के सहमति भएकै हो ?

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच वाक्युद्ध भैरहदा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले तिहारपछि संसद पुनः स्थापना हुने घोषणा गरेका छन् । उनले बाध्यात्मक परिस्थितिले मंसीर ७ मा चुनाव हुन नसक्ने भएपछि तिहारपछि संसद पुनःस्थापना गरेर संविधान घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार लागेको जानकारी दिए । जबकि राष्ट्रपतिले संविधानसभाको पुनःस्थापना हुन नसक्ने अडान लिदै आएका छन् ।
दलहरुमा राजनैतिक इमान्दारिता नभएकाले जनतामा वितृष्णा र आक्रोश बढ्दै गएको छ । मुलतः संविधान नबनाई सत्ता प्राप्ति र शासन हाँक्नमा मात्र नेताहरुले ध्यान दिंदा समस्या बढेको हो । यतिखेर नेता मात्र हैन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पनि एकअर्का माथि दोष थोपार्नमा समय खर्च गर्दैछन् । संसद र संविधानसभा अवसान भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सहमति गर्न नसक्ने दल र नेताहरु एक अर्कालाई गाली गरेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखाउन खोज्नु बिडम्वनापूर्ण रहेको छ । राजनीतिक दाउपेचमा माहिर नेताहरुले राजनीतिक गतिरोधबाट देशलाई मुक्ति दिलाउन चाहेको भए निकास छिटो निस्किने थियो । तर विदेशी शक्ति केन्द्रका इशारामा नाच्ने नेताहरुले आफ्नो सात पुस्ते राजनीतिकैे भविष्य सुरक्षित राख्दै सहमतिको अडानका बुँदा कोर्दा कुनै हालतमा सहमति हुने छैन । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले निर्वाचनको मिति मागेका छन् भने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलेले राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक सहमतिको मिति माग्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? प्रश्न गरेका छन् । यो साता राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच आरोप प्रत्यारोप चर्किएपछि कांग्रेस सभापति सुशिल कोइराला र कोइरालाद्वारा मनोनित पार्टीका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले दलहरुबीच सहमति नभए राष्ट्रपतिले कात्तिक भित्रै नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया थाल्ने दावी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको नाताले कदम चाल्न बाध्य हुने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयले भन्नु पर्नेमा कोइराला र सिटौलाले भन्नु कति सान्दर्भिक हो ? संविधानसभा जोगाई राख्न कांग्रेसले पटक–पटक प्रयास गरे पनि माओवादीले नमानेको कारण अन्ततः आफूहरु निर्वाचनमा जाने निर्णयमा पुगेको कांग्रेस नेताहरुको दावीसँगै कांग्रेस माओवादीको हावादारी कुरामा लागेर पुनस्र्थापनाको पक्षमा नजाने बताएर माओवादीलाई सवक सिकाउन खोजे पनि सत्ता र कुर्सीको लोभमा कांग्रेसीहरु माओवादीले १२ बजे रातिमा सहमति गर्न बोलाए ओछ्यानबाट उठेर जाने र सिटौलासँगै रामचन्द पौडेलले पनि आँखा मिच्दै प्रचण्ड र बाबुरामजीलाई नमस्कार टत्र्mयाउने कुरा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।
यस अघि संविधान निर्माणका ९० प्रतिशत काम पुरा भइसकेकोले बाँकी विषयमा सहमति गरी छिटो संविधान जारी गर्न संसद पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको एमाओवादीको दावीसँगै कांग्रेस भित्रका शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको ग्याङ्ग एण्ड कम्पनीले पुनःस्थापनामा लविङ्ग गरेपछि कांग्रेस दुई नीतिमा लागेको प्रष्ट देखिन्छ । नयाँ संविधान बिना चुनाव गराउँदा नेताहरु असफल र असक्षम भएको कलंक टाउकोमा लागी नै रहने हुँदा पुनस्र्थापनाको पक्षमा उनीहरू रहेका छन् । सहमति गर्ने र संविधान पुर्नस्थापित संसदबाट जारी गराउने उनीहरुको सोच छ ।
उता मधेशवादी नेता हृदयेश त्रिपाठी एवं सरकारका अर्का मन्त्रीले राष्ट्रपतिप्रति आक्रमक हुँदै राष्ट्रपतिलाई प्रमुख दलहरुसँग निर्वाचनकोे मिति र प्रक्रिया माग्ने अधिकार संविधानको कुन धाराले दिएको छ ? प्रश्न गर्दै राष्ट्रपतिले गैर संवैधानिक हर्कत गर्न नहुने बताएका छन् । यसैबीचे माओबादी फुटका कारण दोस्रा ठुलो दल हुन पुगेको नेकपा एमाले भने संविधानसभा पुनःस्थापनाको विपक्षमा उभिएको छ । एमालेले आफ्ना पूर्वसभासदहरुलाई संविधानसभाको पुनःस्थापनामा नलाग्न निर्देशन दिएर त्यसको अनुगमन पनि थालेको छ । सरकार निर्वाचनमा जाने भनिरहँदा प्रचण्डले अहिलेसम्म सहमति भएका विषयलाई आधार मानेर संविधान जारी गर्न पुनःस्थापनाको प्रस्ताव राखेका थिए । तर प्रचण्ड आफै विदेश सयर गर्न हिड्नु र कांग्रेस सभापतिको टोली जिल्ला दौडाहामा जानु सायद संयोग मात्र होइन । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको घुर्कीले संस्थागत हुन लागेको गणतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने बताएपछि बालुवाटार र शितल निवासबीच द्वन्द चर्किने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम संविधानले कुनै विषयको म्याद तोक्ने अधिकार नदिएको र उनी आलंकारिका मात्र भएको बताएपछि राष्ट्रपति आफ्नो साइजमा बस्ने वा प्रधानमन्त्री लगायत नेतासँग भिड्ने हेर्न बाँकी नै छ । अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार नदिएको कानून व्यवसायीहरुको भनाईसँग मिल्दोजुल्दो टिप्पणी प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार निकायले समय गुजार्दै केही नगरी सत्ता र भत्तामा मात्र अड्केपछि संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति चुप लागेर बस्न मिल्छ र ? यस्तोमा राष्ट्रपतिले निरंकुशता तोड्न अर्को कठोर कदम चाल्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई समर्थन गर्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि माओवादीहरु राष्ट्रपति विरुद्ध आक्रमक भएको राष्ट्रपति नजिकको सुत्र बताउँछ । तर अर्को सुत्रले भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न मिलेर अघ बढ्ने सहमति भएको बताएको छ । साढे दुई घण्टा लामो भेटमा दुई जनाबीच यस्तो सहमति भएको हो । राष्ट्रपतिले आफू संविधानको पालक र रक्षक भएको दोहो¥याउँदै संविधानको दायरा नाघेर कुनै अभिव्यक्ति नदिएको प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट पारेका थिए । (श्रोत अर्पण साप्ताहिक)