– 
शशी पौडेल
विश्वका सबभन्दा शक्तिशाली नेताहरुलाई सायद यति धेरै ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दैन जति अहिले यूरोका बारेमा परिरहेको छ । विश्वका आठ शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरु गत शुक्रवार अमेरिकाको राजधानी वासिङटनमा उत्रेका हुन् ।
फ्रान्स, जर्मन, इटली, जापान, रसिया, क्यानडा र बेलायती नेताहरुलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले स्वागत गरे । वासिङटनको क्याम्पडेविडमा जम्मा भएका यी जी आठले चिनिने राष्ट्रका नेताहरुले यस वर्ष खासगरी यूरोलाई कसरी जोगाउने, विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीबाट कसरी पार पाउने विषयमा छलफल गरेका छन् । अर्कोतिर गत शुक्रवार नै यूरोपियन सेन्ट्रल बैंकका तर्फबाट अहिले ग्रिसमा देखा परेको समस्याबाट मुक्त हुने उपाय पत्ता लाग्न सक्ने र ग्रिसलाई युरोबाट बाहिर जानु नपर्ने खालको समाधान देखिएको सन्देश आएको छ । तर अर्को एक सुत्रकोअनुसार उक्त सन्देशमा तथ्यता नभएको बताइएको छ । सुत्रका अनुसार जर्मन चान्सलर अन्जेला मेर्केल र ग्रिसका प्रधानमन्त्री पापुलिआसबीच भएको कुराकानी गोप्य थियो । त्यहाँ के कुराकानी भए अझै बाहिर आइसकेको छैन । त्यसैले यूरोको भविष्य के हुने हो अझै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।
डेविड क्यामरोनले सुरुदेखि नै यूरोको विरोध गर्दै आएका र आफ्ना समर्थक पत्रपत्रिकाहरुलाई समेत अन्ततः यूरो कोल्याप्स हुने भन्ने खालका समाचार प्रसारण गर्न लगाएका थिए । तर
बैठक चलिरहेकै बेला अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यो बैठकको ध्यान यूरोजोनको समस्याबारे बढी केन्द्रित होस् भनेबाट बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरोनको भाषामा परिवर्तन भएको बताइएको छ ।
डेविड क्यामरोनले भाषा परिवर्तन गर्दै भने ‘यूरोपले कमजोर राष्ट्रहरुलाई माथि उठाउन र उनीहरुको समस्या समाधान हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपछ’ जवकि यसअघि उनले यूरोपको पूर्ण विरोध गर्दै आइरहेका थिए । जी आठको बैठक सम्पन्न पछि जारी गरिएको घोषणा पत्र यी पंतीहरु तयार पार्दा सम्म पंतिकारको हातमा आइपुगेको छैन ।
जी आठ भनेको के हो ?
समूह आठ (ग्रुप अफ एट) बिश्वका आठ औधोगिक राष्ट्रहरुको अनौपचारिक ग्लोवल संगठन हो । उक्त संगठनमा जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जापान, क्यानडा, रुस, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
विगत ३० वर्षदेखि अर्थात १९८१ देखि यस समूहको बैठकमा यूरोपियन यूनियनले पनि भाग लिँदै आइरहेको छ । यद्यपी युरोपियन युनियन यस समूहको सदस्य होइन । यो संगठन कुनै औपचारिक राजनीतिक संगठन पनि होइन । तर पनि यसले नियमित रुपमा आफ्ना बैठकहरु अलग अलग मुलुकहरुमा गर्दै आइरहेको छ । यो समूहको शुरुवात १९७४ मा समाजवादी आर्थिक व्यवस्थाबिरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाको सक्रियतामा एक पुस्तकालय समूह (लाइब्रेरी ग्रुप)को रुपमा बेलायत
