माओबादीको मागपत्र तयार

यही भदौ १४ देखि १९ सम्म चलेको नेकपा–माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारलाई बुझाउन तयार गरेको मागपत्रको सम्पादित अंश । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रका धेरै बुँदाहरू यसमा समावेश गरिएका छन ।

मुलुक यतिखेर गम्भीर राष्ट्रिय संकटबाट गुज्रिरहेको छ । संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद् भंगसँगै सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । न्यायपालिकालगायत संवैधानिक अंगहरू रिक्त हुँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूबीच राजनीतिक सहमति हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता गम्भीर संकटमा परेको छ भने महँगी, भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, कालाबजारीलगायत जनजीविकाका समस्याहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । अत: राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका तपसिलका सवालहरूबारे सरकारलगायत सम्बद्ध सरोकारवाला सबैको ध्यान आकृष्ट गरी अविलम्ब सम्बोधन गर्न निम्न मागहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

राष्ट्रियता
ड्ड सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौता गरियोस् ।
ड्ड सन् १९६५ को नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको सुरक्षासम्बन्धी सन्धि खारेज गरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुरूप नयाँ सन्धि गरियोस् ।
ड्ड एकीकृत महाकाली सन्धि खारेज गरी सीमा नदीको मान्यता र समान हितका आधारमा नयाँ सम्झौता गरियोस् ।
ड्ड नेपाल–भारत खुला सीमा नियन्त्रित र व्यवस्थित गरियोस् । नेपालतर्फ गरिएको सीमा अतिक्रमण तत्काल रोकी मिचिएको सम्पूर्ण भू–भाग नेपाललाई फिर्ता गरियोस् ।
ड्ड नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकपक्षीय ढंगले बाँध तथा तटबन्धहरू निर्माण गर्ने कार्य बन्द गरियोस् । एकपक्षीय ढंगले निर्माण गरिएका लक्ष्मणपुर, महली सागर र रसियावाल–खुर्दलोटन बाँधबाट नेपालतर्फ भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति लिइयोस् ।
ड्ड तराई मधेसलगायत भारतसँगको सीमाक्षेत्रका जनतामाथि हुँदै आइरहेको लुटपाट, अशान्ति, असुरक्षा, हिंसा र आतंकको अन्त गरी जनधनको सुरक्षाको सुनिश्चित गरियोस् । नेपाली भूमिमा अनधिकृत रूपमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको प्रवेश रोकियोस् । भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नेपालभित्र चल्न रोकियोस् ।
ड्ड नेपालभित्रका रोजगारका सबै क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिइयोस् । विशेष सीप र अवस्थामा विदेशी कामदार लगाउँदा वर्क परमिटको व्यवस्था गरियोस् । नेपालको उद्योग व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार पुँजीको अधिपत्य अन्त्य गरियोस् । आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नेगरी भन्सार र करनीति तय गरी लागू गरियोस् ।
ड्ड साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरियोस् । सबै प्रकारका हिन्दी र अंग्रेजी छाडा सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिका आयात र बिक्री–वितरणमा रोक लगाइयोस् ।
ड्ड मिडियामा विदेशी लगानी तत्काल बन्द गरियोस् ।
ड्ड एनजिओ/आइएनजिओको नाममा देशभित्र साम्राज्यवादी विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरियोस् ।
ड्ड भारतीय दूतावासले पाँच करोडसम्म सहयोगका नाममा सिधा लगानी गर्ने व्यवस्था खारेज गरी नेपाल सरकारमार्फत गरियोस् । विदेशी दूतावास र आइएनजिओले संघ/संस्थालाई सिधै आर्थिक लगानी गर्ने व्यवस्थालाई अविलम्ब खारेज गरी नेपाल सरकारमार्फत गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
ड्ड नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने तथा अमानवीय रूपमा महिला, मानव बेचबिखन रोक्न अपनाउने र दोषीमाथि कारबाही गरियोस् ।
ड्ड नेपालका राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतबारे गरिने सन्धि–सम्झौता संविधानत: व्यवस्थापिका–संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत गरिएका जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताका साथै निजी कम्पनीमार्फत कम्पनी ऐनको दुरुपयोग गरी गरिएका सबै सम्झौता खारेज गरियोस् ।
