नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ धरातलबाट कायम गरिनुपर्दछ

शशी पौडेल,

यो लेख मैले करिव एक बर्ष अघि लेखेको हु र वी नेपाली डट कमले प्रकाशन गरेको थियो ।

पछिल्ला दिनमा भारतका एस् डी मुनीले नेपालमा कसलाइ राष्ट्र्पति बनाउने भनेर खुल्ला रुपमै प्रस्ताब राखेको समाचार र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता समिकरण फेर्नुका साथै भूत पूर्ब भारतीय राजदुत क्वात्राले बालुवाटारमा प्रचण्डलाइ थर्काएको समाचारले  समग्र नेपालीलाइ चिन्तितत गराएको छ । चिन्तित हुनु स्वाभाबिकै पनि हो किनभने नेपालले बुढी मरी भनेर चिन्ता लिनु भन्दा काल पल्क्यो भनेर चिन्ता लिनु पर्ने भएको छ । मैले यहाँ केही बिगतका घटनाक्रमलाइ खोतल्ने प्रयास गरेको छु

नेपाल भारतवेष्ठित मुलुक भएकाले उसले नेपाललाई सजिलै अँठ्याउन सक्दछ र, ऊसँग नेपालको खुला सिमाना भएकाले उसले नेपालमा यसो गर्नु आवश्यक ठान्दछ ।  भारतले खासगरी नेपाललाई कम्तीमा भुटानको स्तरमा झार्न चाहन्छ भन्ने कुरामा अब कुनै शंका रहेन । तर, नेपाल जनसंख्याको दृष्टिले विश्वमा ४२औं मुलुक भएकाले भारतलाई यसो गर्न कठिन भइरहेको छ । भारतलाइ के पनि थाहा छ भने आफ्नो यो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि निकै पापड बेल्नु पर्ने छ । खुला सिमाना भएको र भारतको पाकिस्तान र चीनसंगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नभएकाले नेपालमाथि उसको निगरानी घनीभूत हुनु जरुरी छ भन्ने सम्बन्धमा उसले एसियाबाहिरका शक्तिराष्ट्रहरूलाई समेत लगभग ‘कन्भिन्स’ गरिसकेको स्थिति छ । अरू राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई भारतीय आँखाले नै हेर्नुपर्दछ भन्ने उसको चाहाना र आग्रह रहँदै आएको छ र अमेरिका र पश्च्मिाहरुले पनि उक्त कुरालाई स्वीकार गरेको प्रतीत हुन्छ । यसको एउटा उदाहरण रबि लामिछाने प्रकणलाइ लिन सकिन्छ ।

नेपाल र भारतबीच  खुला सिमाना भएकै कारणले  भारतले नेपालमा आफ्नो अनुकूलको मात्र सरकार राख्न चाहने र प्रतिकूल वा आफूले नबनाएको सरकारलाई उसले असहयोग गरी ढाल्ने नीति लिँदै आएको छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण नै यही हो । नेपालको उत्तरतिर चीनको तिब्बत रहेको र तिब्बत चीनको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले नेपालमा चीनको चासो पनि ठूलै छ  र चिनियाँ चासो दिनानुदिन बढ्दैछ । तसर्थ, भारतलाई नेपालमा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न मुस्किल भइरहेको छ । यो पनि नेपाली राजनीति अस्थिर भइरहने एउटा अर्को  कारण हो ।

नेपालमा भारतले खेल्दै आएको यो भूमिकाको जग भने बिक्रम संबत २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा नै बसालिएको हो । राजा त्रिभुवनले राणाविरोधी आन्दोलनको खुला समर्थन गरी दिल्ली नगएर दरबारमै बसेको भए दिल्ली सम्झौता हुदैनथ्यो  र त्यस्तो सम्झौता भए तापनि चन्दे्रश्वरप्रसाद नारायण सिंहलाई दरबारभित्रै काम गर्ने गरी भारतको विशेष प्रतिनिधि बनाउने गरी सम्झौता हुदैनथ्यो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ  । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर, राजा त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गरेको प्रावधान प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अद्यापि कायमै छ । सरकारभित्र भारतको पहुँच लगभग उस्तै छ।

सत्ता जोगिने लोभमा अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले भारतसँग १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर जघन्य राष्ट्रघात गर्ने काम गरे। यिनै दुई सन्धि र सम्झौता भारतले नेपाललाई अँचेटिरहने आधार बनेका छन् । यसरी त्रिभुवन र मोहनशमशेर नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्ने राष्ट्रघाती हुन् भन्ने कुरा कतै लुकेको छैन ।

०६२ साल मंसिरमा आन्दोलनकारी दलहरू र माओवादीसँग भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा टेकेरनै अहिले भारत नेपालले अपनाउने राजनीतिक ढाँचा, राज्यको पुनःसंरचना र संविधान निर्माणमा समेत निर्णायक भूमिका खेल्ने हैसियतमा पुगेको हो । नेपालका नेताहरू उसको इसारामा उसैको योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिनिधि पात्र भएका छन्।

