बौद्धिक दरिद्रताको पराकाष्ट

अनलाइन खबरमा तलको समाचार पढेपछि नेपालका नेताहरुको बौद्धिक दरिद्रता प्रति दया लागेर आयो ।
संवैधानिक तथा राजनीतिक सम्वाद समितिमा नेकपा  मालेका महासचिव सीपी मैनालीले प्रदेशहरुलाई गाईभैंसीलाई जस्तै किलोमा बाँध्नुपर्छ भनेपछि हंगामा भएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा अब बन्ने प्रदेशहरुमा गभर्नर राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
समिति सदस्य मैनालीले तराईमा भैंसीलाई चराउन लैजाँदा ५०र६० मिटरभन्दा लामो पघाहा लगाउने (बाँध्ने) गरेजस्तै प्रदेशलाई पनि केन्द्रको किलोमा बाँध्नुपर्ने बताएका थिए । ‘केन्द्र भनेको किलो हो र प्रदेशहरु भनेको पघाहामा बाँधिएको बस्तु जस्तै हो’ मैनालीले भने ।
तर, समितिमा रहेका मधेसी एवं जनजाति सभासदहरुले मैनालीले आफूहरुको अपमान गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘उपेन्द्र यादव, अशोक राईसहितका सभासदले विरोध गरेपछि बैठकमा खैलाबैला भयो’ एक सभासदले अनलाइनखबरसँग भने ।
मैनालीले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेकाले आफूहरुले विरोध गरेको थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष गोपाल दहितले बताए । ‘पहिलो त उहाँले प्रदेशलाई अपमानित शब्द प्रयोग गर्नुभयो । हामीले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी स्वयत्तता खोजेको हो, देश विखण्डन गर्ने होइन’ दहितले अनलाइनखबरसँग भने(’मैनालीले तराईको अभ्यासलाई उपहास गर्न खोज्नुभयो ।’
मधेसी र जनजाति सभासदहरुको विरोधपछि सभासद मैनाली चुप बसेका थिए ।
उक्र समाचार पढेपछि मोरंगेको नाममा एकजनाले यस्तो प्रतिकृया दिएका छन्
मैनालीको यो अभिव्यक्तिमा तराइको अपमान कहाँ नेर भयो ? कृपया मधेशको मसिहाँ हुँ भन्ने उपेन्द्र यादव र जनजातिको ठेकेदार हुँ भन्ने अशोक राईले खुलस्त पार्नु पर्यो , तराइको बासिन्दा भएको नाताले मलाई पनि त्यहाँको थाहा छ । तराईमा गाई भैंसी पगाहा लगाउँदा लामो डोरी बाँधेर किलामा बाँध्ने गरिन्छ । यसो भन्दा हाम्रा महा लठ्ठक ठेकेदार नेताहरुलाई कसरी आपत्ति भयो बुझ्न सकिएन
मोरंगेले बुझ्न नसके जस्तै मैले पनि यो समग्र समाचारलाइ बुझ्न सकिन । किनभने त्यहाँ सी पी मैनालीको आशय शुद्ध छ । उनले केन्द्रको नियन्त्रणमा राज्यहरु रहनुपर्छ भन्दा मदेशी र जनजातीहरुलाइ कसरी अपमान भयो ? यदि राज्यहरु केन्द्रको नियन्त्रणमा रहेनन् भने राज्यमा अराजकता फैलिन्छ । भारतमा पनि भारतका सबै राज्यहरु केन्द्रीय सरकारको मातहतमा छन् ।
उपेन्द्र यादबलाइ त यो भारतकै उदाहरण प्रयाप्त होला यदि नभए तिम्रो मधेशबाट आएका र पद छोड्नु परे भैसी चराउन जाने धम्की बेला बेलामा दिने हाम्रा राष्ट्रपतिसंग यसको ब्याख्या मागुन् । तर यी अशोक राइ एण्ड कंपनिहरुलाइ यिनीहरुकै जमिन्दार अथवा मालिक अर्थात यिनीहरु चल्ने रिमुट कन्ट्रोल मुलुकहरुको उदाहरण दिन चाहान्छु ।
