नरहरीको काठको नाक गन्हाउन थाल्यो

मैले बैशाखको अन्तिम हप्तामा मन्त्री नरहरीले आफ्नो सिलित्त परेको सुन्दर नाक काटेर काठको नाक हालेको चर्चा गरेको थिंए, अहिले त्यो नाकमा सिगान भरिएर चिसोभै कुहिएर गनाउन थालिसकेको छ । मन्त्री नरहरी आचार्यले कुन मोह वा बाध्यतामा परेर भ्रष्ट न्यायाधीशलाई सिफारिस गरी न्यायपरिषद्लाई नै बिटुलो तुल्याउने कार्य गरे ?  यो  रहस्यको खोजी गर्नु पर्ने छ ।
मन्त्री नरहरीको नाक यसरी गनाउन थालेको छ ।
३० जेठः देशकै कुख्यात सुन तस्कर ग्याल्जो लामा र मोहन अग्रवालालाई सर्वाच्चका न्ययाधीशद्धय चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा गोपाल पराजुलीद्धारा साधारण तारेमा छाड्ने आदेश।
९ असारः अपहरण, बन्यजन्तु तस्करी, हातहतियार, वन्यजन्तु तस्करी लगायतका आधा दर्जन मुद्दामा पक्राउ परेका महेश सिंहलाई चोलेन्द्रशमशेर राणा र दीपकराज जोशीको इजलाशले थुनामुक्त गर्न आदेश।
१२ असारः २ अर्ब भन्दा धेरै हिनामिना गर्ने बैंकिङ कसुरका सबैभन्दा ठुला अभियुक्त योगेन्द्र श्रेष्ठ लगायत बैंकरलाई न्यायधीद्वय दीपकराज जोशी र गोपालप्रसाद पराजुलीद्वारा साधारण धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश।
पछिल्लो दुई साता यता सर्वोच्च अदालतबाट भएका यी तीन फैसला देशको न्यायलयको अवस्था दर्शाउन  प्रयाप्त छन्। न्यायलयको इतिहासमा सबैभन्दा विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गरेको दुई महिनामै यसरी सबैलाई चकित बनाउने फैसलाहरू आउन थालेका छन्।  यसले आर्थिक चलखेलको आधारमा न्यायधीश नियुक्त गरेको भन्ने आरोपलाई दिनको घाम जत्तिकै छर्लंगं पारेको छ ।  सर्वोच्चका पछिल्ला फैसलाले देशका ठुला माफिया र दलालहरूहरू उत्साहित भएका छन् भने निमुखा जनताले अदालतबाट न्याय पाउन असम्भव जस्तै भएको छ।
तिब्बतको खासाबाट ३५ किलो सुन तस्करी  गरी ल्याउने मुख्य नाइकेलाई साधरण तारेखमा छाडेर चालकलाई जेल हाल्ने फैसलाले नै गरिबका लागि न्याय कत्ति महंगो हुदै गएको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो यो  । ३५ किलो सुन तस्करी गर्ने मुख्य नाइके ग्याल्जो लामा र मोहनकुमार अग्रवाललाई सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ३१ गते साधरण तारेखमा छाड्ने फैसला गरेको हो। तर परिवार पाल्न चालकको काम गर्ने निमा लामालाई कानुनले मुख्य तस्कर बनाइएको छ। मुख्य तस्करहरू मोजमस्तीमा छन् भने चालक लामा नख्खु कारागारमा जाकिएका छन्।
त्यस्तो त ग्याम्जोले त सर्बोच्चमा मात्र होइन राजश्व न्यायाधीकरणमा पनि पहिले नै मुद्दा मिलाइसकेका थिए। राजश्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ परेका चारै जनालाई दामासाहीको हिसाबले  प्रत्येकसँग तीन करोड ७४ लाख ८८ हजार सात सय ५० रुपैयाँ धरौटी  मागेको थियो। जसको विरुद्ध ग्याम्जो राजश्व न्यायाधीकरणमा पुगे र त्यहाबाट सजिलै छुटे। राजश्व अनुसन्धान विभागका तत्कालिन निर्देशक भरत सुवेदीको सेटिङ अनुसार उनी त्यसरी छुटेका थिए। त्यसविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभाग सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सोही मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले अग्रवाल र गाडि धनी ओम बज्राचार्यलाई समेत चोख्याइदिएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू रनभुल्लमा परेका छन्।
त्यस्तै गत महिना मध्यरातसम्म इजलाश चलाएर एक न्यायाधीशले महेश सिंहलाई सफाई दिएका थिए।   काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अपहरण तथा शरीर बन्धक जर्बजस्ती चोरी लगायतका मुद्दामा सिंहलाई राति १० बजे समयमा सफाइ दिने निर्णय भयो। न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेको इजलासले दिएको उक्त निर्णयले पनि न्यायालयलाई विवादमा तान्ने मात्र होइन तरंग ल्याउने काम गरेको छ ।
जिल्ला अदालतको सफाईबाट छुटेपछि हातहतियार मुद्दामा सिंहलाई ललितपुर प्रहरीले हिरासतमा राखी छानबिन अघि बढायो। तर ललितपुर सरकारी वकिलले उनलाई मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गर्यो। त्यसपछि उनलाई वन मुद्दामा कारबाही अघि बढाइएको थियो। उनको घरबाट अवैध हात्तीका दाह्रा तथा जरायोको सिंह बरामद भएको थियो। जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरिरहेका बेला उनलाई सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।
