ईतिहाँसका ती महत्वपूर्ण पक्षहरु

विगत केही वर्षयता सचेत नेपालीहरुमा नेपालको इतिहासप्रति चाख बढेर गएको छ । तर आजसम्म लेखिएको नेपालको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण अध्याय छुटेको छ त्यस तर्फ कुनै इतिहासकारको ध्यान नपुगेको हुँदा त्यस पक्षलाई उद्घाटित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।नेपालको इतिहासको त्यो महत्वपूर्ण पक्षबारे थाहा पाउन नेपाल र अरु देशबीच भएका सन्धिको पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ ।

यस सन्दर्भमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारबीच सन् १९५० अक्टोबर ३० तारिख अर्थात् २००७ साल कार्तिक १४ गते भएको सन्धि उल्लेखनीय छ । उक्त सन्धिका बुँदाहरुको अध्ययन गर्दा यसबाट नेपालको इतिहासको नयाँ ढोका खुल्ने सम्भावना देखापर्छ ।

यो सन्धि नेपाल–भारत सन्धि १९५० जत्तिकै अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय छ । तर आजसम्म यसबारे नेपालको कूटनीतिक स्तरबाट कुनै चासो देखाइएको छैन, न इतिहासकारहरुले यसतर्फ दृष्टि पुर्‍याउन सकेको देखिएको छ । यस सन्धिका जम्मा दस धाराहरु छन् । यो सन्धिको प्रस्तावना नै ज्यादै सारगर्भित र नेपालका निम्ति अत्यन्त फलदायी छ । त्यसमा भनिएको छ– युनाइटेड किंगडम सरकार र नेपालका सरकारले आफ्नो दुई देशका बीच सन् १८१५ देखि आनन्दपूर्वक शान्ति, मैत्री र सद्भावको सम्बन्ध कायम रहिआएको ध्यानमा राखी भारत र पाकिस्तानका दुई स्वाधीन राज्यहरुको स्थापना भएको फलस्वरुप काठमाडौंमा सन् १९२३ को डिसेम्बर २१ तारिखको दिन हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्र र सोभन्दा अघिका सन्धिपत्रहरुका समेत कोही कोही दफा युनाइटेड किंगडम र नेपालका सरकारहरुका बीचमा लागू नरहने विचार गर्दै दीर्घकालसम्म परम्परागत रुपमा रहेको राम्रो सम्बनधलाई कायम गर्दै आगामी दिनहरुमा झन् बलियो पार्नाको मनसायले सो अभिप्रायका निम्ति एक नयाँ सन्धिपत्र गर्ने इरादा गरी तलका दफामा लेखिएबमोजिम मञ्जुर गरेका छन् ।

प्रस्तावनामा भनिएको गम्भीर कुरा के हो भने, सन् १९४७ अगस्ट १४ र १५ तारिखमा पाकिस्तान र भारतको स्थापना भएकाले सन् १९२३ डिसेम्बर ३१ तारिखमा भएको नेपाल ब्रिटेन सन्धि र त्यसभन्दा अघि १८१५ मा भएको सुगौली सन्धिका समेत केही दफाहरु यी दुई सरकारबीच लागू हुन सक्दैनन् । यसको अर्थ के हो ? सबभन्दा पहिले यसैबारे सोच्नु आवशयक छ । सन् १९२३ को सन्धिले सुगौली सन्धिलाई कायमै राखेको छ तर १९५० को नेपाल–ब्रिटेन सन्धिबाट भने १८१५ र १९२३ का सन्धिका भूमिसम्बन्धी दफा अब लागू हुन नसक्ने भन्ने अर्थ निस्कन्छ अर्थात् १९४७ मा पाकिस्तान र भारत बन्नेवित्तिकै ब्रिटेनको औपनिवेशिकता इण्डियाबाट समाप्त भएको हो र उपनिवेशकालीन इण्डियामा सुगौली सन्धिअनुसार गाभिएका नेपाल दार्जिलिङ, कुमाउँ र गढवाल पनि ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त भई नेपाली भूभाग बनेका हुन् । त्यसैले अब नेपाल र ब्रिटेनबीच नयाँ सन्धि हुनु आवश्यक भएको हो ।

