कस्ले कस्ले भोगे अवहेलनामा सजायँ

-अश्विन कुमार
राज्यका तीन अंगमध्ये अदालतको पनि अन्यजस्तै आफ्नै मर्यादा र विशेषाधिकार छन्। ति विशेषधिकार पालना र कार्यान्वयनका लागि अदालतले प्रचलित संविधान, कानून र नियमको परिधिभित्र रही विभिन्न मापदण्ड निर्माण गर्न सक्छ ।
तर, तिनै मापदण्ड र अदालती मर्यादाका बिषयमा विवाद हुँदा धेरैलाई अदालतले अवहेलना मुद्दा चलाएका छ कारवाही समेत भएका छन । यसमा सञ्चार क्षेत्रका समेत धेरै व्यक्ति तानिएका छन । बहुदल स्थापनाका केही बर्षसम्म पनि अदालतले पुरानै परम्पराबट अवहेलनाको कारवाही जारी राख्यो । पछिल्ला केही बर्षहरुमा प्रेसप्रति उदार देखिएको अदालत फेरि एकपटक अनुदार बन्ने प्रयास गरिरहेको छ । अदालतको यो कामको चौतर्फी रुपमा आलोचना समेत भइरहेको छ । अवहेलनामा कसूर स्थापित भए सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार बढीमा एक बर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
छापामा लेखेरै कोको परे कारवाहीमा
तत्कालीन समीक्षा साप्ताहिकमा अदालतप्रति आलोचना गरेको पाठक प्रतिक्रिया छापेकै कारण अवहेलनामा सजाय सुनाईएका पहिलो व्यक्ति हुन, समीक्षाका सम्पादक मदनमणि दीक्षित। बेनामे पत्र छापेको भन्दै उनालई सुरुमा भुमिसुधार विशेष अदालतले ७ दिन कैद र दुई सय रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । ०२३ सालको मुद्दामा पछि सर्वोच्च अदालतले समेत भूमिसुधारको फैसला सदर गरेको थियो । तत्कालीन कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र न्यायाधीश प्रकाशबहादुर केसीको सयुक्त इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
न्यायपालकिाको इतिहासमा थिरप्रसाद पोखरेल बिरुद्ध बिमर्श प्रकाशनका निमित्त प्रकाशक तथा सम्पादक हरिहर विरहीको अदालतको अवहेलना मुद्दा बहुदलपछि चर्चित मुद्दा हो । अदालतमा बिचराधीन विषयमा अदालतलाई होच्याउने गरी कार्टुन प्रकाशित गरेको भन्दै सर्वोच्चको सयुक्त इजलासले बिरहीलाई ७ दिन कैद र पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फौसला गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय रुद्रबहादुर सिंह र मोहनप्रसाद शर्माको इजलासले प्रकाशनलाई चित्तबुझ्दो गरी माफी माग्न वा सजाय भोग्न विकल्प दिएको थियो । ३० कार्तिक ०४९ को यो फैसलाले अवहेलनाका सम्वन्धमा नयाँ नजिर समेत प्रतिपादन गरेको थियो । विरहीले माफी माग्नु सट्टा आफूले पत्रकारीताको व्यवसायीक परिधीभित्रै रहेर कार्टुनबनाएको दावी गर्दै अदालतको फैसला अनुरुप बरु जेल जाने निर्णय गरेका थिए । तदनुरुप जेल पनि बसे ।
बिमर्शमै प्रकाशित उक्त कार्टुन अंग्रेजी भाषाको बिकेण्ड पत्रिकाले साभार गरी छापेकोमा सम्पादक टीवी दाहालविरुद्ध तत्कालीन समयमा नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत लक्ष्मी खड्काले अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन । न्यायाधीशद्धय सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र पृथ्वीबहादुर सिंहको सयुक्त इजलासले विपक्षीले लिखित जवाफ र उनका तर्फका कानुन व्यवसायीले समेत अदालतमा चित्तबुझ्दो गरी माफी मागेको भन्दै २५ साउन ०५१ मा सजाय नहुने फैसला गरेको थियो ।
