–दीर्घराज प्रसाईं
राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न नसक्नु नै नेपालको संकट हो । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भए तापनि राष्ट्रियतालाई गाँढ बनाइयो । सन् १९५० को नेपाल–भारत असमान सन्धि र दिल्ली सम्झौताका बुँदाका तानातानमा नेपाली जनता विभिन्न खेमामा बाडिए । ००७ सालदेखि नेपाललाई कमजोर बनाउन विदेशीले गोटी चालिसकेका थिए । ००७ साल र ०६२ सालको दिल्ली सम्झौताको उपज थियो–संविधानसभा । यी दुवै समयका संविधान सभा संविधान नबनाइ भंग भए । त्यसताका भारत अंग्रेजी साम्राज्यबाट भरखरै स्वतन्त्र भएको र चीनमा साम्यवाद उत्कर्षमा पुग्न लागेको अवस्था थियो । चीनमा साम्यवाद आए पनि चीन नेपालको हितविपरीतमा थिएन । भारतले आफूलाई प्रजातान्त्रिक राष्ट्र ठाने पनि नेपालप्रति गिद्देदृष्टि राखेको हुँदा देशभक्त नेपालीहरू भारतसंग सशंकित थिए । अत: देशभक्त नेपाली संगठित भइरहेको अवस्था र उत्तरतर्फ छिमेकी देश चीनको डरले भारत पछि हट्न बाध्य भयो । संविधानसभाको निर्वाचन नभइ एक आयोग गठन भई त्यसैको आधारमा वि.सं. ०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको घोषणा भई संसदीय निर्वाचन सम्पन्न हुन गयो । निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने । राजा र सत्तासीन कांग्रेसबीच कुनै मनमुटाव थिएन ।
०१६ साल मंसिर २६ गतेदेखि राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको देशभ्रमण सुरु भयो । भ्रमणका क्रममा राजा र प्रधानमन्त्रीबीच अत्यन्त सौहार्दता बढेको क्रममा प्यूठानको समारोहमा बिपीले भनेका थिए– ‘राजा र प्रजाबीचको सम्बध एकसूत्रमा बाधिएको छ र जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा श्री ५को सवारी चलाउँदै म पनि आएको छु । देशको ठूलो परिवर्तन भएको कुराको ठूलो प्रमाण हो यो ।’ यो परिस्थितिको प्रजातान्त्रिक सार्वभौम नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपका षड्यन्त्रहरू प्रारम्भ भए । भारतले बिपी प्रधानमन्त्री भएपछि बिपीसँगको मित्रताको फाइदा उठाएर बिपीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयास गर्यो । दाङ, घोराही–देउखुरी जलकुण्ड योजना बनाएर दाङ–देउखुरीलाई जलमग्न पारी युपीको उत्तरी भेगमा सिँचाइ गराउन देउखुरीमा क्याम्प खडा गरी ४।५ बंगला बनाइसकेकाले जनतामा विद्रोह उठेको थियो । हजारौं बिन्तीपत्रहरू राजदरबारमा आइसकेको हुनाले राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बिपीसमेतको संयुक्त भ्रमण भई दाङ, घोराही–देउखुरी जलकुण्ड योजनाको अध्ययन भ्रमण गरेका थिए । सवारीमा पनि कैयौं बिन्तीपत्र चढाएको र राजाको अगााडि जनसमूहको आक्रोश देखेर बिपीले जलकुण्ड योजना सोही दिनको भाषणबाट खारेज गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
दाङ–देउखुरीमा भारतीय योजना खारेज भयो र बनेका सबै भारतीय बंगलाहरू पनि भत्काइए । राजा, निर्वाचित प्रधानमन्त्री र जनताको सशक्त प्रयासबाट यसरी विदेशी षड्यन्त्र चकनाचुर पार्ने काम भयो । तर, त्यसपछि पनि राजा र प्रधानमन्त्रबीचमा फाटो ल्याउन गलत तत्त्वहरूले कान भर्न थाले । दाङको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री बिपीको राजधानी फिर्ती र राजा महेन्द्रको नेपालगञ्ज भ्रमण भयो । माघ १६ गते नेपालगञ्जमा राजा महेन्द्रबाट भएको भाषणपछि राजा र नेपाली कांग्रेसबीचको सम्बन्ध चिसिन थालेको थियो । त्यसबेला कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूले लुटपाट गरेका कुरामा नक्कली कीर्ते कागज बनाएर प्रहरी प्रशासनले सफाइ दिने काम गर्ने गरेकाले त्यस भेगका जनता कांग्रेस र प्रशासनसँग आक्रोशित बने । कांग्रेसलाई बदनाम गर्ने, राजा र कांग्रेसका बीचमा फाटो ल्याउने तत्वहरूले ०१७ साल साउन महिनामा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता भनिएकाहरूबाट गोर्खामा ठूलै लुटपाट मच्चाए । ०१७ साल कार्तिक ९ गते दिउँसो तीन हजार जति मानिसको जुलुसले कर्मवीर महामण्डलको झन्डा लिई ‘नेपाली कांग्रेस धोका हो, पक्षपाती सरकार मान्दैनौँ’ भन्ने नारा लगाउँदा प्रहरीहरूसँग भिडन्त भई ढुंगामुडा, लाठी चार्जपछि, गोलीकाण्ड भयो । जसमा सात जना ठहरै मरे । १० जना गोलीबाट घाइते र ७।