एभी सिष्टमका लागि भएको जनमत संग्रह

– शशी पौडेल
५ मे २०११ बिहीवारका दिन स्थानिय काउन्सीलरहरुको निर्वाचनका साथ साथै निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने भन्नेबारे जनमत संग्रह पनि भएको थियो । जनमत संग्रहका लागि प्रश्न –अहिले सम्म हुदै आएको फस्ट पास्ट द पोष्ट सिस्टम अन्र्तगतको निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने वा अल्टरनेटिभ भोट सिष्टम लागू गर्ने भन्ने  थियो ।
२०१० सालमा  भएको संसदको निर्वाचनमा बेलायतको तेस्रो ठूलो दल लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने कुरा उठाएको थियो । सम्पन्न संसदको निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसके पछि कन्जरभेटिभ पार्टी र लिबडेम बीच मिलिजुली सरकार गठन गर्नुपर्ने भएको थियो । सो क्रममा लिवडेमका नेता निक ल्केगले कन्जरभेटिभ पार्टीका डेविड क्यामरोनसंग यदि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने हाम्रो प्रस्तावसंग सहमत हुने हो भने हामी सरकारमा आउन तयार छौं भनी राखेको प्रस्तावलाई डेविड क्यामरोनले यसवारे जनमत संग्रह गर्ने र जनमत संग्रहवाट आएको परिणामलाई स्वीकार गर्ने भन्ने सहमतीमा पुगी लिवडेमका निक क्लेग उप–प्रधानमन्त्री  सहितको बेलायती सरकार गठन भएको थियो । लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टीको माग अनुसार २०११ सालको स्थानीय निर्वाचनसंगै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने की नल्याउने भन्ने बारे जनमत संग्रह पनि भएको थियो ।
निर्वाचन किन ?
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्र्तगत प्रजातान्त्रिक ढंगको निर्वाचन हुनु आवश्यकता छ । निर्वाचनमा हामी जनतालाई आफ्नो स्थानीय, राज्य वा राष्ट्रिय स्तरको शासन सत्ता संचालन गर्ने ब्यक्ति छान्ने मौका दिइन्छ । निर्वाचन भनेको अर्को अर्थमा हामी जनताको दृष्टिकोण पार्टी वा राजनीतिज्ञहरुको राजनैतिक काम छान्ने अधिकारको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
निर्वाचन भनेको यस्तो एउटा मेकानिजम हो जुन राज्यमा राम्रो राज्य संचालन गर्ने व्यक्तिहरु छानेर पठाउन सकियोस् । यसरी निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधीहरु जनताप्रति जवाफदायी हुनुपर्ने छ । निर्वाचित सरकार कुनैपनि हालतमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछ । जुन पार्टीले सरकारमा जान बहुमत प्राप्त गर्दैन, उ प्रतिपक्षमा बस्ने छ र प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले सरकारले गरेको हरेक कामको लेखाजोखा गर्ने छ । यदि सरकारले जनता र देशका लागि हितहुने काम गरेको छ भने प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले उक्त कामको सर्मथन पनि गर्ने छ र यदि गलत काम गरेको छ भने त्यसको विरोध गर्ने छ ।
संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा विभिन्न प्रकारका निर्वाचन प्रणाली रहेका छन् । जस्तै बेलायतमा अहिलेसम्म हुने गरेको निर्वाचन प्रकृयालाई ‘फस्ट पाष्ट द पोष्ट’ भनिने गर्दछ । यही प्रकृया अमेरिका क्यानाडा र भारत जस्ता ठूला मुलुकहरुमा पनि रहेको छ । फष्ट पाष्ट द पोष्ट निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत निर्वाचनमा उभिएका उम्मेदवारहरु मध्ये जसले धेरै मत प्राप्त गर्न सक्छ उही निर्वाचित हुने छ । यहा“ मतदाता संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनु पर्छ भन्ने हुदैन ।
