एमाओवादीमा वैचारिक परिवर्तन

एकीकृत नेकपा माओवादीको सातांराष्ट्रिय महाधिवेशन हिजोदेखि मकवानपुरको हेटांडामा सुरु भएको छ । एमाओवादीको यस महाधिवेशनको निर्णयले पार्टीको नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा मात्र होइन, समग्र मुलुकको राजनीतिमा नै प्रभाव पार्ने भएको हुँदा यसलाई उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ । सशस्त्र युद्धको धङधङ्गीबाट मुक्त भइनसकेका कार्यकर्ता र हतारोमा प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक पद्धति अँगाल्न आतुर नेताबीचको फराकिलो खाडल यस महाधिवेशनले पुर्नसक्यो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ । वैचारिक रूपमा स्पष्ट र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुने निर्णयले नै मुलुकको राजनीतिक संकटलाई किनारा लगाउन सक्छ । एमाओवादीका उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तै पुरानो ढर्रा र हैकमवादी सोचले ग्रस्त कार्यकर्तालाई एकैचोटि परिवर्तन गराउन सकिँदैन । तर, महाधिवेशनले पारित गरेका विषयलाई पालना गर्नैपर्ने दबाब महाधिवेशनले नै दिन सक्नुपर्छ । अरूका विचारलाई विचारै होइन भन्ने जडसूत्रवादी कम्युनिस्ट सोच र फरक विचारलाई स्थान नदिने प्रवृत्तिमा महाधिवेशनले अंकुश नलगाउने हो भने महाधिवेशनले मूलभूत मुद्दा छोडेको मानिनेछ । साथै यो महाधिवेशन मुलुकले राजनीति संकट र संवैधानिक रिक्तता भोगिरहेको अवस्थामा भइरहेको हँुदा यो संकट हटाउन पनि सफल हुने ठानिएको छ । यही कारणले गर्दा एमाओवादीले यही महाधिवेशनबाट जसको नेतृत्वमा भए पनि चुनावमा जाने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको समस्या समाधान गर्ने बाटो महाधिवेशनले खुलाएमा ऐतिहासिक निर्णय गरेको ठहरिनेछ ।

एमाअ‍ोवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजले यो दल अब पूर्णरूपले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न आतुर रहेको देखाउँछ । त्यहाँ अब साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, घरेलु प्रतिक्रियावादी, स्वाधिनताको संग्राम, प्रमुख शत्रु, राष्ट्रिय स्वाधीनताको अग्रगामी मोर्चाजस्ता शब्द छैनन् । नौलो जनवादी क्रान्ति सफल पार्न साथै अमेरिकी साम्रज्यवाद र विस्तारवादी भारतलाई घुँडा टेकाउन सफल हुनेजस्ता उत्फट्याङ विचारलाई पनि यो दस्तावेजले स्थान दिएको छैन । अर्थात् यस महाधिवेशनपछि एमाओवादी पार्टी अघोषित रूमपा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा रूपान्तरण हुनेछ । दाहालद्वारा प्रस्तुत यो दस्तावेज महाधिवेशनले पारित गरेमा एमाओवादी कार्यकर्ताले अहिलेसम्म बनाएको राजनीतिक सोचमा पूरै परिवर्तन ल्याउनुपर्नेछ । नेकपा एमालेले बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजका केही अंश, एमाले युवानेता घनश्याम भुषालले त्यही महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको केही अंश र मदनभण्डारीको ‘जवज’का केही अंश निकालेर तयार गरिएको दाहालको दस्तावेज लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूका लागि निकै राम्रो छ । कम्युनिस्टहरूप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने छिमेकी मुलुक भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरूले पनि यो दस्तावेज पास भएमा एमओवादीलाई मित्र शक्तिको रूमपा परिभाषित गर्नेछन् । अर्थात्, यो महाधिवेशनपछि वास्तविक रूपमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी एमाओवादी बन्नेछ । एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि यही हुनेछ । कि यो दस्तावेज नै धेरैका राम्रा विचार मिलाएर तयार गरिएको र नौलो जनवादलाई विस्थापित गर्ने दस्तावेज हुनेछ ।
एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनले विद्यमान राजनीतिक र संवैधानिक संकट हटाउन कोसिस गर्नेछ भनेर सोच्नु गल्ती हुनेछ । त्यहाँ एमाओवादी आफू फसिरहेको जडसूत्रवादी दलदलबाट मुक्त हुँदै पुरातनपन्थी कम्युनिष्ट सोच त्यागेर चोखो हुनेछ । मुलुकका लागि यो नै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । अघोषित रूपमै भए पनि जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार गर्न पुगेको एमाओवादीले यो अधिवेशनपछि आफूलाई एउटा सर्वस्वीकार्य लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका रूपमा चिनारी दिनेछ । त्यहाँ जडसूत्रवादी कम्युनिष्टहरूले बोकी राखेको माओवाद, लेनिनवाद र अन्यवादहरू हुनेछैनन् । वैचारिक रूपमा पार्टीको विचारमा आमूल परितर्वन आउनेछ । तर, एमाओवादीका नेताले आफ्नो अंहकार र सर्वसत्तावादी सोचमा परिवर्तन ल्याएनन् भने समाजवादी पार्टीमा रूपान्तरित भएको कम्युनिष्ट पार्टीको अस्तित्व गुुम्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ, वैचारिक रूपमा मात्र होइन कार्यनीतिक रूपमा पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । नौलो जनवादी क्रान्ति सफल भयो वा भएन त्यो अर्कै विषय हो । तर, केचाहिँ सत्य हो भने माओवादीले हतियार उठाएपछि १६ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । भौतिक क्षति त्यतिकै भयो भने नेपालको विकास २० औं वर्षपछि धकेलियो । सातौँ महाधिवेशनबाट एमाओवादीले आफूलाई सच्याउँदै छ यही नै ठूलो उपलब्धि हो । र, यही नै शुभकामना । (सौर्य दैनिकको सम्पादकीयबाट)