नेपालमा राज्यविरुद्ध हुने विद्रोह दबाउने काम सधैं प्रत्यूत्पादक सावित हुँदै आएको छ। पञ्चायतले बहुदलवादीहरूलाई दबाउन खोज्दा बहुदलवादीहरू भारतमा निर्वासित भए, त्यहाँका नेताहरूसँग हिमचिम बढाए र आफ्नो राजनीति विस्तार गरे । बहुदलले माओवादीविरुद्ध कारबाही गर्यो र अनि माओवादीहरू भारतको शरणमा गए र भारतले तिनलाई आफ्नो योजनाअनुसार उपयोग गर्यो । सात दशकभन्दा बढी अवधिसम्मको संघर्षबाट लोकतन्त्रले स्थायित्व लिन नसक्नु, लोकतन्त्रका लागि २ र ३ पुस्ता लडिरहन पर्नु अहिलेको सत्ता समिकरण र राष्ट्र्पति निर्बाचनमा भएको दखल सामान्य कुरा होइन । यसका लागि को जिम्मेवार छ ? त्यसबारे कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नसोच्नु दुखलाग्दो कुरा हो।

अहिले स्थिति यहाँसम्म पुगिसकेको छ कि, राष्ट्रियताको चर्चा गर्नुलाई पाखण्ड, मण्डले, अन्धराष्ट्रवाद आदिको आरोप लगाई उपहास र उपेक्षा गर्ने गरिन्छ ।  देशभक्तिको कुरा गर्नु अपराध जस्तो हुने गरेको छ ।

यसरी भारत नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र, सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका, सुरक्षा संगठन आदिलाई आफ्नो पकडमा राख्न उद्यत देखिन्छ, ताकि नेपालमा आफूविरुद्धका कुनै गतिविधि हुन नपाओस् । र नेपाललाई आफ्नो चाहनाअनुसार सञ्चालन गर्न पाइयोस् र सकियोस् भन्ने भारतको चाहना छ । नेपालको अपार प्राकृतिक सम्पदा (जल, जंगल, जडिबुटी, ढुंगा, गिटी बालुवा आदि ) र नेपालको विस्तारित बजार आफ्नो एकलौटी नियन्त्रणमा राख्ने भारतको भित्री मनसाय रहेको छर्लंग नै छ ।

नेपालमा सरकार बनाउने आफ्नो प्रयास सफल भएपछि त्यो सरकारले काम सुरु गर्न नपाउँदै ऊसँग कुनै न कुनै सम्झौता गरी आफ्नो प्रमुख एजेन्डाको विषय हात पार्ने रणनीति उसको रहिआएको पाइन्छ । नेपालको इतिहास यसका अनगिन्ती उदाहरणहरूले भरिएको छ । नेपालको सरकारलाई आफैले संकटमा पारिदिने र त्यसबाट बचाइदिने लोभ देखाएर नयाँ सम्झौता गराउने रणनीति पनि उसले अपनाउँदै आएको छ । संकटमा परेको अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरबाट १९५० को सन्धि गरायो, ०४६ सालको आन्दोलनबाट संकटमा परेका वीरेन्द्रसामु पनि त्यस्तै राष्ट्रघाती सन्धिको मस्यौदा पठाउनु यसको उदाहरण हुन्।

आफ्नो रणनीति सफल पार्न र आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न उसले नेपालमा व्यापक संयन्त्र खडा गरेको छ । कथित बुद्धिजीवीहरूको ठूलो जमात तयार पारेको छ । त्यसैगरी, मधेसका अधिकांश नेता, भारतीय मुलका उद्यमी, व्यापारी उसका खास सहयोगी भएका छन् । आवश्यक पर्दा यिनीहरू खुलेरै उसको स्वार्थको किनारामा साक्षी बस्न हिच्किचाउँदैनन् । यसका लागि भारतले नेपालमा वार्षिक अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ भनिन्छ । भनिन्छ उसबाट महिनाबारी तलब थाप्नेहरूको संख्या नेपालमा र विशेषगरी काठमाडौंमा  दशौं हजार छन्  ।

