दसैं बहिस्कार गर्नेहरुलाई

किशोर चाम्लिंग राई

दशैंलाई घोषितरुपमै बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्ने अभियान ०४६ पछि गोरेबहादुर खपाङ्गीलगायतका केही जनजातिले चलाए । अहिलेसम्म पनि कतिपय मंगोलहरु दशैं बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लागिरहेकै छन् । अधिकांश नेपाली क्रिश्चियनहरु दशैंप्रति असाध्यै अरुची व्यक्त गर्छन् । यता राज्यलेचाँहि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिसक्दा पनि वर्षैपिच्छे राज्यकोषबाट कर्मचारी, प्रहरी र सैनिकलाई दशैं पेश्की बाँड्न छाडेको छैन । ०६४ पछि राज्यले दशैं पेश्की खारेज गर्नुको साटो निजामति सेवा ऐन संशोधन गरेर सबैलाई ‘चाडपर्व खर्च’ बाँड्ने धर्मसापेक्ष कानून बनाएको छ ।

दशैं बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्नेमा केही जनजातिमूलका सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरु अझै पनि भेटिन्छन् । उनीहरु दशैं बहिस्कार गर्नुपर्छ त भन्छन्, तर राज्यले दिने एक महिनाको तलब बराबरको पेश्की भने बहिस्कार नगरी चुपचाप थाप्छन् । दशैंविरोधी जनजाति एवं मुस्लिम, क्रिश्चियन नेता एवं मन्त्रीले पनि सरकारबाट पाउने चाडपर्व भत्ता छाड्दैनन् । यदि दशैं साँच्चै दशैं बहिस्कार गर्ने हो भने उनीहरुले दशैंका नाममा राज्यले दिँदै आएको सुविधा कुन नैतिकताका आधारमा लिइरहेका छन् ? आफूलाई कम्युनिष्ट एवं भौतिकवादी भन्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य सरकारी अधिकारीले दशैं पेश्की लिएनन् भन्ने अहिलेसम्म सुन्न पाइएको छैन । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले पाउने पाउने दशैं पेश्की जुम्लाकी चाउरी सार्की वा चितवनका चेपाङहरुलाई दिने घोषणा गरे भन्ने कहिले सुनिने हो, थाहा छैन ।

फेसबुक बाट