नेपाली समाजको चरित्र -१

अहिले पनि नेपाली समाज मूलतः अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक छ। १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नै नेपाली समाज अर्ध औपनिवेशिक बन्न पुगेको हो। विराटनगर जुटमिलको स्थापनापछि अर्ध सामन्ती भयो भनेर मान्ने गरिन्छ। अर्ध औपनिवेशिकताले वैधानिक रूपले नेपाल स्वाधीन राष्ट्र रहँदारहँदै पनि उक्त सन्धिका आधारमा पराश्रित बन्न पुग्यो भनेर मानिएको हो। सन् १९५० को सन्धिपछि त त्यो प्रवृत्तिले नयाँ स्वरूपमा पुनर्जीवन पायो। नेपालको स्वाधीनताका लागि लडिरहेकाहरूले अहिले बढ्दै गरेको वैदेशिक हस्तक्षेपलाई समेत बिर्सेर स्वाधीनताको लडाइँ लड्न सकिँदैन। यसरी नै अर्ध सामन्तीको अर्थ पुँजीवादी हुनु पनि हो। यसका अर्थ पुँजीवाद आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाका रूपमा नेपाली समाजमा विकास भयो भन्ने कुरा नै हो। एउटा जुटमिल स्थापना हुँदा नेपाली समाजको चरित्र अर्धसामन्ती हुने तर समान्तवादका यति धेरै आधार र अवशेषहरू आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विद्यमान रहँदारहँदै नेपाली समाज पूर्ण पुँजीवादी भयो भन्नु अज्ञानता मात्रै हो। नेपाली समाजमा पुँजीवादको विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा सीमित संख्यामा रहेको मजदुर वर्गको उपस्थितिले स्पष्ट गर्दछ। यदि नेपाली समाज पूर्ण रूपमा पुँजीवादी समाजमा बदलिएको भए, त्यसले बहुसंख्यक किसानको स्वामित्वमा रहेको जमिनबाट उसलाई विस्थापन गरिसकेको हुने थियो। कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुने थियो। त्यसले कृषिमा संलग्न ठूलो श्रमशक्ति औद्योगिक श्रमशक्तिमा बदलिसकेको हुने थियो। यसबाट पुँजीवादी बजार अर्थव्यवस्थाको विकाससँगै ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर बसेको जनशक्तिको निकै ठूलो हिस्सालाई सहरमा केन्द्रित गरिसकेको हुने थियो। तर, अहिलेसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा त्यस्तो अवस्था अझै आइसकेको देखिँदैन। यद्यपि कतिपय क्षेत्रमा त्यस दिशाका प्रवृत्तिहरू देखिन थालेका छन्। यस्तो हुनु सामाजिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक र सकारात्मक कुरा हो। यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रोत्साहनसमेत गरिनुपर्छ।
नेपालको कृषि प्रणाली सामन्ती नभएर त्यो गुजारामुखी भएको कारणले सामन्तवाद मान्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि आउने गरेको छ। यदि नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा गुजारामुखी उत्पादन पद्धतिसँग वा सरल वस्तु उत्पादन प्रक्रियामा आबद्ध रहेका आधारमा त्यो सामन्तवाद होइन, भन्ने तर्क गर्ने हो भने त्यो पुँजीवाद पनि त होइन। किनकि समान्तवादको विकास नभइसकेका पछौटे समाजमा समेत गुजारामुखी उत्पादन पद्धति देख्न सकिन्छ। गुजारामुखी उत्पादन र त्यसको केही हिस्सा बजारमा लगेर बेचेको भन्ने कुराका आधारमा पुँजीवाद आएको मान्ने हो भने तराईमा भन्दा पहिले पुँजीवादको विकास चेपाङ बस्तीमा भएको भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको विश्लेषण आफैँमा ऐतिहासिक भौतिकवादप्रतिको भद्दा मजाक मात्र हुनेछ। वास्तवमा तराईमा अझै पनि दोहोरो स्वामित्व रहेको, अधियाँ, बटैया र कुत प्रथाको प्रचलन रहेकै छ। तर, त्योभन्दा निकै पछौटे अवस्थामा रहेका कतिपय समाजमा त्यस