पश्चिम जर्मनी र जापानका वरिष्ठ अर्थशास्त्रीहरुको भेटघाट भएको थियो । त्यस बेलाको प्रमुख छलफलको विषय र उद्देश्यचाहिं समाजवादी अर्थव्यवस्था (माक्र्सवादी अर्थशास्त्र)को अगाडि पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई कसरी आकर्षक बनाउन सकिन्छ ? भन्ने रहेको थियो ।
त्यसको अर्को वर्ष १९७५ मा पश्चिम जर्मनीको सक्रियतामा यी चार मुलुकहरुसहित, इटली र फ्रान्सलाई निमन्त्रणा गरेर भाग लिन लगाए । त्यस पछि उनिहरुले यसलाइ (जी सिक्स) ग्रुप अफ सिक्स नामाकरण गरे । ग्रुप अफ सिक्स नाममा हरेक वर्ष बैठक बस्ने र हरेक वर्ष बैठकको अध्यक्षको जिम्मेवारी अलग अलग मुलुकका प्रमुखहरुले लिने भन्ने निर्णय गरे ।
यसको भित्री उद्देश्यचाहिं NATO लाई सघाउने र वार्सा सन्धिको बिरुद्ध आर्थिक प्रोपागाण्डा गर्ने भन्ने थियो । यद्यपी जी सिक्सले उनीहरुको यो उद्देश्य खुला प्रचार गरेनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्डको कार्यकालमा क्यानडा पनि यस संगठनमा सम्मिलित भयो । त्यसपछि संगठनलाई ग्रुप अफ सेभेन भनी नामाकरण गरे । यसरी गठित ग्रुप अफ सेभेनले विश्व अर्थतन्त्र सम्वन्धमा छलफल गर्ने क्रममा समाजवादी अर्थव्यवस्थाबिरुद्ध कस्सिएर लागे । गरिबीलाई माया गरेजस्तो गरी कहिले ऋण माफी गर्ने त कहिलेकाही व्याज माफी गर्ने गर्न थाले । पिन्जरामा थुनिएको चरालाई चारो दिएजस्तो गरी गरीब मुलुकहरुलाई सहयोगको नाममा महंगो व्याजमा ऋण थोपरे । यसरी गरिबीको चक्रब्यूहमा परेका झण्डै ९० प्रतिशत विश्व जनसमुदायलाई गरिबीबाट मुक्त हुन नदिई चक्रब्यूहको ताला अझ बलियो गरी बन्द गर्न थाले ।
ग्रुप अफ सेभेनले आफूलाई विश्वको आर्थिक प्रहरीको रुपमा प्रस्तुत गर्न थाल्यो र विश्व व्यापार संघमा आफ्नो कब्जा जमायो । अर्कोतिर नाटो ले विश्व प्रहरीको भूमिका खेल्न थाल्यो । हातहतियार निर्माण गर्ने काम यी ग्रुप अफ सेभेनले गर्न थाले भने हात हतियारका ग्राहकहरु गरीब मुलुकहरुजस्तै भारत, पाकिस्तान, अफ्रिकन मुलुकहरु र लेटिन अमेरिकाका मुलुकहरुलाई बनाइए । सहयोगको नाममा हात हतियार दिई महंगो व्याजमा ऋण थोपारियो । यी औधोगिक मुलुकहरुबाट प्राप्त गरिएका हातहतियारको मूल्यको त कुरै छोडौँ यसको व्याजको पुच्छरले ढाडमा हानेर तेस्रो मुलुकका मेरुदण्ड भाँचेर गरीब मुलुकहरुलाई अपाङ्ग बनाइयो । विश्वमा गरिबी र धनीबीचको दुरी झन् झन् ठूलो हुँदै गयो । धनी मुलुकहरुको शोषणको मारमा परेका गरीब मुलुकहरु झन् गरीब हुँदै गए । सहयोग गर्ने नाममा यी औधोगिक मुलुकहरुले ‘उडेको सात पितृलाई दान’भनेझैं कतिपय लेटिन अमेरिकन र अफ्रिकन मुलुकहरुमाथि थोपरिएको ऋणको ब्याज माफ गर्ने निर्णय गरे । जुन मुलुकहरुको ऋणको व्याज माफी गर्ने निर्णय गरिएको छ । उनीहरु रस निचोरिएको कागतीको खोष्टो भइसकेका छन् । यी जी ८ लेनै उनीहरुलाई त्यो अवस्थामा पु¥याएको हुन् । अब उनीहरुले सावा समेत तिर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि अरु शोषण गर्न रामायणमा पुतनाले कृष्णलाई माया गरेजस्तो गरी आफ्नो दूध खुवाउने बहानामा विष खुवाएर मार्न खोजेझैं चाल रच्न थाले ।
