प्रधानमन्त्री सत्ताकब्जाको लागि अनुकूल बातावरण बनाउँदै

नेकपा एमालेका संविधानसभा–संसदीय विभागकाप्रमुख भरतमोहन अधिकारीले एक बक्तब्य प्रकाशित गरी मुलुक क्षतबिक्षत भएको, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता धरापमा पुर्याएको एवं सत्ताकब्जाका लागि आफ्नो अनुकूल बनाएको भन्दै एक बक्तब्य प्रकाशित गरेका छन् । बक्तब्यको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ ।
डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारले आज १ बर्ष पूरा गरेको छ । शान्ति, संविधान, सुशासन र समृद्धिको नारा लिएर निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीले यी उद्देश्य पूरा हुन नसकेमा आफ्नो सरकारको कुनै औचित्य नहुने र त्यस्तो अवस्थामा आफू एक मिनट पनि प्रधानमन्त्रीको कूर्चीमा नबस्ने उद्घोष गरेका थिए । तर यो बर्षमा सरकार आफ्ना यी चारवटै उद्देश्यमा असफल भएको मात्रै होइन, यसकै कारण संविधानसभा विघटन हुने, शान्ति प्रक्रिया अलपत्र पर्ने, राजनीतिक दलका बीचमा द्वन्द्व र धु्रवीकरण निम्त्याउने, सुशासनको साटो मुलुक कुशासनको चपेटामा पर्ने र समृद्धिका जनचाहनामाथि तुषारापात हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारको यो एक बर्षे कार्यकालमा भएका जनता र राष्ट्रका दीर्घकालीन हित विपरीतका कदम, निर्णय र गतिविधिको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्नु र छिटोभन्दा छिटो यसलाई बिदा गरेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई सहमतिको बाटोमा फर्काउनु अपरिहार्य भएको छ । सरकारले विगत एक बर्षमा गरेका नकारात्मक कामहरूका बारेमा आवश्यक जानकारी गराउन र राजनीतिक सहमतिको सरकारको अपरिहार्यताका बारेमा पार्टीको दृष्टिकोणलाई पुनः जोड दिन नेकपा (एमाले) संसदीय विभागको तर्फबाट यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । सम्मेलनमा उपस्थित पार्टी अध्यक्ष लगायत सबै पार्टी नेताहरू र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यस सम्बन्धमा संसदीय विभागको दृष्टिकोण यसै वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिक गर्न चाहन्छु ।
नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभाको अवसान गराईएपछि मुलुकको जोखिमपूर्ण संक्रमणकाल थप लम्बिएको छ । शान्ति र संविधान निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्य दुर्घटनामा परेको छ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुको साटो राजनीतिक धु्रवीकरणतिर धकेल्ने सरकारको हठका कारण मुलुकले निकास पाउन सकेको छैन । लोकतन्त्रको विकल्प अध्यादेशको शासन र कुनैपनि प्रकारको तानाशाही ब्यवस्था हुन सक्दैन भन्नेमा नेकपा (एमाले) दृढ छ । तर कामचलाउ सरकार अध्यादेशको भरमा सरकार चलाउँदै क्रमशः सत्ताकब्जाको बाटोमा अघि बढ्ने प्रयासमा छ ।
संसद रहँदा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नु पर्ने वा दलहरुसँग भएको पूर्व सहमति कार्यान्वयन गरी प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन सत्ता पक्षले नियोजित रूपमा संविधानसभाको अवसान गराएको थियो भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट पारेका छन् । सबैलाई मान्य हुने, बहुपहिचान सहितको संघीयतामा जेठ २ गते भएको सहमति तोडेर एमाओवादी र मधेशी मोर्चालेनै जेठ १४ को समय सीमा भित्र संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गराएको थियो । सहमति भएका विषयमा आधारित रहेर संविधान जारी गर्ने र विवादीत विषयलाई रुपान्तरित संसदबाट टुग्याउने प्रस्ताव पनि सत्ता पक्षको अधिनायकवादी चाहनाकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