त्यस्तै अर्को निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्ने पनि रहेको छ । जुन प्रणाली अन्र्तगत नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । त्यसैले यसवारे यहा“ बढी लेखिरहनु त्यति आवश्यक नहोला ।
अर्को निर्वाचन प्रणाली हो, पार्टी लिष्ट सिष्टम । यो प्रकृया अन्र्तगत राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्नो पार्टी भित्रका नेताहरुको पार्टी आन्तरिक निर्वाचनवाट एउटा लिष्ट तयार गरेका हुन्छन् । सोही लिष्ट अनुसार विजयी उम्मेदवार घोषणा गरिन्छ । जस्तै पार्टी ‘क’ ले आफ्नो लिष्ट तयार गरेको छ । पार्टी  ‘ख’ र पार्टी  ‘ग’ ले पनि । एक सय जना संसद सदस्यको निर्वाचन हुनु पर्ने छ भने यी सबै पार्टीले एक नम्वर देखि १०० नम्वरसम्मको नाम लिष्ट तयार पारेका हुन्छन् । निर्वाचनमा जम्मा ५० हजार मतदाताले भाग लिएका थिए र पार्टी ग लाई १८ हजार मत प¥यो, पार्टी  ‘ख’ लाई १७ हजार र पार्टी  ‘क’ लाई १५ हजार । अव यो परिणामलाई प्रतिशतमा बा“ड्दा पार्टी  ‘ग’ को ३६ प्रतिशत जस अनुसार ३६ जना सदस्य आफ्नो पार्टी लिष्टवाट संसद सदस्य पठाउन पायो । भने पार्टी  ‘ख’ ले ३४ जना अनि पार्टी  ‘क’ ले ३० जना ।
यस्तै अर्को निर्वाचन प्रणाली हो, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जसमा आधा संख्याका लागि फष्ट पास्ट द पोष्ट अनि अर्को बा“की संख्याका लागि पार्टी लिष्ट सिष्टम । यस प्रकारको निर्वाचन प्रणाली जर्मनीमा रहेको छ ।
तर अहिले जनमत संग्रह हुन गैरहेको भने अल्टरनेटिभ भोटिङ्ग सिस्टममा जाने की भन्ने बारे रहेको छ । त्यसैले यसवारे बढी चर्चा गर्न उपयुक्त हुनेछ । यसभन्दा अघि अहिले भैरहेको प्रणाली फष्ट पाष्ट द पोष्टका सवल पक्ष र दुर्वल पक्ष छोटकरीमा केलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
यसका सवल पक्षहरुः
यस प्रकारको निर्वाचन प्रणाली बुझ्न र सम्झीन सजिलो छ । मत दिन र निर्वाचित वा असफल के भयो भन्ने थाहा पाउन सजिलो छ । यो प्रकृया अन्र्तगत निर्वाचित भएकाले सरकार बनाउदा बहुमत भएको हुनु पर्छ । यसले आफ्नो पार्टीभित्र एक प्रकारको मित्रता र एकता प्रदान गर्न सक्छ किन की सरकार निर्माण गर्न प्रत्यक्ष बहुमत चाहिन्छ र प्रतिपक्षमा बस्दा पनि सरकारको समक्ष आलोचक वा समालोचक बन्न आफ्नो पार्टीभित्र एकता चाहिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण सवल पक्ष यसको के हो भने –यसले पार्टी–नेता र जनतावीचको सम्बन्ध सधैं नजिक राखेको हुन्छ । किन भने यस प्रकारका निर्वाचनमा उम्मेदवार प्रत्यक्ष रुपमा जनता सामु मत माग्न पुग्नु पर्ने हुन्छ र पार्टीले सके सम्म आफ्नो सदस्य संख्या बढाउन कोशिश गर्ने हुने छ, किन की पार्टीका सदस्यहरुले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट दिन प्रतिवद्ध हुनेछन् ।