ड्ड नेपालीले लगानी गरी सञ्चालन गर्नसक्ने जलविद्युत् आयोजनाहरू नेपाल स्वयंले सञ्चालन गरियोस् । ठूला लगानीका जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने भएमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी ग्लोबल टेन्डर गरेर विद्युत् र पानीको समेत प्रयोग मूल्यांकन गरी सम्झौता गरियोस् ।
ड्ड नेपालको संविधान २०६३ धारा १५६ (घ) को प्रावधानलाई छलेर गरिएको अपर कर्णाली र अरुण–३ सम्झौता खारेज गरियोस् । राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीतिविपरीत भारतसित गरिएको बिप्पा सम्झौता खारेज गरियोस् ।
ड्ड नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणसम्बन्धी निर्णय खारेज गरियोस् । वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकबाट वञ्चित नगरियोस् ।
ड्ड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत १५ वटा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय र विमानस्थलको अध्यागमनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई भारतीयलाई दिने समझदारी तत्काल खारेज गरियोस् ।
ड्ड प्राकृतिक प्रकोपसित सम्बन्धित भनेर अमेरिकी सेना प्रवेश गराउने प्रस्ताव अस्वीकार गरियोस् ।
ड्ड नेपाललाई आधार बनाएर गरिने चीनविरोधी सम्पूर्ण गतिविधिमाथि कडा नियन्त्रण गरियोस् ।
ड्ड गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गरी सम्पूर्ण युवालाई देशभित्रै रोजगारको सुनिश्चित गरियोस् ।
ड्ड राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको विदेशी लगानी नियन्त्रण गरियोस् । विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरी राष्ट्रिय हित अनुकूलको बनाइनुपर्ने । विश्व व्यापार संगठनसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष बनेका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको प्रतिकूल हुनेगरी गरिएका सम्झौताहरूमा नेपालले रिजर्बेसन राखियोस् ।
ड्ड नेपालका मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितप्रतिकूल हुनेगरी विदेशीले राखेका जस्तोसुकै सर्तमा पनि हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्ति अविलम्ब बन्द गरियोस् ।
ड्ड नेपाललाई उजाड र डुबानमा पार्ने चुरेलगायत क्षेत्रबाट गिट्टी र बालुवा भारत पैठारी गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।
जनतन्त्र
ड्ड जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लेख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् । राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीयता र राज्यका सबै अंगमा पूर्णसमानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चित गरियोस् ।
ड्ड राष्ट्रिय सहमतिबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरूप नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकीकरण गरियोस् ।
ड्ड संघीय गणतन्त्रको मर्मअनुरूप हुनेगरी प्रशासन, सुरक्षा र न्यायपालिका सबैको पुन:संरचना गरियोस् ।
ड्ड व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित हुन नसक्ने विवादित विषयमा ल्याइएका अध्यादेशहरूको कार्यान्वयन नगरियोस् । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट सत्ता चलाउने अलोकतान्त्रिक अभ्यासको तत्काल खारेज गरियोस् ।
ड्ड महान जनयुद्धका सहिद परिवारलाई एकमुष्ट राहत र रेखदेखको व्यवस्था गरी जनयुद्धमा सर्वसाधारण जनता र माओवादी कार्यकर्ताको घर र सम्पत्ति क्षति गरिएकामा त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।
ड्ड जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गरी सार्वजनिक गर्न तत्काल आयोग बनाइयोस् र दोषीमाथि कडा कारबाही गरियोस् ।
ड्ड घाइते अपांगलाई उचित राहत, उपचार र रेखदेखको व्यवस्था गरियोस् र ‘अयोग्य लडाकु’ भनी शिविरबाट निकालिएका बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरूको मागलाई अविलम्ब पूरा गरियोस् ।
ड्ड जनयुद्धमा पार्टीको आह्वानमा जागिर छाडेका सेना प्रहरीलाई पुनर्बहाली गरियोस् र जनयुद्धलाई सहयोग समर्थन गरेको आरोपमा बर्खास्त गरिएका शिक्षक, प्राध्यापकलगायत कर्मचारीलाई स–सम्मान पुनर्बहाली गरियोस् । जनयुद्धको प्रक्रियामा जमिन जोत्नेको नीतिअन्तर्गत जग्गा जमिनको भोगचलन गरेका भूमिहीन किसानहरूलाई उनीहरूका नाममा जमिनमाथिको स्वामित्व कायम गरियोस् ।
ड्ड जनयुद्धकाल र त्यसयता राजनीतिक प्रतिशोधले लगाइएका सबै मुद्दा खारेज गरियोस् ।
ड्ड दलितमाथि हुने भेदभाव र छुवाछूतलाई गैरकानुनी अपराध मानी कडा कारबाही गरियोस् ।
