एनआरएनको वर्तमान चुनौती

NRN Fifth Conference

—शशी पौडेल

गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्था एनआरएनको पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलन केही समयअघि सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा नेपालमा आर्थिक उन्नतिका कुराहरू उठे । एनआरएन पक्षले सरकारले पूर्ण अधिकार सहितको दोहरो नागरिकता नदिएकाले आफूले मुलकको आर्थिक विकासका निम्ति चाहेजस्तो मनग्गे काम गर्न नसकेको भन्दै आइरहेको छ । अर्कोतिर नेपाल सरकारले एनआरएनले आफूले हल्ला चलाएजस्तो लगानी नगरेको, सहुलियत सुविधामात्रै खोजेको, थुप्रै माग बोकेर पटक-पटक नेपाल झुल्किएको, समस्या मात्र तेर्स्याउने गरेको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ ।

हुन त एनआरएनले विगत ८ वर्ष यता लगभग ४० मिलियन अमेरिकी डलर देशभित्र लगानी गरेको तथ्याङ्क अघि सारेको छ । तर त्यसमा के सत्यता हो भने एनआरएनले जो जसले व्यक्तिगत रुपमा नेपालमा लगानी गरेका छन्, त्यो एनआरएनले खबर पाएसम्म एनआरएनबाट लगानी भएको भन्ने दाबी गरेको हो । एनआरएनका अनुसार जो कोही पनि नेपालबाहिर बस्ने व्यक्ति एनआरएन हुन् ।

पर्यवेक्षकका अनुसार एनआरएनको सम्मेलनमा न त सरकारी पक्षबाट देशको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ताका सवाल उठाइए, न त एनआरएनका पक्षबाट । बरु एनआरएनको अध्यक्ष पदका लागि भने मुक्कामुक्की हुने अवस्था देखियो ।

मुलुक संक्रमणकालबाट मुक्त नभई सकेको बेला अर्थात् आर्थिक स्थायित्व र राजनीतिक स्थायित्व नभेटिएको बेला सायद आरोप-प्रत्यारोप कसैका लागि पनि हितप्रद होइन ।

रुसमा १९१७ को अक्टुवर समाजवादी क्रान्तिको विजयले मानव समाजको विकासको एक नयाँ युगको आरम्भ गर्‍यो भने १९४९ को सम्पन्न चिनियाँ क्रान्तिपछि शुरु भएको चिनियाँ अर्थतन्त्रको विकासले आज पुँजीवादको उदय, विकास तथा पतनलाई शासित गर्ने नियम खोजेर विश्वसामु दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग पारेको छ ।

पूर्वी युरोप एवंं अन्य केही एसियाली देश र क्युवामा भएका समाजवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिहरूले विश्व पुँजीवाद र सामन्तवादको स्थितिमाथि एक शक्तिशाली विचार प्रहार गर्‍यो । यसपछिका विभिन्न चरणका थुप्रै मुलुकहरूका क्रान्ति, राज्य परिवर्तनबीच नेपालको विगतका राजनीतिक परिवर्तन राजतन्त्रको नष्ट र लोकतन्त्रको प्राप्ति विश्व इतिहासमा सबैभन्दा पछिल्लो र महत्वपूर्ण घटना हो । र अहिले नेपाल सामन्तवादबाट मुक्त भएर पुँजीवादको बाटो हुँदै वा सीधा समाजवादतर्फ जाने त भन्ने बाटो खोज्ने संक्रमणकालमा उभिएको छ ।

संक्रमणकाल एउटा समाजबाट अर्को समाजमा हुन लागेको क्रान्तिकारी रुपान्तरण हो । यस्तो अवस्थामा हुने आर्थिक ढाँचा पनि एकबाट अर्कोमा फड्को मार्नेखालको हुनुपर्छ । आर्थिक ढाँचा भन्नाले उत्पादन साधनमाथिको स्वामित्वको प्रकारमा हुनसक्छ । उत्पादन सम्बन्धमाथि आधारित सामाजिक अर्थ व्यवस्थाका प्रकार भने विभिन्न हुन्छन् । जुन मुलुकका निम्ति खास ऐतिहासिक विकासका चरणको लागि लाक्षणिक हुनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा मुलुकको देश काल, परिस्थिति र भौगोलिक स्थितिअनुसार अर्थ व्यवस्थालाई भिन्न-भिन्न ढंगको आर्थिक ढाँचा लागू गर्न सकिन्छ । यो भिन्नताले लोकतन्त्रको निर्माण विकास र स्थायित्वतर्फ लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । यसमा कुनै तरकारी पकाउँदा मिसाउने मर-मसलाको नियमजस्तो नभएर तत्कालीक भौगोलिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाले निर्धारण गरेको हुन्छ ।