प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध देखिँदैन। जमिन्दारीतन्त्र नरहेकै आधारमा मात्र त्यस्ता समाजमा पुँजीवाद आइसकेको भन्ने तर्क उचित होइन। जुन समाजमा सामन्तवादको विकास नै राम्ररी हुन सकेन त्यो समाज पुँजीवादी भइसक्यो भनेर तर्क गर्नु आफैंमा हस्यास्पद विषय हो। गुजारामुखी वस्तु उत्पादन प्रणाली सामन्तवादी समाजभन्दा पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा थियो। त्यसलाई आधार बनाएर पुँजीवादको विकास भएको भन्नु पुँजीवादको चरित्र र सामर्थ्यलाई नै बुझ्न नसक्नु हो। पुँजीवाद अतिरिक्त मूल्यको जगमा खडा भएको हुन्छ। अतिरिक्त मूल्यको प्राप्ति गुजारामुखी वा सरल वस्तु उत्पादन सम्बन्धका आधारमा सम्भव हँुदैन भन्ने कुरा राजनीतिक अर्थशास्त्रको कखरा ज्ञान भएकाले पनि बुझ्ने कुरा हो।
यसरी लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू र त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सलाई आधार बनाएर पनि कतिपयले नेपाली समाजको चरित्र बदलिएको भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन्। त्यसले नेपाली समाजमा पुँजीवादी साम्राज्यवादको बढ्दै गइरहेको प्रभावलाई त इंगित गर्दछ। त्यसले बचत परिचालन र पुँजी निर्माणमा सकारात्मक योगदान पुर्याई पनि रहेको छ। तर, त्यति नै कुराको आधारमा नेपाली समाजको चरित्रमा नै परिवर्तन आएको मान्न सकिँदैन। यदि उक्त कुरालार्ई आधार बनाएर पुँजीवाद आएको मान्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा नै हाम्रो समाज पुँजीवादी थियो भनेर मान्नुपर्ने हन्छ। किनकि त्यतिबेला पनि जनसंख्याको अनुपातमा वैदेशिक रोजगारीमा ९गोर्खा भर्तीमा० जाने नेपाली युवाहरूको संख्या निकै ठूलो थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बर्मामा मात्रै १ लाखको हाराहारीमा गोर्खा सैनिक र तीनका सहयोगी पुगेको मानिन्छ। जबकि ब्रिटिस साम्राज्यअन्तर्गतका उपनिवेशहरूको रक्षाका लागि गोर्खा सैनिकका रूपमा नेपालीहरू एसिया र युरोपका अधिकांश भू–भागमा सोही समयमा पुगेका थिए। वास्तवमा नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्नु र वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाहरू जानुपर्ने बाध्यकारी स्थितिको महत्त्वपूर्ण कारण नेपालमा पुँजीवादको यथेष्ट विकास नहुनु पनि हो। नेपालमा पुँजीवादको विकास भएको हुन्थ्यो भने कृषिबाट विस्थापित श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा श्रमिकका रूपमा सहरी क्षेत्रमा पुँजीवादी वस्तु उत्पादन प्रक्रियामा खपत हुनेथियो। पुँजी निर्माणको तीव्रतासँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुँदै जानेथिए। तर, नेपालमा त्यो प्रवृत्ति निकै निराशाजनक छ। पछिल्लो समयमा त गलैंचा र गार्मेन्ट जस्ता उद्योगहरू बन्द हुने र ठूलो संख्यामा औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरहरू विस्थापित हुने प्रवृत्तिसमेत बढेर गएको छ।