अन्तरिम संविधानको मूल मर्म नै सहमतिमा संक्रमणकालको सहज ब्यवस्थापन गर्ने र यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउने हो । तर सत्तापक्षले संविधानसभाको आयु छदै संविधानमा ब्यवस्थानै नभएको नयाँ निर्वाचनको घोषणा ग¥यो । संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन हुने कुनै संभावना नभएकाले संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव समेत अगाडि सारिएको थियो । राजनीतिक सहमति र आवश्यक संबैधानिक–कानुनी ब्यवस्था बिना मंसिर ७ को निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने हेक्का नभएर होइन, चुनावको मिति घोषणाको नाटक देखाएर सत्तामा टिकिरहने दुराशबाट उक्त घोषणा गरिएको थियो । सरकारको यही दुराशययुक्त कदमकै कारण मुलुक आज यस्तो बहुआयामिक सङ्कटमा फँस्न पुगेको हो भन्ने कुरा यसबीचमा स्पष्ट पनि भइसकेको छ ।
पदमा नपुग्दा सम्म सहमति नभए बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन्नँ भन्ने, तर बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मधेशी मोर्चासंग राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतको चार बु“दे सहमति गर्ने, पदमा पुग्नासाथ ४५ दिनमा शान्ति प्रक्रिया र तीन महिनामा संविधान निर्माणको काम पुरा भएन भने आफ्नो औचित्य समाप्त हुने घोषणा गर्ने तर संविधानसभाको अवसानको न्यूनतम नैतिक दायित्व र गल्तीवोध पनि नगर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको दोहोरो भूमिका र गलत कृयाकलापले मुलुकलाई सङ्कटग्रस्त बनाएको छ । उनकै सत्ता स्वार्थका कारण संविधानसभाको अवसान मात्र भएन, शान्ति प्रक्रिया पनि लगभग तुहिने अवस्थामा पुगेको छ । एक वर्षको उनको सिंहद्बार यात्राले भित्तामा एउटा फोटो झुण्ड्याउने भन्दा बढी देश र जनतालाई एउटा मात्र पनि सकारात्मक उपलब्धि दिन सकेको छैन ।
विगत एक वर्षमा नेपाली जनताले महंगी, भ्रष्टाचार, कुशासन र असुरक्षाको चर्को मारमा पर्नु परेको छ । यही अवधिमा मुलुकको राष्ट्रियता इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । उनले यसबीचमा बिना कुनै राष्ट्रिय सहमति र बिना कुनै कानुनी आधारको निर्माण हतार–हतारमा र बिदेशलाई रिझाउनका लागि भारतसंग विप्पा सम्झौता गरे, जसले विवाद र शङ्का मात्रै जन्माइदियो । राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्ष ागर्ने शपथ खाएर प्रधानमन्त्रीको कूर्चीमा पुगेको उनले ‘देशको चाबी त अन्तै रहेछ’ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । साँच्चै त्यसो हो भने त्यो चाबी कहाँ छ भनेर उनले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनु पर्दैन ? अन्यथा, सस्तो सहानुभूतिका लागि यस्ता गैरजिम्मेवार अभिब्यक्ति दिने व्यक्ति सत्तामा बसिरहन मिल्दैन । तर भट्टराई केही गर्न सकिएन भन्ने लाचारी प्रदर्शन गर्दै सत्तामा टाँसिरहेका छन् । सरकार बाहिर रहँदा प्रत्येक बाक्यमा आउने ‘आर्थिक–समाजिक रुपान्तरण र जनजीविकाको प्रश्न’ अहिले उनका लागि बिरानो भएको छ । महङ्गीले गरिबको ढाड भा“चिएको छ, इतिहासकै सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचारले मूलुक डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ, माओवादी कार्यकर्ताको स्वार्थमा राज्यकोषमाथि व्यापक हिनामिना अकल्पनीय रूपले बढेको छ, विकास निर्माणका गतिविधि शून्य छन्, अपराधले सीमा नाघेको छ, दण्डहीनताले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ । सर्वहारा क्रान्तिका ‘आरकिटेक्ट’ प्रधानमन्त्रीले बिना कुनै योजना र विकल्प वर्षातको मौसममा सुकुम्बासी बस्तीमा जोडर चलाएका छन् । बिचल्लीमा परेका बालबालिका र सुत्केरी महिला टहरा भत्काइएकै ठाउ“मा त्रिपालमुनी रात कटाउन विवश छन् ।
आर्थिक मितब्ययिता,सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, जनताको जीउधनको सुरक्षा र मंहंगीबाट तत्कालै राहत जस्ता आकर्षक नारा दिएका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा गरेका प्रत्येक निर्णयले त्यसको धज्जी उडाएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै नमूना बन्ने उद्घोषका साथ मुस्ताङ्ग म्याक्सबाट सुरु भएको उनको यात्रा ४९ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद्मा चुलियो । शिविरमा भएको अरबौं भ्रष्टाचारको तथ्य सार्वजनिक गर्ने पूर्व माओवादी लडाकू आफै