मानिस मन बचन र कर्मले बिदेशी हुन सक्तैन

—शशी पौडेल
एनआरएन्को नेपाली नागरिकता खारेज गरी पाउं भनि प्रविणता वस्ती पोखरेलले सर्बोच्चमा उजुरी हाले पछि बिश्वभर छरिएर रहेका गैर आबासीय नेपालीहरुको कान ठाडो भएको छ । गैर आबासीय नेपालीहरुको संस्था गैर आबासीय नेपालीसंधको पनि यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको बुझिएको छ । स्वभाबिकै पनि हो । मुद्धा नपर्नु थियो परिसके पछि यसको सही समाधानको बाटो खोज्नु पर्दछ । तर एन्आरएन्एले भने लौ अव अहिलेलाइ सुनुवाइ नहुने भयो भनि सुस्ताएको पनि बुझिएको छ ।
एन्आरएन्एले सर्वप्रथम खोज्नु पर्ने कुरा केहो भने, यो मुद्धा कसरी पर्न गयो ? यसको पृष्ठभूमी के हो ? भन्ने अनुसन्धान गरी समाधानको बाटो पैल्याउनु पर्ने हो । किन भने यो मुद्धा बिशुद्ध कानूनी मात्र नभएर राजनैतिक मुद्धा हो । राजनैतिक मुद्धामा सर्बोच्चले कुनै आदेश दिदा वा फैसला सुनाउदा मुलुकको राजनैतिक परिस्थितीलाइ समेत ध्यान दिइ निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले हाम्रो मुलुकमा सम्बिधान छैन । मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको अबस्था छ । नयाँ बन्ने सम्बिधानमा गैर आबासीय नेपालीहरुको नागरिकताको सवाल देखि अन्य बिभिन्न अधिकारबारे उल्लेख गरिनु पर्दछ भन्ने माग समेत सम्बन्धित निकायमा पुगिसकेको छ र यस कुरा प्रति सर्बोच्च पनि अनबिज्ञ छैन ।
सर्बोच्चमा गैर आबासीय नेपालीहरुका बिरुद्ध परेको मुद्धाको प्रकृति हेर्दा यो मुद्धा नितान्त ब्यक्तिगत लोभ र आफ्नो बिज्ञापन गर्ने उद्धे्रश्यले पे्ररित भएर हालिएको भन्ने बुझ्न कठिन हुने छैन । किन भने मुद्धामा गैर आबासीय नेपालीहरुले बिदेशको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्नबाट बन्चित गरिनु पर्ने भन्ने मुल कुरा रहेको छ । यसै पनि नेपालको बिद्यमान कानुन अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले बिदेशको नागरिकता लिए पछि स्वतह नेपाली नागरिकता रद्ध हुने ब्यवस्था रहेको छ । यदि कसैले बिदेशी नागरिकता लिएर पनि कही कतै कानुनका बिरुद्ध नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्दै आइरहेको छ भने त्यस्तो सवालमा निज ब्यक्ति बिरुद्ध मुद्धा केन्द्रित हुनु पर्ने हो । तर त्यसो नभै मुद्धा सम्पूर्ण गैर आबासीय नेपाली बिरुद्ध लक्षित देखिन्छ । दोस्रो कुरा नेपाल सरकारले बिदेशमा रहदै बस्दै आएका नेपाली नागरिकहरुका लागि दश बर्षे परिचय पत्रको ब्यबस्था गरिसकेको छ, जस अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले बिदेशमा बिदेशी नागरिकता लिइ सकेको छ भने उसले कुनै पनि बेला दश बर्षे परिचय पत्र लिन सक्ने छ । यस प्रकारको परिचय पत्र प्राप्त गरे पछि उ टुरिष्टको रुपमा नेपाल जाने नभै आफु जन्मेको मुलुकको अर्थात मातृभूमीको हैसियतमा नेपाल जानेछ ।