कतिपयले राष्ट्रिय आयमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढेको भन्ने तथ्यलाई आधार बनाएर त्यसका आधारमा नेपाली समाजको चरित्रको निरूपण गरिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। आर्थिक सूचकहरू समाजको चरित्र निरूपणका आधार त हुन् तर ती एकमात्र आधार होइनन् र हुन सक्तैनन्। कुनै पनि समाज, समाजमा बस्ने सदस्यहरू र वस्तु उत्पादन प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागितालाई सामाजिक सम्बन्ध निरूपणको मूल आधारका रूपमा हेरिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ समाजका चरित्र र राज्यको चरित्रका बीचमा विरोधाभाष पनि देखिन सक्छ। समाज र राज्यको चरित्रमा विरोधाभाष उत्पन्न भएको अवस्थामा समाजमा अस्थिरता र द्वन्द्वको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। अहिले पनि नेपाली समाजको एउटा ठूलो हिस्सा परम्परागत वस्तु उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध भएको, अर्को ठूलो हिस्सा सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएको र त्यसरी नै अर्को महत्त्वपूर्ण हिस्सा पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीसँग गाँसिएको अवस्था छ। नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा हिस्साका रूपमा रहेको पुँजीवाद पनि मूलतः दलाल चरित्रको छ। सीमित मात्रामा रहेको राष्ट्रिय पुँजीवादी उत्पादन प्रक्रियामा समेत आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनको प्रयोगका कारणले अत्यन्त न्यून मात्रामा श्रमशक्ति संंलग्न छ। विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियाले औद्योगिक पुँजीवादको विकास पनि हिजोको ढाँचामा अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। राज्यको नीति र बजारको एकाधिकारको अवस्थाका कारणले केही सीमित उद्योगले राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य योगदान दिने अवस्था सिर्जना हुनु अनौठो होइन। तर, त्यसले नेपाली समाजको आम चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। मार्क्सवादी अर्थराजनीतिको मुख्य क्षेत्र समाज र समाजका बहुसंख्यक सदस्यहरूको संलग्नताको आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था र सम्बन्धको अध्ययन नै हो। किनकि मार्क्सवाद मानव मुक्ति र समृद्धिको सिद्धान्त हो, हो। त्यसैले सीमित संख्याको श्रम सहभागितामा आधारित संगठित औद्योगिक क्षेत्रको आयलाई मात्रै आधार बनाएर समग्र नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको निरूपण गर्न सकिँदैन र उचित पनि हुँदैन।
यद्यपि नेपाली समाजमा औद्योगिक पुँजीवादको विकासको गति निकै मन्द भए पनि सेवा उद्योगको विकासको प्रक्रिया भने त्यसको तुलनामा सकारात्मक दिशातिर अग्रसर छ। नेपाली अर्थतन्त्र र श्रमशक्तिको जीवनको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणका प्रक्रियाहरूमा केही सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिले परम्परागत कृषि र सरल वस्तु उत्पादन प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिदिएको छ। परम्परागत कृषिमा जनशक्तिको अभाव हुने र त्यसले व्यवसायीकरणको आधार सिर्जना गर्ने परिस्थिति सिर्जना हँुदै गएको छ। सहकारिता, सामूहिक खेती प्रणाली र व्यावसायिक कृषि फार्महरूको विकासका सम्भावनाहरू बढेर गएका छन्। अहिले आएर राज्यले पनि क्रमशः कृषिको व्यावसायिक विकासमा योगदान दिने कुरा अघि सार्न थालेको छ। यी सबै पृष्ठभूमिमा योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न सक्ने हो भने जबजको बाटोबाट नेपाली समाजलाई नयाँ खाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको बाटो हँदै समाजवादतर्फ अघि बढाउन सकिनेछ। हाम्रो प्रयास योजनाबद्ध रूपमा त्यसलाई अघि बढाउने नै हुनुपर्दछ। संविधानसभाको निर्वाचनको प्रक्रियासँगै पार्टीले उक्त विषयमा जोडदिने नीति अघि बढाइरहेकै छ।
(बुधबार साप्ताहिकबाट)