फष्ट पाष्ट द पोष्टका दुर्वल पक्षहरु पनि कम छैनन् । जस्तै सर्वप्रथम त बहुमत जनताको मतको कदर हुदैन जस्तै चार जना उम्मेदवार उठेका छन् र निर्वाचनमा एकलाख मतदाताले मत हालेका छन् । एकलाख मतको स्पष्ट बहुमत भनेको पचार हजार एक हो तर चारजना उम्मेदवार मध्य एकले ३२ हजार मत प्राप्त ग¥यो, दोस्रोले २९ हजार, तेस्रोले २१ हजार र चौथोले १८ हजार  । यहा“ ३२ हजार मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुनेछ । अरु बा“की ६८ हजार मतदाताको मत खेर गयो । यसको अर्थ हो, स्पष्ट बहुमतभन्दा कति माथि कतिको मान्यता रहेन । यसलाई लिवडेमले अनफेयर भयो भनेर भनेको छ ।
फष्ट पास्ट द पोष्ट सिस्टमको अर्को समस्या भनेको के हो भने उपरोक्त तथ्याङ्क जस्तै आपूmले दिएको भोटको मान्यता नहुने भन्ने मनोविज्ञानका कारण थुप्रै मतदाताहरु मतदानवाट निष्कृय हुने गर्दछन् ।
यसको तेस्रो समस्या हो, राजनैतिक सिद्धान्त, विचार र आचरण बाहेक निर्वाचन प्रचार प्रसार व्यक्तिवादी हुन जानेछ ।
अब जाऔं अहिले जनमत संग्रह हुन लागेको विषय अल्टरनेटिभ भोटिङ्ग सिस्टम भनेको के हो त ? वर्तमानमा युनाइटेड किङडमले फस्ट पास्ट द पोष्ट सिष्टमवाट आफ्ना संसद सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने गरेको छ । के अब अल्टरनेटिभ भोटिङ सिस्टम प्रयोग गर्ने ? यो निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत अष्ट्रेलियाका संसद सदस्यहरु निर्वाचित हुने गर्दछन् । यो प्रणाली अन्र्तगत उम्मेदवार विजय हुन ५० प्रतिशतभन्दा माथि  मत प्राप्त गर्नै पर्दछ । तर  एउटै पदका लागि दुईपटक निर्वाचन भने हुने छैन । वर्तमान अवस्थामा च्याउ जस्तै उम्रिएका पार्टीहरुबीच के यो संभव छ ? अझ नेपालको तुलना गर्ने हो भने संविधानसभामा मात्र २५ दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ । के त्यस्तो अवस्थामा एउटा पार्टीको उम्मेदवारले ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सक्छ ? गंभीर प्रश्न हाम्रा सामु उभिने छ ।
अल्टरनेटिभ भोटिङ सिस्टम अन्र्तगत एउटा मतदाताले आफ्नो मत दिदा प्रथम महत्व, दोस्रो महत्वको भनि भोट दिने छन् । त्यस पछि भोट गणना गर्दा प्रथम महत्वको उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सकेको छैन भने निज उम्मेदवारलाई अन्य मतदातावाट दिएको दोस्रो महत्वको भोट त्यस माथि गणना हुने छ । सबै उम्मेदवारलाई त्यसरी प्राप्त गरेका दोस्रो महत्वको मत जोडिने छ । यही क्रममा कुनै उम्मेदवारको ५० प्रतिशत र १ भन्दा बढी मत अर्थात मत खसेको संख्याको स्पष्ट बहुमत नआए सम्म महत्वको आधारमा परेको मत गणना जारी रहने छ ।
यो सिस्टमका पनि आफ्ना सवल पक्ष र दुर्वल पक्ष रहेका छन् । प्रत्यक्ष हेर्दा देखिने महत्वपूर्ण सवल पक्ष भनेको कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याएर विजयी नहुने भयो । अर्थात विजयी हुने ५० प्रतिशत ल्पस एक हुनै प¥यो । अव प्रत्यक्ष हेर्दा देखिने दुर्वल पक्ष भनेको सर्वसाधारण जनतालाई यो सिस्टम बुझ्न गाह्रो छ । भोट खसाल्न अष्पष्टता र निर्वाचन प्रकृया लामो र महंगो भन्ने देखिन्छ ।
लिवर डेमोक्रेटिक पार्टी बेलायतले फष्ट पास्ट द पोष्ट निर्वाचन प्रणाली अनफेयर भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउन माग गरेको हो । उसका अनुसार यदि कुनै व्यक्ति स्पष्ट बहुमत नल्याई विधायिकामा पुग्छ भने त्यस व्यक्तिले बहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधित्व, सम्वोधन गर्न सक्तैन ।
के अल्टरनेटिभ भोटिङ सिस्टम फेयर छ ?