अर्कोतिर शितयुद्धताका तत्कालीन सोभियत संघले समाजवादी व्यवस्था र समाजवादी अर्थतन्त्र टिकाउने नाममा हातहतियार निर्माण गर्न थाल्यो र यी हातहतियारका ग्राहकहरु पनि यीनै गरीब मुलुकहरु भए । समाजवादीहरुको तर्फबाट वार्सा ट्रिटीले पनि आफूलाई समाजबादी पक्षधर विश्व प्रहरीको जिम्मेवार सम्झन थाल्यो । शितयुद्ध चर्किदै गयो र १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भएपछि वार्सा ट्रिटीको पनि विघटन भयो । अनि तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिश यल्तसिंहले जी सेभेनमा सदस्यता लिने कुरा जाहेर गरे तर जी सेभेनले रुसलाई ‘तिम्रो आर्थिक संरचामा सुधार हुनुपर्छ’ भनी जवाफ दियो । १९९४ सालमा इटलीमा भएको उक्त संगठनको बैठकमा, अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति बील क्लिन्टनले वोरिशलाई उक्त बैठकमा भाग लिन निम्ता दिए । वोरिसले बैठकमा भाग लिए तर पनि जी सेभेनले रुसलाई विश्वास गरेन । १९९७ मा आएर पूर्ण रुपमा रुसलाई संगठनमा समावेश गरी यस ग्रुपको नामाकरण ग्रुप अफ एट भनी गरियो । यी आठ औधोगिक राष्ट्रहरुमा जम्माजम्मी विश्व जनसंख्याको १३.३ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्दछन् यी १३.३ प्रतिशत जनसंख्या भएका आठ राज्यले ६२.७ प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्र कब्जा गरेका छन् । यसको अर्थ के भने ८६.७ प्रतिशत विश्व जनसमुदायसँग जम्मा ३७.३ प्रतिशत अर्थतन्त्र रहेको छ । यस भित्र भारत, ब्राजिल र चाइनाका नव धनाढ्यहरु समेत पर्दछन् ।
यी जी आठ अन्तरगतका राज्यहरुको वर्तमान आर्थिक अवस्था, उनिहरुको युरोजोन प्रतिको धारणा र आफ्नै राज्यभित्र सरकारको लोकपृयता कस्तो छ त भनेर खाज्ने प्रयास गरेको थिंए ।
बेलायतबाटै सुरु गरौं ।
बेलायत
सरकार प्रमुख ः प्रधान मन्त्री, डेबिड क्यामरुन
राज्य भित्रको आर्थिक अवस्था ः दोहरो आर्थिक मन्दी । ग्रस आम्दानी घटेर ०.२ प्रतिशत ।
युरोजोन बारे मान्यता ः राज्य भित्र सदाचारिताको वकालत । तर अर्थतन्त्रको बिकाशका निम्ति योजना बनाइनु पर्ने यसनिम्ति जर्मनीले युरोजोनका लागि अरुबढी सहयो गर्नु पर्ने तर बेलायतले युरोजोनका लागि कत्तीपनि सहयोग गर्न नपरोस डेबिड क्यामरुनको मन्यता ।
सरकारको लोकपृयता ः आपत्तीजनक । कन्जरभेटिभ पार्टीले यसै महिनामा भएको स्थनीय निर्वाचनमा नराम्रोसंग हार खानु प¥यो । स्थनीय रुपमा बिपक्षी दल लेबर पार्टी बढी लोकपृय ।
फ्रान्स
राज्य प्रमुख ः राष्ट्रपति, फ्राँस्वाँ ओलाँ
राज्य भित्रको आर्थिक अवस्था ः समतल । फ्रान्सको अर्थिक अवस्थामा यी पछिल्ला दिनहरुमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
