मुठभेड र द्वन्द्वको कुचक्र कस्को लागि ?

–भीम रावल
द्वन्द्व कस्को हितमा?
राज्य र सरकार संचालन गर्नेहरुको पहिलो दायित्व देशको अस्मिताको रक्षा गर्दै जनतालाई शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु हो । समाजमा उत्पन्न हुने अन्तरविरोध र राजनीतिक मतभेदहरुलाई व्यवस्थापन गरेर आर्थिक समृद्धिबाट जनताको जीवन सुखमय बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्नु सरकारको कर्तब्य हो । तर बिडम्बना, नेपालमा एनेकपा (माओवादी) का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट आफुसंग असहत राजनीतिक दलहरुको ‘भण्डाफोर’ गर्दै जनताबाट ‘विस्थापित गर्न’ ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन’ को घोषणा गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका अनेकौं सहमति तथा २०६८ साल कार्तिकमा गरिएको सात बुँदे, २०६९ साल वैशाखमा भएको पाँच बुँदे र जेठ २ गते गरिएको महत्वपूर्ण सहमतिलाई लत्याउँदै देशमा मुठभेड र द्वन्द्वको अर्को श्रृंखला शुरु गर्ने दुस्प्रयास गरिएको छ । एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण १३ हजारभन्दा बढी मानिसहरुले ज्यान गुमाउनुका साथै अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति ब्यहोरेर थिलथिलो भएको देशमा सरकारमा रहनेहरु स्वयंले मुठभेडका लागि शंख बजाउनु निश्चय पनि रहस्य र विष्मयको विषय हो । अझ एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस गठबन्धन मार्फत जनतालाई सडकमा उतार्ने कुरा गर्दै संविधानसभाको अवशान हुनु पूर्व काठमाण्डौमा पत्रकारहरु लगायतमाथि गरिएको हिंसा र तोडफोडको स्मरण गराउनु गम्भीर कुरा हो । नेपाली जनताले दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थीरता र आर्थिक समृद्धि खोजेको बेला सत्तासीन माओवादी र मधेशी मोर्चाका नेताहरुको साँठगाँठमा अर्को द्वन्द्वको व्युहरचना गर्न खोजिदैछ । किन?
देश अत्यन्त संवेदनशील अवस्थमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले अन्य राजनीतिक दलहरुसंग वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्दै समस्या समाधान गर्नेभन्दा पत्रिका मार्फत प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । सत्तामा रहिरहने आशयका साथ प्रस्तावको विज्ञापन गर्ने तर समस्या समाधान गर्न कुनै सार्थक वार्ता र पाइला नचाल्ने बिडम्बनापूर्ण कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ । देश र जनताप्रति जिम्मेवार कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्नसक्दैन । शत्रु राज्यसंग युद्धको समयमा समेत दूतहरु मार्फत अर्को पक्षलाई वार्ताको कार्यसूचि र विषय पठाउने गरिन्छ ।
देशहित विपरीतका कथनी–करनी
२०६६ साल असोज (सन् २००९ को अक्टुवर) मा बेलायतबाट प्रकाशित न्यू वर्करमा छापिएको विश्व जनप्रतिरोध आन्दोलन (डब्ल्यु.पी.आर.एम्.) लाई दिएको अन्तर्वार्तामा डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्, “हामीले यो देशमा बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेका छौं, जुन मुलतः सामन्ती जमिन्दार, दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गहरुको अधिनायकत्व हो ।…यस्तो चरित्र भएको राज्य–जो अस्थिर छ, अन्तर्गत क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई हस्तक्षेप गर्न र राज्यलाई अझ अस्थीर तुल्याउन, राज्य बाहिरबाट यसमाथि दवाव दिदै ध्वस्त गर्न तथा नयाँ जनवादी राज्य निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ।” अन्य राजनीतिक दलहरुसंगका सम्झौता र सहमतिलाई केवल आम जनविद्रोहको कार्यनीतिका रुपमा अंगिकार गरेको कुरा गर्दै बाबुराम भन्छन्,“हामीले तत्कालका लागि अन्तरिम सरकारमा पनि सहकार्य गरेका छौं । यसरी सहकार्य गरेर प्रशासन, सेना, प्रहरी र न्यायपालिका लगायतका राज्यका संरचनाहरुमा भविष्यको क्रान्तिकारी गतिविधिका लागि सहयोगको आधार निर्माण गर्नसकिन्छ।” संक्रमणकालिन राजनीतिलाई स्थीर हुननदिने कुरा गर्दै उनी भन्छन्,“यसको अर्थ हाम्रो सन्दर्भमा राज्यलाई टुक्रा टुक्रा गरी काट्नु हो र वास्तवमा यसलाई एक एक गरी सिध्याउनु हो।” यसो भनिरहँदा उनले राज्यप्रणालीमा सुधारको कुनै गुञ्जायस देखेका छैनन् । प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्री अहिले कुन वर्गको अधिनायकत्व भएको सरकार र राज्यको नेतृत्व गरिरहेका छन्?