मुद्धामा जिकिर गरिएको अर्को कुरा के हो भने “बिदेशको नागरिकता लिएका ब्यक्तिहरुले फोटो सहितको मतदाता नामावली नबनाएबाट समेत मन बचन र कर्मले बिदेशी भैसकेको प्रमाणित हुन्छ ।” यो जिकिर सरासर मानबताको बिरुद्ध लक्षित छ किन भने जुन सुकै ब्यक्ति जहाँ सुकै गएर बसे पनि उ कहिल्यै मन बचन र कर्मले बिदेशी हुन सक्तैन । हो बिश्व खुलापन र ल्गोबलाइजेसनका कारण साथै अन्य आन्तरिक परिस्थितीका कारण मानिस उज्जल भबिश्य र आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाका निम्ति बिदेशिने गर्दछ तर केही समय पछि उ आफ्नो कुटी फर्किने कुरामा सन्देह छैन । उदाहरण स्वरुप दोस्रो बिश्व युद्ध ताका जर्मनीबाट भागेर रस्सा, पोल्यैण्ड अर्थात अन्य मुलुक पुगेर जिबिकोपार्जन गरिरहेका लाखौं जर्मनहरु १९९० पछि पुन जर्मनी फर्केको कुरा बिश्व सामु छिपेको छैन । यदि मानिस बिदेश जादैमा र त्यहाँको सुबिधा प्राप्त गरि केही समय बिताउदैमा उ मन बचन र कर्मले बिदेशी हुने भए दोस्रो एवं तेस्रो पुस्ताका जर्मनहरु रस्सा वा पोलैण्डबाट फर्किने थिएनन् । यस्तै दोस्रो बिश्व युद्ध पछि जर्मनीमा कामदारहरुको खाँचो परेर १९६१ देखि टर्कीबाट लाखौ कामदारहरु ल्याइए । अहिले उनिहरु तेस्रो वा चौथो पुस्ता सम्म पुग्दा टर्केलीहरु जर्मनीमा तीस लाख नाघिसकेका छन् । तर उनिहरु धेरैजसोका टर्कीमा बसोबास एवं उद्योग धन्दामा लगानी छ । यद्यपी जर्मनी कानुन अनुसार दोहरो नागरिकताको ब्यबस्था छैन । तर पनि टर्केलीह आफ्नो मुलुक प्रतिको जिम्मेवारीबाट बन्चित हुन परेको छैन । यहाँ सम्मकि टर्की नागरिकहरुले जर्मन नागरिकता स्वीकार गरिसकेर पेन्सीन पाके पछि पुन टर्की फर्केर टर्कीमै जर्मनीको पेन्सीन थापेर बसोबास गर्ने गरेका थिए । तर जर्मन सरकारले नयाँ कानुन बनाइ बिदेशमा पेन्सीन नदिने भने पछि उनिहरु आउने जाने गर्ने गरेका छन् । यसरी टर्कीले बिदेशी आम्दानी मात्र होइन कि टेक्नोलजी पनि आफ्ना नागरिकहरु मार्फत आयात गरिरहेको छ । टर्कीमा टर्केली मुलको कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने अधिकार राख्दछ । जसले गर्दा टर्कीको आफ्ना ठुला उद्योग धन्दा नभए पनि प्रसस्त मात्रामा बिदेशी मुद्रा भित्र्याउने गरेको छ । अझ हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ रेमिट्यान्सले अर्थथन्त्र धानिएको छ त्यस्तो मुलुकमा त झन खुकुलो हुनु पर्ने हो ।
टर्कीबाट प्रकाशित टुडे जमान दैनिक लेख्छ “बिदेशमा बस्ने सबै टर्की नागरिकका छोरा छोरी लाइ समेत टर्कीले परिचय पत्रको ब्यवस्था गरेको छ जसको आधारमा ती ब्यक्तिले टर्कीमा कुनै पनि बन्द ब्यापार गर्न, जागिर खान, उद्योग धन्दामा लगानी गर्न पाउने अधिकार राख्दछन् । यस्तै घर जग्गा खरिद बिक्रि गर्न पाउने अघिकार राख्दछन् ।” जसले गर्दा त्यहाँको आर्थिक उन्नतीमा ठुलो टेवा पुगेको छ । टुडे जमान दैनिक अगाडी लेख्छ “अझ महत्वपूर्ण कुरा त के भने जर्मनीबाट पढेर उच्च शिक्षा हासिल गरेका सयौं युवाहरु हरेक बर्ष टर्की फर्केर आफ्नो देशको बिकाश र उन्नतीमा लागी परेका छन् । यद्यपी उनिहरु टर्कीमा जन्मेका होइनन् ।”
मानव स्वभाव र मानबीयता संसारभरका मानिसहरुको एकै प्रकारको हुन्छ । यदि त्यसो नहुने भए संसारभरका मनोबैज्ञानिकहरु गलत ठहर्थे । यदि जर्मनहरु मातृभूमीको सम्झनामा आघा सताब्दी पछि आफ्नो मुलुक फर्किन्छन्, टर्केलीहरु पुस्तौ पुस्ता सम्म बिदेशमा काम गरेर आर्जन गरेको ज्ञान, शिप र अर्थ आफ्नो मुलुक फर्काउछन् भने कसरी भन्न सकिन्छ कि निर्वाचनको फोटो कार्ड नलिदैमा मान्छे मन बचन र कर्मले बिदेशीएको हुन्छ ?