१० जनाको हातखुट्टा भाँचिएकाले सम्हालिन नसक्ने आतंकको सिर्जना भयो । यी सबैकुरा योगी नरहरिनाथको उग्र भाषणका कारणले भएको भनियो । राजदरबारबाटै कांग्रेसको विरोधमा जनतालाई विद्रोह गराउन योगीलाई पत्र दिई पठाइएको थियो भन्ने भ्रम खडा गराएर बिपी समक्ष पोल पुर्याइयो । र राजा तथा प्रधानमन्त्रीका बीचमा फाटो पार्ने काम गरियो । राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीचको सम्बधविच्छेदको अध्याय यहीँबाट सुरु हुन्छ । ०१७ साल पौष १ गतेको काण्ड यसैको सूत्रपात थियो । राजा महेन्द्रबाट प्रतिपादित निर्दलीय पञ्चायत लगभग ३० वर्षसम्म रह्यो । पञ्चायतमा प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले प्रजातान्त्रिक रूपमा प्रतिपक्षको भूमिकाबाट सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भयो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भए पनि संसद्वादीहरूको सत्ताको लुछाचुँडीका कारण सत्ता भ्रष्टाचार र अनेकौं घोटालामा फस्दै जानु र विदेशी चलखेल बड्दै जानुले स्थायित्व कायम भएन । सत्तासीनहरूको कुशासनका कारण जनतामा असन्तोष बढ्दै गयो । माओवादी विद्रोह जन्मियो । जनआन्दोलनपछि माओवादी सत्तामा आए पनि देशले निकाश पाउन नसकेर झन्–झन् दलदलमा भासिन लागेको छ । २०४६ को जनआन्दोलन होस् वा ०६२।६३ सालको जनआन्दोलनले होस्, सकारात्मक बाटो लिएर राष्ट्रिय भावधारमा केन्द्रित भएर नेपाली जनताको सेवामा समर्पित भएर काम गर्न सक्नुपथ्र्यो तर सकेन । अब राष्ट्रलाई सही रूपमा निकास दिलाउन सही विचारधाराको खोजीमा सबै पक्ष लाग्नुपर्छ । साम्यवाद, संसदवादबीचको तानातानबाट यो देशले बाटो पाउन सक्दैन । अहिले नेपालको राजनीति दलदलमा फसेको छ । ०६३ सालपछिका सत्तासीनहरू कसैले पनि नेपालको हित र जनताको भलाइमा काम गरेनन् । नेपालको पहिचान समाप्त गराउन हिन्दू तथा बौद्धहरूको अस्मितामाथि प्रहार गर्दै नेपाललाई क्रिस्चियिनकरण गर्न क्रियाशील बने । यसको लागि पश्चिमाहरूले पैसाको खोलो बगाए । नेता, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादीलाई पैसाको खोलाले बगाएको छ ।
०६३ साल वैशाख ११ पछि राजासाग सम्झौता भएर आन्दोलन बिसर्जन भएदेखि ०६९ साल फागुनासम्म देशले के पायो ? ०६३ सालपछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अर्बौं राजश्व खर्च गरियो तर नयाँ संविधान बनेन । संविधानसभा भंग भयो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसीहरू एकदिन अगाडि पानी बाराबार गर्छन् भोलिपल्ट फेरि हात मिलाउँछन् । अवसरवादीबाट प्रतिक्रियावादीमा परिणत भएका ०६३ पछिका सत्तासीन दलका नेताहरूबाट देशले कुनै निकास पाउन सक्तैन । राष्ट्रियताको अवधारणबीना कुनै पनि नेता, पार्टीहरूको अस्तित्व कायम हुँदैन । अब अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरेर संविधान बनाउने निरर्थक सोचाई नगरौँ । संविधान नबनेपछि अब ०४७ सालको पुरानै संविधानमा फर्केर हामीले आफ्नो राष्ट्रियतालाई गोडमेल गर्न सक्नुपर्छ । ००७ सालपछि नेपालमा मात्र राजा महेन्द्र र बिपी कोइराला यी दुई व्यक्तित्वहरू अविस्मरणीय छन् । यी दुई व्यक्तित्वहरूलाई बिर्सेर देशले निकास प्राप्त हुन सक्तैन । राजा महेन्द्रको ‘राष्ट्रवाद’ र बिपीको ‘संसद्वाद’बीच समन्वय र सन्तुलन कायम गरेर संसदीय प्रजातन्त्र सञ्चालन गर्न सकियो भने नेपाललाई विश्वभरको प्रजातन्त्रको नमुना राष्ट्रको रूपमा उपस्थित गराउन सकिन्छ । (सौर्य दैनिकबाट)