अपराघ ठहरिन्छ ।
२१ साउन २०६९, काठमाण्डौ । (कान्तिपुर दैनिकमा २८ साउन २०६९, अगस्त १२, २०१२ मा पहिलो प्याराग्राफ नराखी प्रकाशित लेख) ।