नेपाल  शेयर मार्केटलाई डुबाएर आफु मोटाएका योगेन्द्र श्रेष्ठको अपराधले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै हल्लाएको थियो। फाइनान्समा करिब दुई अर्ब घोटाला गरेपछि उनी भारत भागेका थिए। भागेको करिब एक वर्षपछि भारतीय प्रहरीको सहयोगमा उनी पक्राउ परेका थिए। तीनै श्रेष्ठलाई गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको इजलाशले ३७ लाख धरौटीमै छाड्ने आदेश दियो। यसले नख्खु कारागारमा रहेका अन्य ठूला आर्थिक अपचलनका अभियुक्तहरू खुशी भएका छन्।
पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश रामेश्वरनाथ अमात्यको एकल इजलासले सातजना डीआईजीको बढुवा निर्णय रोक्न अघिल्लो साता सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेशले पनि निकै चर्चा कमायो बढुवा प्रक्रिया नै नटुंगिएको अवस्थामा त्यसरी पुनरावेदनले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। डीआईजी पर्शुराम खत्रीले दिएको रिटमा अमात्यको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बढुवा सिफारिस रोक्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकालाई मनोनित सभासद् नवनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकण पनि भइसकेको छ। यस आदेशले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार हनन् गरेको प्रारम्भीक ठहर गर्दै २९ बैशाखमा न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र कल्याण श्रेष्ठले दिएको आदेश बिहीबार गिरीशचन्द्रलाल, गोपाल पराजुली र दिपकराज जोशीको इजलासले पुनरावलोकन गर्ने आदेश दियो।
अदालतको छवीमा दाग लाग्ने घटना मुगुमा पनि भएको छ। गत जेठ २१ गते कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा साक्षीका रुपमा हाजिर भएका व्यक्तिलाई मुगु जिल्ला  न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय पंगेनीको इजलासले थुन्ने आदेश गर्यो् । थुनाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा सर्वोच्चले दरपिठको आदेश गर्दै दर्ता  इन्कार गर्यो।
यस्तै अघिल्लो बुधबार मात्रै प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहने न्यायपरिषद्ले बनाएको न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गर्यो । मापदण्ड खारेजीप्रति परिषद्कै पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् । यसरी न्यायलयसँग  सम्बन्धित  एकपछि अर्को बिरोधाभाषपूर्ण घटनाहरू बाहिर आउन थालेका छन्।
कतिपय न्यायिक निर्णय पूर्व योजना अनुरुप नै भइरहेको कानुनविद्हरू बताउछन्। ‘मुगुको मुद्दामा त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठेको छ,’ नेपाल बार एसोसिएनका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘यस्ता केही घटनाले न्यायमा विचलन ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका छन्।’
पोखरेलले न्यायाधीशका लागि बनाइएको मापदण्ड ठीक रहेको दाबी गर्दै यसले सर्वसाधारणका लागि पनि न्यायाधीशको ढोका खोलेको तर्क राखे। उनले भने, ‘मापदण्डै नभएपछि अब खल्तीबाट न्यायाधीश हुने भए। गरिबका छोराछोरी आउन कठिन हुने भयो।  प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको परिषदबाटै बनाइएको मापदण्ड खारेजीप्रति उनले आश्चर्य पनि व्यक्त गरे। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामप्रसाद गौडेलले पनि अदालतले कसैलाई पहिले थुनामा राखेर पछि तथ्य प्रमाण बुझ्दै जाँदा सफाइ दिने प्रक्रिया सामान्य रहे पनि साक्षी थुन्ने निर्णय निरंकुश रहेको बताए।
अदालतमा होस्टाइल भएमा थुन्ने र साक्षी हाजिर नभएमा म्याद जारी गरेर थुन्ने कानुनी प्रक्रिया छ। ‘तर बिनाकारण साक्षी थुन्ने कार्य जंगी आदेशजस्तै हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता गौडेलले भने, ‘न्यायाधीशको सनकका भरमा कसैलाई थुन्न मिल्दैन। यसबाट न्यायमा आँच आउँछ। न्यायमा धरमर भयो। एउटै कानुनको व्याख्यामा द्वैध मापदण्ड देखिएको छ, अदालतको जनआस्था बढाउन न्यायाधीश  निष्पक्ष हुनुपर्छ।’
न्याय क्षेत्रमा सबैभन्दा बदनाम चोलेन्द्र शमशेर राणा लगायतलाई सर्वोच्चमा नियुक्त गर्नु, नियुक्त भएलगत्तै ठुलो अभियुक्तहरूलाई धमाधम सफाई दिनु, न्यायधीश नियुक्तिको मापदण्ड उनीहरूले नै खारेज गर्नु र यही बेला अदालतको अपहेलना सम्बन्धि निरकुश किसिमको कानुन अघि बढाउनु संयोग मात्र नभई न्याय क्षेत्रमा भएको ठूलो ‘ग्राण्ड डिजाइन’ रहेको बरिष्ठ अधिवक्ताहरू बताउँछन्।  अदालत केही समूहको हातमा राख्ने र देश चलाउने रणनीति भएको उनीहरूको भनाई छ। ( समाचारको श्रोत बीक्लि नेपाल)