–हरिबहादुर थापा
०५६/५७ तिर राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्यबाट अवकाश पाएका डा. किशोरकुमार गुरुघराना प्रजातन्त्रविरुद्ध माहौल सिर्जना गर्न लागे । भाषण मात्र होइन, उनी बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध लालटिन बालेर सडकमा हिँड्न थाले । कांग्रेसकै सरकार हुँदा २०५८ सालताका टुँडिखेलमा आमसभा आयोजना गरे । जहाँबाट उनी प्रजातन्त्रविरुद्ध भाषण दिँदै थिए । उपस्थित श्रोताले त्यही मञ्चमा आगो लगाउनेदेखि आक्रमणको प्रयाससमेत गरे । प्रहरीले सुरक्षा दिनुपरेको थियो ।
राष्ट्रवादी युवा मोर्चाका नाममा बहुदलविरुद्ध २०५७ असारमा पनि जेहाद छेडियो । तत्कालीन पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहकै सामुन्ने नेतृत्व गर्ने संरक्षक पाएमा बहुदलवादीमाथि गोली चलाउने घोषणा गरे, कलाकार मोहन निरौलाले । राष्ट्रवादी युवा मोर्चाका नाममा काठमाडौंमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो, जुन कार्यक्रममा पूर्वअधिराजकुमार शाह प्रमुख अतिथि थिए । त्यही कार्यक्रममा निरौलाले भने– ‘हामीले पनि अब राष्ट्रका नाममा बन्दुक समाउनुपर्छ । तपाईंहरू आदेश दिनुहुन्छ भने म प्रधानमन्त्रीलाई गोली हान्नसमेत तयार छु ।’
धीरेन्द्र विदेशी महिलासँगको प्रेमका कारण नेपाल बस्न अनुकूल वातावरण नमिलेपछि २०४५ मंसिर अन्तिम साता अधिराजकुमारको पदवी त्यागी विदेशिएका थिए । धीरेन्द्रले त्यो कार्यक्रममा भनेका थिए– ‘बहुदलीय व्यवस्था लागू भएको १० वर्षमा केके राम्रो भयो र केके नराम्रो भयो, साँच्चिकै अनुसन्धान गर्नुपर्छ । नेताहरूको प्रवृत्ति देश बनाऔँ भन्ने छैन, आफैँ बनौँ भन्ने छ ।’ उनी २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डमा मारिए ।
संसद् चलिरहेको थियो । सत्ता र विपक्ष दुवैबाट चर्काे र एकमतमा विरोध आयो– ‘प्रजातन्त्रमाथि षड्यन्त्र गर्ने काम हुँदैछ, धीरेन्द्र शाहप्रति निगरानी गरिनुपर्छ ।’ एक स्वरमा आएको आलोचनापछि प्रजातन्त्रविरोधीहरूको स्वर मत्थर भयो ।
त्यसो त बहुदलविरुद्ध २०५६ मै पनि राजावादी सल्बलाएका थिए । निर्दलप्रति आस्था राख्नेहरूले बहुदलविरुद्ध राजालाई सक्रिय गराउन दरबारमा बिन्तीपत्र दायर गर्न खोजे । उनीहरू जुलुससहित बिन्तीपत्र बुझाउन जाँदै थिए, त्रि–चन्द्र क्याम्पसका जोशिला विद्यार्थीले प्रहार गरी निरुत्साहित पारे ।
२०६१ जेठमा जब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीसहित पुन:स्थापित भए, तब राजपरिषद् प्रजातन्त्रविरुद्ध सक्रिय हुन थाल्यो । राजपरिषद्का सदस्यहरूले दलीय व्यवस्थाविरुद्ध विष वमन गरिरहे । त्यसो त राजपरिषद्ले सुदूरपश्चिमाञ्चलको धनगढी, मध्यपश्चिमाञ्चलको नेपालगन्ज, पश्चिमाञ्चलको पोखरा, पूर्वाञ्चलको विराटनगरको क्षेत्रीय भेलापछि अन्तिममा राजधानीमा केन्द्रीय भेला गर्यो । परशुनारायण चौधरी र सच्चितशमशेर राणासहितका राजपरिषद् सदस्यले राजालाई सक्रिय हुन आह्वान गरे । संविधानत: राजपरिषद्को काम राजा स्वर्गारोहण भएमा या पागल भएमा राजगद्दी उत्तराधिकारीको घोषणा तथा यस विषयमा राय–सुझाव दिनेमात्र हो । २०३२ सालपछि पञ्चायतकालमा समेत त्यस्तो भेला गरिएको थिएन ।
२०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि हुनेखाने ‘पञ्चायती वर्ग’ सत्ताको घेराबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि उनीहरू अनेक रूपमा सत्तामा पुग्ने या पुग्न नसक्नेहरू प्रजातन्त्रलाई बदनाम गर्ने खेलमा सक्रिय रहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । जनताको मन जित्न नसक्नेहरू भन्छन्– ‘नेपालमा लोकतन्त्र फाप्दैन । यो विदेशबाट आयातीत कोरा सिद्धान्त हो ।’