टनकपुर सन्धि सम्बन्धी अदालतमा बिचराधीन मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई रिट खारेज गराउन दबाव दिएको भन्दै नयाँ झिल्को साप्ताहिकले समाचार प्रकाशन गर्यो । प्रकाशनपछि क्षेत्रपाटीका स्थानीय अरुण भट्टराईले नयाँ झिल्कोका प्रधान सम्पादक प्रकाशलाल श्रेष्ठसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा अवहेलनामा मुद्दा हाले । न्यायाधीशद्धय लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र अरबिन्दनाथ आचार्यको २६ साउन ०५१ को फैसलाले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्यो । अदालतले दबावमा इन्साफ गर्छ भन्ने जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले श्रेष्ठलाई दुई पटकसम्म सच्याउन समय दिएपनि भूल स्वीकार नगरेको भन्दै पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । टनकपुर मुद्दाको १८ कार्तिक ०४८ मा फैसला सुनाउने मिति तोकिएको अगावै पत्रिकाले रिट खारेज गर्न दबाव भइरहेको समाचार लेखेको थियो ।
बिचाराधीन टनकपुर विवादको समाचार लेखेर सजाय पाउने अर्का पात्रहरु थिए पृष्ठभूमि साप्ताहिकक सम्पादक तारा न्यौपाने, प्रकाशक श्रीभद्र न्यौपाने र व्यवस्थापक अष्टबहादुर शाक्य। अदालतले प्रकाशक, सम्पादकलाई एक महिना कैद र व्यवस्थापकलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।
‘विश्वनाथको घडेरीमा सरकारी बुल्डोजर’ शीर्षकमा साप्ताहिक जनआस्थाले समाचार छापेपछि सम्पादक किशोर श्रेष्ठसहित राजेन्द्र स्थापित, कृष्ण भट्टराई, र नरेशदत्त भट्टबिरुद्ध अवहेलनमा मुद्दा दर्ता भयो । ५ असार ०५३ मा प्रकाशित उक्त समाचारले प्रधानन्यायाधीश र अदालतको समेत कामकारवाहीमा अवाञ्छित शंका गरेको भन्दै अवहेलामा साजय तोकेको थियो । अदालतले जनही एक सय रुपैयाँका दरले जरिवाना असुलेको थियो ।
अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाइएको अर्का सम्पादक हुन इन्दुकान्त शर्मा । बिचराधीन मुद्दामा अदालतालई होच्यायर कार्टुन छापेको भन्दै शर्माबिरुद्ध अदालतकै कर्मचारी थिरप्रसाद पोखरेलले अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । १८ फागुन ०५५ मा न्यायाधीशद्धय केशवप्रसाद उपाध्याय र हरिप्रसाद शर्माले विपक्षीले चित्तबुझ्दो गरी माफी मागेको भन्दै कारवाही नहुँने फैसला गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसंग सम्वन्धित १२ भदौं ०५२ को फैसलापछि रघु पन्त, शम्भु श्रेष्ठ, कुन्दन अर्याल, योगेश भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ्ग, मेनका पोखरेल र गोकर्ण ज्ञवालीलाई अदालतले जनही एक सय रुपौँका दरले जरिवा गर्यो । ढिला गरी भएको फैसलामा न्यायाधीशद्धय केशवप्रसाद उपाध्याय, र हरिप्रसाद शर्माको सयुक्त इजलासले अधिवक्ता समेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भने जरिवाना नहुँने फैसला गरेको थियो ।
‘सांसदलाई चाहियो ब्ल्याकलेवल’ शीर्षकमा समाचार छापेपछि सम्वोधन साप्ताहिकका गोकुल बास्कोटालाई पनि अदालतले अवहेलनामा सजाय सुनाएको छ । समाचारमा अन्तरिम विधायक ज्ञानु के।सीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलमार्फत विभिन्न काम गराएर हजारौं रुपैया असुलेको प्रसङ्ग जोडिएको कारण अदालतले उनलाई कारवाही गरेको थियो । समाचारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसील शाखाका डिट्ठा परुषोत्तम पाडैलको बढुवाको प्रसङ्गमा पार्टी आयोजना गरेको र सो बढुवा केसीले पौडेलाई भनसुन गरेर भएको भन्ने समाचार जोडिएको थियो । बास्कोटालाई अदालतले एक सय रुपैयाँ जरिवाना हुँने फैसला गरेको थियो ।
अदालतले प्रमाण नपुगेका र उचित क्षमायाचना गरेको पत्रकार बिरुद्धका धेरै अवहेलनाका मुद्दा खारेज गरेको छ । हिमाल मिडिया कनकमणि दीक्षितदेखि अन्य संस्थागत रुपमा लगाइएका अवहेलना मुद्दा खारेज भएका छन । तत्कालीन कान्तिपुर समुहका लगानीकर्ता हेमराज ज्ञवाली, पत्रकारहरु रघु पन्त, शम्भू श्रेष्ठ बालकृष्ण बस्नेत लगायतका धेरैका मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ ।
अदालतमा कान्तिपुर विरुद्धको केसको टुगो कसरी लाग्छ हेर्न बाँकी छ ।
यो लेख मैले आजको नेपाल डट कम बाट लिएको हुँ ।