असुरक्षित छन् । विपक्षीले त्यही प्रश्न उठाउँदा सहमति भङ्ग हुने चेतावनी दिने प्रधानमन्त्रीकै कारण राज्यका बैधानिक निकाय मार्फत् त्यसमाथि छानविन हुने ढोका बन्द छ । संसदीय समितिमा उभिएर, १५ दिन भित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितका संबैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने उनको प्रतिवद्धता संविधानसभा छउन्जेल एक पाइला कार्यान्वयनमा अघि बढेन । संसदविहीन अवस्थामा भने सरकार अध्यादेश मार्फत कानून संसोधन गरी ती निकायमा आफन्त भर्ति गर्न उद्दत छन् । उनको प्रयास सत्ताकब्जाका लागि ती निकायलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने रणनीति अन्तर्गतको हो ।
यसरी, शान्ति, संविधान र राजनीतिक सहमतिका लागि मात्रै होइन, सुशासन र जनताको हितका लागि समेत यो सरकार बोझा, वाधक र चुनौतीको बिषय बन्न पुगेको छ ।
चार बुँदे सहमतिमा उल्लेखित कतिपय दीर्घकालीन रूपले राष्ट्र जनतालाई असर पार्ने प्रावधानको हाम्रो पार्टीले त्यतिबेलै गंभीर आलोचना गरेको थियो । तैपनि, शान्ति र संविधानका लागि हामीले सरकारलाई शङ्काको सुविधा दियौं र विगतमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा माओवादीले देखाएको दुश्मनी, अवरोध र दुराग्रहलाई बिर्सेर शान्ति र संविधानका बारेमा पर्याप्त लचकताका साथ सहमति ग¥यौं । कार्तिक १५, मङ्सिर १३, बैशाख २१ र जेठ २ का सहमतिहरू हाम्रो त्यही सदाशयता, उदारता र प्रयाशका परिणाम हुन् । तर हाम्रो यो सदाशयतालाई कमजोरी ठानेर प्रधानमन्त्रीले योजनावद्ध ढङ्गले संविधानसभा विघटन गर्दै मुलुकलाई यो ठाउँमा ल्याइपु¥याए । संविधान संशोधन र न्यूनतम राजनीतिक सहमति बेगर निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेको सन्दर्भमा त्यस्तो सहमति जुटाउनुको साटो प्रधानमन्त्री र उनको दलले कथित ‘सङघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन’ घोषणा गरेर, मुलुकमा लगभग आम सहमतिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भइसकेको यथार्थलाई लत्याउँदै राजनीतिक दलहरूलाई ‘सङ्घीयताका पक्षधर’ र ‘सङ्घीयता विरोधी’का नाममा कित्ताकाट र धु्रवीकरण गरेर तथा ‘सडकबाट हिसाबकिताब गर्ने’ जस्ता उत्तेजनात्मक र भीडन्त निम्त्याउने अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेल्न खोजिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक परिपाटी र खुला समाजमा अभ्यस्त भइसकेको नेपाली जनताले कुनैपनि प्रकारको निरंकुशता र अभिनायकवादी बाटो अस्वीकार गर्ने निश्चित छ । फेरि पनि दलीय सहमतिबाटै अहिलेको संबंधानिक र राजनीतिक संकटको समाधान खोजिनु पर्छ भन्ने विश्वासका कारण हाम्रो दलले राष्ट्रिय सहमतिको पैरवी गरिरहेको हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्रीलाई संघीयता र गणतन्त्र विरोधीको विल्ला भिराउने र मुलुकमा जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने यसप्रकारको कदम तत्कालै बन्द गरिनु पर्छ । सहमतिको राजनीतिक निकासका लागि हाम्रो निरन्तरको प्रयासलाई सत्तापक्षले कमजारीका रुपमा बुझ्ने र सत्ता लब्याउन थप तिकडम गरिरहने हो भने परिवर्तनकामी र लोकतन्त्रवादी शक्तिसंँग निर्णायक आन्दोलनको विकल्प रहदैन । इतिहासको यस सङ्गीन घडीमा आफ्ना अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी र स्वार्थी मान्यताहरू त्यागेर सहमतिमा आउन माओवादी लगायत सत्तारुढ दलहरूसँग माग गर्दछौं र राष्ट्रियताको सम्वद्र्धन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढिकरण, राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना, जनताको पहुँचमा रहने स्थानिय सरकार, स्वशासन, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, दिगो शान्तिका र आम निर्वाचनका लागि आ–आफ्नो ठाउ“मा सक्रिय र संगठित रहन सम्पूर्ण राजनीतिक दल र आमजनसमुदायलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौ ।
भट्टराई सरकारका एक वर्ष जनता र राष्ट्रविरुद्धका कामहरुको फेहरिस्त भोली पढ्नुहोला ।