सुगौली सन्धि (१८१५–१६) ले नेपालको सीमालाई टिस्टा–सतलजबाट मेची र महाकालीमा सीमित ग¥यो । यसको ४५ वर्षपछि अंग्रेजले नेपाललाई पश्चिम तराई (नयाँ मुलुक) फिर्ता ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बाँकी भूभाग पनि फिर्ता लिने कूटनीतिक प्रयास एकपटक गरेका थिए । तर त्यो त्यसै हराएर गयो । पछि भारत स्वतन्त्र हुँदाका बखत पद्मशमशेर नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । भारत स्वतन्त्र हुने पूर्वसन्ध्यामा अंगे्रजले नेपाललाई १८१५–१६ मा गुमेका भूभाग फिर्ता गर्ने मनसाय प्रकट गरेको थियो भन्ने भनाइ छ तर पद्मशमशेरसँग त्यस्तो चातुर्य र सौर्य दुवै थिएन । यदि त्यसबखत चन्द्रशमशेर नेपालका प्रधानमन्त्री हुँदा हुन् त सन्धिद्वारा गुमेको भूभाग सन्धिद्वारा नै फिर्ता हुनसक्ने सम्भावना थियो । पद्मशमशेरका पालामा गोर्खा लिगका अध्यक्ष डम्बर गुरुङको नेतृत्वमा दार्जिलिङबाट लीगको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आएको थियो तर सत्तासीन राणाहरुकै क्षुद्र स्वार्थका कारण दार्जिलिङलाई नेपालमा पुनः एकीकृत गर्ने प्रयास अगाडि बढेन । भनिन्छ, अंगे्रज सरकारले नेपाललाई यसबारे पत्र लेखेको थियो तर त्यो पत्र हालसम्म उपलब्ध नभएको हुँदा यसबारे बढी टिप्पणी गर्नु निराधार हुनेछ । तर, एउटा अकाट्य कुरा के हो भने सुगौली सन्धिअनुसार नेपालले जुन भूमि अंगे्रजीलाई सुम्पेको थियो, त्यो केवल अंगे्रजलाई सुम्पेको हो र अंगे्रजहरु भारतबाट जानेवित्तिकै सो भूभाग स्वतः नेपालको हुन्छ । यही नै ऐतिहासिक सत्य हो र यो मान्यता राख्नेहरुको संख्या हिजोभन्दा आज बढ्दै गएको छ । यो मान्यता कति तर्कपूर्ण र कति सन्धिसम्मत छ भन्ने हेर्न पुराना सन्धि नै पल्टाउनुपर्ने हुन्छ ।
सुगौली सन्धिसँग सम्बद्ध अन्य सन्धिहरुमा सन् १८६० को पश्चिम तराई फिर्तासम्बन्धी सन्धि र सन् १९२३ को नेपाल–ब्रिटेन सन्धि मुख्य छन् । १८६० को सन्धिअनुसार नेपालले राप्ती र महाकाली नदीको बीचको तराई (हाल नेपालका बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्ला) फिर्ता पायो । त्यसपछि नेपालले फिर्ता पाउन बाँकी आप्mना क्षेत्रहरुमा पूर्वतर्फ मेची र टिस्टा नदीका बीचको सम्पूर्ण पहाडी भूभाग (दार्जिलिङ र सिक्किम) र बंगलादेशसम्म जोडिएको तराई (सिलिगुडी) तथा पश्चिमतर्पm महाकाली नदी र सतलज नदीबीचका कुमाउँ, गढवाल आदि पर्दछन् । त्यसपछि सन् १९२३ मा नेपाल र बेलायतबीच अर्को सन्धि भयो । सो सन्धिको दोस्रो धारामा भनिएको छ– दुवै देशबीच भएको पहिलेका भएका सम्पूर्ण सन्धि, सहमति तथा दायित्व पत्रहरु १८१५ को सुगौलीको सन्धिसमेतलाई वर्तमान सन्धिले परिवर्तन गरेबाहेक पुष्टि गरिएको छ । यसरी १९२३ को सन्धिमा नेपाल र बेलायतले सुगौली सन्धिको कुरा उठाइ सो सुगौली सन्धि कायमै रहेको जनाएका छन् । यसबाट सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूभागमाथि बेलायती आधिपत्य सन् १९५० सम्म कायमै रहेको स्पष्ट हुन्छ । सन् १९५० मा आएर भने बेलायतले नेपालसँग गरिएको सुगौली सन्धिलाई रद्द ग¥यो । सन् १९५० अक्टोबर ३० मा हस्ताक्षरित उक्त नेपाल–ब्रिटेन सन्धिको आठौं दफामा भनिएको छ– यो सन्धिपत्र चालू भएको मितिदेखि जहाँतक युनाइटेड किंगडम र नेपालका बीचको सम्पर्क छ, युनाइटेड किंगडम सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा सन् १९२३ को डिसेम्बर २१ तारिखअघि औं सो तारिखमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्रसमेत खारेज हुनेछन् । बेलायतसँग नेपालको सम्बन्धका सन्दर्भमा हाम्रो तत्कालीन सरोकारको विषय सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभागका अतिरिक्त अरु हुनै सक्दैन ।

