के राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्री बैधानिक छन् ?

-शशी पौडेल
के राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्री बैधानिक छन् ? यो प्रशनको उत्तर खोज्नु आजको प्रमुख बिषय हो ।
संविधानसभाको अवसानपछि देशमा राजनीतिक खिचातानी बढेको छ । वैधानिक तरिकाले सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने एमाओवादी रणनीति र एमाओवादीलाई सत्ताच्यूत गरी कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने ठूला दुई दल एमाले र कांग्रेसको कसरत संगै देशमा अन्योलता छाएको हो । हुनत यस अघि देशमा अन्योल नभएको हैन । ठूला दलहरुले संविधान बनाउनु भन्दा आ–आफ्नो दलगत स्वार्थ र अल्पमतले बहुमतमाथि र निर्वाचनमा पराजीतले निर्बाचित माथी गर्दै आएको शासनलाई निरन्तरता दिने घृष्ठता स्वरुप संविधानसभा विघटन गराए । यसो गर्दा राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्रीको बैधानिकता माथी प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ भन्ने कुरा नत एमालेले सोंच्यो नत नेपाली कांग्रसले । “अघि बुढी मानिन पछि बुढी जानिन बाघ लाग्यो घिच्च्याउन तव लाग्यो चिच्च्याउन” भने झै अहिले संविधानसभा ब्यूँताउने खेलमा जुटेका छन् । यी नेताहरुको प्रथम प्राथमिकता सत्ता माथिको नियन्त्रण र संविधान गौण विषय बनेको कुरा सबैले थाहा पाइसकेका छन् । 
कांग्रेस पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेका डा. रामवरण यादव आफ्नो छविमा दाग नलागोस् तर कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले भनेको कुरा पनि पूरा होस् भन्ने चाहेर नै बेला बखत राष्ट्रपति विवादमा तानिंदै आएका हुन् । एमाओवादीको सरकार प्रमुख डा. बाबुरामलाई सत्ताच्यूत गर्न वैधानिक बाटो अख्तियार गरेर अघि बढ्ने हो भने उनलाई यतिबेला हटाउन कठिन छ । किन भने रामवरण स्वयं अबैध छन् । जुन दिन सम्बिधानसभा भंग भयो त्यही दिन र मिनेट देखि यी दुबै अबैध बनेका हुन् । त्यसैले त राष्ट्रपति तै चुप मै चुप भएर बसेका छन् । जवकि दलहरुले राष्ट्रपतिलाई अग्रसरता देखाउन उस्काउँदै आएका छन् । बिचरा राष्ट्रपति स्वयं गैरकानूनी कुनै कदम उठाएमा समस्यामा पर्ने र महाभारतको अभिमन्यू झैं चक्रब्यूहमा फस्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
एमाओवादीलाई संघीयता दिए पनि नदिए पनि त्यसले खास महत्व राख्दैन । संघीयता उसको लागि एउटा राजनैतिक भ¥याङ्ग मात्र हो । अर्कातिर एमाले कांग्रेस मण्डलीले संघीय शासनमा उनीहरुको पत्ता साफ हुने  प्रष्ट देखेका छन् । त्यही भएर सानो पार्टी चित्र बहादुर केसीलाई समेत उचाल्दै संघीयताको धज्जी उडाएका छन् र देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर घुमिरहदा सत्ताधारी एमाओवादीले मधेशी दलको आडमा कांग्रेस एमालेलाई ठूलो झट्का दिएको छ ।
जेठ १४ पछि राष्ट्रपति कार्यालयले नेतृत्वको सरकारलाई स्मरण पत्र मार्फत कामचलाउ घोषणा गरे देखि नै धेरै पेचिला सवालहरु उब्जिएका छन् । डा. बाबुरामले किन टेरुन् ? आखिर रामबरण पनि त काम चलाउ हुन् । यस्तो अवस्थामा एमाले कांग्रेस मण्डलीले सरकारमा जान ¥याल चुहाउनु सायद मृग तिष्णा मात्र हुने छ । किनकि प्रधानमन्त्री छनौट गर्न संसद चाहिन्छ तर संसदको अवसान भएकोले भट्टराई सरकारको विकल्प खोज्न स्वयं भट्टराईले नचाहेसम्म सम्भव छैन ?
प्र.म. भट्टराईले आफै पद छाड्न सहमति जनाउनु पर्ने वा उनले सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउन पहल गर्न आग्रह गर्दा मात्र नयाँ सरकार निर्माणको बाटो खुल्ने अवस्थामा सुशिल कोइरालाले म प्रधानमन्त्री बन्न राजी छु भन्दैमा डा बाबुराम भट्टराइ पद छोड्ने वाला छैनन् । अन्तरिम संविधान बनाउँदा अहिलेको जस्तो परिस्थिति आउने कुरा ध्यानमा राखिएको थिएन । त्यसैले समस्याको समाधान या त सहमति मै निर्भर गर्दछ या त २०४७ सालको सम्बिधान ब्यूताएर राजाको स्थपना गर्नु प¥यो । के सहमति भएन भने सर्वसत्तावाद लाद्ने त ? यही कारण हो कि केही नेताहरुले बाबुराम ढाल्नलाई संविधानसभा पुनः ब्यूँताउन चाहन्छन् । उनीहरु संविधान बनाउन संविधानसभा ब्यूँताउन चाहेका छैनन बरु सत्ताको खेलमा जित्नका लागि र सरकार परिवर्तन गर्न संसद चाहेका छन् । संसद भयो भने बहुमतको कुरा उठ्छ र अनेक लोभ प्रलोभन देखाएर एउटा सरकार ढालेर अर्को सरकार गठन गर्न संविधानसभा ब्यूताउने एउटा विकल्प देखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले राजीनामा दिन चाहँदैन । उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले प्रष्ट रुपमा भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा गर्ने कुरै छैन । राजीनामा दिए पनि राष्ट्रपतिले फेरि यही सरकारलाई अर्को सरकार गठन नभएसम्म कामचलाउ भन्नु पर्ने हुन्छ, त्यसो भए पछि अहिल किने राजीनामा दिन हतार गर्ने ? निर्वाचनको घोषणा भएको सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नु ठीक नहुने उनको तर्क छ । दलहरुबीच सहमति नबनुन्जेल यही सरकारले निरन्तरता पाउने  पौडेलको तर्क छ । डा. भट्टराई आफ्नो कदमलाई सही ठह¥याउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग तालमेल र खुशी बनाउने भरपुर प्रयास गर्दैछन् । प्रचण्ड पार्टीबाट बाहिर लखेटिन थालेपछि भट्टराईलाई पार्टी भित्र पनि भ¥याङ्ग उक्लिन सजिलो भएको छ । यद्यपी उनको प्रधान मन्त्री पद अबैध हो । राष्ट्रपति भनिएका डा. रामवरण यादव पनि बैध छैनन् । यसैले अहिले नेपाली जनताले या त कम्युनिष्ट तानाशाह या त राजतन्त्र रोज्नु पर्ने स्थिती आइ सकेको छ ।