हो हरेक समाजको मुल्य र मान्यता भिन्न भिन्न होला तर मानवजाती, उसको स्वभाव, मानबीयता र आफ्नो मुलुक प्रतिको सामिप्यता एवं कर्तब्यपारायण एकै प्रकारको हुन्छ ।
दोस्रो बिश्व युद्ध पछि जर्मनीले ग्रिस र इटालीबाट पनि कामदारहरु ल्याएको थियो । तर अस्सीको दशकमा प्रायजसो ग्रिकहरु आफ्नो मुलुक फर्किए । केही युवापंतीहरु भने कसैको पढाइको कारण त कसैको कामको कारणले अड्किए । जो फर्किए उनिहरुलाइ जर्मन नागरिकको हैसियतमा जर्मन सरकारले ग्रिकमै पेन्सीन दिने ब्यबस्था मिलाएको थियो तर जव युरोपियन युनियन एकता भयो त्यस पछि युनियन भित्रका मुलुकहरुमा सिमा बन्धन रहेन । बेलायतबाट प्रकासित हुने द इकोनोमिस्ट म्याजिन लेख्छ , लाखौं ग्रिकहरु दोस्रो बिश्वयुद्ध पछि जर्मनी आएर काम गरेको कारण अहिले बुढ्यौलीमा पेन्सनको ब्यबस्था भएको छ अन्यथा ग्रिकको अर्थबयबस्था यति डामाडोल छ कि सरकारी कर्मचारीहरुलाइ दिने तलबको समेत ब्यबस्था गर्न सकेको छैन ।
यहा सम्मकि ग्रिक मुलका जर्मन नागरिकहरुले ग्रिकमै बसेर बेराजगार भत्ता समेत लिने गर्दछन् । यसबारे जर्मनीबाट प्रकासित एक दैनिक दि वयल्टले सत्ताधारी पार्टीका संसदीय दलका नेता माइकल फुक्सको हवाला दिदै लेख्छ, जर्मनीमा हामीहरुले ६७ बर्ष सम्म काम गर्नु पर्ने तर जुन मुलुकमा पैसा छैन, सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाइ तलव खुवाउने पैसा छैन त्यस मुलुकले ६१ बर्षमै पेन्सीन पठाउने योजना बनाउन थालेको छ ।
जर्मनीबाट प्रकाशित हुने उक्त दैनिकले यी कुराहरु उठाउनुको कारण केहो भने जर्मनीमा काम गर्दै आइरहेका ग्रिक नागरिकहरु यदि ६१ बर्षमै ग्रिक फर्केर पेन्सीनको दाबी गरे भने ग्रिकको कानुन अनुसार भुक्तनी गर्नु पर्ला भन्न्ने डरले ।
यी उपरोक्र तथ्यहरुले हामीलाइ के प्रष्ट पार्छ भने कुनै पनि मुलुकको नागरिकता ऐनले दोहरो नागरिकता स्वीकार गरे पनि नगरे पनि बिदेशिएका मानबजातीले आफ्नो मातृभूमी प्रतिको सामिप्यता, मातृत्वपन, आदर, मुल्य र मान्यता बिर्सिन सक्तैनन् । मन, बचन, कर्म र चिन्तनले उ सधै मातृभूमी प्रति जिम्मेवार र कर्तब्यनिष्ठ रहन्छ । अव रह्यो बिदेशी नागरिकता लिइसके पछि पनि नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्ने भन्ने सवाल, जव नेपालको बिद्यमान कानुन अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले बिदेशको नागरिकता लिए पछि स्वतह नेपाली नागरिकता रद्ध हुने ब्यवस्था रहेको छ भने यसबारे सर्बोच्चले अर्को ब्यबस्था गरी पाँउ भनी मुद्धाहाल्नु सर्बोच्चको समय खेर फाल्न चाहानु बाहेक अरु के हुन सक्छ ? बिबाहित पतिसंग ब्यक्तिगत बदला लिने चाहना र नयाँ नयाँ पेशामा पुगेको ब्यक्तिले आफ्नो प्रचार प्रसार गर्ने उद्धेश्य स्वरुप ल्याइएको मुद्धा सर्बोच्चको रजिस्टारले सिधै फर्काइदिनु पर्ने थियो । तर अब मुद्धा दर्ता भैसके पछि केही न केही तोक आदेश त गर्नु प¥यो । यो मुद्धा बारे सर्बोच्चको तोक आदेश लाखौं गैर आबासीय नेपालीहरुलाइ मातृभूमी प्रतिको जिम्मेवारी र कर्तब्यनिष्ठताबाट बन्चित गराइ एउटी नारी जसले आफ्नो पति बिरुद्ध अन्य मुद्धा समेत लड्दै आएकि छिन्, उनको नितान्त ब्यक्तिगत स्वार्थ पुर्तिका पक्षमा जाला भन्ने संका नगर्दा अत्युत्ति हुने छैन । तर पनि सतर्कता अपनाउनु बुद्धीमानी ठहर्ने छ ।