ड्ड सबै भाषा–भाषीलाई समान अवसर र सुविधा प्रदान गरी उच्च माध्यमिकसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् । लोपोन्मुख भाषा, गीत, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गरियोस् ।
ड्ड वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टीका साथै सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू पूर्णरूपले स्वायत्तताको व्यवस्था गरियोस् ।
ड्ड बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिक– कर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरियोस् ।
जनजीविका
ड्ड सम्पूर्ण जनतालाई रोजगार र बेरोजगारलाई भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
ड्ड अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खाद्य सम्प्रभुतालाई जनताको मौलिक अधिकार व्यवहारत: लागू गरियोस् । आवासको अधिकारलाई पनि मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरियोस् ।
ड्ड कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा नीति लागू गरियोस् । शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गरी शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था गरियोस् । वैज्ञानिक, व्यावहारिक, देशभक्तिको भाव बढाउने शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरियोस् ।
ड्ड मुटुरोग, मिर्गौलारोग, क्यान्सरजस्ता घातक रोगको उपचार सम्पूर्ण रूपले राज्यले दायित्व बहन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
ड्ड सुकुम्बासीको व्यवस्थित बसोबास र रोजगारको व्यवस्था गरियोस् ।
ड्ड प्रशासनिक, औद्योगिक र ग्रामीण क्षेत्रमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरियोस् ।
ड्ड सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गरी क्रान्तिकारी भूमि नीति लागू गरियोस् ।
ड्ड उद्योग कृषिलगायत सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको उचित ज्याला निर्धारण गरी कडाइपूर्वक लागू गर्ने व्यवस्था गरियोस् । महिला र पुरुषको समान ज्याला निर्धारण गरियोस् ।
ड्ड सहकारी अभियानमा जोड दिँदै त्यसमा अनुदान दिने व्यवस्था लागू गरियोस् । सहकारीलाई विनाधितो सस्तो र सुलभमा ऋण दिने व्यवस्था गरियोस् । सहकारीबाट उत्पादित वस्तुमा कुनै पनि प्रकारको कर नलगाइयोस् । कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा गरियोस् । साना उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरियोस् । मल, बीउको सस्तो र सुलभ ढंगले प्राप्तिको व्यवस्था गरियोस् । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण र बजारको व्यवस्था गरियोस् । स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने व्यवस्था तत्काल गरियोस् । प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहत व्यवस्था गरियोस् ।
ड्ड राज्यका सबै निकायमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, दलित र महिलाको समानुपातिक समावेशीताको नीति व्यवहारमा लागू गरियोस् ।
ड्ड काला बजारी र तस्करी गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्दै बढ्दो महँगी नियन्त्रण र उपभोग्य वस्तुको वितरण सुलभ र व्यवस्थित गरियोस् । कमैया, हलिया, वादी, मुसहरलगायत समुदायको उचित बसोबास र रोजगारको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
ड्ड कृषि, फलफूल, तरकारी, ऊखु, पशुपंक्षी, माछा, दूधलगायत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यस्ता वस्तुको आयातमा नियन्त्रणको व्यवस्था गरियोस् । कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
ड्ड राजनीति, प्रशासन, न्याय र सुरक्षा निकायमा रहेका विवादास्पद व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरियोस् ।
ड्ड उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई नियन्त्रण गरियोस् ।
ड्ड दुर्गम तथा पहाडी सबै गाउँ र क्षेत्रमा खानेपानी र बिजुलीको व्यवस्था गरियोस् । मोटरबाटो नपुगेका जिल्ला सदरमुकामहरूमा मोटरबाटो पुर्‍याइयोस् ।
ड्ड अनाथ तथा असहाय बालबालिका, अपांग र ज्येष्ठ नागरिकका हकहित, अधिकार र संरक्षणको व्यवस्था गरियोस् । साथै बाल विवाह, बहुविवाह र अनमेल विवाहजस्ता प्रथालाई नियन्त्रण गर्दै दाइजो र तिलक प्रथा खारेज गरियोस् ।
ड्ड छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथिको हकलाई व्यवहारत: लागू गरियोस् । बोक्सा, बोक्सीजस्ता रूढिवादी प्रथालाई कडा कानुन बनाई नियन्त्रण गरियोस् ।
ड्ड बहुमूल्य जडिबुटीको सही व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण तथा बजार र यातायातको व्यवस्था गरियोस् ।