यसरी हेर्दा १९५० को नेपाल–ब्रिटेन सन्धिको धारा ८ ले सन् १९२३ को सन्धि र त्यसभन्दा अघिका सन्धिपत्रसमेत खारेज हुनेछन् भनेपछि सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको गुमेको भूभाग ब्रिटेनले फिर्ता गरेको बुझिन्छ । तर यो विषय किन त्यसै थाती राखियो, त्यसको भने खोजी हुनु आवश्यक छ ।
सन् १८१५–१६ को सुगौली सन्धिअनुसार गुमेको नेपालको भूमि इस्ट इण्डिया कम्पनीले तत्कालै ब्रिटिस इण्डियामा मिलायो तर उक्त सुगौली सन्धि १९५० मा रद्द भएपछि ती भूभाग किन नेपालमा एकीकृत भएनन ? यो प्रश्नको उपेक्षा गरेर बसिरहन सकिँदैन ।

लेखक : फणीन्द्र नेपाल

अनुसूचि–१
सुगौली–सन्धि
(प्रस्तावित) २ डिसेम्बर १८१५
सामानय कम्पनीका तर्पmबाट बादशाहको अति सम्मान्य राजकीय परिषद्का सदस्यहरु, सम्मान्य कम्पनीद्वारा भारत र पूर्वतर्फका सम्पूर्ण मामिलाहरुका निर्देशन र नियन्त्रणका लागि आप्mनो सञ्चालिकाहरुको उच्च परिषद्बाट नियुक्त महामहिम सम्माननीय फ्रान्सिस, मोटाइका अर्ल, नाइट अफ द मोस्ट नोबल अर्डर अफ द गार्टरका लागि महामहिमबाट अधिकारप्राप्त लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्य्राडसको र श्री ५ महाराजाधिराज गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाह, बहादुर शमशेर जंगका लागि नेपालका श्री ५ बाट अधिकार प्रदान गरिएका श्री गुरु गजराज मिश्र र श्री चन्द्रशेखर उपाध्यायका बीचमा निर्णय गरिएको सम्मान्य इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहका बीचमा भएको शान्ति सन्धि–२ डिसेम्बर १८१५ ।
सम्मान्य इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजका बीचमा युद्ध चम्किएकाले र हालसालै हुन गएका मतभेदहरु भन्दा पहिले धेरै समयदेखि नै दुई राष्ट्रहरुका बीच रही आएका शान्ति र मैत्रीका सम्बन्धहरलाई फेरि स्थापना गर्न दुवै पक्षहरु तत्पर भएकाले तल लेखिएबमोजिम शान्तिका सर्तहरुमा सहमति जनाइन्छः–

१. माननीय इस्ट–इण्डिया कम्पनी र नेपालका राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहने छ ।

२. युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भूभागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीहरुको प्रभूसत्ता स्वीकार गर्छन् ।

३. नेपालका राजा माननीय इस्ट–इण्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन्–

–       काली र राप्ती नदीको बीचका सम्पूर्ण तल्ला भागहरु,
– राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि,
– गण्डकी र कोशीबीचको समस्त तल्लो भूभाग,
– मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि,
– मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फको सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु,

नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिनभित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनुपर्नेछ ।

४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदहरु जजसको स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानी पुर्‍याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिस सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुई लाख रुपैयाँ पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिजअनुसार समानुपातमा बाँडिनेछ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गर्भनर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धि पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।

५. नेपालका राजा स्वयं आफ्नो सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुका तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।

६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरुका बीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिस सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने ।

७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिस सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिस प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् ।

८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति–सम्बन्ध सुदृढ र सम्मुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ, भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।

९. यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि पन्ध्र दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्रोडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सोभन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।

सुगौली–सन्धि

(अनुमोदित) ४ मार्च १८१६

नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजका तर्पmबाट प्रतिनिधि चन्द्रशेखर उपाध्यायद्वारा यो सन्धि मकवानपुर उपत्यकामा ४ मार्च १८१६ को दिउँसो २ः३० बजे प्राप्त भयो र बेलायती सरकारको तर्फबाट प्रतिलिपि सन्धि निजलाई सुम्पुवा गरियो ।
– डिडि अक्टरलोनी, प्रतिनिधि, महाराज्यपाल