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पदभार ग्रहण गरेदेखि हालसम्म दिएका केही सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा गरेका कामहरुलाई उक्त भनाईको सन्दर्भमा हेरौं । डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि बहुमतको होइन सहमतिको मात्र प्रधानमन्त्री हुने भनि दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र पछिल्ला दिनहरुमा कुनैपनि हालतमा सरकार नछोड्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति, शान्ति र संविधान निर्माणको काम ४५ दिनभित्र सम्पन्न नभए आफ्नो औचित्य सकिने भनी गरेको उद्घोष र ‘सक्ने भए खोसेर लेउ’ भनि गरेको लल्कारलाई माथिका भनाइहरुको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । देशभित्र आफ्नै पार्टी, व्यवस्थापिका–संसद र राजनीतिक दलहरुका बिच कुनै दीर्घकाली सम्झौता नगर्ने भनी गरिएको बाचा विपरीत दिल्लीमा २० वर्षे विप्पा सम्झौता गर्दै ‘जुवा खेलेको’ दावी गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्य देशलाई उनले माथि भनेझैं अस्थीर तुल्याउने अभियान कै अंग हो कि? नेपालका विभिन्न जाति–समुदायहरु विभिन्न राष्ट्रियतामा विकसित भई चाहेमा अलग राष्ट्र बनाउनसक्ने तहमा रहेको जस्तो प्रधानमन्त्रीको गलत र विखण्डनकारी लेख, नेपाली सेनामा १० हजारको संख्यामा ‘मधेशीहरुको समूहगत प्रवेश’, त्रिभुवन विमानस्थल लगायत देशका १५ विमानस्थलहरु सुटुक्क विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने प्रयास, नेपाल अरु कुनै देशमा विलय हुनसक्ने भन्ने अभिव्यक्ति तथा भरखरै मधेशी मोर्चा र केही अन्य सत्ताशीन साना दलहरुलाई साथमा लिएर अन्य राजनीतिक दलहरुको ‘भण्डाफोर गर्ने’ र उनीहरुलाई जनताबाट ‘विस्थापित गर्ने’ भनी गरिएको घोषणा राज्यलाई ‘टुक्रा टुक्रा पार्ने’ कार्यनीतिकै निरन्तरता त होइन ?
एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र डा बाबुराम भट्टराईले सन् २००२ (२०५९ साल)मा भारत सरकार र त्यहाँका गुप्तचर संस्थाहरु समक्ष उनीहरुको हित अनुकूल काम गर्ने भनी कागज गरिदिएको भनी एस्.डी. मुनीले हालै लेख मार्फत गरेको खुलासा र बाबुराम भट्टराईले २०६६ सालमा दिएको उक्त अन्तरवार्तामा भनिएका कुराहरु बिच तालमेल हुनु के संयोग मात्र हो? यी र यस्ता प्रश्नहरुमा अब राजनीतिक दलहरुले छलफल चलाउनु पर्छ । एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले देश अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बेला सहमति तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नेभन्दा समस्या र अन्तरविरोध चर्काउनमा किन बल गरिरहेका होलान् भन्ने तर्फ गहिरिएर विश्लेषण गर्नुपर्छ । देशमा मुठभेड र द्वन्द्व चर्काएर कस्तो अभिष्ट पूरा गर्न खोजिदैछ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्छ ।
१ भाद्र २०६९, काठमाण्डौ ।