वर्तमानमा बेलायतका विधायकहरु एक सदस्यको रुपमा भौगोलिक विभाजित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्वाचित हुने गरेका छन् । निर्वाचनमा क्षेत्र क्षेत्रवाट खसेको मतको ५० प्रतिशत नाघ्नु पर्छ भन्ने छैन उठेका उम्मेदवारहरु मध्य जसले बढी मत प्राप्त गर्छ त्यही विजयी हुने गरेको छ ।
विधानसभामा प्रस्तावित अध्यादेश अनुसार अल्टरनेटिभ भोटिङ सिस्टममा उम्मेदवार एक सदस्यकै रुपमा भौगोलिक क्षेत्रकै आधारमा निर्वाचित हुने छ  तर उम्मेदवार महत्वको क्रमको आधारमा निर्वाचित हुनेछ । कुनै पनि उम्मेदवार ५० प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याउने विजयी हुने छैन । सव भन्दा तल्लो भोट प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी अन्त हुने छ र अरु उम्मेदवारवीच महत्वको क्रममा परेको मत पुनः विभाजन गरिने छ । यो प्रकृया तबसम्म भैरहने छ,  जबसम्म एउटा उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने छैन ।
के यो फेयर प्रणाली हो ? यो प्रणाली अष्ट्रेलियामा १९१९ देखि प्रयोगमा ल्याइएको छ । यसैले मैले अष्ट्रेलियाका विगतका निर्वाचनहरुमा के कस्ता समस्या र सजिलो परेको थियो भन्ने बारे चनाखो हुने कोशिश गरेको थिएं । एउटा उदाहरण अष्ट्रेलियामा यस निर्वाचन प्रणालीले संवैधानिक संकट ल्याएकोसम्म पाइएको थियो । १९७५ मा जब रानीको प्रतिनिधित्वमा रहेको लेवर पार्टीका सरकार प्रमुख गर्भनर जनरल सर जोन केरले लेवर पार्टीको सरकार विघटन गरेका थिए । त्यतिवेला २३ वर्ष पछि लिवरल पार्टी शक्तिमा आएर ठूला व्यवसायीहरु माथि खतरा उत्पन्न मात्र भएन की अष्ट्रेलियामा भएको अमेरिकी आर्मी ल्पस क्याम्प समेत बन्द गराउनु परेको थियो ।  निर्वाचनमा लिवरल पार्टी अष्ट्रेलियन लेवर पार्टी भन्दा राष्ट्रिय स्तरको मत गणनामा पछाडि थियो । तर दोस्रो महत्वको क्रमको भोट विभाजन गर्दा लिवरल पार्टी विजयी हुन पुग्यो । अनि गर्भनर जनरल केरको लेजिटीमिसिङका कारण त्यहा“ संवैधानिक संकट आई परेको थियो । किनभने उक्त निर्वाचन १९७२ मा भएको थियो र १९७५ सम्म अष्ट्रेलियन लेवर पार्टीले रानीको प्रतिनिधित्वमा सरकार संचालन गर्दै आएको थियो ।
यस बाहेक गत बर्षको वेलायतका केही उदाहरणहरु प्रस्तुत् गर्नु उपयुक्त हुने छ । अष्ट्रेलियामा गत बर्ष भएको निर्वाचनमा ग्रिन पार्टीको तर्फबाट एक स्थान विजयी प्राप्त गरे । जहा“ राष्ट्रिय मतको ११.१ प्रतिशत प्राप्त गरेर प्रथम स्थान प्राप्त गरे, जव कि अष्ट्रेलियन नेशनल पार्टीले राष्ट्रिय मतको जम्मा ३८ प्रतिशत प्राप्त गरी ७२ स्थान लिएका छन् । यसरी हेर्दा जब ३८ प्रतिशत भोटले ७२ स्थान प्राप्त गर्छ भने ११.१ प्रतिशतले कम्तिमा २२ स्थान प्राप्त गर्नुपर्ने हो । यसको तुलनामा गत बर्षको बेलायतको निर्वाचनलाई हेरौं, १.१ प्रतिशत राष्ट्रिय मत प्राप्त गरेर ग्रिन पार्टीले एक स्थान हाउस अफ कमन सभा प्राप्त गरेको छ । उनीहरु ३३४ स्थानवाट निर्वाचन लडेका थिए ।
अल्टरनेटिभ भोटिङ्ग सिस्टम भनेको समानुपातिक होइन । तर माथिको तथ्याङ्कले के भन्दछ भने अल्टरनेटिभ भोटिङ सिस्टम  फष्ट पाष्ट पोष्ट सिस्टम भन्दा एक कदम अगाडि  समानुपातिक रहेको देखिन्छ । त्यसैले यो निर्वाचन प्रणाली सम्वन्धी जनमत संग्रहबाट एभी निर्वाचन प्रणालीको पक्ष बिजयी भएमा हामी बेलायतवासी नेपाली कम्यूनिटी र नेपाली मूलका मतदाताका लागि हित हुने आमूल परिवर्तन नभए पनि कालान्तरमा उपयोगी हुने देखिएको थियो तर जनमत संग्रहमा अल्टरनेटिभ भोटिङ्ग सिस्टमको पक्षमा बहुमत आउन सकेन ।