विचार र व्यवहार समान रहन सकेनन् भने निष्ठा र इमानमा रहेका कार्यकर्ताहरू तथा स्वार्थी र बेइमान कार्यकर्ताहरूबीच विवाद उत्पन्न हुन्छ र त्यस्तो विवादले अनेकौं रूप धारण गर्नुलाई पनि अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । बोक्रे विचारहरू अन्ततः एकदिन उप्किन्छन् र त्यसको ठाउँ नयाँ विचारले लिएर छाड्छ । एमाओवादीमा देखिएको समस्या सम्भवतः यही थियो र त्यसको एउटा ‘ट्रेलर’ साउन २ गतेदेखि ६ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालित विस्तारित बैठकमा देखियो । पूरा सिनेमा देखिन बाँकी छ । पार्टीभित्र गुटबन्दी छ भन्ने मानसिकता बोकेर देशका कुनाकन्दराबाट काठमाडौं पुगेका कार्यकर्तालाई उद्घाटन समारोहमा नेताहरूले पार्टीभित्र कुनै गुट नभएको भाषणबाजी गरेर उत्साहित गर्न खोजेको देखियो । तर विस्तारित बैठक जब बन्द सत्रमा परिणत भयो, लगत्तै माओवादी पूर्वलडाकुहरूले उठाएको भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट सुरु भएको विवाद अन्ततोगत्वा कुर्सी हानाहानसम्ममा परिणत भयो । त्यो पनि व्यक्तिगत रूपले होइन समूहगत रूपले एकअर्का समूहमाथि प्रहार गर्ने हदसम्म बैठक रूपान्तरित भयो ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको विचार समूहले पार्टी परित्याग गरेपछि त्यहाँ रहेका नेता कार्यकर्ताहरूमा सुदृढ एकता प्रदर्शित हुने अपेक्षा स्वभावतः सबैतिर थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईका विचार समान भएकाले यस्तो अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक पनि थियो । तर विचार र व्यवहार समान रहन सकेनन् भने निष्ठा र इमानमा रहेका कार्यकर्ताहरू तथा स्वार्थी र बेइमान कार्यकर्ताहरूबीच विवाद उत्पन्न हुनु र यस्तो विवादले अनेकौं रूपधारण गर्नु स्वाभाविक हो ।
जनयुद्ध लड्दाताकाका हजारौं माओवादीहरू आज उनीहरूबीच छैनन् । देश, जनता, पार्टी र क्रान्तिका नाममा उनीहरू सहिद भइसके । मृत्यु वा मुक्तिको संकल्पलाई उनीहरूले पूरा पनि गरे । तर आज तिनै सहिदहरूका एकथरि साथीहरू, चिल्ला कारहरू र ठूला ठूला महलहरूका मालिक बनेका छन् । भोग, बिलास, यश, ऐश्वर्य बिटोर्नु नै अहिले उनीहरूको राजनीतिको आदर्श बनेको छ । देश र जनताका समस्या हिजो जनयुद्ध लड्दा जहाँ थिए आज पनि त्यहीं छन् बरु झन् कमजोर छन् । जबकि सरकार उनीहरूकै पार्टीले हाँकिरहेको छ । स्वाभाविक रूपले आज माओवादी कार्यकर्ताहरूबीच एउटा यक्ष प्रश्न खडा छ कि सहिद साथीहरूको बलिदान र उनीहरूको त्याग के मुठ्ठीभर नेताहरूलाई यही सान र मान जुटाइदिन मात्र भएको थियो ?
त्यो भन्दा पनि विडम्बना के हो भने माओवादीहरूकै कारण देश विस्तारै उपनिवेशीकरण हुँदै जान लागेको छ । जनआन्दोलन लगत्तै ल्याइएको नागरिकता ऐनको चोट नेपाली जनताबीच आलै थियो, माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भारतसँग गरेको लगानी सुरक्षा सम्बन्धी बिप्पा सम्झौताले त्यो चोटलाई अझ बढी गहिरो गरिदिएको छ । त्यसमाथि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोजस्ता देशका रणनीतिक महत्वका जलविद्युत परियोजनाहरू बिना प्रतिस्पर्धा भारतलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेर एमाओवादीले देशभक्ति र राष्ट्रवादको भावनाको धज्जी उडाएको छ । देशको सुरक्षालाई नै खतरामा पार्ने गरी यही बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत देशका १५ वटा विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीयहरूलाई दिने समझदारी गरेर यसअघिका सरकारहरूले गरेका राष्ट्रियता विरोधी सबै कुकर्महरूको कीर्तिमान कायम गरेको छ ।