अनुसूचि–२

पश्चिम तराई फिर्तासम्बन्धी सन्धि–१८६०

सन् १९५७ मा बंगालका सैनिकहरबाट उत्पन्न भएको असामान्य परिस्थितिमा नेपालका महाराजाले शान्ति र मैत्री सम्बन्धको निर्वाह मात्रै गरेनन्, बरु लखनऊमा पुनः नियन्त्रणका लागि ब्रिटिश सरकारलाई सहयोग पनि पु¥याए । यी सबै कारबाहीको निष्कर्षमा भाइसराय र गर्भनर जनरल नेपालको प्रभावकारी सेवाको सम्मानस्वरुप नेपालका महाराजालाई काली नदी र गोरखपुर जिल्लाको बीचको भू–भाग हस्तान्तरण गरिन्छ । यो भूभाग सन् १८१५ सम्म नेपालको अधिनमा थियो । पछि गएर यो भूभाग ब्रिटिश सरकारलाई सुगौली सन्धिबाट सुम्पिएको थियो । उपयुक्त निर्णयलाई सुनिश्चित गर्नका लागि दुई राष्ट्रको बीचमा सन्धि पारित गरियो, जुन निम्नअनुसार छ–

१. हालसम्म नेपाल र ब्रिटिश सरकारबीच रहँदै आएका सम्पूर्ण सन्धि र सम्झौताहरुलाई यो सन्धिले परिवर्तन गरेकोमा बाहेक पुष्टि गरिएको छ ।

२. ब्रिटिस सरकारबाट नेपाललाई पूर्ण सार्वभौमसत्तासहितको काली नदी र राप्ति नदीका बीचको सम्पूर्ण भूभाग र गोरखपुर र राप्ति नदीबीचको सम्पूर्ण भूभाग पुनः फिर्ता गरिन्छ, जुन भूभाग दुई डिसेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धिको धारा ३ अनुसार ब्रिटिस सरकारलाई सुम्पिएको थियो ।

३. ब्रिटिश कमिसनरबाट सर्वे गरिएअनुसार काली नदी वा शारदा नदीदेखि पूर्व बागौरा तालको उत्तरी पहाडको फेदसम्म पिलर राखी चिन्ह अकिंत गरिएको छ, त्यसैलाई सीमारेखा मानिनेछ ।

अनुसूचि–३

नेपाल–ब्रिटेन सन्धि–१९५०

पहिलो दफा : युनाइटेड किंगडम सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ ।

दोस्रो दफा : दुई मुलुकहरुले परम्पराको भित्री र बाहिरी स्वाधीनतालाई स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।

तेस्रो दफा : यो सन्धिपत्रबाट युनाइटेड किंगडम सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा रहेको शान्ति र मैत्रीको सम्बन्धको रक्षा र उन्नति गर्नको निम्ति दुई सरकारले आप्mनो ओहदाको कामकाज रीतपूर्वक चलाउनलाई चाहिने कर्मचारी वर्गसहित प्रचलित अन्तरराजनीतिक प्रतिनिधिहरु परम्परामा कायम राख्नेछन् ।

चौथो दफा : दुई मुलुकका बीचको दीर्घकालीन हार्दिक मित्रतालाई सुहाउने रीतिसँग दुवै मुलुकले पम्परालाई लाभ हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियम र व्यवहारका साधारण तौरले स्वीकृत भएको सिद्धान्तको अनुसार आपसका बिचमा वाणिज्यिक (वाणिज्यसम्बन्धी) सम्बन्ध कायम राख्ने र त्यसमा उन्नतिसमेत गर्नेछन् ।

आठौं दफा : यो सन्धीपत्र चालू भएको मितिदेखि जहाँसम्म युनाइटेड किंगडम र नेपालका बीचको सम्पर्क छ, युनाइटेड किंगडम सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा सन् १९२३ को डिसेम्बर २१ तारिखअघि औं सो तारिखमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्रसमेत खारेज हुनेछन् ।

दसौं दफा : एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई लिखितमा एक वर्षको सूचना दिई यो सन्धिलाई अन्त नगरेसम्म यो सन्धि म्याद थप नभएतापनि लागु भईरहने छ ।

यी इतिहाँसका पंतीहरु जनचौतारी डटकममा सर्व प्रथम प्रकाशन भएको हो