राणा र पञ्चायतकालभरि यही वाक्य घोकाइयो । पञ्चहरूले चाकरी गरेकै भरमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री पाइने हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र
‘अफापसिद्ध’ सावित गर्न कम्मर कसेर लागेका थिए । सीमित व्यक्तिको ‘चाकडी’ गरेकै भरमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र शक्तिशाली पद पाउने हुँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई ‘अफापसिद्ध’ सावित गराउन ‘शक्तिशाली समूह’ र ‘शक्तिशाली व्यक्तित्व’ हरू उद्धत रहन्छन्– जहिले पनि ।
२०५९ असोज १८ प्रकरणपछि पञ्चायती पृष्ठभूमिका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले २०६१ जेठसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । दुवैको मन्त्रिपरिषद्मा दरबारनजिक र पञ्चायती पृष्ठभूमिकाले मौका पाए । संविधान र कानुनले परिकल्पना नगरेका संस्थाहरूको निर्माण गरी राज्यको स्रोत सिध्याउने काम भयो– दौडाहा टोलीदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग, क्षेत्रीय तथा अञ्चल प्रशासकसम्ममा । सम्पूर्ण राजकीय र सार्वभौमसत्ता हातमा लिएर राजाले राज्यकोष दुरुपयोग गरी नयाँ संरचना सिर्जना गर्नेदेखि हरेक निकायमा ‘आफ्ना मान्छे’ नियुक्तिको होडले तीव्रता पायो । हरेक उपल्ला र निर्णायक ठाउँमा अनुदारवादी राजनीतिक चरित्र भएका, दरबार तथा भारदार निकट, सैन्य तथा सुरक्षा निकायबाट अवकाश पाएका, पञ्चायतमा समेत अनुदार भनी चिनिएका मण्डलेहरू र दास मनोवृत्तिका बेइमानहरूले स्थान पाए । यहाँसम्म कि २०४६ को जनआन्दोलनमा चरम विवादित पात्र शरद्चन्द्र शाह असोज १८ पछिका चन्द सरकारका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बने । उनलाई मन्त्रीसरहको हैसियत प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि उनी सूचनाप्रविधि पार्कको उपाध्यक्ष बनेर निरन्तर मन्त्रीको सुविधा भोग गरे– २०६३ वैशाखसम्म ।
प्रजातन्त्रकालमा संस्थागत भएका संरचनाहरू ध्वस्त पार्नकै निम्ति प्रजातन्त्रविरोधी संस्कारमा हुर्किएकाहरू टिप्ने काम भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले पूर्वसांसदहरूलाई कारबाही गर्न २०६१ माघ १९ प्रकरणपछि संसद् सचिवालयसँग तिनीहरूको बेरुजु रकमको तथ्यांक माग्यो । संसद् सचिवालयले बेरुजु भएका पार्टी र पूर्वसांसदहरूलाई फोन गरी शाही आयोगले ‘दु:ख दिने नियत’ देखाएको छ, तत्काल फस्र्यौट गर्न सूचित गर्यो । सचिवालयले ३५ दिनभित्र फस्र्याैट गरी कसैको कुनै बेरुजु नभएको जानकारी आयोगलाई गरायो । सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्– ‘संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने योजना देखेपछि फस्र्याैट गर्ने रणनीति अपनाएको हो ।’
२०६० भदौमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार हुँदा संवैधानिक परिषद्ले योग्य व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगमा पठाउन खोजेको थियो । दरबारभक्त नभएका कारण तिनीहरू फालिए । निर्वाचन आयोगका प्रमुख भोजराज पोखरेललाई दरबारले रुचाएन, केशवराज राजभण्डारी खोज्यो । महालेखा परीक्षकमा दीपेन्द्रपुरुष ढकालको नाम दरबारलाई रुचेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्यका निम्ति सिफारिस भएका श्रीकान्त रेग्मीलाई पनि दरबारले पत्याएन । उषा नेपाललाई निर्वाचन आयोगको सदस्य बन्न दिइएन । लोकसेवा आयोगमा श्रीप्रसाद पण्डितको सिफारिस काम लागेन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस तीन महिनासम्म दरबारले थन्काएर आफ्नै अनुकूलका मानिस नियुक्त गर्यो ।
(सांग्रिला बुक्सबाट भर्खरै प्रकाशित थापाको किताब ‘दलीय द्वन्द्व’को एक अंश, सौर्य दैनिकबाट साभार)