युरोजोन बारे मान्यता ः युरोपका कार्यबिधीमा परिवर्तन हुनु पर्छ । सदाचारितामा भन्दा आर्थिक उन्नतीमा बिश्वास राख्ने ।
सरकारको लोकपृयता ः भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा झिनो मतले निर्बाचित । १७ बर्ष पछि समाजबादी पार्टीको राष्ट्रपति ।
संयुक्त राज्य अमेरिका
राज्य प्रमुख ः राष्ट्रपति, बाराक ओवामा
राज्य भित्रको आर्थिक अवस्था ः एक्लै कुत्कुताइ रहेको । तर युरो समस्याका कारण लिक छोड्न सक्ने खतरा ।
युरोजोन बारे मान्यता ः उत्तेजना प्रति बिश्वास राख्ने । अनि जर्मनीलाइ आफ्नो मनीपर्सको चेन अरुबढी खोल्न दवाब दिने ।
सरकारको लोकपृयता ः राष्ट्रपतिका लागि आगामी नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनका बिषयमा भएको सर्भेमा आफु अगाडी भएकोमा आनन्द लिइरहेको बेला ।
जपान
सरकार प्रमुख ः प्रधान मन्त्री, योसोहिहिको नाडा ।
राज्य भित्रको आर्थिक अवस्थाः गत वर्षको सुनामीका कारण निर्माण ठप्प । अझै कमजोर । बिस्तारै अर्थबृद्धीमा बलियो हुदै ।
युरोजोन बारे मान्यताः जे सुकै होस् , सन्सारले जापाजिन कार एवं अन्य निर्यात सामाग्री किनिदेउन् ।
सरकारको लोकपृयताः भन्न नसकिने । आगामी बर्षमा हुन गइरहेको निर्बाचनमा लिबरल पार्टीलाइ पछाडी पार्ने दाउ खेल्दै ।
जर्मनी
सरकार प्रमुख ः चान्सलर, अन्जला मेर्केल
राज्य भित्रको आर्थिक अवस्था ःअझ बलियो हुदै । युरोपमै सवभन्दा कम बेरोजगार । सरदर बार्षिक आम्दानी १.० प्रतिशत
युरोजोन बारे मान्यता ः सबैले फिसकल अनुशासन मान्नु पर्छ र सबैका लागि सदाचार ।
सरकारको लोकपृयता ः आगामी बर्ष निर्बाचन हुदै । तर जर्मनीको केन्द्रीय निर्वाचनलाइ महत्व राख्ने राज्य नर्द राइन वयस्ट फालेन प्रन्तमा भर्खरै भएको निर्वाचनमा उनको पार्टीको नराम्रो हार ।
क्यानाडा
सरकार प्रमुख ः प्रधान मन्त्री, स्टेफान हार्पर
राज्य भित्रको आर्थिक अवस्था ःकछुवाको चाल । गत फरवरीमा आम्दानी घटेर ०.२ प्रतिशत । इन्धन निर्यातमा कम माग भएकाले संकट ।
युरोजोन बारे मान्यता ःसदाचारिताको साथी तर जर्मनीसंग फ्रस्टेट ।
सरकारको लोकपृयता ः गतबर्ष सम्पन्न निर्बाचनमा बिजयी । आगामी निर्बाचन २०१५ मा ।
इटली
सरकार प्रमुख ः प्रधान मन्त्री, मरिओ मन्टी
राज्य भित्रको आर्थिक अवस्था ःदोहरो आर्थिक मन्दी । पहिलो त्रैमासिक २०१२ मा सरकारी आम्दानी ०.८ प्रतिशत माइनस
युरोजोन बारे मान्यता ःआर्थिक र सामाजिक पुनर्निर्माण गर्ने योजना तर घाटा घटाउन जर्मनी तिर नजर ।
सरकारको लोकपृयता ःगैर निर्बाचित टेक्नोक्रेट । भर्खरै भएको स्थानीय निर्वाचनमा सजाय प्राप्त ।
रसिया
सरकार प्रमुख ः प्रधान मन्त्री डमिट्री मेडभेडेभ
राज्य भित्रको आर्थिक अवस्था ःसकारात्मक बिकाश गर्दै गरेको । ल्गोबल आर्थिक मन्दीबाट पर्न जाने खतरा प्रति सतर्क ।
युरोजोन बारे मान्यता ःछिटो समस्याको समाधान गर । रसियन तेल र ग्याँस खरिद गर्न नछोड ।
सरकारको लोकपृयता ःगत मार्च महिनामा ल्भादिमीर पुतिनसंग जागिर (पद) साटा साट गरेको ।