नेताका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर, नेताहरूलाई मन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिएर, बेलाबखत भ्रमण गराएर, उपहार दिएर, भोज खुवाएर नेताहरूको मुख बन्द गराइएको छ, निर्देशन मान्ने बनाइएको छ । त्यसैगरी, विज्ञापन नजरानाको माध्यमबाट नेपालका ठुला संचारगृह र अलि अलि चर्चामा आएका पत्रकारहरुलाइ किनेर आफ्नो  प्रभावमा राखेको छ । त्यसरी नेपालका ठूला र प्रभावशाली सञ्चारमाध्यम भारतको अर्घेल्याइँका समाचार प्रवाह गर्न हिच्किचाउँछन् । पहिले भारतको हस्तक्षेप हुँदा त्यसविरुद्ध विद्यार्थीहरू सशक्त ढंगले सडकमा उत्रेर विरोध गर्दथे तर अहिले सीमास्तम्भहरू हराउँदा र सिमानामा बाँध बाँधेर नेपाली भूमि डुबानमा पार्दासमेत कोही बोल्दैनन् । यसबाट अहिले विद्यार्थी संगठनहरू समेत कतै भारतीय प्रभावमा त परेका छैनन् भन्ने आशंका गर्नुपर्ने भएको छ ।

पार्टीको महत्वपूर्ण र संवेदनशील पदहरूमा मनोनीत गर्दा, सरकारका मन्त्री र उपल्लो तहका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, बढुवा र सरुवा गर्दासमेत उसले आफ्नो मान्छे घुसाउने गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकको तत्काल रिपोर्टिङ गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा समेत उसको प्रतिनिधि रहने परम्परा छ । देशको भूखण्डको रक्षा गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी ठान्ने नेपाली सेना सीमास्तम्भ हराउँदासमेत मौन बस्नु रहस्यमय छ ।

नेपालबाट भारत निर्यात हुने प्रत्येक वस्तुलाई भारतले अन्य मुलुकबाट आयात गरिएको वस्तु देख्दछ र कुनै वस्तुको निर्यात बढ्न थाल्यो भने अनेक बहाना बनाएर त्यसमा अंकुश लगाउँछ । नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा यो स्थितिमा पुग्नुमा उसको यो धारणा प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ ।

सत्तामा जान र टिक्नका लागि भारतको समर्थन र सहयोग चाहिन्छ भन्ने मान्यता नेपाली नेताहरूले आम रूपमा स्वीकार गरेको प्रतीत हुन्छ । यस्ता नेताले भारतको दबाब थेग्न सक्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । भारतले बोलाउँदा खाँदाखाँदैको भात छोडेर दौडने, अब मेरा दिन आए भनेर खुसीले गदगद हुँदै दीपावली गर्ने परम्परा नेपाली नेताहरूमा छ । नेपाली नेताहरूले यस्तो स्वाभिमान विहीन मानसिकता नत्यागेसम्म नेपाल पूर्णरूपमा स्वाधीन राष्ट्र हुन सक्दैन ।

भारतले प्रजातन्त्रको लोकप्रिय नाममा नेपालमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। ००७, ०४६ र ०६२र६३ सालमा त्यसै गरियो । तर, प्रजातन्त्रप्रति भने उसको दोहोरो चरित्र  देखिन्छ । किनभने, बहुदलीय ब्यवस्था बिरुद्ध माओवादीहरूलाई उसैले टेको लगाएको हो । ०१७ सालको राजा महेन्द्रको कदममा समेत  भारतकै सहयोग र समर्थन पाएका हुन् भन्ने कुरा समेत यदा कदा नआएको होइन तर पछि स्व राजा महेन्द्रले भारत बिरुद्ध अडान लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ  किन भने उनको अल्पायुमै दियालो बंगालामा बिबादास्पद मृत्यु भयो । मदन भण्डारी र जिबराज आश्रितको हत्यालाइ उनकै पार्टी पटक पटक सरकारमा पुग्दा र दुइ कार्यकाल सम्म उनकै पत्नी राज्य प्रमुख हुदा समेत कम्तिमा पनि अनुसन्धान समेत हुन नसक्नु र दरबार हत्याकाण्डलाइ नेपाली नेताहरुले लुकाइ छिपाइ राख्नुले  पनि अर्को कुनै अनुमान लगाउन सकिन्न । त्यतिमात्र होइन सम्बिधान मसौदाका प्रमुख जिम्मेबार ब्यक्ति बाबुराम भट्टराइ सम्बिधान घोषणा पछि सम्बिधानकै बिरोध गर्नु भारतको इक्षा र आकाँक्षा बिना नेपालमा केही हुदैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।  यी सबै एतिहाँसिक घटनाक्रमलाइ हेर्दा अन्धाधुन्ध भारतको चर्को बिरोध गरेर मात्र समस्या समाधान हुदैन किनभने हामी भुभागले मात्र भारत परिबेष्ठित होइन कि राजनितीक रुपमा हामी भारतको चंगुल भित्र परिसकेका छौं ।

त्यसैले नेपालले भारतसँगको सम्बन्धबारे विशद् अध्ययन गरी नयाँ उचाइमा विश्लेषण हुनुपर्दछ र नयाँ धरातलबाट सम्बन्ध कायम गरिनुपर्दछ । त्यसो नगरी अहिलेकै स्थिति कायम रहेसम्म नेपालले कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता पाउनेछैन र विकासमा अघि बढ्न सक्नेछैन ।