अर्थात: आफ्नो बल आफ्नै कोर्टमा

तस्बीर नेपालल्पसबाट

एउटा भनाइ छ “यदि हामीले कसैलाइ चोर औला देखाउछौं भने बुढीऔंला बाहेक अरु तीनवटा औंला हामी आफैतिर फर्केको हुन्छ ।” हो यस्तै भएको छ अहिले डा बाबुराम भट्टराइलाइ । माओवादीको खुला राजनीतिक संगठन संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट बाबुराम भट्टराईले २०५२ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका ४० मा ३० बुँदा थपेर मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा(माओवादीले फेरि उनैलाई मागपत्र बुझाएको छ । तपाईंले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष राखेका मागमा ३० बुँदा थपेर पेश गरेका हौं, मागपत्र बुझाएपछि गजुरेलले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद सुनाए ।
सीपी गजुरेलले यी कुराहरु भनिरहंदा र आफ्ना पूर्व राजनीतिक सहकर्मी देव गुरुङले मागपत्र पढेर सुनाइरहंदा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइले घोप्टो मन्टो लगाइरहेको प्रत्येक्षदर्शीको टिप्पणी थियो । माग सुनाएपछि प्रधानमन्त्रीले भने, कुनै माग त पूरा गर्न सक्ने खालका पनि छैनन। क्रान्ति पूरा भएपछि मात्र पूरा गर्ने मागहरू बोकेर फेरि आउनु भएछ । जनयुद्धु थालनीअघि प्रस्तुत ४० सूत्रीय माग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको ९ महिना र भट्टराईले नेतृत्व गरेको १२ महिना नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नलगे पछि वाध्य भएर माग पेश गर्नु परेको गजुरेलले बताए । १७ वर्षअघि जसले अरु प्रधानमन्त्री हुँदा माग राखेको थियो  आज उही प्रधानमन्त्री हुँदा बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो, यो पक्कै पनि राम्रो र सुखद क्षण भने होइन्, गजुरेलले भने।

जसको माग उसैलाई यसरी पेश गरिएको यो विश्वको राजनीतिक इतिहासमै दुर्लभ दृश्य हुनसक्छ, अर्का सचिव नेत्रविक्रम चन्दको टिप्पणी थियो,  अरु सरकार प्रमुख हुँदा बुझाएको माग कार्यान्वयन आफू सरकार प्रमुख भएपछि गर्नु जरुरी हुन्छ, नभए किन उहाँले बुझाउनु भयो तरु भन्ने नैतिक प्रश्न अवश्य उठछ  ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेकपा(माओवादीका प्रचारात्मक माग पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । माउपार्टी एमाओवादीबाट विभाजित भई बनेको मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा(माओवादीका तर्फबाट मागपत्र बुझाउन आएका नेतालाई भट्टराईले सोमबार यो जानकारी दिएका हुन् ।
तपाईंहरूले राख्नु भएका केही माग प्रचारात्मक छन्, जो पूरा गर्न सकिँदैन, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई दिएको जवाफ उदृत गर्दै मागपत्र बुझाएर फर्केका पार्टी उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले संवाददताहरूसँग भने भने, माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि उहाँले जनाउनु भएन ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित १५ विमानस्थलको व्यवस्थापन जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिने कुनै पनि निर्णय सरकारले नगरेको समेत प्रष्ट्याएका थिए । उनले हल्लाको पछि लागेर माग पेश गरेको टिप्पणी गरेको समेत गजुरेलको बताए ।
मागपत्रमा भारतसँग भएको बिप्पा, माथिल्लो कर्णाली, पञ्चेश्वर परियोजना, कोशी उच्च वाँध सम्झौता खारेज हुनुपर्ने लगायत ७० वुँदा छन्।
स्मरण रहोस् ! भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद माओवादीले माग बुझाउँदा बुझाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। संयोगवश मागपत्रका ७० मध्ये राष्ट्रियतासम्बन्धी २१ बुँदा भारतप्रति आक्रमक छन्।