जर्मनीमा सोह्रवटा राज्यहरु छन् । जर्मनी केन्द्र सरकारको केन्द्रीय सम्बिधान छ र अन्य सोह्रवटै राज्यहरुका पनि आ-आफ्ना सम्बिधान छन् । यी सबै राज्यहरु आ-आफ्नो सम्बिधान अनुसार नियम कानूनहरु बनाएका छन् । तर यदि राज्यको सम्बिधानलाइ केन्द्रिय सम्बिधानले काटेको अबस्थामा राज्यको सम्बिधान लागु गर्न अनुमती छैन । केन्द्रिय सम्बिधानलाइ नै उनिहरुले मान्नु पर्छ । यसको एउटा ल्कासिकल उदाहरण के हो भने जर्मनीको दोस्रो ठुलो औद्योगिक राज्य मानिने हेसन राज्यको सम्बिधानमा मृत्युडण्डको ब्यवस्था छ तर त्यहाँ मृत्युडण्ड दिन पाइदैन किनभने जर्मनीको केन्द्रिय सम्बिधानमा मृत्युडण्डको प्रावधान छैन ।
यदि भाषाको प्रसंग लिने हो भने दोस्रो उदाहरण बेलजियमको लिउ । बेल्जियमको उत्तरीभागमा निदरलैण्को भाषा डुच बोलिन्छ र दक्षिण र पश्चिम भागमा फ्रान्सको भाषा फ्रेन्च बोलिन्छ र बेलजियमको मुख्य सरकारी भाषा फ्रेन्चनै हो यद्यपी उत्तरी अर्थात माथिल्लो भागमा सरकारी भाषाकै रुपमा सरकारी कार्यालयहरुमा डुचबाट काम चलाउन सकिन्छ ता पनि यदि कुनै सिरियस कुरामा बिबाद उत्पन्न भयो भने त्यहाँ फ्रेन्चनै लागुहुन्छ । त्यहाँ भाषाको सवालमा पनि केन्द्रकै नियन्त्रण रहेको छ ।
तेस्रो उदाहरण बेलायतको लिंउ । बेलायत चार राज्यहरु मिलेर बनेको संयुक्त अधिराज्य बेलायत हो । स्कटलैण्ड, वयल्स, नर्थ आरलैण्ड र इंगलैण्ड । इंगलैण्ड बाहेक अन्य तीनवटै राज्यहरुमा आ-आफ्ना सम्बिधानहरु छन् । उनिहरुका आ-आफ्नै संसद र सरकारहरु छन् । लण्डनमा यसको केन्द्रिय सरकार छ र बेलायतको बिश्व प्रशिद्ध अलिखित सम्बिधान छ । र त्यो अलिखित सम्बिधानले सबै चारवटै राज्यलाइ बाँधेको छ । स्कटलैण्डमा आफ्नै स्कटिश डायलग छ भने नर्थ आरलैण्मा आफ्नै आइरिस भाषा छ र वयल्समा पनि आफ्नै वयल्स भाषा बोलिन्छ तथापी उनिहरु सबै लण्डन सरकारको मातहतमा छन् । केन्द्रीय सरकारको निर्वाचन बेलायतभर एकैचोटी हुने गर्छ । केन्द्रिय सरकारसंग हुने सबै प्रकारका पत्राचार वा कारोबार अंग्रेजी भाषामै हुने गछन । जबकि राज्यहरु मिलेर संयुक्त राज्य बनेका मुलुकहरुमा समेत केन्द्रको यति ठुलो महत्व हुन्छ भने एउटा मुलुकलाइ संघीयतामा लैजानका निम्ति बसेको बैठकमा संघीय प्रान्तहरु नछुट्टिदै आफु संघीय प्रान्तको प्रमुख भएजस्तो गरी आफ्नो अपमान भएको भनी हल्ला खल्ला गर्नुको नियत माथी संका गर्नु पर्छ ।
यदि मुलुकमा बिशुद्ध संघीयताको बिकाश गर्न चाहने हो भने सिपी मैनालीको तर्कमा दम छ र सही संघीयतामा संघीय प्रान्तहरु केन्द्रको मातहतमा बस्नै पर्छ । संघीयतामा केन्द् भनेको किलो हो, अर्थात संघीयताको मेरुडण्ड हो र संघीय प्रान्तहरुले आफ्नो प्रान्तभित्र राज्य संचालन गर्ने र केन्द्रको मातहतमा रहेर केन्द्रलाइ सघाउने हो । चाहे संघीयतामा मुख्यमन्त्रीको ब्यबस्था होस् चाहे गभर्नरको ।