हाम्रो मुलुक, हाम्रो मुलुकमा हुने उत्पादनबाट भन्दा पनि बाह्य मुलुकबाट हुने आम्दानीमा निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा जति मुलुकभित्र बस्ने र उत्पादनका साधन श्रोत एवं राजनीतिक गतिविधिले भूमिका खेल्ने छ झण्डै त्यस्तै हाराहारीमा मुलुकबाहिर बस्ने एनआरएनले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।

अर्कोतिर संक्रमणकालमा विभिन्न आर्थिक ढाँचा मात्र देखिने होइन कि पुरानो वर्ग विद्यमान हुँदाहुँदै अर्को नयाँ वर्गको विकास हुने गर्छ । त्यो वर्गलाई यो पंक्तिकारले भइँफुट्टा वर्ग भन्ने गरेको छ । त्यो वर्ग हो रातारात सम्पत्ति आर्जन गर्ने र समाजलाई यथास्थितिमा राख्ने, अर्थात् परिवर्तन हुन नदिने । यो वर्गका निम्ति यदि समाज फर्क्यो भने पनि फाइदा छैन र समाज विकास क्रमले राजनीतिक एवं आर्थिक ढाँचामा स्थायित्व आयो भने पनि फाइदा छैन, अर्थात् यो वर्ग नष्ट हुँदै जाने छ । यो वर्ग भनेको राजनीतिमा राष्ट्रभक्त र देशप्रेमीका ठूला दुश्मन हुन् । यो वर्ग अझ विशेषगरी एनआरएनका पनि दुश्मन हुन् र एनआरएनलाई मुलुकमा स्थायित्व हुन नदिनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । दुर्भाग्य, यो वर्ग नेपालको राजनीतिमा हावी भइसकेको छ । किनभने एनआरएनले मुलुकमा स्थायित्व पाउनु भनेको राष्ट्रिय पुँजीको र राष्ट्रिय पुँजीपतिको विकास हुनु हो । एनआरएनले मुलुकलाई माया गर्छन् र ती भुइँफुट्टा वर्गले मुलुकको शोषण गरेका हुन्छन् ।

संक्रमणकालमा मुलुकमा अन्य अन्तर्विरोधहरू हुन्छन् । वर्तमानमा भइरहेको आर्थिक ढाँचा र विकास हुन गइरहेको आर्थिक एवं राजनीतिक ढाँचाबीच एक अन्तर्विरोधले जन्म लिन्छ । यस्तो अवस्थामा जन्मेको अन्तर्विरोधले सामाजिक ढाँचामा सर्वसमावेशी हुन नदिन सक्छ । विशेष गरेर कृषिमा समावेशीकरण नहुन सक्ने सम्भावनाले पनि जन्म लिन्छ । पुरानो व्यवस्था कता कता अस्तित्वमा रहेको महशुस हुन्छ र लोकतान्त्रिक विकासका विरुद्ध त्यसले संघर्ष गरिरहेको हुन्छ । मरणासन्न सामन्तवादी राज्य व्यवस्थामा जन्म लिँदै गरेको लोकतान्त्रिकबीच संघर्ष नभई रहन सक्दैन । अर्को शब्दमा भन्दा हाम्रो मुलुकमा सामन्तवादी व्यवस्था पराजित भइसकेको तर, उन्मूलन नभएको अवस्था छ । र लोकतन्त्र जन्मेको छ, तर त्यो अहिले अति दुर्वल छ ।

यस्तो अवस्थामा एनआरएनले वर्तमान सरकारलाई मात्र आरोप प्रत्यारोप गरेर असन्तुष्टि प्रदर्शन गर्नु बदला यसलाई कानूनी वैद्यता दिने र नेपाललाई विकास गर्छौं, गर्छौं मात्र होइन केही गरेर देखाउनुपर्ने बेला हो । यदि अझै पनि एनआरएनले आफ्नो कर्तव्यतर्फ ध्यान नदिई अधिकारको मात्र माग गर्छ भने एनआरएन इतिहासको गर्भमा बिलाउन कतिबेर लाग्ने छैन ।

उक्त लेख मैले गत नोभेम्बर २०११ सालमा लेखेको हु र बेलायतबाट संचालित एक अनलाइन संचार माध्यम मेरोयुके डट कम -merouk.com  मा प्रकाशन भएको थियो ।